आता निकड स्थिर सरकारची

गेल्या पंधरवड्यापासून महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर सुरू असलेल्या सत्तानाट्याचा पहिला अंक राष्ट्रपती राजवटीने समाप्त झाला. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांना सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिल्यानंतर आमदारांचे आवश्यक संख्याबळ व तद्नुषंगिक नावांची यादी सादर करता न आल्याने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आवश्यक अहवाल दिल्लीत पाठवल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अपेक्षेनुरूप महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यावर शिक्कामोर्तब केले. राज्याच्या साठ वर्षांच्या इतिहासात राज्यघटनेच्या कलम ३५६ अन्वये राजकीय अस्थिरतेपोटी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. वस्तुत:, भाजप-शिवसेना आणि मित्रपक्षांच्या महायुतीला राज्यात स्पष्ट बहुमत मिळूनही केवळ मुख्यमंत्रिपदाच्या घोळावरून भाजप व शिवसेनेत तुटेपर्यंत ताणले गेले. त्याची परिणती व्हायची ती झाली. दोन्ही पक्षांनी अद्याप युती तुटल्याची औपचारिक घोषणा केली नसली तरी दोहोंच्या भूमिकेतून योग्य तो संदेश अधोरेखित झाला आहे. आता महायुती होत नाही म्हटल्यावर शिवसेनेला राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीची नेत्रपालवी भावली आणि राज्यस्तरीय राजकारणात पहिल्यांदा शिवसेना काँग्रेस संस्कृतीशी जुळवून घेण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे म्हणता येईल. राज्यात राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी किती दिवस राहतो, हा औत्सुक्याचा भाग असला तरी तमाम राज्यवासीयांसह सर्वच पक्षांच्या आमदारांची निवडणुकीला सामोरे जाण्याची बिलकुल मानसिकता नाही. सर्वांना आस आहे ती स्थिर सरकारची. मग ते कोण्या पक्षाच्या युतीचे असो अथवा आघाडीचे. मुळात, पन्नाशीच्या उंबरठ्यावरील शिवसेनेला अनपेक्षितपणे थेट राज्याच्या सत्तेमध्ये सामावून घेण्याची अपरिहार्यता काँग्रेस पक्षाच्या तूर्तास पचनी पडली असली तरी दोन्ही पक्षांची विचारधारा अगदीच टोकाची असल्याचे नाकारून चालणार नाही. अयोध्येतील राम मंदिर उभारणी, मुस्लीम व अन्य अल्पससंख्याकांबाबतचे धोरण, कडवट हिंदुुत्वाचा सातत्याने वाजवण्यात येणारा ढोल, ‘मातोश्री’ची रिमोट कंट्रोल संस्कृती, इतरांवर सतत दबावाचे धोरण या शिवसेनेच्या बाबी काँग्रेसला आणि विशेषत: दिल्ली दरबारी १० जनपथला पसंतीस येतील का, हा यक्षप्रश्न आहे. एकाअर्थी प्रादेशिक पक्ष या नात्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला शिवसेनेशी जुळवून घेण्यात फार अडचणी येणार नाहीत. बाळासाहेब ठाकरे व शरद पवार यांच्या सर्वश्रुत मैत्रीचा त्याला आधार आहे. शिवाय, आताच्या निवडणूक निकालानंतर राज्यातील सत्तासंघर्षाचा केंद्रबिंदू शरद पवार यांचे मुंबईतील सिल्वर ओक निवासस्थान बनले होते. शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांनी अनेकदा पवारांशी गुफ्तगू करून स्वपक्षाची रणनीती ठरवली. उद्धव ठाकरे यांनीही एकदा पवारांकडे जाऊन सल्लामसलत केली. प्रादेशिक अस्मिता हा दोन्ही पक्षांतील समान धागाही दुर्लक्षून चालणार नाही. मग प्रश्न येतो तो काँग्रेस-शिवसेना विचारसरणी एकजिनसी होऊ शकेल का, या मुद्याचा. अर्थात, राज्यात राजकीय स्थैर्य आणण्याच्या दृष्टीने शिवसेनेने घेतलेल्या भूमिकेवर काँग्रेसला गांभीर्याने विचार करण्यावाचून गत्यंतर नाही. जयपूर मुक्कामी असलेल्या आमदारांमधील अस्वस्थता, स्वतंत्र गट निर्माण करण्याच्या हालचाली, त्यापैकी काहींचा राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांसोबतचा सातत्याने संपर्क या बाबी काँग्रेसच्या मुळावर उठू