तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी आता तिसर्‍या आघाडीची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विविध राज्यातील विधानसभा, लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत तेलंगणातील लोकसभेची एकमेव जागा भाजपने जिंकली आहे. त्यामुळे चंद्रशेखर राव यांना तो धोक्याचा इशारा वाटून त्यांनी देशात भाजपविरोधात आघाडी स्थापन करण्याचे ठरण्याचे जाहीर करून टाकले आहे. वास्तविक चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगणात मोठे यश संपादन केले आहे. त्यांचा पक्ष तेथे सत्तेत आहे. स्वत: राव हे तेथील मुख्यमंत्री आहेत. तरीही भाजप एक जागा जिंकल्यामुळे त्यांना अस्वस्थ का वाटावे? जेव्हा तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड यश संपादन केल्यावर विनाविलंब शपथविधी उरकून घेतलेल्या राव यांनी, अजून आपले मंत्रिमंडळही बनवलेले नव्हते. त्यापूर्वीच त्यांनी देशभराची मुलूखगिरी आरंभलेली होती.
ओडीशाला जाऊन नवीन पटनाईक यांची भेट घेतल्यावर राव यांनी प्रादेशिक पक्षांची तिसरी आघाडी अथवा फेडरल फ्रन्टच्या उभारणीची पायाभरणी सुरू केली होती. त्यात ममता, अखिलेश, मायावती अशा स्वयंभू पण प्रादेशिक नेत्यांना समाविष्ट करून घेण्याचा मनोदय त्यांनी तात्काळ जाहीर केलेला होता. मात्र त्यात शेजारच्या आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री व जुने सहकारी चंद्राबाबूंचा समावेश नव्हता. किंबहुना नायडूंना धडा शिकवण्यासाठीच राव यांनी राष्ट्रीय राजकारणात उडी घेतली, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत राव यांना संपवण्यासाठीच चंद्राबाबूंनी महाकुटमी वा तेलंगणातले महागठबंधन उभे केले होते. मात्र त्यात नायडूंसह धुव्वा उडाला आणि राव प्रचंड संख्येने निवडून आले. त्याच अपशकूनाचा बदला म्हणून राव यांनी तात्काळ नायडूंच्या भेटीची परतफेड करायची घोषणा केली होती. म्हणूनच मंत्रिमंडळ स्थापन करण्यापूर्वी त्यांनी ह्या कामाला आरंभ केला होता.
मायावती, अखिलेश वा शिवसेना राष्ट्रवादी असे मोजके प्रादेशिक पक्ष सोडल्यास बहुतांश विरोधकांचा कधी थेट भाजपाशी राजकीय संघर्ष नव्हता. पण अशा जनता दल, मार्क्सवादी अशा काही पक्षांनी सेक्युलर वा पुरोगामीत्वाच्या नावाखाली अकारण भाजपाशी वैर पत्करून विरोधातल्या राजकारणाचा अतिरेक केला. त्यात त्यांचेच मागल्या दोन दशकात अधिकाधिक नुकसान झालेले आहे. ते ओळखून आपले पत्ते नेमके खेळलेला नेता म्हणजे चंद्रशेखर राव होय. त्यांनी तेलंगणामध्ये तशा धुमश्चक्रीमध्ये आपल्या प्रादेशिक पक्षाचे नुकसान होऊ नये, म्हणून लोकसभेच्या सोबत विधानसभेला सामोरे जायचे टाळले आणि विधानसभा बरखास्त करून थेट मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा जुगार खेळला होता. त्यात ते कमालीचे यशस्वी ठरले आणि तेव्हाच चंद्राबाबूंनी काँग्रेस सोबत जाण्याचा आत्मघातकी पवित्रा घेऊन आपले नुकसान ओढवून आणले.
कारण आजपर्यंत जेव्हा कुठल्याही पक्षाने भाजप स्पर्धक नसतानाही पुरोगामीत्वाच्या जंजाळात फसून काँग्रेसशी हातमिळवणी केली, त्याची मोठी किंमत मोजलेली आहे. ते ओळखूनच राव यांनी तशा हालचाली खूप आधी सुरू केल्या होत्या. मोदींच्या झंजावातासमोर टिकायचे असेल, तर प्रादेशिक पक्षांनी अलिप्तपणे दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना चार हात दूर ठेवावे, असा त्यांचा प्रयास होता. म्हणूनच त्रिपुरात भाजपने मार्क्सवादी पक्षाचा धुव्वा उडवून सत्ता मिळवल्यानंतर राव यांनी कोलकाता गाठून ममताना अशा प्रादेशिक पक्षांची आघाडी उभी करण्यासाठी गळ घातली होती. पण त्यातून काही फार निष्पन्न होऊ शकले नाही आणि आघाडी बनवण्याचा उद्योग सोडून राव आपल्या राज्यातली सत्ता टिकवण्याच्या मागे लागले. म्हणूनच उत्तर प्रदेशात भाजपाने पोटनिवडणुका गमावल्या किंवा कर्नाटकात काँग्रेसने सेक्युलर जनता दलाचा मुख्यमंत्री बसवला; त्या आनंदोत्सवापासून राव कटाक्षाने दूर राहिले होते.
