काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय गृह व अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या दिल्लीतील जोरबाग येथील निवासस्थानी बुधवारी रात्री हायव्होल्टेज ड्रामा पहायला मिळाला. पी. चिदंबरम यांना अटक करण्यासाठी दोन दिवसांपासून प्रयत्न सुरू होते. मात्र, ते बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात आले. अखेर २७ तासांनंतर ते पत्रकार परिषदेत समोर आले आणि त्यांनी आपली बाजू मांडली. यानंतर चिदंबरम यांच्या घराचे गेट बंद ठेवण्यात आल्याने त्यावरून उड्या मारून सीबीआय टीम आत गेली आणि एखाद्या सराईत गुन्हेगाराला ताब्यात घ्यावे त्या धर्तीवर चिदंबरम यांना अटक करण्यात आली. असे काय घबाड हाती लागले होते की, चिदंबरम यांना इतके तडकाफडकी ताब्यात घेण्यात आले, याचा दुसर्‍या दिवशीही नीटसा खुलासा झालेला नाही. असे असतानाही नेहमीच न्यायाधीशाच्या भूमिकेत बसलेल्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी या ड्राम्याचे लाईव्ह ‘प्रदर्शन’ मांडले. यातील बहुसंख्य माध्यम प्रतिनिधी चिदंबरम यांना आरोपी म्हणून जाहीर करून मोकळे झाले होते. चिदंबरम यांच्या निवासस्थानी कॅमेरे झूम करून पडद्यापलीकडील चित्रीकरण करण्याची या मंडळींची धावपळ केविलवाणी अशीच होती. निवासस्थानाबाहेर या माध्यमकर्मींनी जो धूडगुस मांडला तोदेखील अशोभनीय होता. सन्मानाने लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हटल्या जाणार्‍या माध्यमांनी कोणतीही नैतिक बूज न ठेवता या घटनेचे सवंग वार्तांकन केले. केवळ विद्वत्तेच्या बुरख्याआड दडून खर्‍याखोट्याची तमा न बाळगता चिदंबरम यांच्यावर दिवसभर जी चिखलफेक करण्यात आली, ती त्यांची मानहानी करणारी आहेच, शिवाय एकूणच पत्रकारितेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. आयएनएक्स मीडिया गैरव्यवहार प्रकरणात चिदंबरम अथवा त्यांचा पुत्र असल्याचे आरोप आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचेच आहे. किंबहुना देशाच्या अर्थमंत्रीपदाची महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळणार्‍या नेत्यावर जर ‘अर्था’शी संबंधित गैरव्यहारांचे आरोप होत असतील तर तितक्याच काटेकोरपणे चौकशी होणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, अशा चौकशीत जर राजकीय सूडबुध्दी डोकावली तर चौकशीच्या उद्देशालाही हरताळ फासला जाऊ शकतो. हे प्रकरण प्रथमच पुढे आले आहे, अशा उतावीळ थाटात माध्यमांनी ते सादर केले. वास्तविक, 15 मे 2017 ला सीबीआयने पहिल्यांदा आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात प्राथमिक तक्रार दाखल केली. पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना एफआयपीबीने दोन प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. २००७ मध्ये ३०५ कोटी रुपयांचे परदेशी चलन मिळवण्यासाठी आयएनएक्स मीडिया समूहाला दिलेल्या एफआयपीबी मंजुरीत अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या प्रकरणात सीबीआयने प्राथमिक गुन्ह्याची नोंददेखील केली होती, तर ईडीने मागील वर्षी यासंदर्भात मनी लाँडरिंगचा गुन्हा नोंदवला होता. 