शकतात. म्हणूनच दिल्लीश्वरांचा कितीही विरोध असला आणि शिवसेना टोकाच्या विचारसरणीचा पक्ष असला तरी राज्यातील काँग्रेसजनांना कोणत्याही परिस्थितीत सरकारमधील सहभाग पक्षासाठी ऑक्सिजन ठरेल, असा ठाम विश्वास वाटतो. पक्ष सत्तेत सहभागी झाला नाही तर तो अधिक विकलांग होण्याची भीती राज्यातील पक्षाच्या नेत्यांनी काँग्रेस हायकमांडच्या कानावर घातली आहे. तूर्तास, शिवसेना आणि काँग्रेस प्रत्येकी एक-एक पाऊल पुढे आल्याचे म्हणता येईल. शिवसेनाही काँग्रेस आघाडीसोबत जुळवून घेण्याच्या मूडमध्ये असल्याने कोणीतरी सैनिक लवकरच मुख्यमंत्रिपदावर बसण्याची शक्यता गडद झाली आहे. राजकीय वाटाघाटीत पहिल्या सत्रात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बसवण्यास दोन्ही काँग्रेसनी होकार दिल्याची चर्चा असल्याने तसे म्हणणे गैर नाही. सरकार कोणाचेही येवो अथवा मुख्यमंत्रिपदी कोणीही बसो. मात्र, राज्यात लोकनियुक्त सरकारची सध्या गरज आहे, याबाबत दुमत असू नये. राज्यासमोर आज समस्यांची मोठी यादी आहे. गेल्या तीन महिन्यांच्या काळात सर्वत्र झालेल्या अवकाळी पावसाने कृषीमालाचे अभूतपूर्व नुकसान झाले आहे. ओल्या दुष्काळसदृश्य निर्माण झालेल्या परिस्थितीने राज्यभरातील बळीराजा गांगरून गेलाय. कसे जगायचे या प्रश्नाने हैराण झालेल्या लाखाच्या पोशिंद्याला आता सावरण्याची वेळ आली आहे. ते काम योग्य पद्धतीने हाताळू शकण्याची किमया केवळ मायबाप सरकार करू शकते. राज्यात दृश्य-अदृश्य स्वरूपात जाणवत असलेली मंदी, उद्योगविश्वाची संक्रमणावस्था, घटत चाललेले कृषी उत्पादन, मोडीत निघत चाललेली सहकार चळवळ हे सारे चित्र पुरोगामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्राला साजेसे नाही. त्यासाठी योग्य, परिपूर्ण, दिशादर्शक धोरण ठरवून त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची अपरिहार्यता नव्या सरकारला स्वीकारावी लागेल. त्यासाठी राजकारण नव्हे तर रचनात्मक मुद्यांवर भर देणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. दिवसागणिक वधारणारी महागाई, घटणार्‍या रोजगारसंधी, बेरोजगारी यांवरही गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. राज्यातील अनेक बडे प्रकल्प काही ना काही कारणांनी रखडले आहेत. त्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यासोबतच पूर्णत्व कालावधीच्या चौकटीत बसवावे लागणार आहे. महानगरांत येणारे लोंढे थांबवून स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची सध्या नितांत आवश्यकता आहे. राजकारण कोणत्याही स्तरावर असो, ते विशिष्ट कालावधीपर्यंत मर्यादित असावे. झाले तेवढे पुरे झाले. आता जे राजकीय चित्र राज्यात निर्माण झाले आहे, ते खरेतर अपेक्षित नव्हते. दोन पक्षांच्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत असूनही राज्यावर काही काळासाठी का होईना राष्ट्रपती राजवट लादण्याची वेळ आली. राज्यपाल शासित प्रशासनात निर्णय प्रक्रियेस विलंब लागतो, शिवाय धोरणात्मक निर्णय घेण्यात सरकार जेवढे गंभीर असते, तेवढी गतिमानता अशा प्रकारच्या प्रशासनात दिसून येत नाही. तेव्हा राजकारण पुरे आता जनहिताचे पहा, असा सल्ला देण्याची वेळ सर्वपक्षीयांसाठी आली आहे. राज्याला पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून देण्याची कटिबध्दता सत्तेवर येऊ पाहणार्‍यांनी व्यक्त करावी लागणार आहे. कारण राजकारण्यांना नव्या उमेदीने कारभारी बनवण्याचे काम करणार्‍या जनतेला अपेक्षित व आवश्यक गरजांची पूर्तता झाल्याचे समाधान वाटले नाही तर लोकशाहीच्या प्रभावी अस्त्राचा अर्थात मताधिकाराचा वापर करून योग्य ती शस्त्रक्रिया करण्यासही ती कचरत नाही, याचे भान प्रत्येकाने राखणे गरजेचेच नाही तर अनिवार्य आहे.