कोरोनाला प्रतिबंध करणार्‍या लसी लवकरच लोकांना उपलब्ध होतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यांच्या साठवणुकीचे आणि वितरणाचे काम योग्यरित्या करावे लागणार आहे. यामुळे यावेळी भारताला इलेक्ट्रॉनिक वॅक्सिन इंटलेजन्स नेटवर्कचा वापर करावा लागणार आहे. सध्या देशातील 32 राज्यात हे नेटवर्क सक्रिय आहे. त्यात वाढ नक्कीच करावी लागणार आहे. कारण आजही भारताच्या अनेक ग्रामीण भागात वीज नसल्याने कोल्ड स्टोरेज तिथे उभारूच शकत नाहीत. दुसरीकडे कोरोना ग्रामीण भागातही हातपाय पसरत आहे. यामुळे लस निर्मितीबरोबरच शहरांप्रमाणे गावोगावी कोल्ड स्टोरेज उभी करणे हे नवे आव्हान सरकारला पेलावे लागणार आहे.
वर्षभरापासून संपूर्ण जगाला वेठीस धरणार्‍या कोरोना व्हायरसचे दिवस भरत आल्याचे चित्र सध्या दाखवले जात आहे. भारत, ब्रिटन, जर्मनी, रशियाबरोबरच इतर काही देशांमध्ये कोरोनाच्या लसीवरील संशोधनास यश मिळाले आहे. तर काहीजणांनी नागरिकांना लस देण्यासही सुरुवात केली आहे. हे पाहता भारतातही येत्या महिन्यात नागरिकांना लस दिली जाणार असल्याचे काही राजकिय मंडळींनी जाहीर केले आहे. पण दिसायला व ऐकायला जरी हे सगळं रोमांचकारी वाटत असलं तरी सत्यस्थिती फार वेगळी असेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कारण भारताने लस जरी तयार केली तरी देशभरात तिचे वितरण कसं करायचे हे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतापुढे मोठे आव्हान असणार आहे.
याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना प्रतिबंध लस निर्मिती करणार्‍या देशातील तीन कंपन्यांना भेटही दिली. यात अहमदाबादची झायडस पार्क, हैदराबादच्या बारत बायोटेक आणि पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूटचा समावेश होता. या भेटीत मोदी यांनी लस निर्मिती प्रक्रियेपासून तिच्या वितरणासंबंधी सगळी माहिती तज्ज्ञांकडून घेतली. जीननोव्हा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई आणि डॉ. रेड्डी यांच्या टीमसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून त्यांनी चर्चाही केली. कारण कोरोनावरील लसीचे संशोधन ही आंतरराष्ट्रीयस्तरावर भारतासाठी फार मोठी बाब असणार आहे. संपूर्ण जगाचेही भारतात निर्मिती होत असलेल्या या लसीकडे लक्ष आहे.
याला कारणही तसेच आहे. कारण लोकसंख्येच्या बाबतीत चीननंतर भारत दुसर्‍या स्थानावर आहे. यामुळे येथील प्रत्येक नागरिकाला लस देणे भारतासाठी कठीण आहे. भारताची भौगोलिक रचना व आर्थिक क्षमता पाहता देशात लसीचा साठा ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले कोल्ड स्टोरेज प्रत्येक शहर व ग्रामीण भागात उभे करणे कठीण आहे. गुजरातमध्ये एक लाख लोकसंख्येसाठी चार कोल्ड स्टोरेज आहेत तर झारखंडमध्ये एवढ्याच लोकसंख्येसाठी फक्त एकच कोल्ड स्टोरेज आहे.
अशीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने इतर राज्यांतील शहरे व ग्रामीण भागात पाहावयास मिळत आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी पहिल्या टप्प्यात 30 कोटी अतिसंवेदनशील नागरिकांना कोरोना लस देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. म्हणजेच सरकारला पुढील वर्षाच्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत 60 कोटी लसी तयार कराव्या लागणार आहेत. पण देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्थाच नाहीये.
त्यामुळे एवढा गाजावाजा करून लस निर्मिती अंतिम टप्प्यात असल्याचे जगजाहीर करण्याआधी लसींसाठी कोल्ड स्टोरेज उभारण्याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. जगभरातील लस संशोधन करणार्‍या देशांवर जागतिक आरोग्य संघटनाही लक्ष ठेऊन आहे. कारण 2018 साली जगभरात प्रतिबंधक लस संशोधन करणार्‍या 89 देशांच्या यादीत भारताला अवघे 51-75 अंक मिळाले होते. यामुळे लस संशोधनात भारताची कामगिरी असमाधानकारक असल्याचे चित्र अनेक आरोग्य संघटनांनी तयार केले. यामुळे कोरोना प्रतिबंध लस 2021 साली बाजारात येणार असा दावा करणार्‍या बड्या कंपन्याही श्वास रोखून लसींची वाट पाहात आहेत.
