लबाडी आणि ऑपरेशन लोटस!

काँग्रेसचा पाय दिवसेंदिवस खोलात जात असताना भाजपची लबाडी आणि ऑपरेशन लोटस हे भारतीय राजकारणात वरचढ ठरत आहे. लोकशाहीसाठी ही बाब धोकादायक असली तरी नाकाने कांदे सोलणार्‍या भाजपला त्याचे काही सुख दुःख वाटत नाही. 2017 पर्यंत भारतभर आपल्या सत्तेचे जाळे विणणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या वर्चस्वाला सुरुंग लागायला लागले. देशाचा मोठा हिंदी पट्टा त्यांच्या हातून जायला लागला. मध्य प्रदेश, राजस्थानमधील सत्ता गेल्यानंतर देशाच्या राजकारणात महत्वाचे स्थान असलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तेवर त्यांना पाणी सोडावे लागले.

आजही त्याचे दुःख मोदी-शहा यांना तर आहेच, पण त्यापेक्षा ‘मीच पुन्हा येणार’ असे सतत सांगणार्‍या माजी मुख्यमंत्री आणि आता विरोधी बाकावर बसावे लागलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना आहे. हे नव्याने सांगण्याचे कारण म्हणजे शिवसेनेसोबत आपण लबाडी केली असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे आणि ते पण अधिवेशन सुरू असताना. विशेष म्हणजे आता महाराष्ट्रात त्यांना ऑपरेशन लोटस करायचे आहे. त्यासाठी ते ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारखा मोहरा राज्यात गळाशी लावायला बघत आहेत. सत्तेसाठी भाजप आता कुठल्याही थरावर जायला तयार आहे.

गेल्या तीस वर्षांपासून शिवसेना आणि भाजप एकत्र आहेत. 2014 मध्ये युतीने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची पंधरा वर्षांची सत्ता उलथवून लावली. भाकरी परतली, बरे झाले अशी जनतेची भावना झाली. पण, तव्यावर टाकलेली नवीन भाकरी इतकी घट्ट बसली की ती करपली तरी फडणवीस यांना ती मान्य झाली नाही. पुन्हा एकदा त्याच सत्तेच्या तत्वावर मीच भाकरी टाकणार, असा सारा कारभार मुठीत घेण्याचा प्रकार महाराष्ट्राने पाहिला. यासाठी लबाडी, ढोंग, कृतघ्नपणा सारे करून झाले आणि वर आम्ही लबाडी केलीच नव्हती, असे आजही ते सांगायला तयार नाहीत. पहिल्या पाच वर्षांत शिवसेनेला आपल्या मागे जसे खेचत नेले तसेच यावेळी करू, असा त्यांचा विचार होता.

हे जमत नाही म्हणून अजित पवार यांना सोबत घेऊन सत्तेचा रात्रीस खेळ करून बघितला. पण, शरद पवारांनी हा खेळ उधळून लावताना संजय राऊत यांच्या साथीने शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असा महाविकास आघाडीचा प्रयोग केला. हा प्रयोग यशस्वी होऊन त्याला 100 दिवसही पूर्ण झालेत. आता काही सत्ता हाती येत नाही असे दिसताच फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील या पहिल्या दोन नेत्यांची जळजळ समोर येत आहे. त्यातल्या त्यात सुधीरभाऊंना आपण मित्र पक्षाला फसवल्याची उपरती झाली, हे म्हणजे शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा हात सोडून आपण पुन्हा एकदा युतीच्या सत्तेचा संसार करू, असे सांगण्यासारखे आहे.

भाजप कुठलीही गोष्ट उगाचच हवेत गोळीबार करून करत नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेत तसे प्रशिक्षण त्यांना मिळालेले आहे. आपल्या लक्ष्याचा जवळ जाईपर्यंत चिकाटीने प्रयत्न करत राहायचे, असा मंत्र त्यांनी गिरवलेला असतो. हा चिकाटी मंत्र भाऊंच्या तोंडून वदवत भाजपने एक खडा टाकून बघितला आहे. लोकसभा निवडणुकीत युती करताना उद्धव ठाकरे, अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चर्चा झाली होती. या चर्चेत विधानसभा निवडणुकीविषयी बोलणी झाली. या बोलणीनुसार अडीच अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद आणि सत्तेत समान वाटा असे सूत्र ठरले होते. मात्र असे काही ठरले नव्हते, असे सांगत फडणवीस यांनी शिवसेनेला खोटे पाडले. खरेतर त्यावेळी शहा यांनी पुढे येऊन स्पष्टीकरण देण्याची गरज होती. पण, आपण त्या गावचे नाही असे करून ते शांत बसले आणि इकडे शिवसेना खोटी आहे, असे फडणवीस सतत सांगत होते. शेवटी राऊत यांना पुढे आणून शरद पवारांनी पुन्हा एकदा पुलोदचा प्रयोग करत तीन पक्षांची सत्ता आणली…

