गेल्या २२ मार्चपासून कोरोनामुळे ठप्प पडलेला महाराष्ट्र हळूहळू का होईना पुन्हा पूर्वपदावर येऊ लागला आहे. महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारनेही पुन:श्च हरिओम करत कोरोनाच्या विळख्यात रुतून पडलेल्या महाराष्ट्राचा गाडा पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी बरेच लोकहितकारी निर्णय गेल्या काही महिन्यांमध्ये घेतले आहेत. बुधवारीही महाराष्ट्र सरकारने याबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील ठाकरे सरकारचा प्रयत्न हा अधिकाधिक व्यवसाय सेवासुविधा सार्वजनिक वाहतूक पुन्हा पूर्वपदावर आणण्याचा आहे असे दिसून येते. राज्य सरकारचा हा प्रयत्न स्तुत्य आहे याबद्दल काही दुमत नाही. मात्र याच बरोबर आता राज्यातील ठाकरे सरकारने लवकरात लवकर मुंबईची जीवनवाहिनी समजली जाणारी उपनगरीय लोकल सेवा आणि त्याचबरोबर राज्यभरातील मंदिरे आणि सर्वपक्षीय धार्मिक व प्रार्थनास्थळे आरोग्यविषयक सर्व दक्षता आणि सूचना यांचे पालन करून लवकरात लवकर सुरू करावीत, अशी अपेक्षा महाराष्ट्रातील तमाम सामान्य जनता आणि भाविक मंडळी करत आहेत.
फेब्रुवारी महिन्यापासूनच देशासह महाराष्ट्रावर कोरोनाचे संकट घोंगावू लागले होते. महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष त्याचे पडसाद मार्च महिन्यापासून उमटायला सुरुवात झाली. त्यावेळी मुंबईत राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होते. मात्र जगभरातील कोरोनाची दारुण स्थिती आणि आणीबाणी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 15 मार्च रोजी गुंडाळले. खरेतर अनेकांना तेव्हाच कोरोनाने पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची अस्पष्टशी कल्पना यायला लागली होती. मात्र त्यानंतरचे पुढचे सहा महिने जगावर भारतावर आणि महाराष्ट्रावरही ते भीषण परिणाम करून जातील याची मात्र पुसटशीही कल्पना कोणालाही करणे शक्य नव्हते. या एवढ्या मोठ्या लॉकडाऊन पूर्वी केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने 22 मार्च रोजी संपूर्ण देशभर स्वयम्स्फूर्तीचा जनता कर्फ्यू पुकारला होता. देशातील सर्वच राज्यांनी जनता कर्फ्यूला उस्फूर्त प्रतिसाद दिला. मात्र त्या जनता कर्फ्यूच्या दिवशी देखील देशभरातील जनतेला पुढचे सहा ते आठ महिने कडक आणि काटेकोर अशा लॉकडाऊनमध्ये घालवावे लागणार आहेत हे कोणाच्या ध्यानीमनीदेखील नव्हते. त्यामुळे 22 मार्चपासून सुरू झालेला लॉकडाऊन जनतेच्या डोक्यावरून अजूनही पूर्णपणे उतरायला तयार नाही.
तो काळच एवढा भीषण आणि आरोग्यविषयक जोखमीचा होता की या लोकलमधल्या असंख्य कटू आठवणींनी आजही अनेकांच्या काळजाचा थरकाप होतो. अनिश्चित काळासाठी बंद झालेल्या बाजारपेठा, दुकाने, सिनेमागृहे, मॉल्स, पंचतारांकित हॉटेल्स आणि बार, ठप्प झालेली मुंबईतील उपनगरीय लोकल सेवा, आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्य विमानसेवा, राज्या-राज्यातील सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक आणि इतकेच काय तर जिल्ह्यातील, शहरातील आणि गावातील प्रवासी वाहतूकही अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे रस्त्यांवर शुकशुकाट, बाजारपेठा ठप्प, शहरांमधील शॉपिंग मॉल, सिनेमागृहे, मल्टिप्लेक्स थिएटर, स्विमिंग पूल जिम सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे यावेळी प्रथमच मंदिरांसह सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळ यांनाही कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा जबर फटका बसला. महाराष्ट्रासह देशभरातील उद्योगधंदे व्यवसाय उदीम, व्यापार, बांधकाम उद्योग, सेवा क्षेत्रासह सर्वच उद्योग व्यवसायाचा या काळात अक्षरश: बट्ट्याबोळ झाला. उद्योगधंदे व्यवसाय तर बुडाले मात्र हातावर पोट असणार्‍या गोरगरीब, कामगार मजुरांचे रोजगार हातातून गेले.
