सुशांत सिंह प्रकरणात सत्य काय आहे, हे जाणून घेण्याऐवजी परसेप्शनवर आधारित ‘ब्लॅकमेल पॉलिटिक्स’ आकाराला आले आहे. वरवर दिसणा-या राजकीय घटनांच्या तळाशी गुन्हेगारी राजकीय नेपथ्य आहे. त्यासाठी स्वायत्त समजल्या जाणा-या संस्थांचा वापर होतो आहे. सीबीआय ही संस्था तर सत्ताधा-यांचा पोपट असल्याचे अनेकदा बोलले गेले आहे. तसे दिसूनही आले आहे. त्यामुळे परस्परांना विविध प्रकरणात अडकवत शह-काटशहाचे राजकारण करत सौदाशक्ती बळकट करत राहणं ही कसरत आता भाजप विरोधी पक्ष करत आहेत. जोवर त्यांची सौदाशक्ती टिकून आहे तोवर राज्यातलं सरकार स्थिर राहू शकेल. दुर्दैवाने भाजपला वैचारिक विरोध करण्याचं नैतिक सामर्थ्य विरोधी पक्षांमध्ये नाही त्यामुळे खेळ सौदाशक्तीचाच असेल तर भाजपच्या पाशवी बळापुढं त्यांचा कितपत निभाव लागेल, हे सांगणं कठीण आहे.
“सर्वोच्च न्यायालयाने सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणातील तपास सीबीआयच्या स्वाधीन करण्याचा आदेश दिला आहे. मला खात्री आहे की महाराष्ट्र सरकार या निर्णयाचा आदर करून चौकशी प्रक्रियेत पूर्ण सहकार्य करेल. मला आशा आहे की, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी सीबीआयमार्फत २०१४ मध्ये सुरू झालेल्या आणि अद्याप निराकरण होऊ न शकलेल्या चौकशी प्रक्रियेप्रमाणे या तपासकार्याची परिणती होणार नाही.”
शरद पवार यांचे हे ट्विट आहे. आपल्या राजकीय मुत्सद्देगिरीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पवारांनी सीबीआय चौकशीचं त्यांच्या खास शैलीत स्वागत करतानाच दाभोलकरांच्या हत्येच्या सीबीआयच्या तपासाची आठवण करुन दिली आहे.
२० ऑगस्ट २०१३ ला दिवसाढवळ्या नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या झाली तेव्हा पवारांच्या राष्ट्रवादीचे काँग्रेसच्या आघाडीसोबतचेच सरकार सत्तेत होते. हत्येनंतर जवळपास १ वर्ष आघाडी सरकार सत्तेत होतं. या काळात दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास समाधानकारक तर झाला नाहीच; पण पुढे तर तो चुकीच्या दिशेने सुरु होता, हे ही समोर आलं. प्लांचेटसारख्या भंपक अवैज्ञानिक प्रकारे तपास करणा-या अधिका-यांचे प्रतापही उजेडात आले. भारतीय जनता पक्षाचे शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन झाल्यानंतरही तपासाला गती आली नाही. त्यांच्या काळात घडलेल्या कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाबाबतही सरकारची अकार्यक्षमता दिसून आली. या अकार्यक्षमतेहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे राजकीय अनिच्छा. हा तपास होऊ नये, अशीच राजकीय वर्गाची इच्छा होती, असं दिसतं. गौरी लंकेश यांच्या हत्येनंतर कर्नाटक पोलिसांनी मात्र काही धागेदोरे मिळवत समाधानकारक कामगिरी बजावली. गौरी लंकेशच्या हत्येनंतर भाजपशी संबंधित हिंदुत्ववादी संघटनांशी थेट दुवेही सापडले. तरीही चार विवेकवादी विचारवंत, कार्यकर्ते, पत्रकार यांच्या हत्येचा कट एकच विचारधारा मानणा-या व्यक्तींकडून झाला हे लक्षात घेता त्यातले सूत्र पूर्णपणे उलगडण्यात किंबहुना ते सार्वजनिक करण्यात यंत्रणेला अपयश आले. अपयश आले की यश यावे, असे त्यांनी प्रयत्नच केले नाहीत, असा प्रश्न पडावा अशी सारी अवस्था आहे.
मुळात मुद्दा तपासाचा नाही. पवारांना आता दाभोलकरांच्या हत्येच्या तपासाची आठवण होण्याला थेट राजकीय सत्तास्पर्धेचे संदर्भ आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सत्ताबदल झाल्यापासून भारतीय जनता पक्ष मविआ सरकारला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. सुशांतसिंह राजपूतच्या आत्महत्येचे प्रकरण हे या सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी योग्य आहे, असे मानून भाजप आणि गोदी मिडियाने या प्रकरणाला अवास्तव ताणले. त्यात अनेक फेक न्यूजचा मारा केला गेला. १९ ऑगस्ट २०२० ला हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे सुपूर्द केले.
