व्यक्तीपेक्षा राष्ट्र श्रेष्ठ, मग संघाला मोदी सर्वश्रेष्ठ कसे काय चालतात?

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या हिंदी भाषिक पट्टयात भाजपला बसलेल्या पराभवाच्या मोठ्या धक्क्याने संघासाठी मोदी हे आत्मचिंतनाचा आता मोठा विषय बनले आहेत. नागपूरच्या रेशीम बागेत किंवा भाईंदरच्या म्हाळगी प्रबोधिनीत यावर तातडीने चिंतन शिबीर घेऊन संघ मार्ग काढणार आहे का? याकडे आता सामान्य संघ कार्यकर्त्यांचे लक्ष तर लागले आहेच. पण, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी हे मोदींनी अडगळीत टाकलेले नेते आणि नितीन गडकरी, सुषमा स्वराज्य, राजनाथ सिंह हे पहिल्या फळीतील नेते, पण पंतप्रधानांच्या लेखी कस्पटासमान असलेले मंत्री, संघ आता काय भूमिका घेणार आहे, याकडे आशेने पाहत आहेत. 2019 चे घोडा मैदान जवळ आले असताना यावर तातडीने निर्णय न घेतल्यास भाजपला लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसणार हे वेगळे सांगण्याची गरज उरणार नाही.

एकेकाळी वयाने आणि अनुभवानेही मोठे म्हणून अडवाणी यांच्या पायाला हात लावून नमस्कार करणारे मोदी आज हात मिळवायचा सोडा, ढुंकूनही पाहत नाहीत. सुषमा स्वराज्य या आपण परराष्ट्र मंत्री असल्याचेच विसरून गेल्यात. इतकी त्यांना वाईट वागणूक मिळत आहे. गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे नावाला मंत्री उरलेत. पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हेच मोदींच्या आदेशानुसार गृहमंत्री असल्यासारखे वागत असतील तर राजनाथ यांनी कोणाच्या तोंडाकडे पाहावे. याबाबत राजनाथ यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याकडे तक्रार करताना आपल्याला मंत्री पदामधून मुक्त करत संघाचे काम द्यावे, अशी विनंती केल्याची चर्चा होती. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मोदी यांच्याशी जुळवून घेतले असले तरी नोटाबंदी हा जनतेला बसलेला मोठ्या फटक्याचा निर्णय हा मोदींचाच होता. इतकेच कशाला रिझर्व्ह बँकेचे दोन गव्हर्नर रघुराम राजन आणि उर्जित पटेल तडकाफडकी आपल्या पदाचा राजीनामा देतात, हे मोदी यांच्या स्वायत्त संस्थांवरील वाढत्या हस्तक्षेपामुळे होते, हे वेगळे सांगण्याची गरज उरत नाही. रघुराम राजन यांनी नोटबंदीचा निर्णय अतिशय चुकीचा होता, हे उदाहरण देऊन सांगितले आहे आणि त्यानंतर मोदी यांनी रिझर्व्ह बँकेत काय काय हस्तक्षेप केलेत, हे आता उर्जित पटेल सांगतील…

