शिवसेनेने भाजपकडून फारकत घेतल्यावर आता सत्तास्थापनेचा सारीपाट मांडला आहे. दुसरा मोठा पक्ष म्हणून राज्यपालांनी त्यांना सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला हाताशी धरून शिवसेनेने सत्तास्थापनेच्या कवायती सुरू केल्या. दोन्ही काँग्रेसच्या मदतीने त्यांनी सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी राजभवनही गाठले. मात्र, नियोजित वेळेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आपला पाठिंबा शिवसेनेला देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे शिवसेनेचा गेम झाला. ही वेळ शिवसेनेवर का आली याचे एकमेव कारण म्हणजे त्यांनी शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांच्यावर ठेवलेला विश्वास हे होते. विधानसभा निवडणुकीनंतर आमदारसंख्या बघता हुकुमाचा पत्ता शिवसेनेच्या हाती आला, हे कोणी नाकारू शकत नाही, पण नुसता पत्ता हाती आहे म्हणून मिरवून चालत नाही. तो योग्यवेळी व योग्य संधी निर्माण करून शिवसेनेला वापरता आला नाही. त्यासाठी वेगळी समीकरणे मांडण्याची व त्यातून आपल्याला हवे ते साधण्याची कुवतही असायला हवी. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापाशी ती कुवत दिसली नाही. २०१४ च्या विधानसभा निकालात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाचा धुव्वा उडालेला होता. पवारांपाशी तर अवघे ४१ आमदार निवडून आलेले होते, पण त्या उद्ध्वस्त अवस्थेत जो किरकोळ पत्ता हाती लागला होता, तो त्यांनी अशा खुबीने खेळला, की त्याचे दुष्परिणाम आजही सेना-भाजपला भोवत आहेत. आज तसा पत्ता उद्धव यांच्या हाती आहे. ते ज्या बाजूला झुकतील, तिथे बहूमत म्हणजे सत्ता आहे.
दोन्ही काँग्रेस मिळून ९८ आमदार आहेत आणि भाजपाकडे १०५ आमदार आहेत. म्हणजे जिकडे सेना झुकेल, त्याचे सरकार होऊ शकते. पवारांनी १२२ आमदारांच्या भाजपला बाहेरून पाठिंबा घोषित करून शिवसेनेच्या पाठिंब्याची गरज नसल्याचे चित्र निर्माण केले आणि दोन्ही मित्र पक्षातच लावून दिलेली होती. अर्थात भाजपला हिणवताना अर्ध्या चड्डीकडे कारभार देणार काय? असा सवाल पवार त्यावेळी सलग चार महिने मतदाराला करीत होते, पण प्रत्यक्ष निकाल लागले, तेव्हा त्यांनी त्याच चड्डीवाल्यांना सत्ता देऊ केलेली होती. त्याला धाडस किंवा चतुराई म्हणतात. कारण हिंदुत्ववादी भाजपाला पाठिंबा देण्यातून आपल्या पुरोगामी प्रतिमेला मोठा धक्का बसेल, ही शक्यता पवारांनाही कळत होती, पण तशी वेळ येणार नाही. नुसती हुलकावणी दिल्याने भाजप शेफारून जाईल आणि शिवसेनेशी त्यांचे कायमचे बिनसून जाईल, याची पवारांना खात्री होती. त्यांनी ४१ आमदारांचा दुबळा पत्ता फेकून दोन्ही प्रतिपक्षांना एकाचवेळी गारद करून टाकले. इतकेच नव्हेतर आपण शिवसेना-भाजपात वितृष्ठता निर्माण व्हावी म्हणून तसे बोलले होते, याचा खुलासाही या निवडणूक प्रचारादरम्यान शरद पवार यांनी करून टाकला होता. त्यातून आपण किती चतुर आणि धूर्त आहोत, हे पवारांनी स्वत:हून दाखवून दिले होते. तरीही शिवसेना त्यांच्या मागून गेली. हे म्हणजे कसायाला गाय धार्जिणी ठरली नाही काय?
