कांदा निर्यातबंदी अन् निवडणूक

Mumbai
संपादकीय

सरकार कोणतेही असो, ते शेतकर्‍यांना गृहीतच धरते. शेतकर्‍यांसाठी आजवर घेतलेल्या निर्णयांकडे पाहिल्यास शेतकर्‍याला कधीही विश्वासात घेतले गेलेले नाही. केवळ बळीराजा म्हणून त्याला कुरवाळण्याचे ढोंग केले जाते आणि निवडणुका होताच त्याला वार्‍यावर सोडले जाते. कांद्यावरील निर्यातबंदीच्या घोषणेचेही असेच आहे. निवडणुकीचा मुहूर्त बघून निर्यातबंदी हटवण्याच्या गप्पा केल्या जात आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या दोन प्रचार सभांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी कांद्यावरील निर्यातबंदी निवडणुकीनंतर हटवण्याची घोषणा केली. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी निवडणूक झाल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी आपण स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घालून कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवू, अशी ग्वाही दिली. मूळ प्रश्न हा आहे की, निर्यातबंदी हटवायचीच आहे तर मग त्यासाठी निवडणुकीची वाट का पाहिली जाते? परदेशी बाजारपेठेत त्या घटकास मागणी असेल तर विक्रीचा दर किमान किती असायला हवा हे सरकार कसे काय सांगू शकते? कांद्यावर निर्यातबंदी लादल्यानंतर देशांतर्गत बाजारपेठेत बाजारभाव गडगडत आहे. त्यामुळे ८० रुपयांवर जाऊन ठेपलेला कांद्याचा दर घसरत चालला आहे. त्याने शेतकरी धास्तावला आहे. अर्थात कांद्याच्या बाबतीतील भारतीय जनता पक्षाच्या गाठीशी कटू अनुभव आहे. या पक्षाला १९९८ च्या निवडणुकीमध्ये कांद्याचे दर भडकल्याने काही राज्यांत सत्ता गमवावी लागली होती. तेव्हापासून पक्षाने कांद्याची धास्ती घेतली असावी. सत्तेत आल्यानंतर २०१४ मध्ये मोदींनी कांद्याचा अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीमध्ये समावेश केला. मात्र, शेतकरीविरोधी निर्णय घेतले तरी त्याचा निवडणुकीमध्ये फटका बसत नसल्याचा भाजपचा अलीकडील काळातील अनुभव आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरच सर्वसामान्य ग्राहकांना खूश करण्यासाठी शेतकर्‍यांचा बळी दिला जात असल्याचे दिसते. या निवडणुकीत कांद्याचे भाव गगनाला भिडल्याने केंद्रातील भाजप सरकारने निर्यात बंदीतून भाव नियंत्रणात आणले आहेत. त्यामुळे एकीकडे शहरी नागरिकांचा रोष कमी करताना शेतकर्‍यांचा संताप उफाळून आल्याचे चित्र आहे. खरे तर, निर्यातबंदीला ग्राहक हिताची झालर लावली जात असल्याने हा मुद्दा सर्वसामान्य गांभीर्याने घेत नाहीत. सणासुदीच्या काळात कांद्याचे भाव वाढल्यास ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसेल असे कारण देत सरकार निर्यात बंदीचे समर्थन करताना दिसते. सणासुदीच्या काळात ज्या ग्राहकांना कांदा दरवाढ परवडत नाही त्यांनी तो खाल्लाच नसता तर सण साजरे झाले नसते का? कांदा दर नियंत्रणासाठी शक्य तेथून आयात करणे आणि निर्यातीवर थेट निर्बंध लावणे हे पारंपरिक उपाय सरकारने करून पाहिले, परंतु या दोन्ही निर्णयांचा कांदा दरावर काहीही परिणाम झालेला दिसला नाही. त्यानंतर कांदा दर, आवक, साठवणूक बाजार स्थिती याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारचे पथक थेट नाशिकमध्ये दाखल झाले. या पथकाने कांदा बाजार स्थितीचा आढावा घेण्याचे काम सोडून व्यापारी आणि उत्पादकांवर त्यांच्याकडील उपलब्ध कांदा तत्काळ विक्रीसाठी काढण्याचा आदेश दिला. म्हणजेच संबंधित शेतकर्‍यांवर थेट दबावच टाकण्यात आला. ज्या वेळी कांद्याला समाधानकारक भाव मिळत नाही त्यावेळी अशाप्रकारचे शिष्टमंडळ का येत नाही, असा रास्त प्रश्न शेतकर्‍यांनी विचारला असता ते शिष्टमंडळही मूग गिळून गप्प