कांदा दराचे विक्रम अन् वस्तुस्थिती

उन्हाळ आणि लाल कांद्याचे दर गगनाला भिडले. संगमनेर बाजार समितीत लाल कांद्याला 17 हजार रुपये क्विंटल इतका ऐतिहासिक दर मिळाला. इतरत्र सुमारे 14 हजार रुपये सरासरीने दर मिळतोय. किरकोळ बाजारात 150 रुपये किलोने कांदा विकला जातोय वगैरे वगैरेंसारख्या बातम्यांनी सध्या जोर धरलाय. त्यामुळे आपसुकच पुन्हा एकदा काही बुद्धीभेद करण्यास सज्ज असणार्‍या मंडळींनी शेतकर्‍यांना दोष देण्यास सुरुवात केली आहे. या चढ्या दराने गृहिणींचे बजेट बिघडवले, त्यांच्या डोळ्यातून पाणी आणले असे चित्र सध्या रंगवले जातेय. दुसरीकडे कांद्याला ऐतिहासिक दर मिळाला आता कर्जमाफीची मागणी कशासाठी, शेतकर्‍यांनी साठेबाजी केल्यामुळेच आज कांद्याचा भाव वाढलाय हे आणि यांसारखे आरोप करून अनेकांनी अकलेचे कांदे सोलायला सुरुवात केलीय. मुळात आज 17 हजार क्विंटल इतका दर मिळाला असला तरी त्याचा फायदा सर्वच शेतकर्‍यांना मिळणार आहे का? खरं तर बहुतांश शेतकर्‍यांकडे सध्या कांदाच शिल्लक नाही. अतिवृष्टी आणि सततचा पाऊस, त्यामुळे कांदा भिजून तो मोठ्या प्रमाणात वाया गेला. काही ठिकाणी विक्रीयोग्य झालेला कांदा पावसामुळे सडला आणि त्यामुळे तो अक्षरश: फेकून द्यावा लागला. या शेतकर्‍यांना दरवाढीच्या केवळ बातम्याच वाचाव्या लागत आहेत. प्रत्यक्षात त्यांच्या नशिबी नेहमीप्रमाणे मंदीच आहे. दक्षिणेकडील आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातील त्याचप्रमाणे राजस्थान येथे झालेल्या पावसामुळे यंदा कांद्याचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे स्वाभाविकच आवक घटली आहे. मध्य प्रदेशातील कांदा आता संपत आला आहे. जो काही पाच-दहा टक्के महाराष्ट्रात कांदा शिल्लक आहे त्याला इतर राज्यांमधूनही वाढती मागणी आहे. त्याचाही परिणाम कांद्याचे दर वाढण्यावर झाला आहे. अर्थात महाराष्ट्रात जो काही कांदा शिल्लक आहे, त्याचे श्रेय निसर्गाला नव्हे तर शेतकर्‍यांनाच द्यावे लागेल. एरवी चांगले दर असल्यास दिवाळीपूर्वीच शेतकरीवर्ग कांदा विकून मोकळा होतो, पण यंदा अवकाळीने शेतकरी पुरता बेजार झाला होता. तळहाताच्या फोडाप्रमाणे काळजीने वाढवलेले उभे पीक जमीनदोस्त झाल्याने तो पुरता खचला. मात्र, अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही त्याने संयम टिकवून ठेवला. त्याने डिसेंबरपर्यंत कांदा जपून ठेवत क्विंटलला दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक भाव मिळवला. त्यामुळे त्यांच्या संयमाचे कौतुक करावे तितके ते कमीच होईल. या शेतकर्‍यांच्या संयमामुळेच महागड्या दराने का होईना ग्राहकांना कांदा खायला मिळत आहे. अन्यथा पैसे मोजूनही कांदा मिळाला नसता, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. कांदा हे तसे दुष्काळी शेतकर्‍यांना आधार असलेले एकमेव नगदी पीक आहे. विहिरीत असलेल्या पाण्याचे नियोजन करून कांदा पिकवायचा, चाळीत साठवायचा आणि चांगल्या दराची वाट पाहत तो कांदा पोटच्या पोरासारखा जपायचा. ते दरवर्षीच ठरले आहे. चांगला दर असेल तर दिवाळीपर्यंत कांदा विकायचा आणि दर मिळालाच नाही तर नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत दराची वाट पाहायची. नवा कांदा आल्यावर दर मिळालाच नाही तर चाळीतला कांदा उचलायचा आणि फेकून द्यायचा, पण यंदा या नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत कांदा साठवलेल्या शेतकर्‍यांचे सार्‍यांचेच आभार मानायला पाहिजे. कारण त्यांनी कांदा साठवला म्हणून आज देशातील नागरिकांना महागड्या दराने का होईना, पण कांदा खाण्यासाठी मिळत आहे.