चौकशीचे ‘राज’कीय लाभ…

ईव्हीएमविरोधातील समविचारांना एकत्र करून केंद्रातील मोदी-शहांना शह देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रातून राज यांनी सुरू केला आहे. या प्रयत्नांना बारामतीचा पाठिंबा असल्याचा आरोप भाजपकडून सातत्याने केला गेला आहे, तर स्पष्ट बहुमतातील भाजपने सरकारी सुरक्षा यंत्रणांचा गैरवापर सुरू केल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे. मात्र, कारवायांच्या या गदारोळात आर्थिक मंदी किंवा कलम ३७० च्या परिणामांच्या प्रश्नावरून लोकांचे आणि विरोधकांचे लक्ष विचलित करण्याची ही खेळी असल्याचे स्पष्ट आहे.

Mumba

अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी)ने केंद्रात पी. चिदंबरम आणि महाराष्ट्र राज्यात राज ठाकरे या दोन मोठ्या नेत्यांना एकाच वेळेस कारवाईचा बडगा दाखवला आहे. कोहिनूर स्केअर खरेदी व्यवहारातील मनी लाँडरिंगच्या कथित आरोपावरून गुरुवारी ईडीच्या कार्यालयात राज ठाकरे यांची कसून चौकशी झाली, तर आयएनएक्स मीडिया घोटाळा प्रकरणी आरोपी म्हणून माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांना ईडी आणि सीबीआयने बुधवारी रात्री अटक केली. या दोन्ही घटना काही तासांच्या फरकाने घडलेल्या आहेत. सत्ताधार्‍यांनी आकसाने ही कारवाई केल्याचा आरोप नेहमीप्रमाणे विरोधकांनी केला आहे. तर ‘कर नाही त्याला डर कशाला’ असे प्रतिउत्तर सत्ताधार्‍यांनी दिले आहे.

महाराष्ट्रात राज ठाकरेंवर चौकशी करण्याची ही पहिली वेळ नाही. रेल्वे भरतीत उमेदवारांना झालेल्या मारहाण प्रकरणात त्यांना याआधी कल्याण कोर्टाने समन्स बजावले होते. त्यावेळी काँग्रेसचे सरकार राज्यात आणि केंद्रात होते. या समन्समुळेच ठाकरे यांना ‘मराठी माणसांचा बुलंद आवाज’ म्हणून ‘राज’मान्यता मिळाली होती. या अटकेच्या संपूर्ण कार्यवाहीत माध्यमांचे कॅमेरे राज ठाकरे आणि कारवाई करणार्‍या पोलिसांच्या मागावर होते. कल्याणपर्यंत राज कसे पोहोचले, त्यांनी रस्त्यात कुठे चहा प्यायला, पोलिसांच्या गाडीतील कर्मचार्‍यांसोबत त्यांच्या काय गप्पा झाल्या. याचे चर्वितचर्वण छोट्या पडद्याच्या चॅनलांवर दिवसभर सुरू होते. सायंकाळच्या वेळी याच विषयावरून विरोधक, कायद्याचे जाणकार आणि मनसेचे प्रवक्ते यांच्यात चर्चावाद झडले. त्याही आधी किणी प्रकरणी राज ठाकरे यांच्यावर सीबीआयने चौकशीचा बडगा उगारला होता. या प्रकरणाचे पुढे काय झाले? हा संशोधनाचा विषय ठरावा. किणी प्रकरण उचलून धरणारे आणि राज ठाकरेंवर कारवाईसाठी आग्रही असणारे कपिल पाटील यांना राज ठाकरेंवर परवा केलेली ईडीची कारवाई आता नकारात्मक वाटत आहे. हा बदल केवळ राजकीय स्वरूपाचा आहे. त्यावेळी जे विरोधक होते, ते आज राज ठाकरेंचे राजकीय मित्र झाले आहेत आणि ज्यावेळी राज ठाकरे शिवसेनेत होते त्यावेळी त्यांचा मित्रपक्ष असलेला छोटा भाऊ भाजपची शिवसेनेच्या तुलनेत आता मोठा भाऊ म्हणून पदोन्नती झालेली आहे. अशा चौकशांच्या फेर्‍यांची मला सवय आहे. त्यामुळे मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांना त्रास होईल असे वर्तन करू नये, असे राज ठाकरे यांनी आवाहन केले. ठाण्यात मनसेचा कार्यकर्ता प्रविण चौगुलेने आत्महत्या केल्यानंतर राज ठाकरे यांच्या अटकेला संवेदनशील आणि भावनिक किनार आली आहे.

सत्ताधारी व्यवस्थेकडून अटक झाल्यानंतर अशा नेत्यांचे विरोधकांनी अधोरेखित केलेले मोठेपण राज ठाकरे यांच्या वाट्यालाही येणार आहेच. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक करण्याची तयारी तत्कालीन गृहमंत्री छगन भुजबळ यांनी दाखवली होती. त्यावेळी बाळासाहेबांना महापौर बंगल्यावर अटकही झाली आणि त्यातून त्यांची कायदेशीर सुटकाही करण्यात आली. मात्र, या एका निर्णयामुळे शिवसेनेच्या कट्टर विरोधकांनी भुजबळांनी वाघाला अटक करून दाखवल्याचा डांगोरा पिटला होता. अटकेचे आणि कारवाईचे राजकारण विरोधकांना मजबूत करत असते. काँग्रेसने आणलेल्या आणीबाणीच्या काळात देशातील विरोधी नेत्यांना झालेल्या अटकेनंतर प्रादेशिक पक्षांच्या राज्यातील राजकारणाला नवे वळण मिळाले. काँग्रेसच्या या निर्णयाचा वापर भाजपकडून त्यांच्यावर झालेल्या हुकूमशाहीच्या आरोपावरील जालीम उत्तर म्हणून आजही केला जातो.