अर्थमंत्र्यांना स्वतःचे अधिकार नसतील तर सुषमा स्वराज्य आणि राजनाथ सिंह यांना आपले खाते स्वतःहून चालवता येत नसेल तर मोदी यांनी एकट्याने या अतिशय महत्वाच्या खात्यांचे मंत्री म्हणून स्वतःचे नाव जाहीर करायला हवे, असे आता हेच मंत्री खासगीत बोलत आहेत. एका घरात राहून चार भावांची तोंडे चार दिशेला अशी मोदी मंत्रिमंडळाची हालत असताना नितीन गडकरी हे मात्र रस्ते आणि पायाभूत विकासाचे निर्णय धडाक्याने घेताना दिसत आहेत. मोदी त्यांनाही किंमत देत नाहीत, हे ते सांगत नसले तरी आपल्या वेगवान कामांनी त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला हस्तक्षेप करायला जागा ठेवलेली नाही. जी गोष्ट केंद्रीय मंत्र्यांची तीच भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची. त्यांनी काही फार डोके चालवायचे नाही. मोदी म्हणतील तसे चालायचे, बोलायचे. नेते, मंत्री, आणि मुख्यमंत्री यांचे हे हाल तर दुसरीकडे स्वायत्त संस्था बेहाल! देशाच्या इतिहासात कधी नव्हे असे रिझर्व्ह बँक, सर्वोच्च न्यायालय आणि सीबीआय या घटनात्मक संस्थांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न मोदी राजवटीत झाला. हे लोकशाही मानणार्‍या भारतासाठी निश्चितच धोकादायक आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी इतिहासात पहिल्यांदा पत्रकार परिषद घेऊन आपली व्यथा मांडली… हे सारे मोहन भागवत यांना दिसत नाही की दिसतंय, पण त्याकडे त्यांना पहायचे नाही. पण, असे फार काळ चालणार नाही. लोकसभेची सेमी फायनल समजल्या जाणार्‍या पाच राज्यांच्या निवडणूक निकांलानी मोदी हुकमशाही निकालात काढली आहेच, 2019 ला जनता भाजपचा निकाल लावेल, हे संघाने पुरते ध्यानात ठेवावे.

या निमित्ताने एक घटना आठवली ती अशी : 2012 ला गुजरात दंगलीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष चौकशी पथकाने (एसआयटी) ‘क्लिन चिट’ दिल्यानंतर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ‘सद्भावना मिशन’वर स्वार झाले होते. राष्ट्रीय राजकारणातील त्यांच्या प्रवेशाचे ढोल बडविले जात होते. त्यादरम्यान मोदींच्या चाहत्यांचे शिष्टमंडळ भागवतांना भेटले. मागणी होती, मोदींना भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्याची. भागवतांनी शांतपणे ऐकले आणि योग्य वेळी योग्य निर्णय करू, असे सांगितले. पण शिष्टमंडळातील काहींकडून जास्तच आग्रह होऊ लागला तेव्हा मात्र ते करारीपणे म्हणाले, उद्या तुम्ही मोदींनाच सरसंघचालक करण्याची मागणी कराल.. असे कसे चालेल? आताही भागवत यांनी असाच करारीपणा दाखवायला हवा.

आक्रमक हिंदुत्वाचे ‘पोस्टर बॉय’ असतानाही गुजरातमध्ये मोदींचा संघपरिवाराशी छत्तीसचा आकडा होता. वीज सुधारणांवरून भारतीय किसान संघाशी आणि अहमदाबादेतील रस्ते रुंदीकरणासाठी मंदिरे पाडण्यावरून विश्व हिंदू परिषदेशी त्यांचे हाडवैर. विहिंपचे आंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रवीण तोगडियांनी तर त्यांना ‘महंमद गझनी’ची शेलकी उपमा दिली होती; पण तरीही मोदी बधले नाहीत. प्रशासनामधील संघाचा हस्तक्षेप बहुतेक वेळा त्यांनी नाकारला. मोदींची ही ‘एकचालकानुवर्ती’ कार्यशैली माहीत असल्यामुळे 2012 मध्ये त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करण्याबाबत भागवतांच्या मनात कदाचित संभ्रम असावा. मात्र त्यानंतरच्या घडामोडी सर्वाना माहीत आहेतच. ते आले, बघता बघता अभूतपूर्व आणि अविश्वसनीय यशाचे धनी झाले. हे यशच मोदी आणि अमित शहा यांच्या हम करे सो कायदा याकडे दुर्लक्ष करणारे ठरले. पण साडे चार वर्षात डोक्यावरून पाणी वाहून चालले असताना त्याकडे संघाला दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