एकटा महाराष्ट्र देशातील 30 टक्के कांदा उत्पादीत करतो. त्यातील 30 ते 35 टक्के नाशिक जिल्ह्यात होतो. कांद्याचे भाव ही पूर्णपणे मागणी पुरवठ्यानुसार घडणारी घटना आहे. मार्च ते मेपर्यंत उन्हाळ कांदा बाजारात येतो. तो साठवून ठेवता येतो. नवीन खरिपाचा कांदा थेट ऑक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंत येतो. त्यामुळे उशिरा लावलेला खरीप कांदा (लेट खरीप) जानेवारी-मार्चमध्ये येतो. जून ते नोव्हेंबर या काळात फक्त साठवलेला उन्हाळ कांदा बाजारात येतो. साहजिकच या काळात मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असतो. या काळात वर्षातील सर्वाधिक किंमत कांद्याला मिळू शकते, हे गणित आता शेतकर्‍यालाही अवगत झालंय. त्यातून संयमाने कांदा जपून ठेवण्याचा यंदा प्रयत्न केला गेला. गत महिन्यात महाराष्ट्रात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नवीन लाल कांदा पिकाचेदेखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या भागातील जमिनी उफाळल्यामुळे लाल कांदा पिकाची फुगवण झाली नाही. परिणामी चांगल्या दर्जाचा लाल कांदा बाजारात येत नसल्याने आवक घटली. नवीन कांदा पुरेशा प्रमाणात बाजारात येण्यासाठी आणखी एक ते दीड महिना वाट पाहावी लागेल. त्यानंतर भाव कमी होऊ शकतात. देशात कांद्याच्या दरात वाढ झाली असल्याने केंद्र सरकारने इजिप्त आणि तुर्की येथून 11 हजार मेट्रिक टन कांदा आयात करण्याचे ठरवले आहे. विशेष म्हणजे, सतरा हजार टन कांदा आयात केला जाणार आहे. हा कांदा देशातील बाजारपेठेत दाखल होईल तेव्हा जिल्ह्यातील लाल कांद्याचीही मोठ्या प्रमाणावर आवक होईल. अशावेळी आता असलेले कांद्याचे दर कमी होण्याची भीतीही आहेच. कांद्याच्या या अनिश्चित अर्थव्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर उत्पादकांच्या समस्याही जाणून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. उत्पादन, पुरवठा आणि दर या संदर्भातील गृहितकांच्या पलीकडे जाऊन काही बाबींवर ठोस उपाय योजण्यास सरकार धजावत नाही हेच दुर्दैव आहे. शेतकर्‍यांपेक्षा वरचढ असणारी दलालांची साखळी, बाजारपेठेतील सदोष व्यवस्था, रस्ते, साठवणूक, व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांचा अभाव, कृषी उत्पादनाचा नेमका अंदाज घेण्यात कुचकामी ठरणारी यंत्रणा, निर्यात धोरण आणि शेतकर्‍यांचे बाजाराविषयीचे अज्ञान, किमान हमीभाव, उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण यामध्ये शेतकर्‍यांच्या समस्यांचे मूळ दडले आहे. कोणत्याही व्यवसायात नफेखोरीला कायद्याने मर्यादा घालून दिल्या आहेत. सरकारने याविषयीचे अधिकार राखून ठेवले आहेत. मात्र, ही यंत्रणा जेव्हा व्यापार्‍यांच्या हातचे बाहुले बनते तेव्हा ग्राहक हिताचे व शेतकर्‍यांना न्याय देणारे नियम, संकेत, कायदे असूनही साठेबाजी व नफेखोरी हाच व्यवसाय बनतो. नेमके हेच घडते आहे. यंत्रणेशी व्यापारी-दलालांच्या असलेल्या हितसंबंधांना मर्यादा घातल्या तर अनेक समस्यांचा बिमोड होईल. गेल्या काही वर्षांपासून कांद्याच्या हमीभावात वाढ झालेली नाही. 1000-1200 रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव मिळावा, अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा आहे. मात्र, सरकारने नेहमीच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. तेव्हा कांद्याची उत्पादकता वाढवण्यासाठी जादा उत्पादन देणारे वाण विकसित करण्याच्या हेतूने सरकारकडून प्रयत्न होणे आवश्यक ठरते.