पवारांच्या मराठापणाची कसोटी !

मराठा आरक्षणासाठी विविध पद्धतीने प्रयत्न करूनही त्यात अडथळे येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात त्याला स्थगिती मिळाल्यामुळे घटनापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी नुकतीच मराठा समाजातील नेत्यांची सातार्‍याला गोलमेज परिषद घेण्यात आली. हे सगळे होत असेल तरी जोपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणातील भीष्माचार्य असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे यात मनापासून लक्ष घालत नाहीत, तोपर्यंत काही निर्णायक होण्याची आशा फारच धुसर आहे. शरद पवारांना मराठा स्ट्राँगमॅन म्हटले जाते. त्यांच्या या ताकदीचा उपयोग गरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळण्यासाठी व्हायला हवा. मराठा आरक्षण पवारांच्या मराठापणाची कसोटी पाहणारे ठरणार आहे.

मराठा आरक्षणाचा विषय हा दिवसेंदिवस आक्रमक रुप धारण करू लागला आहे. मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षण प्रवेशात आरक्षण मिळावे ही मागणी तशी जुनी असली तरी अलीकडच्या काळात तिला तीव्र स्वरुप प्राप्त झाले आहे. कारण मराठा समाजातील विशेषत: ज्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे, अशा तरुण-तरुणींना या आरक्षणाची गरज अधिक जाणवू लागली आहे. मराठातेर समाजातील वाढलेले शिक्षणाचे प्रमाण, तसेच मराठा समाजातील लोकांची वाढलेली संख्या, पिढीजात जमिनीचे झालेले छोटे छोटे तुकडे, काहींनी तर गाव सोडून पोटापाण्यासाठी आणि भविष्य काढण्यासाठी मुंबई-पुण्यासारख्या शहराचा रस्ता धरला आहे.

शहरात येऊन त्यांनी चाळींमध्ये किंवा अगदी छोट्या जागांमध्ये राहून आपले संसार उभे केले. कारण मुंबईत घर घेण्यासाठी आर्थिक परिस्थिती मजबूत असावी लागते. त्यामुळे मिळेल या परिस्थितीत त्यांना रहावे लागते. अशा परिस्थितीत ते मुलांना शिक्षण देतात. पण पुढे जेव्हा ही मुले उच्च शिक्षणासाठी जातात, तेव्हा त्यांना कॉलेजात शिक्षण मिळणे अवघड होऊन बसत आहे, त्यातच पुन्हा उच्चशिक्षणाचे वाढलेले शुल्क भरणे त्यांना परवडत नाही, तसेच शिकल्यावर त्यांना सरकारी नोकर्‍या सहजासहजी मिळत नाहीत. पूर्वी आरक्षणाची मागणी तशी फार तीव्र नव्हती, कारण त्यावेळी मराठा समाज म्हणून असणारी प्रतिष्ठा त्यांच्या आडवी येत होती. आपण मराठा समाजाचे असल्यामुळे आरक्षण मागणे ही आपले काम नाही. कारण ते अजूनपर्यंत मागासांना मिळत होते, त्यामुळे आपण ते कसे मागायचे, अशी भावना त्यांच्या मनात होती. पण पुढे परिस्थिती इतकी झपाट्याने बदलत गेली की, स्पर्धेत टिकण्यासाठी त्यांना सहाय्याची गरज भासू लागली.

मराठा समाजामध्ये दोन भाग आहेत, एका बाजूला पिढीजात श्रीमंत मराठे आहेत, तर तिथेच आर्थिक परिस्थिती अगदीच बेताची असलेले मराठे आहेत. गावात मराठ्यांची दहा घरे असली तर त्यातील दोन घरे श्रीमंत असतात तर आठ घरे ही गरीब असतात. त्यांची आर्थिक परिस्थिती बलुतेदारांपेक्षा फार वेगळी नसते. त्यामुळे मराठा समाजात हे २० आणि ८० असे प्रमाण आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या या मराठा मुलामुलींनी जायचं कुठे असा प्रश्न पडतो. शहरात राहणार्‍यांपेक्षा गावात राहणार्‍या मराठ्यांच्या परिस्थिती तर आणखी कठीण असते. कारण दूरवर पसरलेल्या गावांमध्ये हे लोक राहतात. पिढ्या पुढे सरकत गेल्या तशा जमिनी भावाभावांमध्ये विभागल्या गेल्या. त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत फारसे काही वाढले नाही. बदलत्या काळात वाढत जाणारी स्पर्धा तसेच ज्यांनी आजवर आरक्षणाचा फायदा घेतला, त्यांनी आर्थिकदृष्ठ्या चांगल्या स्थितीत आल्यावरही आरक्षण घेत राहण्याची वृत्ती कायम आहे.

असे असेल तर मग आम्हालाही आरक्षण हवे, अशी भावना मराठा समाजातील अनेकांच्या मनात मूळ धरू लागली. त्यातून मग ‘एक मराठा लाख मराठा’, ही घोषणा पुढे आली. आपण आपली आरक्षणाची मागणी करायची, त्यात सगळ्या कुटुंबाला सहभागी करायचे, आपली शिस्त दाखवून द्यायची, अशी भूमिका घेण्यात आली. त्यातूनच महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी ५६ मूक मोर्चे काढून सरकारकडे आपली मागणी मांडण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शेवटचा मूकमोर्चा मंत्रालयावर नेण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाविषयी योग्य तो विचार करण्यात येईल, न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकण्यासाठी आम्ही वकिलांची फौज उभी करू, असे सांगितले. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जी आंदोलने झाली त्याला आजवर हिंसक वळण लागले नसले तरी आरक्षणाची मागणी मान्य व्हावी, यासाठी अनेकांनी आपल्या जीवाची बाजी लावली, त्यात बर्‍याच जणांना आपल्या जीवाला मुकावे लागेल. त्यामुळे ते दु:ख कायम आहे.