राज ठाकरे यांच्या चौकशीतून काही निष्पन्न होणार नसल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्रात आणि राज्यातही शिवसेना सत्ताधार्‍यांचा सर्वात मोठा सहकारी मित्रपक्ष आहे. या चौकशीतून काहीच निष्पन्न होणार नसेल, तर चौकशीचा हा फार्स करण्यामागे सत्ताधार्‍यांचा हेतू काय आहे? लोकसभेच्या निवडणुकीत विरोधकांना त्रास देणार्‍या व्हिडिओवॉरसारखी पुनरावृत्ती विधानसभेत टाळण्यासाठीच ही कारवाई करण्यात आल्याची चर्चा आहे. राज ठाकरे यांनी ईव्हीएमच्या विरोधात ममता बॅनर्जींची भेट घेतली. त्या आधी त्यांनी दिल्लीत राहुल गांधींचीही भेट घेतली. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांवर आपला विश्वास नसल्याचे राज ठाकरे यांनी बॅनर्जींच्या भेटीनंतर स्पष्ट केले होते, तर वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रकाश आंबेडकर यांनी चौकशीची कार्यवाही होण्याची शक्यता आपल्याकडे वर्तवली होती, असे मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी स्पष्ट केल्यानंतर मोदी, शहा विरोधकांमधील समविचारी राजकीय आघाडीची ही विधानसभेआधीची सुप्त सुरुवात म्हणायलाही वाव आहे.

ईव्हीएमविरोधातील समविचारांना एकत्र करून केंद्रातील मोदी-शहांना शह देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रातून राज यांनी सुरू केला आहे. या प्रयत्नांना बारामतीचा पाठिंबा असल्याचा आरोप भाजपकडून सातत्याने केला गेला आहे, तर स्पष्ट बहुमतातील भाजपने सरकारी सुरक्षा यंत्रणांचा गैरवापर सुरू केल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे. मात्र, कारवायांच्या या गदारोळात आर्थिक मंदी किंवा कलम ३७० च्या परिणामांच्या प्रश्नावरून लोकांचे आणि विरोधकांचे लक्ष विचलित करण्याची ही खेळी असल्याचे स्पष्ट आहे. सोबत मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज ठाकरे यांचे राजकीय वजन राज्यात कमी होता कामा नये, ही राजकीय गरजही भाजपच्या धुरीणांनी ओळखली आहे.

राज्यात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीनंतर लोकांचे होणारे हाल आणि पुरेशा मदतकार्याचा विषय आता माध्यमांच्या पटलावरून बाजूला सारला गेला आहे. राज ठाकरे यांच्या चौकशीनंतर शिवसेनेने राज ठाकरे यांना पाठिंबा जाहीर केला. त्याआधी या चौकशीतून काहीही साध्य होणार नाही, ही उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केलेली शक्यता सध्यातरी खरी असल्याचे चित्र आहे. विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आलेल्या असताना भाजपमध्ये सुरू झालेले इनकमिंग आणि त्यानंतर राज ठाकरे आणि पी. चिदंबरम यांची चौकशी यात काही परस्परसंबंध आहे का? सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेल्यांकडून विरोधकांना नियंत्रणात ठेवण्याचे राजकारण या देशात जुनेच आहे. ही परंपरा काँग्रेसनेच सुरू केलेली आहे. त्यावेळी ते सत्तेत होते, आज तत्कालीन विरोधक सत्तेत आहेत. राज हे सत्तेत असोत किंवा नसोत…विरोधक आणि सत्ताधार्‍यांनाही त्यांचे महत्त्व वाटत आले आहे. पी. चिदंबरम किंवा राज ठाकरे दोघांवरील कारवाईत जर तथ्य नसेल तर रघुराम राजन यांनी आर्थिक मंदीवरून केलेल्या भाष्यानंतर महत्त्वाच्या विषयांवरून लक्ष विचलित करण्याची भाजपची ही खेळी यशस्वी झाल्यात जमा आहे. राज ठाकरे यांच्या चौकशीनंतर खरेच जर त्यांना अटक झाली तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, वंचित आघाडी आणि मित्र असलेल्या शिवसेनेलाही केंद्रातील सत्तास्थानाकडून दिला गेलेला हा इशारा असेल. उन्मेश जोशी यांनाही ईडीने चौकशीसाठी बोलावले होते, एका अर्थाने ही चौकशी शिवसेनेलाही शह ठरू शकते. त्यामुळे कारवाई झालीच तर दोघांवर होईल आणि नाही झाली तर दोघांवरही होणार नाही. सध्यातरी ही केवळ राजकीय उद्देशांतून केलेली चौकशीच ठरण्याची शक्यता आहे.