होते. कांद्याची साठेबाजी होऊ नये म्हणून सरकारने हा आदेश काढला, पण याचा अर्थ योग्य दर मिळावा, यासाठी वाट पाहण्याचा अधिकार कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना नाही, असाच होतो. शिवाय दर नसल्याने साठवलेल्या हजारो टन कांद्याचे शेतकर्‍यांना मागील वर्षी खत करावे लागले होते, हे सरकार विसरलेले दिसते. ही अशा पद्धतीची निर्णयप्रक्रिया आपल्याकडे आहे. कारण आपली कृषी धोरणे ही प्राधान्याने ग्राहककेंद्री आहेत. त्यात उत्पादकांच्या हिताचा कोणताही विचार नाही. वास्तविक, असे निर्णय घेत असताना शेतकरी हिताचा विचार होणे आवश्यकच असते. जो पिकवतो, त्याला त्याचा माल किती पैशांत आणि कोठे विकायचा याचे तरी स्वातंत्र असावे, परंतु सरकार एकतर्फी निर्णय घेऊन मोकळे झाले. कोणत्याही शेती उत्पादनाचा भरवसा नसतो. बहुतांश वेळी नुकसानदायीच व्यवहार होतो. असे असताना नेमके ज्या काळात चार पैसे कनवटीला बांधायची संधी असते, त्याच काळात निर्यातबंदी लादण्यात येते. म्हणजे कांद्यावरचे अनुदान मागे घ्यायचे, कांदा आयात करून त्यांचे दर ग्राहकांसाठी कमी राहतील याची व्यवस्था करायची, पण उत्पादन निर्यात करून पैसे कमवायची संधी आली की निर्यातबंदी करायची असा हा संपूर्ण कृषीमारक व्यवहार आहे. अनेक वर्षे शेतकरी आणि निर्यातदारांनी कष्ट करून इजिप्त, चीन आणि इराणसारख्या देशांशी स्पर्धा करत जागतिक बाजारात आपले स्थान निर्माण केले आहे. आशियाई देश करत असलेल्या कांद्याच्या आयातीमध्ये जवळपास निम्मा हिस्सा भारताचा असतो. दुबई, शारजा, हाँगकाँग, मलेशिया, श्रीलंका यासह आखाती देशांत भारतीय कांद्याला मोठी मागणी असते. मात्र, काही वर्षांपासून निर्यात धोरणात योग्य नियोजन नसल्याने त्याचा फटका निर्यातदारांना बसून हातची बाजारपेठ जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. इतकेच नव्हे तर भारताने बंदी घातल्यामुळे नेपाळ, श्रीलंका, बांग्लादेशसारख्या आयातदार देशांमध्ये कांद्याच्या दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. म्हणजे भारताच्या धोरणाचा फायदा स्थानिक नाही तर परदेशातील शेतकर्‍यांना होतो आहे. कुठल्याही वस्तूचे दर हे मागणी-पुरवठ्यानुसार नव्हे, तर सरकारच्या मर्जीनुसार ठरतात हे दुर्दैव. सरकारच्या या अशा धोरणांमुळे आपल्याकडे कृषीक्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास कोणी धजावत नाही. कांद्याबाबत कुठलाही निर्णय घेताना उत्पादक शेतकर्‍यांच्या हिताकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येते. उत्पादकांच्या तुलनेत मागणी करणारा गट मोठा आहे. त्यांना दुखावण्यापेक्षा थोड्या प्रमाणात असणार्‍या शेतकर्‍यांना दुखावणे सोपे असते आणि याच सोप्या मार्गाचा अवलंब केंद्र शासनाने सुरू केला आहे. मतांच्या लालसेने सरकारची धोरणे झुलणार असतील तर त्यात परताव्याची काय हमी? तेव्हा अशा वातावरणात गुंतवणूकदार चार हात दूरच राहतात. निर्यातीबाबत अशा धरसोडीच्या धोरणामुळेच परदेशातल्या कांदा बाजारपेठेत आपली पीछेहाट झाली आहे. हे लक्षात घेता पुढच्या हंगामात ‘बंपर क्रॉप’आले आणि कांद्याचे भाव कमालीचे गडगडले तर काय करणार, याचाही विचार व्हायला हवा. तसे न करता आजवर बहुतेकदा तत्कालिक विचार करून एकाच बाजूने निर्णय घेतले गेल्याने कांदाभावाचा प्रश्न अधिकाधिक गुंतागुंतीचा बनत गेला आहे. बळीराजा म्हणायचे आणि त्याला भिकेला लावायचे, अशीच ही नीती आहे. बळीराजा म्हणून ज्याचे कौतुक केले जाते तो घटक किती बेवारस आहे, हेच कांदा निर्यातबंदीच्या निमित्ताने पुन्हा दिसून आले. त्याचे प्रतिबिंब आता निवडणुकांत पडते का ते पाहायचे!

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here