सत्तेचे राजकारण खेळताना हातचे राखून खेळण्याला पर्याय नसतो, पण सगळेच हातचे राखून सत्तेच्या स्पर्धेत उतरता येत नाही. तिथे काहीप्रसंगी जुगार खेळण्याची हिंमत करावीच लागते. शिवसेनेने गेल्या पाच वर्षांत तरी तशी भाषा अनेकदा केली.‘सामना’तून वल्गना खूप केल्या, पण प्रत्यक्ष ‘सामना’ करण्याची वेळ आल्यावर सेनेने प्रत्येकवेळी माघार घेतली. म्हणून भाजपाला सेनेची कधीच पर्वा करण्याची गरज भासलेली नाही. आजही इतक्या टोकाला परिस्थिती गेली असतानाही भाजपा बिनदिक्कत आपल्या नेत्याची निवड करून मोकळा झालेला होता. सत्तास्थापनेसाठी सेनेकडे कुठला निरोप पाठवण्याचीही भाजपाला गरज वाटलेली नाही. सेनेची स्थिती गरजते वो बरसते नही, अशी असल्यानेच भाजपाला इतकी हिंमत आलेली आहे. शिवाय आपल्या हाती कुठला पत्ता आहे आणि तो कुठे चतुराईने वापरावा; ह्याची बुद्धी ‘सामना’तून येऊ शकत नसते. वल्गना करून काही साधत नसते. तिथे धाडसाची व मुरब्बी खेळीची गरज असते. भाजपला धडा तर शिकवायचा आहे, पण दोन्ही काँग्रेस सेनेला सत्ता स्थापनेसाठी मदत करू शकत नाहीत. ही व्यवहारी वास्तविकता आहे, पण शिवसेना तर दोन्ही काँग्रेसला कधी अस्पृश्य मानून राहिलेली नाही ना? अनेकदा युतीत असतानाही शिवसेनेने भाजपाला झुगारून काँग्रेसला साथ दिलेली आहे. काँग्रेसने सेनेची मदत घेतलेली आहे. प्रतिभाताई पाटील वा प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार असताना मातोश्रीवर येऊन बाळासाहेबांचे आशीर्वाद घेऊन गेले होतेच ना? त्यामुळे शिवसेना, या दोन काँग्रेसकडे गेली तर त्यात नवल नव्हते, पण म्हणून काँग्रेस सहजासहजी पाठिंबा देईल, हे गृहितक अतिशय धोकादायक होते. कारण दोन्ही काँग्रेसने जरी पाठिंबा देऊ केला तरीही त्याची मोठी किंमत शिवसेनेला मोजावी लागणार आहे. त्याची सुरुवात अर्थातच पहिल्या दिवसापासूनच या काँग्रेसने केलेली आहे. मागितला आणि लगेच मिळाला असे दोन्ही काँग्रेसमध्ये कधीच होत नाही. त्यासाठी संयम आणि वेळ द्यावा लागतो. ती काँग्रेसची संस्कृती आहे. त्या संस्कृतीत दोन्ही काँग्रेसने शिवसेनेला चांगलेच गुरफटून टाकले आहे.
अर्थात हा नुसत्या अंकगणिताचा विषय नाही. भलत्यालाच सत्तेचा घास देऊन शिवसेनेला काय मिळणार आहे? भाजपाला धडा शिकवला जाऊ शकेल, पण सेनेचा लाभ कुठला? नुसता धडा शिकवण्यासाठी सेनेने इतके टोकाचे पाऊल उचलावे काय? या गोष्टींचा शिवसेनेने अगोदर विचार करायला हवा होता. सर्वात आधी काय साध्य करायचे आहे? ते साध्य करताना आपले मोठे नुकसान होणार नाही ना? नुकसान किमान आणि उद्दीष्ट मोठे असेल, असा जुगार खेळावा लागत असतो. त्यामुळे भाजपला धडा शिकवायचा असेल आणि त्यालाच प्राधान्य असेल तर? दोन्ही काँग्रेसनी सरकार स्थापन करावे आणि आपण बाहेरून त्याला पाठिंबा देतो, अशी भूमिका शिवसेनेला घेता आली असती. परिणामी ‘सत्तेची मस्ती चढलेल्या’ मित्र भाजपला धडा शिकवता आला असता, पण सेनेच्या पदरात त्यामुळे मुख्यमंत्रिपद पडणार नव्हते. आज सेना मुख्यमंत्रिपद मागते आहे, अर्धी सत्ता हवी म्हणून अडून बसलेली आहे. बाहेरच्या पाठिंब्याने त्यापैकी काहीच मिळणार नाही. मग हा कसला जुगार? हे कसले समीकरण? असेही चटकन मनात येणारच, तर या समीकरणातून दोन्ही काँग्रेसचे सरकार सेनेच्या पाठिंब्यावर स्थापन झाले, तरी त्याचे भवितव्य शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या मर्जीवरच अवलंबून असेल.
जितका काळ उद्धव ठाकरेंची मर्जी असेल, तितकेच अशा आघाडी सरकारचे आयुष्य असेल. ज्याक्षणी सेना पाठिंबा काढून घेईल, त्याक्षणी असे दोन्ही काँग्रेसचे सरकार कोसळलेले असेल. शिवाय जोपर्यंत असे सरकार सत्तेत असेल, त्याचा रिमोट कंट्रोल आपोआप मातोश्रीवर असेल. त्यातून मुख्यमंत्र्याला सुटकाही नसेल. त्यातून एका बाजूला भाजपला धडा शिकवला जातोच, पण दुसरीकडे कसलीही जबाबदारी न घेताही सरकारवर उद्धव ठाकरे आपली मर्जी लादू शकतात. त्याचवेळी भाजपला विरोधात बसायला भाग पाडून शिवसेना त्या मित्र पक्षाला खिजवूही शकते. गाजराची पुंगी, जोवर वाजली तोवर वाजवायची आणि नको असेल तर मोडून खाण्याची सुविधाही कायम उरते. कारण सत्तेला बाहेरून पाठिंबा दिला वा सहभागी होऊन दिला, तरी कुठल्याही क्षणी त्यातून बाहेर पडण्याची मोकळीक सेनेला कायम राहते. मात्र, मुख्यमंत्रिपदाची अपेक्षा असलेल्या शिवसेनेला या रणनीतीत आपले हित असल्याचे कळलेच नाही. त्यामुळे आपसुक ते दोन्ही काँग्रेसच्या खटीकखान्यात अलगद गेले. मात्र, अजूनही वेळ गेलेली नाही. शिवसेना अजूनही भाजपला धडा शिकवू शकते. कारण त्यांच्याकडे आकडे आहेत. आमदारांची संख्या आहे. सत्ता स्थापनेसाठीचा हुकुमी एक्का आहे. त्याचा वापर कसा करायचा हे आता शिवसेनेला ठरवावे लागेल.
