देशातील औद्योगिकदृष्ठ्या सर्वात जास्त विकसित राज्य म्हणून प्रसिद्ध असणार्‍या महाराष्ट्रावर सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्याचा शिक्का बसलाय. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक माणसावर सुमारे 47 हजार 221 रुपये कर्ज आहे. राज्य सरकारवर तब्बल 5 लाख 12 हजार 730 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. कर्जाच्या डोहात बुडालेल्या राज्याला बाहेर काढण्याचे अवघड धनुष्य उचलण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारचे प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना करायचे आहे. राज्य कंगाल होत चाललेले असताना सुजलाम सफलाम महाराष्ट्राचे खोटे चित्र रंगविताना यापूर्वीचे भाजपा-शिवसेनेचे सरकार असो वा विद्यमान ठाकरे सरकार असो यामध्ये कुणीही मागे नाही.
राज्यातील शेतकर्‍यांचा सात बारा कोरा करणे, ओल्या दुष्काळात शेतकर्‍यांना मदत करणे, बेरोजगारांना आधार देणे, श्रमिकांना रोजगार निर्माण करण्यासाठी योजना राबविणे आवश्यक असल्याने ठाकरे सरकारची कसोटी आहे. कारण मागील सात महिन्यांपासून कोरोनाची महामारी सुरू असल्याने सध्याचा काळ कठीण आहे. त्यामुळे या काळात राज्यातील मोठ्या वर्गाला खूश करण्यासाठी सरकारला पावले उचलावी लागतील. सगळी सोंगे आणता येतात, पण पैशाचे सोंग कसे आणणार, यानुसार केंद्र सरकारकडून जीएसटीचा परतावा असू दे अथवा इतर देणी ती जर वेळेत मिळाली तर बळीराजाला मदत करणे शक्य होईल, असा सावध पवित्रा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारचे हित जेव्हा जेव्हा संकटात येते तेव्हा तेव्हा सरकारचे तारणहार म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे मदतीला येतात आणि सारवासारव करतात. दोन दिवसांपूर्वी शरद पवार यांनी महाराष्ट्र आर्थिक संकटात आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्याला मदत करायला हवी, अशी मागणी केली. महाराष्ट्र अधोगतीला चालला आहे, म्हणजे नक्की काय घडले आहे याचा खुलासा पवार यांनीच उस्मानाबाद येथील दौर्‍यात केला. आघाडी सरकारच्या काळातला कर्जाचा डोंगर आता दुप्पट झाला याचा सरळ अर्थ असा की, आधीचे सरकार पुढच्या सरकारसाठी डबोले ठेवून गेले नव्हते. कर्जच होते.
आकडेवारीवर नजर टाकली तर 1995 मध्ये युती सरकार राज्यात सत्तेत असताना 42, 667 कोटी रुपये कर्ज तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या नारायण राणे यांनी नव्याने सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पुढे ठेवले होते. 1999 ते 2014 पर्यंत आघाडी सरकारने 15 वर्षांत राज्यावर 1 लाख 9 हजार 167 कोटी कर्ज केले. मात्र 2014 ते ऑक्टोबर 2019 पर्यंत देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यावर 4 लाख 71 हजार कोटींचे कर्ज केले. या व्यतिरिक्त फडणवीस सरकारने सुमारे 43 हजार कोटी रुपयांच्या योजनांसाठी बँकेची हमी दिलेली आहे. नोव्हेंबर 2019 ते ऑक्टोबर 2020 पर्यंत एका वर्षात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुमारे 42 हजार कोटींचे कर्ज केले असून आता कर्जाचा आकडा 5 लाख कोटींच्या वर गेला आहे. फडणवीस यांनी सुरू केलेला समृद्धी महामार्ग 48 हजार कोटी आणि मेट्रोचे जाळे मुंबईसह महानगर क्षेत्रात विस्तारण्यासाठी 32 हजार कोटींची अजूनही आवश्यकता आहे. त्यामुळे मागील 20 वर्षांत कर्ज 42 हजार कोटींवरून 5 लाख कोटींवर जाण्यास आघाडी सरकारपेक्षा फडणवीस यांच्या सरकारचा ‘सिंहाचा वाटा’ आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
राज्यात कर्ज काढून आधीचे सरकार काम करीत असते व नवे सरकारही कर्ज काढूनच नव्या योजना राबवीत असते. कर्ज देणे व कर्ज घेणे हा एक व्यवहार असतो. कर्ज बुडवणे हा अपराध असतो. महाराष्ट्र राज्य कर्जाचे हप्ते फेडत आहे व राज्याला दिवाळखोरीची नोटीस अद्याप आलेली नाही. याचाच अर्थ सरकार भक्कम पायावर उभे आहे. पाच वर्षांत महाराष्ट्रावर अनेक संकटे कोसळली. दुष्काळ-महापुरासारख्या संकटांशी सामना करावा लागला. राज्याच्या जनतेला आधार द्यावा लागला व त्यासाठी सरकारने हात मोकळा सोडला. जनतेने जगावे, मग त्यासाठी कर्ज काढावे लागले तरी चालेल ही भूमिका संवेदनशील आहे. वेळोवेळी राज्यकर्त्यांना अशा भूमिका घ्याव्या लागतात. कर्ज आहे म्हणून रडत बसण्यापेक्षा परिस्थितीशी सामना करणे हिमतीचे काम आहे. शरद पवार मुख्यमंत्री असतानाही हेच करत होते. देवेंद्र फडणवीसही तेच करीत होते आणि आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेही त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकणार हे निश्चित.
