येत्या २८ ऑगस्टला राज्यातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला बरोबर नऊ महिने पूर्ण होतील. या आठ महिन्यांपैकी ठाकरे सरकारचे पाच महिने तर पूर्णतः कोरोनात गेले आहेत, तर त्या आधीचे तीन महिने हे ठाकरे सरकारच्या नवलाईत गेले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही सरकारचा आठ महिन्यांचा कालावधी हा लेखाजोखा मांडण्यास पुरेसा नसला तरी सरकारच्या कामकाजाची रुपरेषा ठरवण्यासाठी हा कालावधी निश्चितच महत्त्वाचा मानला पाहिजे. त्या दृष्टीने विचार करता राज्यातील शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीनही परस्पर विरोधी विचारसरणीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या पदरी यशापेक्षा अपयशाचे मापच अधिक पडते, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये.
केंद्रात सत्ता असलेल्या व राज्यात स्वबळावर 105 एवढे मजबूत संख्याबळ नसतानाही सत्तेपासून केवळ राजकीय गणितांची जुळवाजुळव न झाल्यामुळे दूर राहिलेल्या भाजपसारख्या मजबूत विरोधी पक्षाशी ठाकरे सरकारची गेल्या आठ महिन्यांपासून पावलापावलावर ती देखील निकराची आणि टोकाची लढाई सुरू आहे. प्रश्न केंद्र सरकारचा असो, राज्यपालांचा असो, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या भूमिकेचा असो की अगदी आताच्या सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्येचा सीबीआयकडे सोपवण्याचा असो, केंद्र सरकार मार्फत राज्यातील ठाकरे सरकारची पुरेपूर कोंडी करण्याचे डावपेच भाजप नेतृत्वाकडून आखले गेले आहेत हे यावरून स्पष्ट दिसून येते. राज्यात एकीकडे गेल्या पाच महिन्यांपासून कोरोनासारख्या महामारीने धुमाकूळ घातला असताना दुसरीकडे राज्य सरकारला केंद्रीय पातळीवरील सत्तेचे पाठबळ मिळणे त्याचे दृश्य आणि अदृश्य परिणाम फार मोठे आहेत. हे परिणाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जरी आत्ता दिसत नसले तरी त्याचे पडसाद हे भविष्यात कशाप्रकारे उमटू शकतात हे न जाणवण्याइतपत राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा व ठाकरे सरकारचे खरे संरक्षक असलेले शरद पवार यांच्यासारखे जाणते राजे अनभिज्ञ असतील अशी बिलकुल ही शंका बाळगण्याचे कारण नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पाठबळा अभावी राज्य सरकारची, मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांची जी प्रतिकूल प्रतिमा जनमानसात उभी राहत आहे त्याचे परिणाम उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला अर्थात शिवसेनेला अधिक भोगावे लागणार आहेत. याची पूर्ण कल्पना राज्यातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना तसेच काँग्रेसच्या नेत्यांनाही आहे. मात्र, राज्याचा प्रमुख म्हणून काम करत असलेल्या नेत्याला ती असू नये यासारखे शिवसेनेचे आजच्या घडीला दुसरे दुर्दैव नाही.
कोरोनाच्या काळात राज्य सरकारच्या आणि केंद्र सरकारच्या कारभारावरून राज्यातील जनता दोन्ही सरकार यांच्या कारभाराबाबत प्रचंड नाराज आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्या समन्वयाचा तर दूरच राहो. मात्र, राज्य सरकारच्या अंतर्गत देखील एका विभागाचा दुसर्‍या विभागाशी कोणताही समन्वय राहिलेला या काळात दिसून आला नाही. उलट एक विभाग दुसर्‍या विभागाच्या कामकाजात खोडा घालून राज्यातील जनतेच्या त्रासात अधिक भर कशी पडेल याचीच काळजी घेताना दिसत होता. माजी मुख्य सचिव अजय मेहता यांच्या काळात तर मेहता हेच राज्याचे सुपर मुख्यमंत्री असल्याच्या थाटात वावरत होते. यामुळे त्यांच्या कारभारावर चहूबाजूंनी प्रचंड टीका झाल्यानंतरही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना राज्याच्या मुख्य सचिव पदावरून निवृत्त झाल्यानंतरही चक्क मुख्यमंत्री कार्यालयात मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्त केले इथेच खरेतर ठाकरे सरकारच्या कारभाराचे पितळ उघडे पडले.
