अर्णबच्या जामिनात इभ्रत अवसायनात!

उच्च न्यायालयाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य नाकारण्याच्या प्रकारांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी याला अंतरिम जामीन मंजूर करताना मारले आहेत. अशा प्रकरणात जामीन नाकारणे म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे, म्हणून या प्रकरणात हस्तक्षेप करत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं होतं. असं असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी फेटाळलेल्या जामिनांचं काय करायचं? एकट्या सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी खितपत पडलेल्यांची संख्या सुमारे १० हजार इतकी आहे. म्हणजे या १० हजार व्यक्तींना व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत असेल तर अजबच म्हटलं पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालय

प्रथितयश वास्तूविशारद अन्वय नाईक आणि त्यांच्या मातोश्री कुमूद यांच्या आत्महत्येप्रकरणी वादात अडकलेल्या रिपब्लिक वाहिनीचा संपादक अर्णब गोस्वामी याला थेट सर्वोच्च न्यायालयाने जमीन मंजूर केल्याने तोच एक विषय देशभर चर्चिला जात आहे. प्रशांत भूषण यांनी मागल्या काही प्रकरणांचा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयावर घेतलेल्या आक्षेपानंतर त्यांना दोषी ठरवून एक रुपयाचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्याआधी माफी मागणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची लक्तरं काढली होती. सार्‍या जगभर हे प्रकरण गाजलं आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या गरीमेवर बोट ठेवलं गेलं. तशीच चर्चा देशभर सुरू आहे.

तेव्हा प्रकरण होतं सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायदानात एकतर्फीपणा असण्याचं आता आहे ते रिपब्लिक वाहिनीचा संपादक अर्णब गोस्वामीला जामीन मंजूर करण्याचं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या कृतीने समाज माध्यमांमध्ये विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यातल्या अधिकतर न्यायालयाच्या निर्णयाची नकारात्मक चिकित्सा करणार्‍या आहेत. जामिनाचा अर्ज अलिबागच्या न्यायालयात प्रलंबित असताना अर्णब गोस्वामी याला थेट सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन देणं अनेकांना रुचलं नाही. त्यातही आरोपी हा शुचिर्भूत नाही. त्याच्यावर आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा दखलपात्र आरोप आहे. अशा व्यक्तीच्या न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालय इतकं खाली येणार असेल तर तोच न्याय सर्वांनाच मिळाला पाहिजे, असा मतीतार्थ या चर्चांचा होता.

अर्णवची अटक ही काही पत्रकार म्हणून झालेली नाही. ती आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या सुसाईड नोटमध्ये आलेल्या नोंदीनंतरची होती. अशा गुन्हेगारासाठी न्यायालय मानवी स्वातंत्र्याची चर्चा करणार असेल तर ती असंख्यांवर झालेल्या अन्यायग्रस्तांबाबत का होत नाही, हा यातला महत्वाचा मुद्दा होय. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात चर्चिलं गेल्यावर तिथे वैयक्तिक स्वातंत्र्याची बूज राखली गेली नाही, असं म्हणणं हा मुंबई उच्च न्यायालयाचाही अवमान म्हटला तर गैर काय? वैयक्तिक स्वातंत्र्य एका व्यक्तीपुरते मर्यादित कसे काय असू शकते? देशातल्या एकूण एक न्यायालयात सुमारे दहा लाखांहून अधिकजण ज्या जामिनासाठी तिष्ठत तुरुंगात आहेत त्यांना व्यक्तीस्वातंत्र्याचा अधिकार नाही? आजवर न्यायालयाने ज्यांचे जामीन अर्ज फेटाळले त्यांना काय सांगणार?

उच्च न्यायालयाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य नाकारण्याच्या प्रकारांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी याला अंतरिम जामीन मंजूर करताना मारले आहेत. अशा प्रकरणात जामीन नाकारणे म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे, म्हणून या प्रकरणात हस्तक्षेप करत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं होतं. असं असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी फेटाळलेल्या जामिनांचं काय करायचं? एकट्या सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी खितपत पडलेल्यांची संख्या सुमारे १० हजार इतकी आहे. म्हणजे या १० हजार व्यक्तींना व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत असेल तर अजबच म्हटलं पाहिजे.

अर्णबला जामीन नाकारण्यात उच्च न्यायालयाची चूक झाल्याचं नोंदवताना जामीन मिळवण्याची प्रथा ही खालच्या न्यायालयाकडून होत असते की ज्येष्ठ न्यायालयाकडून, याचं उत्तरही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलं असतं तर बरं झालं असतं, असं सामान्य विचारत आहेत. तसं नसेल तर खालच्या न्यायालयात जामिनासाठी जाणारे थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर त्यांना दोष देता येणार नाही. या क्षेत्रातल्या जाणकारांच्या मते जामीन नाकारणार्‍या खालच्या न्यायालयाच्या कृतीविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागता येते आणि उच्च न्यायालयाने नाकारलेल्या जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणं हा या तज्ज्ञांना कायदेशीर मार्ग वाटतो. तो चोखाळला न जाणं हा सारासार खालच्या न्यायालयांचाच अवमान होय. प्रश्न उरतो तो हा की कोणत्या आरोपींसाठी व्यक्तीस्वातंत्र्याची चर्चा होऊ शकते? आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या सुसाईड नोटमध्ये ज्या व्यक्तीला तो अधिकार असेल तर इतरांना तो अगदी सहज प्राप्त व्हायला हवा होता. पण त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालय एका शब्दातही काही सांगत नाही. बरं अर्णवला जामीन देण्यास नकार देताना उच्च न्यायालयाने अलिबागच्या सत्र न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या जामिनासाठी सत्र न्यायालयात जाण्याचा आदेश दिला, तो गैर असेल तर तेही स्पष्ट व्हायला हवं होतं.