आता सत्तेला 100 दिवस झाल्यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाऊंना युती धर्माची आठवण झाली. ‘होय आम्ही शिवसेनेला फसवले. कधी ना कधी आम्ही ही चूक सुधारू. पण आम्ही त्यांना फसवले म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने याचा एवढा फायदा घेऊ नये. तुमचे तीन महिन्यांचे संबंध आहेत, शिवसेनेशी आमचे 30 वर्षांपासूनचे संबंध आहेत. महाविकास आघाडीचे 100 दिवस पूर्ण झाले असले तरी या सरकारचे 100 अपराध झाल्यानंतर हे सरकार कोसळेल’, असा आशावाद सुधीरभाऊंच्या तोंडून निघाला. हे खरे अश्रू आहेत की मगरीचे अश्रू हे कळायला मार्ग नाही. पण, भाजप पुढील काळात स्वस्थ बसणार नाही.

साम, दाम, दंड, भेद वापरून ते ठाकरे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करतील. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रात ऑपरेशन लोटस प्रयोग करण्यासाठी त्यांच्या चिंतन बैठका सुरू झाल्या आहेत. ते आता आणखी एक ज्योतिरादित्य शिंदे निर्माण होण्याची वाट पाहत आहेत. पण, हा खेळ भाजपला वाटतो तितका सोपा नाही. आमदारांना हॉटेलमध्ये डांबून ठेवता येईल, पण जनतेत जाऊन अशा गद्दार आमदारांना निवडून आणणे वाटते तितके सोपे नाही. आणि म्हणून महाराष्ट्रात मध्य प्रदेशसारखी राजकीय अस्थिरता आणण्याचे प्रयत्न भाजप करत राहील. या काळात त्यांना एखादा ज्योतिरादित्य मिळेल, अशी आशा आहे. भाजप सत्तेसाठी काय करू शकते, हे एकदा आपल्याला मध्य प्रदेशच्या राजकारणावर नजर टाकली असता लक्षात येईल.

मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले तेव्हापासून भाजपच्या नेत्यांकडून हे सरकार फार काळ टिकणार नाही, असा गलका ऐकू येत होता. पण जसजसा काळ पुढे सरकत निघाला विधिमंडळात महत्त्वाच्या विधेयकांवर मतदानाचे प्रसंग येऊ लागले आणि त्यात कमलनाथ यांच्या सरकारला यश येऊ लागले तशी भाजपच्या गोटात चिंता पसरू लागली. मात्र ते हताश झाले नव्हते. विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला 114 जागा मिळाल्या व केवळ दोन जागा कमी पडल्याने हा पक्ष बहुमतापासून दूर राहिला. भाजपला 109 जागा मिळाल्या. पण सत्ता स्थापन करताना काँग्रेसने एक अपक्ष आमदार प्रदीप जायस्वाल यांना मंत्रिपद दिले व त्यांना सामावून घेतले. नंतर छिंदवाडा येथील पोटनिवडणुकीत कमलनाथ यांनी मोठा विजय मिळवून काँग्रेसचा आकडा 115 वर नेला व भाजपचा आकडा एकने कमी होऊन तो 108 वर आला.

पुढे काँग्रेसने बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी तीन अपक्ष, दोन बसपाचे आमदार व एक सपाचा आमदार यांचा पाठिंबा मिळवला व आकडा 122 पर्यंत नेऊन ठेवला. आपले हक्काचे राज्य गेले म्हणून भाजप अस्वस्थ होता. 2019 मध्ये केंद्रात भाजपचे मजबूत सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा भाजप कमलनाथ सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न करू लागली. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेसने एका विधेयकावर भाजपचे दोन नेते नारायण त्रिपाठी व शरद कौल यांना आपल्या बाजूला वळवले होते. त्यामुळे भाजप अधिक कमजोर झाला व त्यांची संख्या 106 पर्यंत घसरली व त्यांच्या अपेक्षित बहुमताला 10 आमदार कमी पडू लागले.

ज्या आमदारांनी काँग्रेसच्या बाजूने मत दिले त्यांना भाजपने आपल्या पक्षातून ना काढले ना त्या आमदारांनी राजीनामा दिला. हे दोन आमदार सतत भाजपच्या विरोधात विधाने करू लागले. या दरम्यान काँग्रेस व भाजपाच्या एकेक आमदाराचे निधन झाले, त्यामुळे सदनाची संख्या 228 झाली. यात काँग्रेसचे 121, भाजपचे 105 व 2 आमदार (नारायण त्रिपाठी व शरद कौल) अधांतरी होते.

