नव्वदच्या दशकांपर्यंत किमान पुरोगामी, परिवर्तनवादी चळवळी जिवंत होत्या, समाजाच्या वैचारिक भरणपोषणात त्यांचे काही योगदान असे. आता सारेच दीप मंदावले. दोन दशकांपासून भांडवलशाहीच्या हातात घालून मूलतत्ववादी शक्ती आमचे मन, मेंदू बधीर करुन त्याला अ-वैज्ञानिक, अविवेकी बनवण्यात प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे.
“आम्हांला कधीच पोथीनिष्ठ डावे किंवा फॅसिझम जोपासणारे कडवे उजवे आपले वाटले नव्हते. कारण या देशाचा डीएनए मूलतः सहिष्णू, उदारमतवादी, विविधतेत एकात्मता जोपासणारा मानला जातो. म्हणून असंख्य परकीय ‘शासक’ या भूमीत आले, परंतु इथल्या व्यवस्थेला कायमचे उसूव शकले नाही. फार तर ऐतदेशीय समूहाच्या विविधतेत विखारी बीज पेरून काही काळ राज्य करण्याचे मनसुबे सिद्ध झाले. परंतु त्यासोबतच त्यांना आपला सुधारणावादी चेहरा ‘ठळक’ ठेवावा लागला. इथल्या वर्णव्यवस्थेच्या प्रतिगामी मॉडेलपेक्षा हा सुधारणावादी चेहरा बहुसंख्य ऐतदेशीय लोकांना अपिल होत होता. म्हणून हा ‘आंग्ल अंमल’ आजही ‘कायदा व आधुनिक सुधारणासाठी’ ओळखला जातो. तरीसुद्धा जुलुम, अन्याय, परकीयत्व, आर्थिक लूट, या मुद्यांवर देशातील सामान्य जनतेचा स्वातंत्र्य लढा त्यांच्या विरोधात उभा राहिला.
त्यातून आम्ही हे स्वातंत्र्य कमावले. भारत एक ‘सार्वभौम प्रजासत्ताक लोकशाही गणराज्य’ म्हणून नव्याने उदयाला आला. आम्हांला नवी ‘राज्यघटना’ लाभली. त्यातून नवी संवैधानिक मूल्ये मिळाली.
लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद ही नवी मूल्ये घेऊन पारंपरिक समाजरचनेत आम्ही मार्गस्थ झालो. काल परवापर्यंत प्रतिगामी, विपरीत मॉडेलवर उभा असणारा देश नव्या व्यवस्थेत घेवून जाण्याचे श्रेय सुरुवातीच्या सरकारला जाते. नंतरच्या काळातही या लोकशाही मूल्यांचा आणि लोकशाहीच्या बीजरोपणासाठी सहेतुक प्रयत्न केले गेले. काही ‘संकेत’ आमच्या राजकीय व्यवस्थेने पाळले. तेंव्हा जात, धर्म पंथ भाषा, प्रांत अशा बहुविध भेदाच्या राष्ट्रात ‘भारतीयत्व’ हा धागा घट्ट झाला. कधीच कोणाला निवडणुकीत अथवा नंतर असुरक्षित वाटले नाही. राजकीय पक्षांनाही निवडणुकीला सामोरे जाताना आपले ‘संवैधानिक चारित्र्य’ महत्वाचे वाटत असे. जात धर्म, पैसा, वंश, प्रांत असे भेदभाव करुन निवडणुका लढणे, जिंकणे, मतं मागणे हा अपराध मानला जायचा. परंतु समकाळात नेमकी उलट स्थिती येवून ठेपली आहे. आता काय आपापल्या जातीचे धर्माचे प्रतिनिधी संसदेत पाठवायचे काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. एक तर अलिकडे यांना लोकप्रतिनिधी का म्हणावे? संसदेत जातात तर त्यांची फक्त ‘डोकी’. तेही कशासाठी? तर गृहीत धरण्यासाठी, आकड्यांच्या हिशेबांसाठी! बाकी महत्व ते काय?
