सरकार दरबारी आणि पोलिसांकडून न्याय मिळत नाही म्हणून आता कोर्टाची दारे ठोठावण्याचा एक पायंडा नव्हे तर आता एक रितच या देशात होऊन गेली आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही सांगणार्‍या भारताला हे नक्कीच भूषणावह नाही. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार त्यांना न्याय देणार नसेल तर मग निवडणुकांना काय अर्थ राहतो, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पण, त्यावर कुठल्याच पक्षाकडे उत्तर नाही. शेतकरी आंदोलनानिमित्त हा प्रश्न नव्याने उभा राहिला असून गेले दीड एक महिने दिल्लीच्या वेशीवर उभ्या असलेल्या शेतकर्‍यांना मोदी सरकार न्याय देत नसेल तर शेवटी कोर्टाचा आधार उरला होता.
मोठ्या आशेने या निकालावर बळीराजाचे नव्हे तर देशाचे या निकालावर लक्ष लागले होते. मात्र माननीय कोर्टाचा निकाल बघता आहे मनोहर तरी…असे म्हणण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे. म्हणजे एकीकडे सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र कृषी कायद्यांच्या पडताळणीसाठी-चर्चेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीपुढे शेतकरी संघटनेने आपली बाजू मांडायची आहे. बाजू मांडून झाल्यावर समिती आपला अहवाल कोर्टासमोर ठेवेल आणि त्यानंतर कोर्ट अंतिम निकाल देणार आहे. एकूणच या निकालाने शेतकर्‍यांच्या हातात काहीच आलेले नाही.
हा मुद्दा शेतकर्‍यांच्या वतीने कोर्टात मांडण्यात आला. या ‘समिती’कडे आंदोलनकर्ते शेतकरी मात्र ‘तोडगा’ किंवा ‘उत्तर’ म्हणून बघत नसल्याचे शेतकर्‍यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर मांडला. यावर कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर आम्ही समिती गठीत करणार असून आम्हाला कुणीही रोखू शकत नाही, अशी भूमिका सुप्रीम कोर्टाने घेतली आहे. एकूणच शेतकरी संघटना सर्वोच्च कोर्टाने दिलेल्या समितीच्या मार्गावर समाधानी नाहीत आणि शेतकर्‍यांनी आपण समितीसमोर हजर राहणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. आधी सरकरने तीन कृषी कायदे रद्द करावेत, मग त्यात सुधारणा करण्यासाठी चर्चा होऊ शकते, या आपल्या भूमिकेवर शेतकरी कायम असून हीच भूमिका कोर्टात मांडल्यावर शेवटी समितीबाबत आपला आदेश कायम असून हा अंतरिम आदेश असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केल्याने आंदोलनकर्ते शेतकरी नाराज झाले असून आपल्या हातात काहीच न आल्याची त्यांची भावना अधिकच बळावली आहे. शेतकरी सरकारसोबत चर्चेसाठी जाऊ शकत असतील तर ते यामधून काही मार्ग निघावा यासाठी ते समितीसमोर का जाऊ शकत नाहीत, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला आहे.
जर शेतकर्‍यांना प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे तर आम्ही हे ऐकू इच्छित नाही की शेतकरी समितीसमोर हजर होणार नाहीत, असे सुप्रीम कोर्टाने सुनावले. शिवाय गठीत करण्यात येणारी समिती ही या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेचा एक भाग असेल. आम्ही कायदे स्थगित करण्याचा विचार करीत आहोत, परंतु अनिश्चित काळासाठी नाही, असेही सरन्यायाधीशांनी या सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे. कृषी कायद्यांबाबत चित्रं स्पष्ट व्हावं यासाठी आम्ही ही समिती तयार करत आहोत. शेतकरी समितीसमोर जाणार नाहीत, असा युक्तिवाद आम्हाला ऐकायचा नाही. आम्ही हा प्रश्न सोडवू इच्छितो. पण शेतकर्‍यांना अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करायचंच असेल तर ते तसेही करू शकतात, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केल्याने आता हा निकाल म्हणावा की, आपली झालेली कोंडी म्हणावी, या आणखी एका भावनेने शेतकरी नाराज झाले आहेत.