सध्या अतिवृष्टीमुळे राज्यावर आजपर्यंतचे सर्वात मोठे संकट ओढावले आहे. यामध्ये फक्त पिकांचे नुकसान झाले नसून मालमत्तेचीही मोठी हानी झाली आहे. या आर्थिक संकटातून शेतकर्‍यांना बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारला कर्ज काढून मदत करावी लागेल. आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मदतीबाबत विनंती करणार असून राज्याने जास्तीत जास्त कर्ज काढून शेतकर्‍यांना मदत करावी, असे शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मदत देत असताना कुणाचे किती व कसे नुकसान झाले हे पाहण्यासाठी पंचनामे करणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य सरकारबरोबर केंद्र सरकारनेही मदत करायला हवी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारण न करता शेतकर्‍यांना केंद्र आणि राज्याकडून तात्काळ मदत मिळवून देण्याची गरज आहे. सध्या सर्वपक्षीय नेते शेतकर्‍यांच्या बांधावर जातात. फोटोग्राफर, कॅमेरा घेऊन जातात, पण बळीराजाच्या हातात कवडीभरही मदत देत नाहीत.
राज्य चालवायचे काय किंवा कुटुंब चालवायचे काय कर्जाशिवाय गत्यंतर नाही. पण चादर बघूनच पाय पसरायचे असतात. त्यामुळे राज्याची प्रगती करताना केवळ कर्ज काढून प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या वेगात आपला आर्थिक डोलारा तर कोसळणार नाही ना, याची कुटुंबप्रमुखांनी काळजी घ्यायची असते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मला प्रामाणिकपणे बळीराजाला मदत करायची आहे, पण सध्या खिसा रिकामा असून, केंद्राने आमचे 30 हजार कोटी दिल्यास लगेच मदत करू, अशी भूमिका घेतली आहे. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी मुरलेल्या राजकारण्याप्रमाणे आपण एकूण 1 लाख 20 हजार कोटी कर्ज घेऊ शकतो, त्यापैकी केवळ 60 हजार कोटींचे कर्ज राज्याने घेतल्याची आकडेवारी सादर करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आव्हान दिले. अजून मुख्यमंत्री ठाकरे यांना 60 हजार कोटी कर्ज घेण्यात कुणीही रोखू शकत नाही, असा दावाही केला. त्यामुळे सत्तेत असताना आणि विरोधी बाकावर असताना शेतकर्‍यांना हेक्टरी 25 हजार मदतीची मागणी करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना आता बळीराजाला मदत करण्याची संधी आहे, असे सांगत विरोधी पक्षाचा धर्म निभावला. तसेच केंद्र सरकार मदत करेल, पण त्यापूर्वी राज्य किती मदत करणार हे जाहीर करावे, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी थिल्लरपणा मांडलाय हे सांगण्यासही फडणवीस विसरले नाहीत.
शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या मदतीवरुन आता राजकारण सुरू झाले असून, ऐन पावसाळ्यात राजकारणाला पूर आल्याने पुरात ठाकरे सरकार अस्थिर करण्याचे डावपेच सुरू आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कसोटी शपथ घेतल्यापासून सुरूच आहे. त्यात कोरोना आणि ओला दुष्काळाने त्यात भर पडली आहे. पण बळीराजाला स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी ठाकरे यांना मदतीचे शाब्दिक बुडबुडे दाखवण्यापेक्षा शेतकर्‍यांच्या झोळीत काहीतरी भरीव टाकावे लागेल. अन्यथा इतर सरकारांप्रमाणे बोलाची कढी आणि बोलाचा भात असाच समज ठाकरे सरकारबद्दल होईल.
