राज्यातील आघाडी सरकारला शुक्रवारी एक वर्ष पूर्ण झाले. या एक वर्षाच्या कालावधीत या सरकारने काय केले हा नक्कीच वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. कारण आघाडी सरकारच्या एक वर्षाचा कालावधीपैकी बहुतेक काळ हा कोरोना संसर्ग आणि त्यामुळे लागू झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये गेला. त्यामुळे सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन करताना त्यात त्रुटी राहणार हे निश्चित आहे. तरीही या एक वर्षात सरकारने काय केले हे तपासताना मुळात सरकार कसे निर्माण झाले याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने या महाविकास आघाडी सरकारचे मूल्यमापन करताना हे सरकार जुन्या योजना रद्द करणे, गळचेपी करणे याशिवाय मागील एक वर्षात काहीच करू शकले नाही, असा आरोप केला आहे. महायुती मोडून शिवसेनेने दोन्ही काँग्रेसच्या आघाडीशी घरोबा केला. त्यामुळे बहुमत मिळून वा सर्वात मोठा पक्ष होण्याच्या जागा मिळाल्या असताना भाजपाला विरोधी पक्षात बसण्याची नामुष्की आलेली आहे. त्याचा सल असणे स्वाभाविक आहे. हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेल्याचे दु:ख सोपे नसते. त्याहीपेक्षा युती करणार्‍या दोस्तानेच दगा दिल्याने पारंपारिक शत्रूचे यश खुपणारे असते.
अशा पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्या नव्या सरकारचे लहानमोठे दोष दाखवून टीका करण्याचा भाजपला होणारा मोह चुकीचा म्हणता येणार नाही. शिवसेनेसारख्या आक्रमक संघटनेला कितीकाळ संयम राखता येईल व किती सोशिकता दाखवता येईल? आधीच त्यांना जाचक अटी घालून काँग्रेसने शरणागत केलेले आहे. मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याच्या बदल्यात शिवसेनेने आपले हिंदुत्व पातळ केलेले आहे. बाळासाहेबांच्या नावाला जोडलेली ‘हिंदुहृदयसम्राट’ ही उपाधी गुंडाळून ठेवली आहे. इतकी शरणागती सहकारी पक्ष पत्करतो, तेव्हा जोडीदारांना अधिक हिंमत येत असते आणि ते अधिकाधिक किंमत मागू लागतात. आताही सर्वाधिक मंत्रीपदे सेनेला असा बेत होता. पण राष्ट्रवादी सर्वात जास्त मंत्रीपदे घेऊन गेलेला आहे. शिवाय अपक्ष आमदारांना सेनेच्या कोट्यातून मंत्रीपदे द्यायला भाग पाडण्यात आलेले आहे. सेनेच्या दिग्गज नेत्यांना सत्तेबाहेर बसायची वेळ आलेली आहे आणि त्यांच्यासहीत इतर पक्षातले व मित्रपक्षातले नाराजीचे आवाज उठूही लागले आहेत. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची टवाळी व टिंगल करताना भाजपाच्या समर्थकांना मजा येत असेल. पण आघाडी वा तडजोडीच्या राजकारणात अशा अगतिकतेला पर्याय नसतो.
तीन पक्षांचे सरकार बनवताना याप्रकारे कसरती प्रत्येकाला कराव्याच लागत असतात. तसे नसते, तर आजवर अनेक आघाडी सरकारे चांगली चालली असती व यशस्वी कारभारही करू शकली असती. फार कशाला आधीचे तब्बल पाच वर्षे चाललेले फडणवीसांचे सरकारही अशाच कसरती करीत होते ना? २०१४ सालाच्या अखेरीस शिवसेनेचा त्यांच्या सरकारमध्ये समावेश झाला, ती सुद्धा एक तडजोडच होती. वास्तविक निकाल लागल्यानंतर भाजपाने बहुमत हुकले असताना सेनेला सोबत घेऊन सरकार बनवावे, हीच लोकांची अपेक्षा होती. पण तेव्हा त्यांना बाहेरून पाठिंबा जाहीर करून पवारांनी त्यात बिब्बा घातलेला होता. त्यामुळे फुशारलेल्या भाजपाच्या प्रवक्त्यांनी आम्हाला कोणाच्या मिनतवार्‍या करायची गरज नाही, असे म्हटलेले होते आणि नंतर अल्पमत असतानाही राज्यपालांचे आमंत्रण स्वीकारून सरकार बनवलेलेच होते. त्याचे बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ आली, तेव्हा आवाजी मतदानाचा बार उडवून सरकार रेटले होते. परंतु त्या बहुमताला प्रकाश आंबेडकरांनी हायकोर्टात आव्हान दिल्यावर पवारांची खेळी उघडी पडली आणि फडणवीसांना बहुमताचा आकडा कागदोपत्री सिद्ध करण्यासाठी सेनेला सोबत घ्यावेच लागले. खरे तर तेव्हाच भाजपाची संपूर्ण तारांबळ करण्याची उत्तम संधी उद्धवरावांपाशी होती. पण त्यांचे शिलेदार मंत्री व्हायला उतावळे असल्याने त्यांना ती संधी साधता आलेली नव्हती. फडणवीसांचे तेव्हाचे दु:ख आता उद्धव ठाकरेंना कळत असेल.
