भारत आणि पाकिस्तान इथे असणारे दोन पवित्र गुरुद्वारा जोडण्याचे काम सध्या पाकिस्तानकडून हाती घेण्यात आले आहे. पाकिस्तानातील गुरूद्वारा दरबार साहेब करतारपूर आणि आपल्याकडील गुरूदासपूर जिल्ह्यातील डेराबाबा नानक साहेब ही दोन्ही शीख धर्मीयांची पवित्र स्थळे आहेत. गुरूनानक देव यांचे वास्तव्य असणार्‍या करतारपूर येथील गुरूद्वारा दरबार साहेब या गुरूद्वाराची रावी नदीच्या किनार्‍यावर स्थापना केली गेली. तिथे 18 वर्र्षे त्यांचे वास्तव्य होते. त्याच प्रमाणे शीख धर्मियांचे दुसरे गुरु भाई लेहना (गुरु अंगद )हे मुळचे करतारपूरचे. त्यामुळे शीख धर्मीयांसाठी अत्यंत पवित्र असे ते स्थळ आहे. वर्षातून चार वेळा हजारोंच्या संख्येने शीख बांधव तिथे भेट देत असतात. परंतु ही भेट देताना व्हिसाचा प्रश्न निर्माण व्हायचा आणि या भेटीत अडथळे निर्माण व्हायचे. त्यामुळे व्हिसामुक्त असा एक कॉरिडॉर तयार करण्यात यावा अशी सर्वच शीख धर्मीयांची मागणी होती. जेणेकरून पारपत्राशिवाय दरबार साहेब गुरुद्वाराला भेट देता येईल. याबाबतची मागणी गेल्या 30 वर्षांपासून सुरू होती; पण पाकिस्तानने त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले होते.
आता इम्रान खान पंतप्रधान झाल्यानंतर पाकिस्तानने अचानकपणे या कॉरिडॉरचे काम हाती घेतले आहे. 30 वर्षांपासून भारताच्या या मागणीवर पाकिस्तानला अचानक झालेली उपरती ही प्रश्नांकित आणि शंकास्पद आहे. किंबहुना, ह्या सर्वांमागे पाकिस्तानचा एक डाव आहे. तो समजून घ्यावा लागेलच; पण भारताने अत्यंत उत्तमरित्या हे प्रकरण हाताळले हेदेखील याठिकाणी लक्षात घ्यावे लागेल. या कॉरिडॉरच्या पायाभरणी समारंभाला पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी भारताचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती, परराष्ट्र मंत्री यांना आमंत्रण दिले होते. परंतु भारताने उत्तम राजन याचा नमुना दाखवला आणि यापैकी कोणीही उपस्थित राहिले नाही. या कार्यक्रमासाठी हरसिंम्रन कौर बादल आणि हरदीप सिंग पुरी असे दोन शीख धर्मीय शासकीय प्रतिनिधीच पाठवण्यात आले. थोडक्यात, हा शीख धर्मीयांचा धार्मिक सोहळा असल्याच्या दृष्टिकोनातून भारताने याकडे पाहिले.
पाकिस्तानचा यामागचा दृष्टीकोन वेगळा होता. मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तान-भारत यांच्यातील शांतता प्रक्रिया खंडीत झाली आहे. या कॉरिडॉरच्या माध्यमातून ती पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते, अशी प्रसिद्धी पाकिस्तानकडून केली जात होती. याप्रसंगी इम्रान खान यांनी आपल्या भाषणातही भारताने दोन पावले पुढे यायला हवे असे प्रतिपादन केले. थोडक्यात, भारताबरोबर शांतता प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आम्ही अशा अनेक गोष्टी करतो आहोत; पण भारत मात्र जाणीवपूर्वक त्याला नाकारतो आहे, हे पाकिस्तानला जगाला दाखवायचे होते. तथापि, याप्रकरणी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट करताना कर्तारपूरचा उद्घाटन सोहळ्याला भारत-पाकिस्तान शांतता प्रक्रियेच्या दृष्टीकोनातून पाहता कामा नये, हा पूर्णपणे वेगळा प्रकार आहे असे सांगितले. तसेच पाकिस्तानने दहशतवादी कारवाया आणि छुपे युद्ध थांबवल्याखेरीज शांतता चर्चा पुन्हा सुरू होणार नाही या आपल्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चारही केला.