हे प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द करावे, अशी मागणी पोलिसांनी केलेली नव्हती. तशी कोणी संस्थात्मक शिफारस केलेली नव्हती. आश्चर्यकारकरित्या याविषयीची पहिली मागणी ही सुशांतच्या वडिलांच्या फेक अकाउंटवरुन करण्यात आली. योगायोगाने (!) हीच मागणी नंतर इतरांनीही केली. त्यात मुंबई पोलिसांवरील अविश्वास निर्माण करण्यात माध्यमे यशस्वी झाली. बिहारचे अधिकारी मुंबईत आल्यानंतर त्यांना क्वारंटाइन करण्याच्या निर्णयामुळे यामधील संशय गडद झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील अपवादानेच वापरल्या जाणा-या कलम १४२ चा अवलंब करत हा तपास सीबीआय संस्थेकडे सुपूर्द केला. हा निर्णय दिला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय बेंचने. न्या.हृषीकेश रॉय यांनी हा निर्णय देताना लोकभावनेचा आदर करत आपण हा तपास सीबीआयकडे सोपवत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच याचिकाकर्ती रिया चक्रवर्ती हिनेही आपली बदनामी होत असून सीबीआयकडून निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी केल्याचे त्यांनी नोंदवले. एकसदस्यीय खंडपीठ का ? आणि अपवादात्मक परिस्थितीत वापरले जाणारे कलम १४२ का वापरले गेले ? असे प्रश्न उपस्थित होतात.
हा निर्णय होण्यापूर्वीच दोन व्यक्ती आणि एक संस्था पूर्णपणे बदनाम करण्यात राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील माध्यमे यशस्वी झालेली होती. रिया चक्रवर्ती आणि आदित्य ठाकरे या दोन व्यक्तींच्या संदर्भात माध्यमांनी ट्रायल केली. मुंबई पोलिस या संस्थेला संशयाच्या भोव-यात उभे केले गेले. आदित्य ठाकरे यांचे बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारांच्या समवेत असणारे सख्य एवढ्या मुद्द्यावरुन अक्षरशः सारी कपोलकल्पित कहाणी मांडली गेली.
भाजपला या प्रकरणाला अवास्तव प्रसिद्धी देण्याचा दुसरा एक फायदा आहे. सुशांतसिंह राजपूत हा मूळचा बिहारचा. त्यामुळे त्याला बिहारी अस्मितेसोबत जोडून त्याच्यावर अन्याय होतो आहे अशी हाकाटी ट्विटर चळवळ आणि प्राइम शोज यातून पिटली गेली. राजपूत समुदायाची संख्याही बिहारच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या राजकारणाला पोषक असं वातावरण बनवण्यासाठी भाजपला या केसच्या निमित्ताने संधी सापडली. आजच्या घडीला तरी या संधीवर स्वार होण्यात भाजपला यश मिळालेलं आहे.
सुशांतसिंहची केस सीबीआयकडे सोपवल्यानंतर भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांचं ट्विट बोलकं आहे. महाराष्ट्र सरकार पडल्याबाबत आपण लवकरच ऐकाल, असं त्यांनी स्वच्छ म्हटलं आहे. सुशांतच्या केसमुळे सरकार कसे काय अस्थिर होऊ शकते, असा प्रश्न पडू शकतो. मात्र त्या दिशेने भाजपने रणनीती आखली आहे. शरद पवारांचे नातू आणि अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनीही सीबीआय चौकशीची मागणी केलेली होती. त्यानंतर आपला नातू ‘अपरिपक्व’ असल्याची टिप्पणी शरद पवारांनी केली. आणि सीबीआय चौकशीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मान्य होताच पार्थ यांनी ‘सत्यमेव जयते’ असं ट्विट केलं. पार्थ यांना राष्ट्रवादीपेक्षाही अधिक पाठिंबा भाजपमधून मिळत असल्याचे चित्र आहे. या सा-या नाट्यमय घडामोडींमुळे मागील वर्षी अजित-देवेंद्रांनी पहाटे घेतलेल्या शपथविधीची आठवण होणं साहजिक आहे.
सत्य काय आहे, हे जाणून घेण्याऐवजी परसेप्शनवर आधारित ‘ब्लॅकमेल पॉलिटिक्स’ आकाराला आले आहे. वरवर दिसणा-या राजकीय घटनांच्या तळाशी गुन्हेगारी राजकीय नेपथ्य आहे. त्यासाठी स्वायत्त समजल्या जाणा-या संस्थांचा वापर होतो आहे. सीबीआय ही संस्था तर सत्ताधा-यांचा पोपट असल्याचे अनेकदा बोलले गेले आहे. तसे दिसूनही आले आहे. त्यामुळे परस्परांना विविध प्रकरणात अडकवत शह-काटशहाचे राजकारण करत सौदाशक्ती बळकट करत राहणं ही कसरत आता भाजप विरोधी पक्ष करत आहेत. जोवर त्यांची सौदाशक्ती टिकून आहे तोवर राज्यातलं सरकार स्थिर राहू शकेल. दुर्दैवाने भाजपला वैचारिक विरोध करण्याचं नैतिक सामर्थ्य विरोधी पक्षांमध्ये नाही त्यामुळे खेळ सौदाशक्तीचाच असेल तर भाजपच्या पाशवी बळापुढं त्यांचा कितपत निभाव लागेल, हे सांगणं कठीण आहे. शेक्सपियरच्या ‘हॅम्लेट’ मधला प्रसिद्ध संवाद आहे- something is rotten in the state of Denmark. नेमकं काय आहे, ते आज जरी दृष्टिपथात नसलं तरी समथिंग इज रॉटन इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा, हे खरं आहे. सुशांतच्या आत्महत्येच्या प्रकरणातून आपली राजकीय व्यवस्थाच आत्मघातकी वळणावर असल्याचे दिसू लागले आहे. ‘पिंजर्‍यातला पोपट’ सत्तेची गाणी गातो आहे. ‘सत्यमेव जयते’च्या ऐवजी ‘सत्तामेव जयते’ची पोपटपंची सुरू आहे.