हे पाच वर्षांत कोणते प्रश्न मांडतात, नेमके संसदीय कार्यात काय योगदान देतात. यांचे ‘ऑडिट’ निवडणुकीत होतच नाही, केले तर स्थिती चिंताजनक आहे. तरी ही ‘प्रतिभासंपन्न’(?) माणसं या जमान्यात पैसा, जात, धर्म, घराणे, ‘व्यक्तीकेंद्री’ वातावरण यांचे साहचर्य घेऊन सहज संसदेत पोहोचू लागलीत. स्वकर्तृत्व नसलेले ‘प्रति’ ‘निधी’ एव्हाना काय करणार? उपयुक्त आहेत काय? असा गैरलागु प्रश्न या व्यवस्थेत विचारणार तरी कोण? मुळात ही माणसं आपल्या समुहाचे, प्रदेशाचे प्रश्न मांडणार आहेत काय? याविषयी समाजालाही विचार करण्या इतपत तसदी घेणे नाही. लोकसंख्येला ‘प्रतिनिधित्व’आहे म्हणून प्रतिनिधी. आणि देशांत लोकशाही आहे म्हणून निवडणुका. तो निवडून द्यावा लागतो म्हणून हा फार्स. हा सगळा सरळधोपट व्यवहार चालू आहे. बाकी यांना प्रश्न विचारण्याची हिंमत कोण करु शकतो? मग जनताच सुखनैव असेल तर ही निवडून आलेली माणसं समुह हिताचे प्रश्न मांडतीलच असे थोडी आहे. समुह हितापेक्षा त्यांना महत्वाचे ठरते ते पक्षाचे राजकीय हित. त्याआड येणारे प्रश्न ते मांडू शकत नाहीत.
त्यांना नियंत्रण करणारी ‘पक्ष’नावाची व्यवस्था भयानक. यांच्याकडून तिच्या ध्येय, धोरणं उद्दिष्ट, हितसंबंध यांना बाधा येता कामा नये. म्हणजे लोकशाहीत जनतेपेक्षा जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा ते मांडण्याच्या कुवती पेक्षा तो ‘पक्ष’ आणि त्या पक्षाचा चक्रधर, त्याला आर्थिक रसद पुरविणारा ‘मालक’ महत्वाचा असतो.‘फिर जनता गई….. मै.
अशा या काळात स्वतःच्या ताकदीने, हिंमतीने कुठलीही परवा न करता सामाजिक प्रश्नासाठी लढणार्‍या माणसांचे पराभव दुःखद ठरतात. समाज म्हणून आत्मचिंतन करायला भाग पाडतात. उदाहरणार्थ राजू शेट्टी, कन्हैया कुमार यांचा आवाज लोकसभेत हवा होता…असे राहून राहून वाटते..आणि असेही वाटते की यापुढे असे काही घडणार नाही आता…कारण देशाची मानसिकता बदलत चालली आहे. माणसांची मनं हॅक होतात. धर्म, जात, खोट्या प्रचाराचे गारुड आमच्या डोक्यावर भूत बनून चढते. वरवरचं दिसतं ते इतकं सोप्प नक्कीच नाही. त्याचे अनेक अर्थ आणि अन्वयार्थ आहेत.
नव्वदच्या दशकांपर्यंत किमान पुरोगामी, परिवर्तनवादी चळवळी जिवंत होत्या, समाजाच्या वैचारिक भरणपोषणात त्यांचे काही योगदान असे. आता सारेच दीप मंदावले. दोन दशकांपासून भांडवलशाहीच्या हातात घालून मूलतत्ववादी शक्ती आमचे मन, मेंदू बधीर करुन त्याला अ-वैज्ञानिक, अविवेकी बनवण्यात प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे. घरात आलेला टी.व्ही आणि दररोज येणारी असंख्य चॅनल यामधून मूलतत्ववादी जमातींचा अदृश्य चेहरा आमची मनोभूमिका घडविण्यासाठी मोठी मशागत करीत आहे. वारंवार खोटे, विखारी, धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणणारे, जुनाट प्रथा, परंपरा, अंधश्रद्धा यांचे पुनर्जीवन करणारे कार्यक्रम सातत्याने माथी मारले जात आहेत. बहुजन सामाजाच्या अज्ञानाचा परीघ अजूनही मोठा आहे. त्याला या धर्मश्रद्धा, अंधश्रद्धा व्यापून आहेत.
शिक्षण समाजास विवेकी बनवतो वगैरे यावर कसा विश्वास ठेवावा प्रश्न आहे. कारण शिक्षित समुहाचे चेहरेही फार विद्रुप दिसताहेत. विश्वास टाकावा असा आताचा काळ उरला नाही. ‘मार्क्स धर्माला अफूची गोळी’ का म्हणत असेल याचे उत्तर स्पष्ट जाणवले. दहशतवादी कारवायांचा आरोप असणारी व्यक्ती या देशाच्या संसदेत जात असेल आणि देशाच्या संवैधानिक मूल्यांप्रति गेली पाच वर्षे आवाज उठवणारा एक उमदा तरुण पराभूत होत असेल तर या देशात कोणते मेरीट कामाचे आहे. हे तरुण पिढीला सहज कळते आहे. सोबतच आमच्याकडे जातीचा ‘भूसुरुंग’मोठा आहे. तो आम्हीच पेरत आहोत. कालांतराने आमच्या चिंधड्या उडविण्यासाठी…
मिंत्रो..या विषयी नव्याने आत्मचिंतन करण्याची वेळ तथाकथित सर्व विद्वानांवर आली आहे. आमच्या संविधानाने जात, धर्म, प्रांत, भाषा अशा कोणत्याही भेदभाव करणार्‍या एका बाबीपासून समाजाची सुटका व्हावी म्हणून अपेक्षा केली. तसे कायदे केले. मात्र कायदे करणारेच हात जर विशिष्ट रंगाच्या झुली अंगावर टाकून मतांची बेगमी मागायला लागले तर फिर्याद करायची कोणाकडे? आणि न्याय मागायचा कुणाकडे? हा खरा प्रश्न आहे.