पुन्हा नव्याने काँग्रेस व भाजपाला टाळून तिसरी आघाडी उभी करातला निघालेले चंद्रशेखर राव, आता नवा प्रयोग यशस्वी करून मैदानात आलेले आहेत. ते आघाडीचे नुसते लाभ सांगायला पुढे आलेले नाहीत, तर काँग्रेसच्या गोतावळ्यात जाऊन आपले नुकसान कसे होते, त्याचाही दाखला प्रादेशिक पक्षांसाठी घेऊना समोर आले आहेत. तेलंगणात दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना दूर ठेवून त्यांनी मोठे यश मिळवले आहे. तर त्यापैकी एका पक्षाला साथ देताना नायडूंच्या तेलगू देसमची उडालेली धुळधाण अत्यंत महत्वाचा धडा आहे. ज्या कारणास्तव नायडूंचा धुव्वा उडाला, तेच विविध प्रादेशिक पक्ष करणार असतील, तर भाजपाला रोखता येणार नाही. पण त्या आघाडीत सहभागी होणार्‍या प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान हमखास होईल. असा धडा घेऊन राव निघालेले आहेत. खरे तर त्यात नवे काहीच नाही. तो धडा उत्तर प्रदेशात अखिलेश शिकले होते आणि तोच धडा बंगालमध्ये मार्क्सवादी पक्षालाही मिळालेला होता. ओडीशात अशा राजकारणापासून अलिप्त राहून नवीन पटनाईक यांनी अनेकदा विधानसभा लोकसभा मतदानात एकहाती यश मिळवलेले आहे. राव अशाच नेत्यांना व पक्षांना हाताशी धरून एक वेगळी खरीखुरी तिसरी आघाडी उभी करू बघत आहेत. भाजपाला पराभूत करणे नव्हेतर राष्ट्रीय पक्षांच्या आक्रमक आव्हानाला सामोरे जाण्याची त्यांची भूमिका आहे.
मागल्या लोकसभेत काँग्रेसचा धुव्वा उडाला, तेव्हा तिसर्‍या क्रमांकाचा लोकसभेतील पक्ष तामिळनाडूतला अण्णा द्रमुक होता आणि चौथा पक्ष बंगालचा तृणमूल होता. त्यांनी आपल्या राज्यात बहुतांश जागा जिंकताना भाजपा व काँग्रेसची त्या राज्यापुरती दाणादाण उडवलेली होती. तीच कथा पाचव्या क्रमांकावर लोकासभेत बसलेल्या बिजू जनता दलाची होती. साधारण तीन राज्यातल्या शंभर जागांमधून या नेत्यांनी ९० जागा जिंकून दाखवल्या आहेत. त्यांना भाजपा शिरजोर होऊ शकला नाही की काँग्रेस सोबत नसल्याने काही बिघडले नाही. तशीच स्थिती आंध्रामध्ये चंद्राबाबू नायडू व जगनमोहन रेड्डी वा तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांची असते. मायावती अखिलेश एकत्र आल्यास उत्तर प्रदेशात तेच होऊ शकते. या फक्त पाच राज्यातले बलशाली प्रादेशिक नेते एकत्र आल्यास, लोकसभेतील किती जागा आव्हानात्मक ठरू शकतात? बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा व आंध्र प्रदेश या पाच राज्यातले पटनाईक, ममता, मायावती, अखिलेश, चंद्रशेखर राव आणि जगनमोहन यांनीच आघाडी उभी केली, तरी लोकसभेच्या १८४ जागी अटीतटीने लढणार्‍या जागी ही आघाडी बलशाली होऊन जाते.
ती संख्या लोकसभेत एकतृतीयांश आहे. काँग्रेस अनेक राज्यात संघटना असलेला पक्ष असूनही त्याच्यापाशी इतक्या संख्येने तुल्यबळ लढत देऊ शकणार्‍या जागा नाहीत. किंबहुना युपीए म्हणूनही इतक्या जागा काँग्रेस लढतीमध्ये आणू शकत नाही. म्हणूनच राव यांनी आरंभलेल्या प्रयत्नांना राजकीय वजन नक्की आहे. त्यात फक्त मायावती व ममता या दोन टोकाचा अंहकार असलेल्या नेत्यांना एकत्रित नांदवणे मोठी समस्या आहे. कारण दोघींनाही पंतप्रधान होण्याची महत्वाकांक्षा आहे. तेवढा एक अडथळा सोडला, तर पाच राज्यापुरती ही आघाडी शक्तीशाली नक्की आहे आणि त्यातला उत्तर प्रदेश सोडल्यास भाजपाला मागल्या खेपेस कुठला प्रभाव दाखवता आलेला नव्हता. त्यामुळे चंद्रशेखर राव आता काय करील याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. बिगर काँग्रेस, बिगर भाजप आघाडी त्यांनी स्थापन केली तर त्यांना आणि त्यांच्या आघाडीला भवितव्य नक्कीच आहे. मात्र खोट्या सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली ते वाहत गेले तर अहंकार रुपी गर्तेत ते आणि आघाडीचे इतर नेते सापडू शकतात.
