देशभरातील उजव्या विचारसरणीच्या लोकांमध्ये सध्या चैतन्याचं वातावरण दिसतंय. CAA, NRC आणि NPR मुळे रोज उठून कुणीतरी बंद करतंय. आंदोलन करतंय. अर्थातच बंद कुणाचा असला तरीही त्यात मुस्लीम समुदाय हिरीरीने उतरतोय. लोकांना मग बंद मधील नेमके ‘तेच’ लोक दिसतायत. तेच लोक का बंद करतायत? हे सांगण्यासाठी मग कुजबुज गँग कामाला लागलेली असतेच. या कुजबुजीमधून सामान्य लोक आपलं मत बनवत असतात. CAA आणि NRC ला विरोध करण्यासाठी दिल्लीतील शाहीन बाग येथे शेकडो मुस्लीम महिला, पुरुष, तरुण रस्त्यावर बसून आंदोलन करतायत. आज याला ५० दिवस होतायत. २ फेब्रुवारीला हे आंदोलन उधळून लावण्याची धमकी हिंदू सेनेने दिलीय. याच दरम्यान ३० जानेवारी हा रोहित वेमुल्लाचा जन्मदिन होता. देशातील सध्याच्या वातावरणावर पुरोगाम्यांनी रोहितची पुन्हा एकदा आठवण काढली. हे सर्व विषय ज्यांच्याशी निगडीत आहेत, ते सत्ताधारी रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतरही शांत होते, आजही ते शांत आहेत. सत्ताधार्‍यांची ही निवडक शांतता अळी मिळी गुपचिळी सारखी आहे.
शाहीन बागच्या आंदोलनावर उजव्यांकडून बरीच टीका होतेय, ती अपेक्षितच आहे. त्यातच शरजिल इमाम सारख्या माथेफिरूंनी केलेल्या वक्तव्यामुळे आंदोलनाला पुर्वग्रहदुषित नजरेनं पाहिलं जातंय. आंदोलनाची दिशा चुकीची आहेच. मात्र त्याकडे पाहण्याचा सरकारी दृष्टीकोन देखील तितकाच बेजबाबदार आहे. नागरिकत्व या विषयावर देशभरात सध्या मुस्लीम समुदायामध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्यासोबतच इथल्या भटक्या, आदिवासी आणि अनुसूचित जाती-जमातीमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हिवाळी अधिवेशनात सीएए आणि एनआरसीची घोषणा केल्यानंतर त्यावर पुन्हा ठोस काही वक्तव्य केलेले नाही. मध्यंतरी अमित शाह यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्येही लोकांच्या मनातला संभ्रम दूर केला नाही.
याचा परिणाम सध्या देशभर दिसतोय. मुस्लीम समुदायाव्यतिरिक्त वंचित बहुजन आघाडी आणि बहुजन क्रांती मोर्चाच्यावतीनेही दोन्ही कायद्याच्या विरोधात मोर्चे, बंद करण्यात आले. मात्र यावर उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी सोयीस्कर मौन बाळगलंय. २९ जानेवारी रोजी बहुजन क्रांती मोर्चा या संघटनेने पुकारलेल्या बंदमध्ये मुस्लीम समुदायाव्यतिरिक्त एससी, एसटी आणि ओबीसींचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. मात्र माध्यमांचे बुम तिथे पोहोचले नाहीत. साहजिकच लोकानुनय म्हणून माध्यमे देखील बंद, आंदोलनामुळे सामान्यांना कसा त्रास होतोय? यावरच भर देतात. मात्र आंदोलनामागचा उद्देश आणि ते करावे लागत आहे? या प्रश्नांकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही.
दिल्लीची शाहीन बाग, मुंबईतील आग्रीपाडा असो किंवा देशभरात होणारे इतर आंदोलने असो.. सध्या यांची हेटाळणी कशी होईल? याकडेच लक्ष दिलं जातंय. एका समुदायाला सतत संशयाच्या पिंजर्‍यात उभे करुन आपले राजकारण करत राहायचं, हा आपल्याला देशाला लागलेला शाप आहे. काँग्रेसने शाहबानो प्रकरणापासून सुरु केलेल्या राजकारणानंतर देशात बाबरी पतन, राम मंदिर, मंडल आंदोलने देशाने पाहिली. नव्वदच्या दशकात देशात जी सामाजिक, राजकीय उलथापालथ झाली त्यातून सामान्यांना काहीच मिळालेले नाही, हे सिद्ध झालेलं आहे. राम मंदिर आजतागायत झालेलं नाही किंवा मुस्लिमांना मस्जिद मिळालेली नाही. मात्र या धार्मिक तिढ्यामुळे झालेल्या दंगलीत हजारो निष्पांचे प्राण मात्र नाहक गेले. सीएए आणि एनआरसी कायदा लागू करण्याला आतापर्यंत आठ राज्यांनी नकार दिलेला आहे. महाराष्ट्राने अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार पाहता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हे मोठं आव्हानच असणार आहे. कारण लोकसभेत समर्थन दिल्यानंतर राज्यात विरोध करणं त्यांना जड जाईल.
