महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून वेगवेगळ्या कारणांसाठी या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या होत असलेल्या मागणीला आता सर्वोच्च न्यायालयानेच ठोकरून लावल्याने महाराष्ट्राच्या मारेकर्‍यांचा हिरमोड झाला असेल. एका राज्यातील सत्ता निष्कासित करण्यासाठीचे प्रयत्न सफल होत नसल्याने सत्तेच्या प्रचंड अपेक्षा राखलेल्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या फटकार्‍याने जाग येईल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. कोणीही यावं आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करावी, असा खेळ गेल्या आठ महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या वाट्याला आला आहे. केंद्रात मोदींचं सरकार आल्यापासून विरोधकांना नामोहरम करण्याची संधी सत्ताधारी सोडायला तयार नाहीत.
महाराष्ट्र त्यांच्या हाताला लागत नाही, हे लक्षात आल्यावर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या मागण्यांनी जोर धरला आहे. मग जाहीर सभांमध्ये केलेली वक्तव्यं असोत वा पालघरमध्ये साधूंच्या झालेल्या हत्या असोत. संधी मिळताच राज्यातील सत्तेला बदनाम करण्याची टूम सुरू झाली आहे. यात आता राज्याबाहेरील लोकंही उड्या घेऊ लागले आहेत. इतका उपद्व्याप बदनाम असलेल्या इतर राज्यांमध्येही पाहायला मिळत नाही. केंद्रातल्या सत्तेला किंमत न देता शिवसेनेने दोन्ही काँग्रेस पक्षांच्या सोबतीने सत्ता राबवल्याचे परिणाम महाराष्ट्र सोसतो आहे. खरं तर सत्ता राबवण्याचा विषय हा चार पक्षांशी संबंधित होता. पण या पक्षांऐवजी ही मंडळी थेट राज्याविरोधात भूमिका घेतात तेव्हा वाईट वाटतं.
विरोधकांना नामोहरम करण्याचा भाजप समर्थकांचा प्रयत्न आजवर लपून राहिलेला नाही. महात्मा गांधींच्या हत्येत संघाचा हात असल्याच्या राहुल गांधी यांच्या जाहीर सभेतल्या भाषणाचा असाच गैरवापर करण्यात आला. देशभरात आठ ठिकाणांहून त्यांच्याविरोधात दावे दाखल करण्यात आले. राजकीय भाषणांना इतके महत्व देऊ नये, हे संकेतही धर्माभिमानी पाळत नाहीत, हे या खटल्यांवरून पाहायला मिळालं. भाजपची सत्ता जाऊन सत्ताबदल झाल्यावर अशा घटनांना चालना मिळू लागल्या आहेत. भाजपचे नेते न्यायालयीन कारवायांसाठी समर्थकांना फूस देऊ लागले आहेत. यामुळे एकट्या शिवसेनेची नव्हे तर समृध्द अशा महाराष्ट्राची बदनामी होते, याचं भान या मंडळींना राहिलं नाही. महाराष्ट्र राज्याविरोधातील ही कूटनीती महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी हाती घेतली जात असती तर अशा लढ्याला एकवेळ राज्याच्या हिताची तरी जोड मिळाली असती. पण राज्याच्या हिताऐवजी सत्तेला बदनाम करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम या मंडळींनी हाती घेतला आहे.
यासाठी राज्यातील नेते परप्रांतीयांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवत आहेत. ज्यांचा या राज्याशी संबंध नाही असे परप्रांतीय राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी करतात तेव्हा या मंडळींनी राज्याविरोधात कट रचलाय की काय, अशी शंका आल्यावाचून राहत नाही. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उघडपणे कटाचा आरोप केला होता, तो योग्यच होता असं म्हणावं लागतं. याला पुष्टी मिळेल, असं कृत्य ही मंडळी करत आहेत. पालघर येथे साधूंच्या हत्येच्या प्रकरणात खरं तर गुन्हेगारी कृत्याचा अर्थाअर्थी संबंध नव्हता. पालघरच्या ग्रामीण भागात मुलांना पळवणारी टोळी कार्यरत असल्याची अफवा पसरली होती. याच दरम्यान राज्यभर लागू असलेल्या लॉकडाऊनमध्ये सोपा मार्ग म्हणून हे साधू पालघरमधून जात होते. याच दरम्यान गावकर्‍यांनी त्यांचे वाहन अडवले आणि त्यांची हत्या केली. कृत्य अत्यंत निंदनीय होते, यात संदेह नाही. पण म्हणून सरकार बरखास्त करण्याची मागणी भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन केली.