अलीकडेच, पाकिस्तानमध्ये येणार्‍या काळात होणार्‍या सार्क परिषदेचे निमंत्रणही भारताला आले होते; पण भारताने ते स्पष्टपणाने नाकारले. 2014 मध्ये काठमांडूमध्ये सार्क संमेलन झाले होते. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजेरी लावली होती. 2016 मध्ये पाकिस्तानात सार्क संमेलन होणार होते; पण उरीमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने या संमेलनाला जाण्यास नकार दिला. त्याचबरोबर बांगलादेश, भूतान, अफगाणिस्तान या तीन देशांनीही भारताच्या भूमिकेसोबत जात सार्कला नकार दिला. त्यामुळे ते संमेलन रद्दच झाले. आता पाकिस्तानला पुन्हा सार्क संमेलन भरवायचे आहे; पण आताही भारताने त्याला नकारच कळवला आहे.
या पार्श्वभूमीवर कर्तारपूर कॉरिडॉर, सार्क परिषदेचे आमंत्रण किंवा इम्रान खान यांनी भारताला सतत चर्चेचे आमंत्रण देणे हे प्रकार गेल्या 2-3 महिन्यात सातत्याने का घडताहेत ह्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. याचे एक मुख्य कारण म्हणजे, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आता अत्यंत डबघाईला आलेली आहे आणि त्यामुळे भारताबरोबर आर्थिक, व्यापारी संबंध त्यांना पुनर्प्रस्थापित करायचे आहेत. कारण हे संबंध पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेसाठी पूरक ठरणारे आहेत. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी भारताबरोबरच्या व्यापाराचे महत्त्व ओळखले होते. म्हणून त्यांनी भारताबरोबर व्यापारी संबंध प्रस्थापित करायचे ठरवले होते. त्याच धर्तीवर इम्रान खानही प्रयत्नशील आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तान अलिप्त होत आहे. हा दहशतवादाची फॅक्टरी असणारा देश अशीच प्रतिमा तयार होते आहे. पाकिस्तानचे पारंपरिक पाठीराखे असणार्‍या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 26 नोव्हेंबरला ट्विट करून मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टर माईंड लष्कर-ए- तोयबाचा म्होरक्या हाफिज सईदला पकडण्यासाठी माहिती देणार्‍याला आणि पकडणार्‍या व्यक्तीसाठी बक्षिसाची रक्कम वाढवली. हा पाकिस्तानलाच इशारा होता. त्याचबरोबर अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये एक अशासकीय विधेयक सादर करण्यात आले असून त्यात पाकिस्तानला दहशतवादी देश म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
एवढेच नव्हे तर फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सनेही पाकिस्तानला सज्जड दमही दिला आहे. दहशतवादाला आर्थिक पाठिंबा देणे थांबवत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानचे नाव नकारात्मक यादीत टाकण्यात येईल असे त्यांनी बजावले आहे. पाकिस्तानने आयएमएफकडून घेतलेल्या मदतीतील बहुतांश मदत ही दहशतावादासाठी वापरली जात असल्याचे उघड आरोप आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून होत आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानला आता आपली प्रतिमा बदलायची आहे. पाकिस्तान हा लोकशाहीवादी देश आहे, तो शांतताप्रिय देश आहे असे त्यांना जगाला दाखवायचे आहे. त्यामुळे पाकिस्तान अशा प्रकारची बतावणी करत आहे.
कर्तारपूरचा मुद्दा पुढे करण्यामागे पाकिस्तानकडे आणखी एक षड्यंत्र आहे. आयएसआय, पाकिस्तानी लष्कर आणि खलिस्तानवादी यांच्यामध्ये भारतविरोधी कारस्थानांना सुरुवात झाली आहे. पुढील वर्षी म्हणजे 2019 मध्ये गुरू नानकांची 550 वी जयंती आहे. यानिमित्ताने पाकिस्तानात मोठे शीख संमेलन भरवण्यात येणार आहे. हे संमेलन खलिस्तानवादी भरवत आहेत. याचे औचित्य साधून मोठ्या प्रमाणावर शीख बांधवांनी यावे यासाठी या कॉरिडॉरचे काम हाती घेतले आहे. यानिमित्ताने मोठ्या प्रमाणात आता शीख लोक पाकिस्तानात जातील. तेथे त्यांना खलिस्तानवादी चळवळीकडे कसे आकर्षित करायचे, त्यांचे समर्थन कसे मिळवायचे यासाठी पाकिस्तानचे प्रयत्न सुरु आहेत. खलिस्तानवाद्यांनी जस्टीस फॉर शीख नावाची एक नवी चळवळ सुरू केली आहे. त्यांना यासाठी भारतातील शीख समुदायाचे समर्थन मिळवायचे आहे. त्यामुळे हे पाकिस्तानचे कूटकारस्थान आहे हे निर्विवाद आहे.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
(परराष्ट्र धोरण विश्लेषक)