राज्यातील एका पक्षाचा प्रमुख म्हणून काम करताना त्या पक्षाच्या ध्येयधोरणांशी, निर्णयांशी राज्यातील सर्वसामान्य जनतेचा संबंध येतोच असे नाही. त्यामुळे एखाद्या पक्षाच्या धोरणांकडे सर्वसामान्य जनता फारशी गांभीर्याने पाहत नसते. मात्र, एका सरकारचा प्रमुख म्हणून जेव्हा धोरणे आखली जातात, निर्णय घेतले जातात तेव्हा ते राज्यातल्या कोणत्या ना कोणत्या घटकांशी संबंधित असतात. त्यामुळे साहजिकच त्याचे पडसाद हे जनमानसामध्ये अधिक प्रमाणात उमटत असतात. सरकारमधील निर्णयांची पूर्णतः राजकीय व सामाजिक किंमत त्या पक्षांना मोजावी लागते हा आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे मातोश्रीमध्ये बसून शिवसेना चालवणे आणि त्याच मातोश्रीमध्ये बसून राज्याचा प्रमुख म्हणून राज्यकारभार चालवणे यामधील फरक जोपर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कळत नाही तोपर्यंत त्यांच्या भाळी हळूहळू घट्ट होत चाललेला अपयशाचा शिक्का मिटवणे हे तूर्त तरी त्यांना शक्य दिसत नाही.
शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी कधीही संसदीय राजकारणातील सत्तापदे ते हयात असेपर्यंत ठाकरे कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला घेऊ दिली नाहीत, हे कटू सत्य आहे. स्वतः बाळासाहेब देखील अशा सत्ता पदांच्या मोहापासून कटाक्षाने दूर राहिले यामागे त्यांचा फार मोठा राजकीय विचार होता, हे आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यावर आणि त्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे त्याच सरकारमध्ये पर्यटनमंत्री झाल्यानंतर राज्यातील शिवसेनाप्रेमी जनतेला कळून आले आहे. शिवसेनेच्या अभेद्य आणि अद्भूत संघटनात्मक ताकतीमागे शिवसेनाप्रमुखांचा हा त्याग मराठी माणसांवर जादूसारखा राज्य करायचा. अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा शिवसेनेला जे निष्ठावंत शिवसैनिकांचे पाठबळ मिळाले, ताकद मिळाली त्यामागे शिवसेनाप्रमुखांचा हा त्याग याला सर्वोच्च स्थान होते.
दुर्दैवाने भाजपला आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना धडा शिकवण्याच्या राजकीय नादात शिवसेनेच्या नेतृत्वाला शिवसेनेच्या वैचारिक गाभ्याचे सोयीस्कर विस्मरण होऊ लागले आहे, असे चित्र राज्यात ठाकरे सरकार अस्तित्वात येत असल्यापासून ते या गेल्या आठ महिन्यांच्या ठाकरे सरकारच्या कारभारावरून स्पष्टपणे दिसून येते. बरे सत्ता हातात घेऊन आणि राज्याचे मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे आल्यानंतरही पक्षप्रमुख असलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेसाठी तसेच सर्वसामान्य शिवसैनिकांसाठी, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांसाठी गेल्या आठ महिन्यांच्या काळात कोणता असा शिवसेनेच्या हिताचा एखादा तरी निर्णय घेतला हे त्यांनी एकदा शिवसैनिकांच्या मेळाव्यात जाहीर करावे, असे आव्हान एखाद्या शिवसैनिकाने दिलेच, तर शिवसेना पक्षप्रमुख असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्याकडे त्याकरता कोणते उत्तर आहे?
पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेचे युवानेते आदित्य ठाकरेच सत्तेच्या प्रमुख पदांवर गुरफटून बसल्यामुळे संघटनात्मक पातळीवर शिवसेनेला कमालीची मरगळ आलेली आहे. शिवसेना नेत्यांमधील सत्ता स्पर्धा प्रचंड वाढली आहे. यापूर्वी कधीही ठाकरे कुटुंबीय आणि शिवसैनिक यांच्यामध्ये सत्ता पदांवरून अशी रस्सीखेच नव्हती. कारण शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी सत्ता पदे ही नेहमी शिवसैनिकांमध्ये वाटली ती ठाकरे कुटुंबाकडे कधीच घेतली नाहीत. त्यामुळेच शिवसेनाप्रमुखांच्या निर्णयाविरोधात नाराजी असली तरी उघडपणे बंड करण्याचे धाडस शिवसेनेत पूर्वी होत नव्हते. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची उघड बंडाळीही शिवसेनेने थोपवली यामागेही प्रमुख कारण जशी शिवसैनिकांची बाळासाहेबांवर असलेली कमालीची निष्ठा हे होते तसेच दुसरे प्रमुख कारण ठाकरे कुटुंबाचा प्रत्यक्ष सत्ताकारणात नसलेला सहभाग हे ही होते. त्यामुळे येत्या नजीकच्या भविष्यकाळात जर शिवसेनेत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंडाळी माजली तर त्याला थोपवू शकेल असे कोणते नेतृत्व आहे याचा विचार खरंच जाणकारांनी करण्याची नितांत गरज आहे.