असाच प्रकार राज्यातील कोरोना संकटप्रकरणी करण्यात आला. देशात कोरोनाने हाहा:कार माजवला असताना त्याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसतो आहे. राज्यात सापडणार्‍या रुग्णांची संख्या इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याचा गैरफायदा भाजपच्या नेत्यांनी अनेकदा घेतला. संकटात सरकारला मदत करण्याऐवजी सरकार कसं बदनाम होईल, असा प्रयत्न झाला. भाजप आणि त्या पक्षाच्या समर्थक असलेल्या संघटनांनी तीनवेळा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन राज्य सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली. केवळ इतकं करून ही मंडळी थांबली नाहीत. संसर्गाचं गांभीर्य न ठेवता या मंडळींनी आरोपाच्या फैरी सुरूच ठेवल्या. लॉकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्यात केंद्र सरकारने रेल्वे, शाळा आणि मंदिरं काहीअंशी सुरू करण्याची भूमिका घेतली असली तरी राज्यांनी तिथली परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याचे अधिकार त्या त्या राज्य सरकारांना देण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येची गणती पाहाता राज्यात मंदिरं, शाळा आणि लोकल सुरू करणं धोक्याला निमंत्रण देण्यासारखं असल्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली. मंदिरं सुरू करणं म्हणजे लोकांच्या आरोग्याशी खेळण्यासारखं असल्याने राज्य सरकारने मंदिरं सुरू करण्यास नकार दिला. हा विषय घेऊन भाजपने राज्यभर आंदोलन केलं. प्रत्येक घटनेचं राजकारण करण्याचा हा प्रकार अत्यंत घातक आहे, याची जाणीव भाजपच्या नेत्यांनी ठेवली नाही. हा विषय घेऊन भाजपच्या नेत्यांनी सरकार बरखास्तीची मागणी केली.
सुशांतसिंग राजपूत याच्या दुर्दैवी मृत्यूच्या प्रकरणाचंही असंच राजकारण भाजप नेत्यांनी केलं. बिहारमधून मागणी झाली म्हणून हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या चौकशीतून काहीच बाहेर आलं नाही. पण सीबीआय चौकशीच्या निमित्ताने सुशांतची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप करत थेट राज्य सरकारवर निशाणा साधण्यात आला. टीकाकार केवळ इतकंच करून थांबले नाहीत त्यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना बडतर्फ करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली. याचा पाठपुरावा करण्यासाठी मग कंगना राणावत हिला पुढे करण्यात आलं. तिनेही राज्यपालांची भेट घेऊन राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या अशा मागण्या सातत्याने होणं याचा अर्थ राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला असा होतो. वास्तवात महाराष्ट्राहून गंभीर स्थिती देशातील अनेक राज्यांमध्ये आहे. मागणी केली म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करणं हे घटनेला अभिप्रेत नाही.
यासाठी आवश्यक असलेली परिस्थिती महाराष्ट्रात नाही, याची जाणीव राज्यपालांना होती. यामुळेच न्यायालयाचा आश्रय घेण्याचा प्रयत्न भाजप समर्थकांनी सुरू केलेला दिसतो. रिषभ जैन आणि गौतम शर्मा या दिल्लीतील वकिलांनी विक्रम गेहलोत या सामाजिक कार्यकर्त्याला पुढे करत महाराष्ट्रातील सरकारला धडा शिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला दावणीला लावलं. हे तिघंही भाजपशी संबंधित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या हेतूची पुरती चिरफाड केली. महाराष्ट्राहून अनेक राज्यांमधील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडलेली असताना एकट्या महाराष्ट्राचा उल्लेख केल्याबद्दल त्यांनी या याचिकाकर्त्यांची चंपी केली. एक मुंबई म्हणजे महाराष्ट्र नाही. महाराष्ट्र किती मोठा आहे, याची जाणीव खुद्द सरन्यायाधीशांना याचिकाकर्त्यांना करून द्यावी लागली. सुशांतसिंह राजपूतचं मृत्यूप्रकरण, कंगना राणावत हिच्या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई आणि कथित नौसैनिकाला झालेली मारहाण या तीन घटनांचा उल्लेख याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत केला होता. या तीन घटनांमधून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली, असं म्हणणार्‍यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नसेल तर मुंबई सशस्त्र दलाकडे द्यावी, अशी मागणी केली होती. सरन्यायाधीशांच्या फटकार्‍यांनी याचिकाकर्त्यांची पुरती कोंडी झालीच, पण त्यांना फूस देणार्‍यांनाही जमिनीवर यायला भाग पाडलंय.