सरकारने आडमुठी भूमिका न घेता आधीच संवाद साधला असता तर एकूणच हा सारा प्रकार भिजत घोंगड्यासारखा राहिला नसता. केंद्र सरकार अजून एका गोष्ट लक्षात घेत नाही की, शेती हा राज्यांच्याही अखत्यारीतील विषय असल्याने त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांनाही आहे. याचा परिणाम असा की, केंद्राच्या या कथित सुधारणा सर्व देशभर अमलात येणे अशक्य. मग त्यांचा उपयोग आणि परिणामकारकता जोखणार कशी, हा एक भाग आणि दुसरे असे की, ‘या सुधारणा केंद्राने प्रस्तावित केल्या आहेत. आम्ही त्या अमलात आणू, पण केंद्राने त्यांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक भार उचलावा,’ अशी भूमिका उद्या काही राज्यांनी घेतली तर तो खर्च उचलण्याची ताकद केंद्रात आहे काय? त्यांच्या अंमलबजावणीत काही मतभेद झालेच तर ते सोडवणारी यंत्रणा केंद्राची की राज्याची? या प्रश्नांची उत्तरे अर्थातच केंद्राकडे नाहीत. कारण त्यांनी या प्रश्नांचा विचारच केलेला नाही.
मग केंद्र कोणत्या तोंडाने या सुधारणा अंमलात आणण्याचा आग्रह राज्यांना करणार? संघराज्य व्यवस्थेत ‘निर्णय आम्ही घेऊ, तुम्ही गुमान ते अंमलात आणा’, असा बाणा असून चालत नाही. आज भाजपची जेथे सत्ता नाही ती राज्ये कृषी कायदे अमलात आणतील याची काहीच खात्री नाही. ते आणणारच नाहीत, असा टोकाचा वाद सध्या बिगर भाजप राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात दिसून येतो. शिवाय या निमित्ताने राज्यात मोठ्या संख्येने शेतकरी भाजपविरोधात जातील तर बरेच आहे, असासुद्धा बिगर भाजप राज्य सरकारांचा असू शकतो. यामुळे कृषी कायदे हे मोठे त्रांगडे होऊन बसले आहे.
भाजपला सत्ता मिळाल्यावर 2014 साली जमीन हस्तांतरण कायद्यातील सुधारणांचे असेच झाले होते, याचा विसर केंद्रास पडल्याचे दिसते. तो मुद्दाही केंद्र-राज्य उभय यादीतील. पण तरीही केंद्राने त्यात एकतर्फी बदलाचा प्रयत्न केला. पण तो अंगाशी आला. आताही तेच. कृषी विषयक महत्वाच्या विधेयकांवर लोकप्रतिनिधींना संसदेतही चर्चेची पुरेशी संधी मिळालीच नाही, ही आणखी एक वाईट बाब म्हणावी लागेल. कोणतेही विधेयक परिपूर्ण नसते. त्यावरील चर्चा, वाद-संवादातून ते सुधारता येते. ती संधी भाजपने दिली नाही. तेव्हा त्यावर विरोधक बिथरले तर तो दोष त्यांचा कसा? या सुधारणांच्या आर्थिक दिशेविषयी दुमत असेल-नसेल.
पण त्यामागचे भाजपचे राजकारण मात्र निश्चितच चुकीच्या दिशेने निघाले असल्याचे नमूद करावेच लागेल. सुधारणा, मग त्या आर्थिक असोत की अन्य, या काही प्रमाणात अस्थैर्य निर्माण करतातच करतात. म्हणून सुधारणांचा आग्रह धरताना या अस्थैर्याचा विचार आधी करायला हवा. भाजप तो करत नाही. त्याचे महत्वही त्या पक्षास नाही. कारण राजकीय बहुमत म्हणजे सर्व काही रेटण्याची हमी असा समज असल्यासारखे त्या पक्षाचे वर्तन. त्यामुळे भाजपबाबत अविश्वास निर्माण होतो. विश्वास निर्माण होण्यासाठी विश्वासाची पेरणी करावी लागते. विरोधकांबाबत भाजपने अविश्वास पेरला. त्यास अविश्वासाचीच फळे लागणार.
कृषी कायदे शेतकर्‍यांना अडचणीचे वाटत असतील तर त्यातील अटीशर्थी कमी करून त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करायला हवा. शेवटी तोच एक पर्याय आहे. आज भले कोर्टाने कायदे स्थगित करून समितीचा मार्ग दिला असेल, पण तो अंतिम मार्ग नाही. स्वतः मोदी यांनी पुढाकार घेऊन यामधून मार्ग काढायला हवा. तो निघत नसेल तर आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्याचे मोठे पडसाद उमटतील.