मराठा आरक्षणासाठी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या काळापासून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. गरीब मराठ्यांना आरक्षणाची कशी गरज आहे, हे पटवून देण्यासाठी सरकारने निुयक्त केलेल्या वकिलांकडून युुक्तिवाद करण्यात आले. ते सुरूच आहेत. काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आव्हान दिले. मराठा समाज हा आरक्षणासाठी कसा ग्राह्य आहे, हे दाखवून देणारे अनेक पुरावे न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आले. त्यासाठी मागासवर्गीय समितीचा अहवालही घेण्यात आला, तरीही मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे घोंगडे असून भिजत आहे. राज्यात सध्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार आहे. या सरकारला आता एक वर्ष पूर्ण होत आले आहे; पण आरक्षणाच्या दिशेने फारशी हालचाल होताना दिसत नाही. त्यात पुन्हा कोरोनाचा फेरा आला. त्यामुळे आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास, अशी स्थिती आली. प्रश्न २० टक्के श्रीमंत मराठ्यांचा नाही. ८० टक्के गरीब मराठ्यांचा आहेत. ते फक्त श्रीमंत मराठ्यांसाठी राबतात; पण त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारताना दिसत नाही. जसे गावात एखाद्या श्रीमंत मराठ्याच्या मुलाचे किंवा मुलीचे लग्न असेल, तर ते धुमधडाक्यात केले जाते, त्याला मोठा खर्च केला जातो, पण त्याच गावातली गरीब मराठ्यांची मुले त्या लग्नात ताटे उचलण्याची कामे करत असतात. हा असा भेद आहे. त्यामुळेच आर्थिकदृष्ठ्या गरीब मराठ्यांसाठी आरक्षण मिळायला हवा. आरक्षण हा गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही, असे म्हटले जात असले तरी गरीब मराठ्यांनी जायचे कुठे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.

महाराष्ट्रात कुठलाही प्रश्न सोडवायचा असेल तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजवर कधीही निवडणूक न हरलेले असे लोकप्रिय नेते शरद पवार यांची भूमिका फार महत्वाची ठरते. पवारांना मराठा स्ट्राँगमॅन म्हणून दिल्लीत ओळखले जाते. कारण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर पवारांची मजबूत पकड आहे. महाराष्ट्रात पवारांशिवाय पान हलत नाही, असा अनेकांचा अनुभव आहे. भाजपची एकहाती सत्ता केंद्रात आणणारे नरेंद्र मोदीसुद्धा पवार हे आपले राजकीय गुरू आहेत, असे जाहीरपणे सांगतात. त्यामुळेच मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने सकारात्मक तोडगा निघण्यासाठी पवारांची भूमिका नक्कीच महत्वाची ठरू शकते. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आल्यानंतर त्याला स्थागिती देण्यात आली आहे. त्यावेळी पवारांनी राज्य सरकारने अध्यादेश काढून आरक्षण लागू करावे, असे म्हटले होेते; पण तसा काही अध्यादेश निघालेला नाही. पवारांनी या बाबतीत मनापासून भाग घेतला तर मराठा आरक्षणाला गती मिळून त्यातून मराठा समाजातील मुलामुलींचे भले होेईल. पण मराठा लॉबीचे प्रमुख मानले जाणारे पवार यासाठी काही पाऊल उचलतील का, हा खरा प्रश्न आहे.

फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्या मालमत्तेची सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) मार्फत चौकशी करण्यात येत होती. त्यावेळी आता पवारांचीही चौकशी होणार अशी हवा निर्माण झाली होती. त्यावेळी त्यांची मुलगी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी, आम्ही मराठे आहोत, कुणाला घाबरत नाही, असे सांगितले होते. मराठा असल्यामुळेच त्या घाबरत नाहीत, हे बरोबर आहे. कारण मराठा समाज हा महाराष्ट्रातला प्रमुख समाज आहे. पवार मराठा असल्यामुळेच महाराष्ट्रात त्यांना मानसन्मान आहे. त्यांना हात लावण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करावा लागतो. पवारांचे युग संपले, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणत होते; पण विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या वेळी पवार पावसात भिजले आणि काय परिवर्तन घडले याचा अनुभव फडणवीसांनी घेतला आहे. पवारांना किमयागार म्हटले जाते, त्यांनी ठरवले तर बर्‍याच गोष्टी होऊ शकतात. शरद पवारांचा ५० वा वाढदिवस होता.

तो कार्यक्रम नागपुरात झाला होता, त्यावेळी विशेषांक प्रकाशित करण्यात आला होता. त्यात सुप्रिया सुळेंची मुलाखत प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तुमच्या वडिलांबद्दल तुम्हाला काय वाटते, असा त्यात एक प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता. त्यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या, माय डॅड इज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल. पवार अनप्रेडिक्टेबिलिटीसाठी खास करून ओळखले जातात, त्यांनी ठरवले तर अशक्य वाटणार्‍या गोष्टी ते शक्य करू शकतात. सध्या भिन्न मतांच्या तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात आहे, हे त्याचे मासलेवाईक उदाहरण आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी शरद पवारांनी मनापासून हालचाल केली तर बरेच काही होऊ शकते. सध्या मराठा समाजाची अवस्था, ‘असुनि खास मालक घरचा म्हणती चोर त्याला, परवशता पाश दैवे ज्यांच्या गळा लागला, अशी झाली आहे. कारण आरक्षण मिळत नाही, म्हणून काही मराठा तरुणांनी, शेतकर्‍यांनी गळ्याला फास लावून आत्महत्या केली आहे.