प्रत्यक्षात आम्ही आता एकविसाव्या शतकात आहोत. मात्र मध्ययुगीन मानसिकता अधिक जवळ करतो आहोत, हा विरोधाभास कसा संपवणार हा प्रश्न आहे. तुमची जात आता एखादा मतदारसंघात अल्पसंख्याक असेल तर तुमचे या लोकशाहीत पुढच्या काळात काही अस्तित्व टिकेल काय? हा प्रश्न आहे. हा देश हिंदूबहुल आहे. म्हणून संविधानाने येथे असणार्‍या अल्पसंख्याक समाजाच्या हिताची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकली. तसे कायदे केले. पर्यायाने या देशातील अल्पसंख्याक समूहाची काळजी घेण्याचे धुरीणत्व काही राजकीय पक्षांनी अनेक वर्षे निभावलेही. परंतु तोच त्यांचा चेहरा असे दाखवत बहुसंख्याकांच्या मनात धार्मिक कट्टरतेचे विष पेरत ध्रुवीकरणाचे नवे अजेंडे राबवले गेले तर दलित, वंचित, मागास, अल्पसंख्याक, सर्वहरा समुदायाची अधिक काळजी घेणे त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी योजना आखणे. हा ‘अपराध’ पुढे करायचा कोणी? कारण हा अपराध किंवा ‘अनुनय’ भासवून बहुसंख्याक समूहाची एक सुरक्षित मतपेढी निर्माण करण्याचे कौशल्य काहींनी दाखवले. त्याचा प्रत्यय गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांत आला आहे. वरवर ‘विकास’ आणि आतला ‘कट्टरतावाद’ यावेळी स्पष्टच झाला. त्यामुळे राजकीय पक्ष धार्मिक भावभावनांचे राजकारण करीत असतील तर या देशात कधीच अल्पसंख्याक, मागास समूहाची बाजू घेणारा पक्ष निवडणुका जिंकू शकत नाही हे निर्विवाद सत्य आहे.
म्हणून यापुढे आपल्या संसदेत आता लोकप्रतिनिधी या सबबीखाली कोण कोण जावून बसतील ते चित्र स्पष्ट आहे. अशा काळात प्रश्न उरतो तो संवैधानिक मूल्यांप्रति निष्ठा असणार्‍या मूठभर विवेकी लोकांचा,सामाजिक प्रश्नांवर लढाई लढणार्‍या कार्यकर्त्यांचा, सामाजिक परिवर्तनाच्या बाजूने उभे राहून एक धर्मनिरपेक्ष,स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, समाजवाद या प्रति निष्ठा ठेवून काम करणार्‍या राजकीय पक्षांचा, त्यातील माणासांचा, कार्यकर्त्यांचा, त्यांना बळ देवू पाहणार्‍या वर्गाचा. यांचे काय? अन्यथा एकिकडे जातवर नेते,त्यांचे जातवार कार्यकर्ते तयार करुन त्यांचे सौदे करणे, समाजाची मते पाहिजे तशी विकणे आणि लोकशाही व्यवस्थेला सुरुंग लावणे असलेही प्रकार घडू लागले तर नेमके पुढचे चित्र कसे असेल?
तर या नव्या व्यवस्थेत कधीच कोणी राजू शेट्टी, कन्हैया कुमार आकाराला येणार नाही? शेतकरी, कष्टकरी, श्रमिकांसाठी एखादी नवी शेतकरी संघटना उभी राहून ‘भीक नको घामाचे दाम हवे’ असे म्हणू शकणार नाही. पुन्हा कधी सामाजिक परिवर्तनाच्या लढाईला नवा पॅन्थर जन्माला येईल काय? वगैरे असंख्य प्रश्न आज या कोलाहलात दाटून आलेत..मात्र चला आता आम्ही ‘डोकी’च तितकी मोजू एरवी आमच्या हातात दुसरे ते काय…..!!
-गणेश मोहिते