भाजपच्या राजकारणामध्ये संघ अपरिहार्य. दोघांमधील नाते अतिशय गुंतागुंतीचे. सांस्कृतिक संघटना असल्याचा संघाने कितीही वरचा सूर लावला तरी त्याचा भाजपवरील प्रभाव आणि निर्णायक हस्तक्षेपाची वस्तुस्थिती उरतेच. संघ भाजपचे सूक्ष्म व्यवस्थापन (मायक्रो मॅनेजमेंट) नक्कीच करीत नाही; पण संघाच्या ‘सिग्नल’शिवाय व्यापक व्यवस्थापनाचे (मॅक्रो मॅनेजमेंट) पानही हलू शकत नाही आणि निर्णायक हस्तक्षेप काय असतो, हे समजून घ्यायचे असेल तर तत्कालीन सरसंघचालक के. सुदर्शन यांचे उदाहरण आठवा. अटलबिहारी वाजपेयींना जसवंत सिंह अर्थमंत्री म्हणून हवे होते. त्यांचे नावही त्यांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवून दिले होते. ते समजताच स्वत: सुदर्शन हे ‘7, रेसकोर्स’वर गेले आणि वाजपेयी दडपणाखाली आले. अखेर संघइच्छेनुसार यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री झाले. पंतप्रधानांना निर्णय बदलायला लावणारा हा दरारा. पण, वाजपेयी यांच्या काळात संघ जे करू शकत होता, ते आता करून दाखवेल का? या प्रश्नाचे उत्तर आता तरी नाही असेच दिसते.

पंतप्रधानपदी असताना संघाच्या व्यासपीठावर न जाण्याचे सोवळे वाजपेयींनी सांभाळले होते; पण मोदींनी तसले नैतिक बंधन स्वत:वर लादलेले नाही. त्यापलीकडे जाऊन मोदींच्या नुसत्या अस्तित्वाने ऐरणीवर येत असलेले मुद्दे संघाला हवेच आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे, सध्याचे संघनेतृत्व मोदींचे समवयीन असणे. भागवतांव्यतिरिक्त सरकार्यवाह भैयाजी जोशी, सहसरकार्यवाह कृष्ण गोपाल आणि दत्तात्रय होसबाले हा संघाचा सर्वोच्च चौकोन. त्यातल्या त्यात गोपाल आणि होसबाले हे संघाकडून भाजपच्या दैनंदिन संपर्कात असतात. त्यांच्याशी मोदी-शहांचे बर्‍यापैकी सूत जुळले आहे. मात्र याचा अर्थ असा नव्हे, की सर्व काही आलबेल आहे. तणाव आहेच. तो वैचारिक स्वरूपाचा नसला तरी राजकीय आणि धोरणात्मक नक्कीच आहे. भाजप दिवसेंदिवस अतिव्यक्तिकेंद्रित होत चालल्याचे संघालाच चांगलेच खुपतेय. संघाला डावलून परस्पर निर्णय घेण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीनेही नाराजी आहे.

अनेक वेळा संघाच्या सूचनांना काही मंत्र्यांकडून केराची टोपली दाखविली जात असल्याचाही अनुभव आहेत. सध्या ‘वाळीत’ टाकलेल्या संजय जोशींना पुन्हा पक्षात घेण्यासाठी संघाने वारंवार सांगूनही मोदी ऐकायला तयार नाहीत. हा हेकेखोरपणा संघाला पसंत नाही; पण त्याकडे कानाडोळा केला गेला. पक्षविस्ताराच्या धडपडीमागचा निरंकुश सत्तापिपासूपणा संघाला धोकादायक वाटतोय. तसे आज कुणी उघडपणे बोलत नाही; पण वातावरणात नाराजी तर जरूर आहे. ‘अति तिथे माती’ होते असे म्हणतात. यावर भागवत यांनी हातातील लाठी योग्य वेळी चालवली नाही तर वाडा चिरेबंदीची उद्धवस्त धर्मशाळा होऊन मग्न तळ्याकाठी बसण्याची वेळ भाजपवर येईल!