इथपर्यंत काँग्रेसचे सरकार हे सुरक्षित होते आणि ते संकटात आणण्यासाठी काँग्रेसचे आमदार फोडणे हाच भाजपपुढे एकमेव पर्याय होता.

पण खरा वाद राज्यसभेच्या 3 जागांसाठी सुरू झाला. सध्या राज्यातल्या 3 राज्यसभा जागांवर भाजपाचे 2 व काँग्रेसचा 1 खासदार आहे. भाजपचे प्रभात झा व सत्यनारायण जटिया व काँग्रेसचे दिग्विजय सिंह हे खासदार आहेत. आणि येत्या 26 मार्चला राज्यसभेच्या जागांसाठी निवडणूक होत असून 6 मार्चला उमेदवारांकडून अर्ज भरणे सुरू झाले आहे व 13 मार्चला अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख आहे.

मध्य प्रदेशात राजकीय वाद सुरू झाला तो 3 मार्च रोजी. या दिवशी दिग्विजय सिंह यांनी प्रसार माध्यमांपुढे विधान करत काँग्रेसचे उमेदवार विकत घेण्यासाठी भाजपने 35-35 कोटी रुपये देऊ केल्याचा आरोप केला. पण या वादाची पटकथा अगोदरच भाजपने लिहिली होती. भाजपने मध्य प्रदेशातल्या दोन राज्यसभा जागांवर आपला दावा करण्यास सुरुवात केली होती.

भाजपाची राजकीय चाल काय आहे हे समजून घेण्यासाठी राज्यसभा निवडणुकांचे गणित समजून घेण्याची गरज आहे. मध्य प्रदेशात एकूण 230 विधानसभा जागा असून राज्यसभेची एक जागा जिंकण्यासाठी 25 टक्के आमदारांचे समर्थन आवश्यक असते.

सध्याच्या मध्य प्रदेश विधानसभेत दोन जागा रिक्त असून त्यामुळे हा आकडा 228 इतका होतो. त्यामुळे राज्यसभेच्या एका जागेसाठी 57 आमदारांचे समर्थन आवश्यक आहे.

काँग्रेसकडे 121 आमदार असून भाजपकडे 105 आमदार आहेत. म्हणजे काँग्रेसकडे दोन जागा निवडून आणण्यासाठी आवश्यक 114 आमदार आहेत. भाजप आपला एक राज्यसभा खासदार सहज निवडून आणू शकते, पण त्यांना दुसरा राज्यसभा उमेदवार निवडून आणण्यास 9 आमदारांच्या मतांची गरज आहे. ही गरज ते काँग्रेस पक्षामध्ये खिंडार पाडून करणार होते.

मतांच्या या समीकरणाची माहिती असूनही भाजपने दोन राज्यसभा जागांसाठी आपले उमेदवार उभे करण्याचा ठाम निर्णय घेतला. याचा अर्थ काँग्रेस फोडण्याचे त्यांनी आधीच ठरवले होते.

3 मार्चला दिग्विजय सिंह यांनी भाजपकडून आमदारांचा घोडेबाजार मांडला जात असल्याचा आरोप केला, त्याच रात्री कमलनाथ सरकारला समर्थन देणारे तीन अपक्ष, दोन बसपाचे व एक सपा आमदारांसह चार काँग्रेसचे आमदार बेपत्ता झाले.

म्हणजे 10 आमदार भाजपकडे जाण्याच्या तयारीत होते. हे आमदार गुरगांव व बेंगळुरूतील हॉटेलमध्ये होते. नंतर कमलनाथ व दिग्विजय सिंह यांनी मध्यस्थी करून आपले सर्व आमदार पुन्हा आणले.

हरदीप सिंह डंग व रघुराज कंषाना हे सोडून 8 आमदार परत आले आणि जाता जाता काँग्रेसने भाजपच्या घरालाही फोडण्याचे प्रयत्न केले.

नारायण त्रिपाठी व शरद कौल यांच्याबरोबर भाजपचे एक आमदार पीएल तंतुवाय हे काँग्रेसच्या गटात जात असल्याची चर्चा सुरू झाली. नंतर भाजपचे आमदार संजय पाठक जे काँग्रेसचे आमदार फोडण्यात सक्रीय होते, पण ज्यांच्या खाणी आहेत त्यांच्या खाणीचे परवाने काँग्रेसने रद्द केल्यानंतर संजय पाठक यांच्या काँग्रेसच्या गोटात जाण्याच्या बातम्या पसरू लागल्या.