महाराष्ट्रातही धुसफूस एल्गार परिषद आणि भीमा-कोरेगाव प्रकरणात महाराष्ट्र केंद्राच्या विरोधात उभा ठाकलाय. नागरिकत्व विषय मुस्लीम समुदायासाठी डोकेदुखी ठरतोय, तसं भीमा-कोरेगाव प्रकरणात इथल्या अनुसूचित जातीमधील एका गटाला टार्गेट केलं गेलं. त्यामुळेच राज्य सरकारने याची स्वंतत्र एसआयटी नेमताच केंद्राने हा तपास एनआयएकडे सोपवून राज्यावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. वंचितचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी याबाबतीत उपस्थित केलेला प्रश्न याबाबतीत महत्त्वाचा वाटतो. जर महाराष्ट्र पोलीस या प्रकरणात व्यवस्थित तपास करत नव्हते, तर फडणवीस सरकारच्या काळातच याचा तपास एनआयएकडे का दिला नाही? जर केंद्र सरकारची भूमिका योग्य आहे तर मग महाविकास आघाडी एसआयटीच्या माध्यमातून भाजपला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत होती का? असाही दुसरा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होतोय. अर्थात राजकारण्यांकडून या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत. मराठवाडा नामविस्ताराच्या लढ्यातून ज्याप्रकारे एका काळी विशिष्ट समाजाला झुलवत ठेवलं गेलं. तसा प्रकार कदाचित यावेळीही होऊ शकतो.
भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि एल्गार परिषद प्रकरणी दोन अटक झाल्या आहेत. एक मिलिंद एकबोटे यांची तर दुसरीकडे ववरवरा राव, वर्णन गोन्सालवीस, सुधा भारद्वाज, अरुण परेरा, गौतम नवलखा, सुरेंद्र गडलिंग अशी नावे आहेत. भीमा कोरेगाव हिंसाचारात जर हिंदुत्ववाद्यांचा हात नव्हताच, तर मग एकबोटे यांना अटक झाली कशी? यामागे काय राजकारण होते. तसेच एल्गार परिषदेत जर नक्षलवाद्यांचा हस्तक्षेप होता असा आरोप तत्कालीन तपासातून समोर आला, त्याला महाविकास आघाडी सरकारने आव्हान दिले आहे. मग हा आरोप चुकीचा होता की महाविकास आघाडी नक्षलवाद्यांना वाचवतेय? असे देखील गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होतायत.
शाहीन बाग किंवा सीएएच्या विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनावर ज्याप्रकारे कुजबुज गँग कुजबुज करते. त्याप्रमाणेच भीमा कोरेगाव प्रकरणात सरसकट सर्वांवर नक्षलवादाचा ठपका ठेवण्याचा कार्यक्रम सुरु असतो. मात्र दुसरीकडे वढू बुद्रूक गावात छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीजवळ काय झालं होत? भीमा-कोरेगाव येथे दरवर्षी १ जानेवारी रोजी गर्दी का वाढत चाललीये? याकडे कानाडोळा केला जातो. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत भाषण करताना शेकडो भगवे झेंडेधारी भीमा-कोरेगावात आले होते, असे सांगितले होते. मग हे भगवे झेंडेधारी कोण होते? ते नक्षलवादी होते की कुणा इतर संघटेने होते? हे प्रश्न तपासात मात्र अनुत्तरीत राहतात. तसेच माध्यमांसमोर संभाजी भिडे आणि एकबोटे यांची नावे घेणारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी प्रत्यक्ष प्रतिज्ञापत्र तपास यंत्रणेला जेव्हा देते, तेव्हा त्यात सोयीस्करपणे दोघांचेही नाव घेत नाही. जे प्रकाश आंबेडकर भीमा-कोरेगावचे आंदोलनात भिडे-एकबोटे यांच्यावर टीका करुन पुन्हा लाईमलाईटमध्ये आले, त्यांनीही आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट नावे घेतलेली नाहीत.
राज्याच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास मनसेप्रमुख राज ठाकरे आता मैदानात उतरतायत. ९ फेब्रुवारीला त्यांचा पक्ष मोर्चा काढणार आहे. हा मोर्चा घुसखोरांच्या विरोधात असणार की सीएए-एनआरसीच्या विरोधात हे यथावकाश समोर येईलच. मात्र केंद्र असो किंवा राज्य आता खेळ फक्त सत्तेचा राहिलेला नाही. तर सत्तेवर आल्यावर आपापल्या विचारधारा आपल्या सोयीने लादण्याचा देखील प्रकार सुरु झालाय. या खेळात मतदारांचे मूलभूत प्रश्न बाजुला राहणात नाहीत, एवढीच अपेक्षा व्यक्त करुन आपणही अळी मिळी गुपचिळी साधूयात.