देशभरातील कोट्यवधी युवक या काळात बेरोजगारीच्या खाईत लोटले गेले. त्यामुळे एकीकडे केंद्र सरकार आणि दुसरीकडे राज्यातील ठाकरे सरकार हे हळूहळू देशाचा आणि राज्याचा गाडा पूर्वपदावर आणण्याचे पूर्णपणे प्रयत्न करत आहे. तरी ज्या व्यवसाय उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा संपूर्ण पायात उखडला गेला आहे, अशा क्षेत्रातील कामगार व मजुरांकरता केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने तसेच राज्यातील ठाकरे सरकारने मानवतावादी आणि सहानुभूती पूर्ण दृष्टिकोन स्वीकारणे अत्यंत गरजेचे आहे. ज्या कोट्यवधी युवकांच्या हातच्या नोकर्‍या, रोजगार हिरावून घेण्यात आले आहेत त्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने भक्कमपणे पाठीशी उभे राहणे या काळाची गरज आहे. तरच रोजगार आणि नोकरी गेलेला तरुण पुन्हा स्वाभिमानाने त्याच्या आयुष्यात उभा राहू शकेल अन्यथा तो निराशेच्या गर्तेत ढकलला जाण्याची आणि त्यातून आणखीन वेगळे भीषण परिणाम पुढे येण्याची भीती आहे.
वास्तविक देशातील आणि महाराष्ट्रातील सर्व छोट्या-मोठ्या उद्योगांना नोकरदारांना आणि विशेषतः हातावर पोट असणार्‍या कामगारवर्गाला मजुरांना सरकारच्या पाठबळाची यावेळी नितांत गरज आहे. अखेरीस शेतकरी असो शेतमजूर असो माथाडी कामगार असतो, औद्योगिक कामगार असो वा अगदी असंघटित क्षेत्रातील कामगार असोत या सर्वांचेच राष्ट्राच्या देशाच्या राज्याच्या विकासात आणि उभारणीत त्यांच्या श्रमशक्तीचे योगदान मोठे आहे. ज्याप्रमाणे उद्योजक व भांडवलदार भांडवल उभे करून उद्योग उभा करत असतो व त्याद्वारे तो राष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये ही वाटा उचलतो त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या असंख्य क्षेत्रातील मजूर कामगार नोकरदार हे त्यांच्या श्रमशक्तीचा वापर हा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे देशाच्या व राज्याच्या उभारणीत उचलत असतो. त्यामुळेच राज्यातील ठाकरे सरकारने व केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने जे मिशन बिगीन अगेन सुरू केले आहे ते निश्चितच या काळात स्वागतार्ह आणि धाडसाचे आहे असेच म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास महाराष्ट्र सरकारने कोरोनाशी दोन हात करत आता पुन:श्च हरिओम सुरू केले आहे. यामध्ये प्रारंभी बंद पडलेले ठप्प पडलेले उद्योग कारखाने सुरू करण्यास प्राधान्य देण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयामुळे जसा उद्योजकांना व कंपनी मालकांना दिलासा मिळाला त्याचप्रमाणे या उद्योगांवर पोट असणार्‍या लाखो कामगारांना पुन्हा एकदा रोजगाराची संधी प्राप्त झाली. एकीकडे राज्याची ठप्प पडलेली अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर आणण्याचे सरकारचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर अदृश्य अशा जीवघेण्या विषाणूशी आरोग्य व वैज्ञानिक पातळीवर लढा देण्याचे आणि त्यापासून स्वतःचा बचाव करण्याचे अत्यंत अवघड असे कामही राज्य आणि केंद्र सरकारला करावे लागत आहे.
सहाजिकच कितीही नाही म्हटले तरी दोन सरकारांना देशातील आणि राज्यातील जनतेचे आरोग्य याला सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे लागत आहे. कसे करणे हे केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र त्याचबरोबर राज्यातील आणि देशातील जनता सुरक्षित आणि कोरोनामुक्त आयुष्य जगेल, याबरोबरच आर्थिकदृष्ठ्या संरक्षित आणि सुरक्षित वातावरणाची अपेक्षा दोन्ही सरकारांकडून बाळगून आहे. केंद्र व राज्य सरकारची एका परीने ही अग्निपरीक्षाच आहे. मात्र त्यातून तावून सुलाखून निघाल्याशिवाय केंद्रातील नरेंद्र मोदी आणि राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारपुढे सध्या तरी कोणताही अन्य पर्याय नाही. त्यामुळेच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे मिशन बिगीन अंतर्गत अत्यंत काळजीपूर्वक आणि दक्षतेने एकेक पाऊल उचलत आहे.
ठाकरे सरकारने तर गेल्या काही दिवसात आणि आजही मिशन बिगीन अंतर्गत मोठे निर्णय घेत विविध सेवासुविधा पुन्हा एकदा राज्यातील जनतेकरता खुल्या केल्या आहेत. बुधवारी ठाकरे सरकारने राज्यातील मेट्रो सेवा तसेच राज्यभरातील ग्रंथालये नियमांच्या आणि निकषांच्या अधीन राहून राज्यातील जनतेसाठी पुन्हा एकदा खुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच आता सरकारकडून राज्यातील जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. म्हणून लवकरात लवकर राज्यातील मंदिरे आणि मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे सेवा नियम निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी करत सुरू करावी, अनलॉक महाराष्ट्र करताना त्याची गती वाढवावी, त्याचे पाऊल धीमे पडता नये, अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे.
