महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या सरकारमधील घटक पक्षांमध्ये सुसंवाद नाही. त्यामुळे आधी सत्ताधारी पक्षांनी एकमेकांमध्ये सुसंवाद साधावा त्यानंतर विरोधी पक्षांना चहापानाचे निमंत्रण द्यावे, अशा शब्दात टीका करीत चहापानाला जाणार नसल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर चहापानाच्या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्र्यांनीही आधी जबाबदार विरोधी पक्ष होण्याचा प्रयत्न करावा, असा टोला विरोधी पक्षनेत्यांना लगावला. त्याचेच पडसाद विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उमटलेही. सरकारने गेल्या चार महिन्यांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांमधील त्रुटींवर बोट ठेवत तसेच महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा याबद्दल सरकारचा निषेध केला आहे. या राज्यात महिला सुरक्षित नसल्यामुळेच अलीकडच्या काळात महिलांवरील अत्याचाराच्या अनेक घटनांमधून पुढे आले आहे. तसेच सत्तेत येण्याआधी व निवडणुकीच्या प्रचारातही काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी या पक्षांच्या नेत्यांनी शेतकर्‍यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्याने त्यांनी शेतकर्‍यांचा विश्वासघात केल्याचे म्हणणे आहे. सर्वांना सरसकट कर्जमुक्त करणे, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत मिळावी, अशी त्यांची मागणी होती. प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यानंतर ना त्यांनी सरसकट कर्जमाफी केली ना हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत दिली. यामुळे फडणवीस यांच्या आरोपात तथ्यही आहे.
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होण्याच्या आधी सरसकट कर्जमुक्ती हाच विषय केंद्रस्थानी ठेवून मुद्दे मांडत होते. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर त्यांनाही सरसकट कर्जमुक्तीतील अव्यवहार्यता लक्षात आली असावी. त्यामुळे त्यांनी शेतकर्‍यांना चिंतामुक्त करण्याची भाषा मागील विधिमंडळ अधिवेशनात केली होती. आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मागच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आता मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी त्या सरकारच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्याचा धडाका लावला आहे. सरकारचे प्रमुख म्हणून राज्याचे हित म्हणून त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मागील सरकारच्या निर्णयांमधील त्रुटी दूर करून आणखी चांगले निर्णय घेण्याचाही त्यांचा प्रयत्न असू शकतो. याबद्दल कुणाला आक्षेप असायचेही कारण नाही. मात्र, यात विशेष वाटते ते विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे. कारण त्यांच्या कारकीर्दितील अनेक निर्णयांना हे सरकार स्थगिती देत असताना त्यांच्याकडून पाहिजे तेवढा प्रतिकार होताना दिसत नाही. शिवाय त्यांचेच पक्षातील सहकारी एक तर हे सरकार पडण्याची वाट पाहत आहेत किंवा शिवसेनेविषयी आपल्या मनातील प्रेमभावना अधूनमधून व्यक्त करीत आहेत. यातून भाजपचे नेते सत्तेसाठी आतूर झाल्याचा संदेश जात आहे. मात्र, याचेही त्यांना भान उरलेले नाही. मुख्यंमत्री ठाकरे यांनी दिल्ली येथे पंतप्रधान व गृहमंत्री यांची भेट घेतल्यानंतर सीएए व एनपीआरला आपला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर त्यांच्या सहकारी पक्षांच्या नेत्यांमधून त्याविरोधात प्रतिक्रिया उमटत असताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकातदादा पाटील मात्र अजूनही शिवसेनेत आपला जीव अडकल्याचे प्रदर्शन मांडत होते. नेरळ येथे आठ दिवसांपूर्वीच पक्षाच्या अधिवेशनात यापुढे एकला चलोचा नारा देण्यात आला याचा विसर पडून ते आघाडीने पाठिंबा काढल्यास आम्ही सत्तेत सहभागी होण्यास तयार असल्याचा इशारा अप्रत्यक्षरित्या देत होते.
शिवसेनेविषयी भाजप नेत्यांच्या मनात हृदयाच्या कप्प्यात एक जागा असल्याचेही सांगताना ते प्रसंगी हृदय फाडूनही दाखवतील की काय असे वाटावे, अशी भाजप नेत्यांची परिस्थिती आहे. त्याच्या अगदी दुसर्‍याच दिवशी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे सरकारविरोधात तुटून पडले होते. सरकारने नुकसानीपोटी हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत न करून व कर्जमाफी सरसकट न करून कसा शेतकर्‍यांचा विश्वासघात केला हे मांडत होते. जलयुक्त शिवार योजना गुंडाळल्याबद्दल टीकाही करीत होते. तसेच सरकारच्या विरोधात मंगळवारी (दि.२५) राज्यभर धरणे आंदोलन करण्याचेही त्यांनी जाहीर केले. मात्र, भाजप नेत्यांची शिवसेनेविषयीची ही लव-हेटची भावना बघून प्रत्यक्ष भाजप कार्यकर्ते संभ्रमात असून जनताही संभ्रमात असल्याचे दिसत आहे. त्या संभ्रमाचा परिपाक म्हणजे पक्षाचे १०५ आमदार असूनही विरोधी पक्ष म्हणून त्यांचा कुठलाही धाक सत्ताधार्‍यांना वाटत नाही, याचेही या नेत्यांना भान उरलेले नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षात असलो तरी आपण लवकरच सत्तेत जाणार आहोत, या मानसिकतेतून बाहेर न पडू शकल्यामुळे भाजप नेत्यांना सत्ताधार्‍यांच्या निर्णयांमधील त्रुटी, दोष शोधण्याचीही ते तसदी घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळेच जनतेच्या मनातील प्रश्न घेऊन ते मांडण्यापेक्षा आपण विरोध केला पाहिजे, या भावनेतूनच त्यांची धरणे आंदोलने असल्याचे दिसत आहे. कर्जमाफी योजना सरसकट राबवली नाही व महिलांची सुरक्षितता हा मुद्दा घेऊन धरणे आंदोलन केले असले तरी ठाकरे सरकारची कर्जमाफी ही फडणवीस सरकारपेक्षा संख्यात्मक दृष्टीने उजवी आहे.
लाभार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांच्या नावाने कितीही आंदोलन केले तरी शेतकर्‍यांमधून त्याला किती प्रतिसाद मिळू शकेल, याचा साधा विचारही केला नाही. कुणाच्याही वतीने आंदोलन करताना किमान त्या घटकाची सहानुभूती तरी असावी, एवढाही विचार केला नाही. यामुळे भाजपचे धरणे हा केवळ उपचार असून त्यांचे सारे लक्ष हे सरकार कधी पडते याकडे लागले आहे, असाच संदेश त्यातून निघणार आहे. यामुळे हे सरकार पडण्याकडे आशाळभूत नजरेने बघण्यापेक्षा सत्तेत येण्यासाठी ठोस कृती करणे किंवा दमदार विरोधी पक्षाची भूमिका निभावणे यापैकी एकाची निवड करावी लागणार आहे. अन्यथा चांगला विरोधी पक्षही नाही आणि सत्ता मिळवण्याचाही प्रयत्न होत नाही, यामुळे निवडणुकीआधी पक्षात आलेली संधीसाधूंची फौज अस्वस्थ होऊ शकते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे सध्या तरी भाजप व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना सूर सापडत नसल्याचे पदोपदी जाणवत आहे.