सध्या देशात लसीचे वितरण करणारे अवघे चार सरकारी वैद्यकीय डेपो आहेत. मुंबई, चेन्नई, करनाल आणि कोलकाता येथे ते उभारले आहेत. या डेपोमध्ये लशींची साठवणूक केली जाते. लसीची थेट निर्मिती करणार्‍या कंपन्याकडून घेतली जाते किंवा कधी कधी लस थेट येथे आणली जाते. नंतर केंद्राकडे या लसी पाठवल्या जातात. नंतर त्या राज्यानुसार क्षेत्र, जिल्हा, उपजिल्हास्तरावरील कोल्ड स्टोरेज चेनच्या माध्यमातून पाठवल्या जातात. पण सध्याची स्थिती पाहता व कोरोनाचा प्रभाव पाहता सरकारला लस वितरणाच्या क्षमतेत वाढ करावी लागणार आहे. देशात पोलिओ व इतर आजारांवरील लसींचे जरी योग्य पद्धतीने लसीकरण होत असले तरी कोरोनाची लस ही त्याहून वेगळी आहे. कोरोना प्रतिबंध लस निर्मिती करणे हेच मुळात एक आव्हान आहे. यामुळे यावेळी भारताला इलेक्ट्रॉनिक वॅक्सिन इंटलेजन्स नेटवर्कचा वापर करावा लागणार आहे. सध्या देशातील 32 राज्यात हे नेटवर्क सक्रिय आहे. त्यात वाढ नक्कीच करावी लागणार आहे. कारण आजही भारताच्या अनेक ग्रामीण भागात वीज नसल्याने कोल्ड स्टोरेज तिथे उभारूच शकत नाहीत. दुसरीकडे कोरोना ग्रामीण भागातही हातपाय पसरत आहे. यामुळे लस निर्मितीबरोबरच शहरांप्रमाणे गावोगावी कोल्ड स्टोरेज उभी करणे हे नवे आव्हान सरकारला पेलावे लागणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते कोरोनाच्या काही लसींचे जतन करण्यासाठी इतक्या कमी तापमानाची आवश्यकता आहे की जी विस्तीर्ण क्षेत्रफळ असलेल्या भारतात जवळजवळ अशक्यच आहे. यामुळे लस निर्मितीपेक्षा ती तयार होऊन जेव्हा
बाजारात येईल तेव्हा संशोधकांपुढे ती टिकवण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. त्यातही मॉर्डेना आणि फायझरच्या लसी ठराविक तापमानात सुरक्षित राहू शकतात. यामुळे त्याच तापमानात ती भारतातील कोट्यवधी लोकांपर्यंत सुरक्षित पोहचवणे हेदेखील केंद्र आणि राज्य सरकारांसमोर मोठे आव्हान आहे. यासाठी केंद्र आणि विविध राज्यांमधील सरकारांमध्ये चांगल्या प्रकारचा समन्वय असावा लागणार आहे. एका बाजूला वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची कोरोनाला रोखण्यासाठी अहोरात्र मेहनत सुरू आहे. त्यासाठी त्यांना स्वत:चा जीवही धोक्यात घालावा लागतो, कुटुंबीयांची ओढाताण होते, तर दुसर्‍या बाजूला कोरोना रोखण्याच्या उपाययोजनांवर राजकीय पक्षांची श्रेयवादाची लढाई सुरू आहे. त्यात केंद्र आणि राज्य यांच्यात पक्षभेदावरून संघर्ष कशा प्रकारे होतो, हे गेल्या वर्षभरात लोकांनी पाहिले आणि अनुभवले आहे. आता लसींच्या निर्मितीनंतर त्यांच्या वितरणावरून राजकीय पक्षांची श्रेयवादाची लढाई होऊ नये. कारण अगोदरच लसींच्या निर्मितीनंतर त्यांच्या सुस्थितीत साठवणुकीचे आव्हान आहे, त्याला राजकीय श्रेयवादाची लागण झाली तर मग लसींची निर्मिती होऊनही फारसे काही साध्य होणार नाही. कारण लसी बनवल्या, पण त्या चांगल्या स्थितीत लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खरे तर केंद्र, राज्ये, राजकीय पक्ष यांनी श्रेयवादाची लढाई बाजूला ठेवून एकत्रितरित्या लोकहितासाठी काम करण्याची नितांत गरज आहे.
साधारणत: कुठलीही लस 2 ते 8 डिग्री सेल्सियस तापमानात एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी नेता येते. पण त्यासाठी कुठलाही खंड पडता कामा नये. पण भारतासारख्या 1३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात गावोगावी ही लस गोठवलेल्या अवस्थेत नेणे जरी सोपे असले तरी त्या गावात किंवा शहरात कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्थाही हवी. अन्यथा उच्च तापमानात लस निष्क्रिय होऊ शकते यामुळे तशी काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. परिणामी लस निर्मितीपेक्षा तिचे सुरक्षितपणे जतन करून ती जनतेपर्यंत पोहचवणे हे आता सरकार पुढील आव्हान असणार आहे.