मुद्दा इतकाच आहे, की तेव्हा दुखावली गेलेली शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली, तरी प्रत्येक बाबतीत भाजपला डंख मारण्यात पुढेच होती आणि विरोधात बसलेल्या दोन्ही काँग्रेसपेक्षा शिवसेनाच विरोधक म्हणून रोजच्या रोज भाजप सरकारवर तोफा डागत होती. किंबहुना तेव्हापासून भाजपाला तोंडघशी पाडण्याचे मनसुबे रचूनच सेना आपले डाव खेळत असावी. अन्यथा महायुती करून निकालापर्यंत शांत बसण्याची गरज नव्हती. आताही सेनेने मुख्यमंत्रीपद मिळवले आहे. पण त्याचा आनंद असण्यापेक्षा भाजपाला खिजवण्यात सुख अधिक आहे. सरकार बघितले, तरी त्यात सेनेला नगण्य कमाई व इतरांचा बोजा अधिक उचलावा लागणार, हे सहज दिसू शकते. पण त्याने काय फरक पडतो? सुडाला पेटलेला माणूस आपला फायदा तोटा कधीच बघत नसतो. त्याला समोरच्याचे नाक कापण्यात रस असतो आणि ते नाक कापताना आपल्याला झालेल्या जखमाही आनंदित करीत असतात. शिवसेनेची अवस्था आज त्यापेक्षा वेगळी नाही. अर्धी सत्ता मिळवण्यासाठी सुरू झालेला संघर्ष, अर्ध्याहून कमीच सत्तापदे मिळवूनही आनंदित असल्याचे चेहर्‍यावर दाखवित रहाणे, कमी वेदनादायी नसते. पण शिवसेना आपले दु:ख आज बोलू तरी शकते आहे काय? ज्यांनी त्या मुख्यमंत्री पदासाठीच आटापिटा केला, असे शिवसेनेचे बहुतांश नेते म्होरके सुतकात उगाच गेलेले आहेत काय? त्यांना दु:ख व्यक्त करता येत नाही की आपले दुखणे सांगताही येत नाही. कारण आपल्या वेदनांपेक्षाही त्यामुळे भाजपावाल्यांना खुशी मिळण्याचे दु:ख मोठे असते ना? सुडाच्या डावपेचात अशा स्थितीला पर्याय नसतो.
पाच वर्षांपूर्वी आपले सरकार स्थापन झाले वा आपला मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात विराजमान झाला, त्यापेक्षाही भाजपचे लोक शिवसेनेचे नाक कापल्याच्या आनंदातच नव्हते का? आज कुठेच स्थान नसल्याने हळहळलेले एकनाथ खडसे तेव्हा कसे छाती फुगवून युती मोडण्याचा पराक्रम आपणच केला म्हणून अभिमानाने सांगत होते? त्यावेळी त्यांना पाच वर्षानंतर काय वाढून ठेवलेले आहे, त्याचा थांगपत्ता होता काय? नसेल तर आज शिवसेनेच्या अनेकांना आजच्या आनंदाला फुटलेल्या उकळ्यांचे चटके इतक्यात कसे कळावेत?
राष्ट्रवादीचे १६ तर काँग्रेसचे १२ मंत्री आहेत. शिवसेनेच्या वाट्याला आलीत अवघी १४ मंत्रीपदे. अधिक मुख्यमंत्रीपद. त्यापैकी तीन अपक्षांना गेलीत. म्हणजे उरली फक्त ११ मंत्रीपदे. अर्धी सत्ता म्हणून युती मोडल्याची ही किंमत आहे. सेनेपेक्षाही दोन मंत्रीपदे राष्ट्रवादीला अधिक मिळाली आहेत. पण त्याची पर्वा कोणाला आहे? सत्ता दुय्यम आणि भाजपला दुखावण्याला प्राधान्य आहे ना? पण ते उद्दिष्ट साध्य करताना शिवसेनेच्या दिग्गजांना सत्तेबाहेर बसावे लागलेले आहे. अर्थातच इतक्या मोठ्या लढाईत कोणाला तरी त्याग हा करावाच लागत असतो. त्यामुळे सेनेचा मुख्यमंत्री विराजमान करण्यासाठी दिग्गजांनी आपली सत्तापदे गमावली, तर त्याकडे त्याग म्हणून बघता आले पाहिजे. पण त्याग तितकाच नाही वा नेत्यांपुरता मर्यादित नाही. शिवसेनेलाही आपल्या आजवरच्या भूमिकेला मुरड घालण्याचाही त्याग करावा लागला आहे. सरकारच्या एका वर्षातील कामांचे मूल्यमापन करताना शिवसेना-भाजपमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमध्ये जुंपणे हीच एकमेव ठळक कामगिरी नजरेत येते. लेखाच्या सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे कोरोना संसर्गामुळे सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन करणे अवघड आहे. मात्र सत्तेतील प्रमुख पक्ष शिवसेनेने भाजपला प्रत्येकवेळी खाली दाखवण्याचे केलेले प्रयत्न हेच राज्यातील नागरिकांच्या डोळ्यात भरले. त्यामुळे तिच सरकारची कामगिरी असे म्हणता येईल.
