राज्यपाल सांगा कुणाचे ?

पप्पा सांगा कुणाचे…पप्पा माझ्या मम्मीचे
मम्मी सांगा कुणाची…मम्मी माझ्या पप्पांची…
80च्या दशकातील घरकुल नावाच्या चित्रपटातील हे अजरामर गाणे! कवयित्री शांता शेळके यांनी हे अप्रतिम गीत लिहिण्याबरोबर ज्येष्ठ अभिनेते अरूण सरनाईक यांनी हुबेहुब बापाचा चेहरा डोळ्यासमोर आणला होता. आज या घडीला घरकुल चित्रपटाची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे घराचा, कुटुंबाचा वडीलधारा हा बाप असतो. आपण त्याला बापमाणूसही म्हणतो. आपले महाराष्ट्र राज्य हे सुद्धा एक कुटुंबच आहे आणि या कुटुंबाचा बाप आहे महामहिम राज्यपाल. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे राज्य चालते. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रालय आणि राज्याचा कारभार हाकणारे सनदी अधिकारी हे सर्व राज्यपालांच्या आदेशानेच काम करीत असतात. मात्र, मागील तीन महिन्यांतील घटनाक्रम पाहिल्यास राज्यपाल सांगा कुणाचे…हा प्रश्न न पडला तर नवलच!

नोव्हेंबरमध्ये राज्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोव्हेंबर 2019 मध्ये भल्या पहाटे सत्ता स्थापनेसाठी बोलावणे, ठाकरे सरकारच्या शपथ ग्रहणावेळी मंत्र्यांनी समाजातील इतर महापुरुषांची नावे घेण्यास केलेला विरोध किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यपाल नियुक्त दोन सदस्यांची नावे घोषित करूनही त्यांना शपथ न देणे इत्यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कृती ठाकरे सरकारमधील तीनही घटक पक्ष विसरलेले नाहीत. त्यानंतरही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला पुन्हा एकदा मोठा दणका दिला आहे. अधिवेशनाच्या दोनच दिवसांपूर्वी जनतेमधून थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय रद्द करण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या भूमिकेला त्यांनी ब्रेक लावला आहे. पूर्वीप्रमाणेच सरपंच निवडण्यासाठी अध्यादेश काढावा ही महाविकास आघाडी सरकारची मागणी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फेटाळून लावत अध्यादेशावर सही करण्यास नकार दिला. त्यामुळे राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीमध्ये पुन्हा एका नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून उत्तम काम केलेले आहे. तसेच ते राज्यसभेचे सदस्यही राहिले आहेत. मूळच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत तयार झालेले कोश्यारी हे त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल ओळखले जातात. साधारणपणे राज्यपाल हे सरकारचे पालक असल्याने सरकारच्या निर्णयांना त्यांची मूकसंमतीच असते. मात्र, कोश्यारी यांनी ते खोडून काढत जी गोष्ट मला पटणार नाही त्यावर सही करणार नाही, असाच पवित्रा घेतल्याने ठाकरे सरकारची अडचण वाढली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू व्हायला जेमतेम तीन दिवस शिल्लक असताना मी कोणत्याही विधेयकावर सही करणार नाही. त्यामुळे दोन्ही सभागृहात बिल मंजूर करून आणा, असा सल्ला देत कोश्यारी यांनी राज्यपाल यांचे महत्त्व सरकारला दाखवून दिले.

ग्रामपंचायतीतील सरपंच निवड ही थेट जनतेतून करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत घेतला होता. मात्र, दोन महिन्यांपूर्वीच हा निर्णय बदलण्याचे सूतोवाच ठाकरे सरकारकडून करण्यात आले होते. त्यानुसार 28 जानेवारी रोेजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयानुसार राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्याऐवजी निवडून आलेल्या सदस्यांमधून होणे अपेक्षित होते. या निर्णयानुसार अध्यादेश जारी करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्याचे सरकारकडून ठरवण्यात आले. त्याप्रमाणे ठाकरे सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने तसा अध्यादेश जारी करण्याचा प्रस्ताव राजभवनाला सादर केला खरा, पण राज्यपाल कोश्यारी यांनी याबाबतचा अध्यादेश काढण्यासाठी स्पष्ट नकार दिला. अध्यादेशापेक्षा विधिमंडळात विधेयक मांडून ते मंजूर करा, अशी भूमिका कोश्यारी यांनी घेतली. परिणामी अध्यादेश पुन्हा सरकारकडे आला.

वास्तविक सरकारच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीच्या सरकारांमध्ये अशी घटना घडली आहे. मात्र, एखादे नवीन सरकार येऊन जेमतेम काही महिन्यांचा अवधी झालेला नाही, तोच राज्यपालांनी सरकारविरोधी भूमिका घेणे हे बहुदा प्रथमच घडत आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना प्रचलित असलेल्या थंड डोक्याने मंगळवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सरपंच निवडीच्या प्रक्रियेसंंबंधी थेट विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करून ‘हम भी किसीसे कम नही’ असे दाखवून दिले आहे. आता दोन्ही सभागृहात मंजूर झालेले विधेयक शेवटी राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडेच स्वाक्षरीसाठी पाठवावे लागणार आहे, तेव्हा मात्र त्यांच्याकडे त्यावर स्वाक्षरी करण्यावाचून दुसरा पर्याय नसेल.