तत्कालीन भाजप सरकारने कोरेगाव-भीमा प्रकरणात अटक केलेल्या ज्येष्ठ विचारवंतांच्या स्वातंत्र्याची न्यायालयाला वर्षानंतर आठवण होऊ शकली नाही. त्यांच्यावरील आरोपांचा पुरावाही पोलिसांना आजवर सादर करता आलेला नाही. केवळ संशयाच्या जोरावर त्यांना वर्षभर तुरूंगात ठेवलं जाऊनही त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याची आजवर जराही दखल न्यायालयाने घेतली नाही, याचा अर्थ काय होतो? वर्षभरानंतर आरोपपत्र दाखल न होणं याचा अर्थ कोणी काय काढायचा? आनंद तेलतुंबडे यांची ख्याती सर्वदूर आहे. त्यांनी लिहिलेल्या अनेक पुस्तकांपैकी काही पुस्तकं ही विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमाचा विषय बनली आहेत, अशा व्यक्तीवर थेट नक्षलवादाचा ठपका ठेवून त्यांना तुरूंगात डांबणं हा प्रकार कुठल्या स्वातंत्र्यात बसतो? वरावरा राव या वयोवृध्द ज्येष्ठ लेखकाला तुरुंगात डांबताना पोलिसांनी सार्‍या जाणीवा पायदळी तुडवल्या. हे स्वांतंत्र्याची भाषा करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाला कळू नये? वरावरा राव हे आज ८० वर्षांचे आहेत. साध्या उपचारासाठीही त्यांना सोडलं जात नाही. उपचार झाले नाहीत तर त्यांचं मरण अटळ आहे, असा कंठशोष त्यांच्या पत्नीने चालवला आहे.

पण अर्णबला स्वातंत्र्याचा अधिकार देणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाला वरावरा यांची दया येत नाही? ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ सुधा भारद्वाज यांना शहरी नक्षल ठरवून त्यांना दहशतवादी कायद्यान्वये अटक करण्यात आली. त्या दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत. त्यांच्या वतीने २४ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला होता. हा अर्ज फेटाळताना ‘तुमची केस कायदेशीरदृष्ठ्या मजबूत आहे, तुम्ही नियमित जामिनासाठी अर्ज का करत नाहीतम’, असं सर्वोच्च न्यायालयाने विचारत त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. अर्णबच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याची बूज राखणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाला भारद्वाज यांनाही व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, हे वाटू नये? विशेष म्हणजे भारद्वाज यांची प्रकृती दिवसगणिक खालवते आहे, तरीही त्यांना स्वातंत्र्याचा जराही फायदा नाही, जो अर्णबला सहज मिळू शकतो. दिल्लीतील ज्येष्ठ पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दहशतवाद विरोधी कायद्यात अटक केली.

ते सहा महिने तुरुंगात आहेत. त्यांच्या अटकेच्या विरोधात पत्रकारांनी एकजुट करून सर्वोच्च न्यायालयातच एक याचिका दाखल केली. यावर निर्णय देताना त्यांना ‘योग्य’ न्यायालयात जाण्याचे आदेश देण्यात आले. कप्पन यांची अटक ही तर पत्रकारितेतील त्यांच्या लिखाणामुळे झाली. तरीही त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याची जराही दखल सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावीशी वाटली नसेल तर अर्णबच का? न्या. ब्रिजगोपाळ लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या प्रकरणात त्यांना मरणोत्तर न्याय द्यावा, असं जर न्यायालयालाच वाटत नसेल तर? आपल्याच पेशातील एका न्यायमूर्तींचा असा अकाली आणि अकस्मात संशयास्पद मृत्यू होऊनही त्याची जराही दखल घ्यावी, असं न्यायालयाला वाटू नये, याचं नवल कोणाला वाटणार नाही? या संशयास्पद मृत्यूच्या चौकशीसाठी करण्यात आलेली याचिका फेटाळताना न्यायालयाने लोयांना मरणोत्तरही न्याय नाकारला आहे.

अशी असंख्य प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयाच्याच पटलावर असूनही त्यांना न्याय मिळू शकला नाही. तोच न्याय आत्महत्येच्या प्रकरणातील आरोपीला मिळतो, याचा अर्थ लोक विविध प्रकारे काढू लागले आहेत. जामिनाचं हे प्रकरण संशयाच्या भोवर्‍यात सापडण्याची असंख्य कारणं आहेत. त्यातील एक म्हणजे अशा दखलपात्र गुन्ह्यातील आरोपीसाठी तात्काळ एका दिवसात याचिका पटलावर येणं हे होय. अर्णबच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयातील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी विचारला आहे. हा प्रश्न करताना आपल्या पूर्वानुभवाचा दाखला देत दुष्यंत यांनी सत्र न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिलेली व्यक्ती थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होते आणि तिच्या जामीन अर्जावर लागलीच सुनावणी होते, याचा अर्थ दुष्यंत यांनी विचारला आहे.

अन्याय झालेले हजारो लोक न्यायाच्या प्रतिक्षेत केवळ जामिनासाठी महिनोंमहिने हेलपाटे घालत असताना त्यांना न्याय देण्यासाठीचा जराही प्रयत्न न करणारे अर्णबसाठी इतके उतावीळ कसे, हा दुष्यंत यांचा प्रश्न तमाम भारतीयांनाही पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याने न्याय व्यवस्थेत नवा पायंडा पडण्याची भीती आहे. जामीन मिळण्याच्या कारणासाठी आरोपी खालच्या न्यायालयाऐवजी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जातील आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क सांगतील तेव्हा त्यांना काय उत्तर देणार? हा अधिकार तमाम भारतीयांना द्यायची सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी आहे, असा अर्थ काढणार्‍यांना काय सांगणार?