हा सगळा प्रकार घडत असताना ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मौन बाळगले होते. पण, सोमवारी याचा उलगडा झाला. शिंदे यांच्या गटातील 19 आमदार ज्यात 6 मंत्री होते ते सर्वजण बेपत्ता झाले. दुसर्‍या दिवशी शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली व काँग्रेसचा राजीनामा दिला. त्यानंतर बुधवारी त्यांनी भाजपमध्ये रितसर प्रवेश केला.

ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या राजीनाम्यामागे काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारण, त्यांची नाराजी असे मुद्दे असले तरी राज्यसभेच्या निवडणुका समोर आल्यावर त्यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, हे विशेष आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीत स्वत:चा पराभव झाल्यानंतर ज्योतिरादित्य यांना राज्यसभेत जायचे होते, पण दिग्विजय सिंह यांना तिसर्‍यांदा राज्यसभेची खासदारकी हवी होती. त्यामुळे दिग्विजय व कमलनाथ हे ज्योतिरादित्य यांच्या मध्ये आले. दिग्विजय सिंह व ज्योतिरादित्य या दोघांना राज्यसभा खासदारकी कोणत्याही अडथळ्याविना हवी होती. दुसर्‍या जागेसाठी त्यांना संघर्ष करावा लागला असता. त्यामुळे पक्षातील अंतर्गत राजकारण, गटबाजी लक्षात घेता दुसर्‍या जागेसाठी आपली दावेदारी लावण्यास हे दोन्ही नेते तयार नव्हते. त्यांना ती जोखीम नको होती.

काही दिवसांपूर्वीच दिग्विजय सिंह यांनी काही आमदारांचे एक बंड मोडून सरकार वाचवले होते आणि त्याच्या बळावर त्यांना राज्यसभेची जागा हवी होती. आता त्यात ते यशस्वी झाले आहेत. त्यांनी राज्यसभेचा अर्ज गुरुवारी भरला आहे.

दिग्विजय सिंह यांच्या या राजकीय चाली एक मंत्री उमंग सिंघार यांच्या ट्विटमधून लक्षात येतात. सिंघर यांनी ट्विटमध्ये ‘कमलनाथ सरकार पूर्णपणे सुरक्षित असून आता राज्यसभेची लढाई सुरू झाली आहे, बाकी आपण सर्व हुशार आहात,’ असा संदेश लिहिला होता. त्यांच्या या संदेशाला दिग्विजय सिंह यांचे भाऊ लक्ष्मण सिंह यांच्या पत्नी रुबिना शर्मा सिंह यांनी सहमती दर्शवली होती. उमंग सिंघार हे दिग्विजय सिंह यांचे कट्टर विरोधक आहेत, तरीही त्यांनी असे ट्विट केले होते.

या अगोदर मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवर जाण्यास काँग्रेसमधून माजी प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव, मीनाक्षी नटराजन व अन्य काही नेते उत्सुक होते, पण हे नेते लोकसभा निवडणुकांत हरल्यामुळे त्यांची नावे मागे पडत गेली. यात ज्योतिरादित्य यांचे नाव तसे तगडे होते. पण त्यांना रोखण्यासाठी काही राजकीय चाली प्रदेश काँग्रेसकडून खेळल्या गेल्या. अरुण यादव व अन्य काही नेत्यांनी प्रियांका गांधी यांना मध्य प्रदेशातून राज्यसभेत पाठवण्याची मागणी केली.

आपल्या विरोधात एवढे व्यापक राजकारण पाहून ज्योतिरादित्य यांना अस्वस्थ वाटू लागले व त्यांनी भाजपकडे जाण्याचा पर्याय स्वीकारला.

ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपमध्ये जाण्याच्या चर्चा अनेक महिने होत्या. पण फेब्रुवारी महिन्यात दंगलीत भडकलेल्या दंगलीवरून त्यांनी भाजपवर आरोप केले. त्यांनी गेल्याच आठवड्यात मध्य प्रदेशात शेतकरी कर्जमाफी प्रमाणपत्रे वाटली. त्यामुळे जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की आपल्या हातातून राज्यसभेचे तिकीट जात आहे तेव्हा त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली.

आता भाजपतर्फे त्यांना राज्यसभेची उमेदवारी मिळाली आहे. पण गेल्या काही महिन्यात अनेक राज्ये हातातून गेल्यानंतर राज्यसभेत भाजपाची सदस्य संख्या कमी झाली आहे, अशावेळी महत्त्वाची विधेयके संमत करण्यासाठी मोदी सरकारला एकेक खासदार महत्त्वाचा वाटत आहे.

भाजपला या देशात एकछत्री अंमल आणायचा असल्याने ते कुठल्याही थराला जाऊ शकतात. मध्य प्रदेश हे त्याचे उदाहरण आहे. महाराष्ट्रातही ते लबाडी करून ऑपरेशन लोटस करण्याचा जीवापाड प्रयत्न करतील, यात शंका नाही.