असे असले तरी खरा खेळ पुढे होणार आहे. ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर सध्या तरी पाणी फिरेल अशी स्थिती आहे. कारण राज्यपाल कोश्यारी यांनी सरपंच पदाची निवडणूक जनतेतून घेण्याच्या अध्यादेशावर सही करण्यास नकार देण्यास दोन दिवस उलटत नाही तोच राज्य निवडणूक आयोगाने लगोलग सोमवारी राज्यातील 1 हजार 570 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. राज्य निवडणूक आयोग हे सुद्धा घटनात्मक पद असल्याने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातही कुणाची लुडबुड चालत नाही. निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार सोमवारी 19 जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींच्या थेट सरपंच आणि सदस्यपदाच्या निवडणुकीसाठी 29 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार आहे, मतमोजणी 30 मार्च रोजी होईल अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी केली.

राज्य सरकारने थेट जनतेमधून सरपंच निवड रद्द केली; परंतु त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास राज्यपालांनी नकार दिला आहे. म्हणूनच आयोगाने थेट जनतेतून सरपंच निवडीची निवडणूक जाहीर केली आहे. निवडणूक जाहीर झाल्याने संबंधित क्षेत्रात आजपासून आचारसंहिता लागू झाल्याने ठाकरे सरकारने दोन्ही सभागृहात मंजूर केलेले विधेयक यापुढील ग्रामपंचायत आणि सरपंच पदासाठीच्या निवडणुकांना लागू होणार आहे. यावरून राज्यपाल कोश्यारी यांनी अध्यादेशावर सही करण्यास दिलेला नकार आणि त्यानंतर लागलीच राज्य निवडणूक आयोगाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे, यामुळेे ठाकरे सरकारची पुरती गोची झाली आहे.

सरकार चालवण्यासाठी राज्यपाल कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात सुसंवाद राहावा म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी मागील काही महिन्यांपूर्वी राजभवनात जाऊन राज्यपालांची अनेकदा सदिच्छा भेटी घेतल्या आहेत, तर 2 जानेवारीला राज्यपाल कोश्यारी यांनी ‘मातोश्री’मध्ये येऊन मुख्यमंत्री ठाकरे यांची सदिच्छा भेट घेतली होती. तसेच त्यांच्यासोबत स्नेहभोजनाचा आस्वादही घेतला होता. असे असले तरी सरकार आणि राजभवन यामधील अंतर कमी झालेले दिसत नाही. सरपंच निवडीच्या प्रक्रियेवरून हे प्रकर्षाने समोर आले आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांच्याबाबत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या काही प्रमुख नेत्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यात काँग्रेसचे प्रवक्ते मनिष तिवारी, राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि दस्तुरखुद राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचा समावेश आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकार सत्तेत येवून तीन महिने उलटले तरी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील विसंवाद सुरूच आहे.

राज्य कारभार सुयोग्यपणे चालवायचा असेल, तर दोन्ही बाजूने समंजस भूमिका घेणे आवश्यक आहे. राज्यपाल हे घटनात्मक पद असल्याने त्यांना न्यायव्यवस्था अथवा विधिमंडळही आदेश देवू शकत नाही. घटनेमध्ये तशी नोंद आहे. तसे मुख्यमंत्री हेही राज्याचे प्रमुख असतात. त्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी, समाजातील प्रत्येक घटकाच्या प्रगतीसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांनी हातात हात घालून काम करणे अपेक्षित आहे. राज्य सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी आणि सरकारचे प्रसंगी कान टोचण्यासाठी राज्यपालांनी विशेषाधिकाराचा वापर करावा; परंतु एखाद्या सरकारवर नाराजी व्यक्त करण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयात कायम खोडा घालत राहणे, हे संयुक्तिक ठरणार नाही. मुख्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होणार्‍या निर्णयांवर सरकारी आदेश काढण्याकरता कायम राजभवनावरच जावे लागणार आहे. राज्याच्या विकासासाठी मंत्रालय ते राजभवन हे अंतर कमी करणे याकरता जितकी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांची जबाबदारी आहे, तितकीच राज्याचे वडील म्हणून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचीही आहे. दोघांनी याची जाणीव ठेवावी, इतकी माफक अपेक्षा.

अध्यादेश आणि राज्यपालांचे अधिकार                                                                                        मंत्रिमंडळाने काढलेल्या अध्यादेशाला संमती देण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्यास ती सरकारसाठी नाचक्की समजली जाते. विधिमंडळाचे अधिवेशन तोंडावर असल्यास एखादा अध्यादेश नाकारण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. मात्र संमतीसाठी राज्यपालांकडे पाठवलेला अध्यादेश राज्यपालांनी तीनवेळा फेटाळला तर चौथ्यांदा तो मंजूर झाला असं गृहित धरलं जातं. सरपंच निवडणुकीसंबंधीचा अध्यादेश याच पठडीतील मानला जातो. परत केलेल्या अध्यादेशाला राज्य विधिमंडळाने मंजूर केल्यास त्याला रोखता येत नाही. यामुळेच आता राज्यपाल कोश्यारी यांना या विधेयकाला संमती देण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. याआधी अंधश्रध्दा निर्मूलन विधेयकाचेही असेच झाले होते. राज्य विधानपरिषदेने ते अडवून धरले होते. विलासराव देशमुख यांच्या सरकारने मंजूर केलेले अंधश्रध्दा निर्मूलन विधेयक विधानसभेने ते तीनवेळा मंजूर करूनही राज्य विधानपरिषदेत ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. कारण तेव्हा परिषदेत विरोधकांचे बहुमत होते. दोन सभागृहातील हा वाद रस्त्यावर आल्याने देशमूख सरकारचेही हसे झाल्याने पुढे ते विधेयक परिषदेत पाठवण्यात आले नाही.