16 जून 2017 ला केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या एफआरआरओ आणि ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनने पी. चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ति याच्याविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केली. मुलाच्या उपद्व्यापामुळे चिदंबरम यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लागला. असे असले तरीही तपास यंत्रणांना अजूनही चिदंबरम यांच्याविरोधात भक्कम खटला उभारता आलेला नाही. त्यांच्याकडे ठोस पुरावे आहेत का आणि असतील तर ते कोणते याविषयीदेखील अद्याप स्पष्टीकरण आलेले नाही. त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठीही पुरेसे पुरावे नाहीत. सरकारकडून राजकीय विरोधकांवर केवळ आरोप लावले जात आहेत. मात्र, त्यातील तथ्यांबाबत अद्याप खुलासा झालेला नाही. असे असतानाही फिल्मी पद्धतीने कारवाई करून सीबीआयने चमकोगिरी करून घेतली आणि सत्ताधार्‍यांची शाबासकीही मिळवली. चिदंबरम देश सोडून जाऊ नयेत यासाठी सीबीआय आणि ईडीने त्यांच्याविरोधात जारी केलेल्या ‘लूक आऊट’ नोटिसीनेदेखील नियमांची पायमल्लीच केली आहे. देशातील सर्व विमानतळ, बंदरे यांच्यासह सीमेवरील सर्व संबंधित यंत्रणांना दक्षतेचे आदेश देण्यात आले. चिदंबरम दिसून आल्यास तातडीने कळवण्याचे निर्देश दोन्ही संस्थांनी दिले. वास्तविक, ते देशाबाहेर पळून जातील अशी तपास यंत्रणांना भीती होती, तर त्यांचा पासपोर्ट जप्त करता आला असता. ते चौकशीला सहकार्य करत नाहीत असे चित्र असते तर त्यांच्यावरील कारवाईचे खुल्या दिलाने समर्थन करता आले असते. परंतु यापूर्वीही सीबीआय आणि ईडीच्या चौकशींना ते वेळोवेळी सामोरे गेलेच आहेत. त्यामुळे असे काय घडले की, सीबीआयच्या पथकाला त्यांच्या निवासस्थानाच्या संरक्षण भिंतीवरून उड्या मारून आत प्रवेश करावासा वाटला? या प्रकरणाच्या साक्षी यापूर्वीच झालेल्या आहेत. शिवाय प्रकरणाचे चार्जशिटही नोंदविले गेले आहे. मग अचानक अशा पद्धतीने केलेल्या आक्रमक (नव्हे आक्रमण) कारवाईचा अर्थ काय? सनसनाटी निर्माण करण्यासाठीच अशा उड्या असल्याचे आजवरच्या अनेक अनुभवांवरून स्पष्ट होते. खरे तर सरकारच्या अनेक निर्णयांविरोधात चिदंबरम यांनी त्या-त्या वेळेला परखडपणे मते मांडली आहेत. त्यात नोटबंदीचा निर्णय असो वा अर्थसंकल्पांतील त्रुटी विरोधी पक्षातील पदाधिकार्‍याचे कर्तव्य चिदंबरम यांनी वेळोवेळी चोखपणे बजावले आहे. त्याचाच बदला घेण्यासाठी अशाप्रकारची कारवाई झाली की काय, अशी शंका घेतली जाते. चुकीची कामे करणार्‍यांना शिक्षा ही मिळायलाच हवी. मात्र, ही शिक्षा राजकीय हेतूने प्रेरित असेल तर त्या शिक्षेवरही संशय व्यक्त होतो.
प्रशासन आणि राजकारणातील आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कार्यरत असलेले अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीची स्थापना १ जून 2000 रोजी झाली. मात्र, मोदी सरकार आल्यानंतर आश्चर्यकारकरित्या ईडी सक्रिय झाले. ईडीमार्फत आज देशभर आणि महाराष्ट्रातही भल्याभल्या नेत्यांची चौकशी सुरू आहे. राजस्थानातील बिकानेर जिल्ह्यातील एका जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वढेरा यांची ईडीने चौकशी केली आहे. हवाई वाहतूक घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांची ईडीमार्फत चौकशी करण्यात आली होती. राजकीय वजन वाढलेले छगन भुजबळ तर तुरुंगात जाऊन आले आहेत. ईव्हीएमला विरोध करून मोर्चा काढण्याचे नियोजन करणारे राज ठाकरे हेदेखील कोहिनूर मिलच्या गैरव्यवहारात रडारवर आहेत. त्यांचीही ईडीने चौकशी केली. याशिवाय काही मंडळींनी ईडीचा ससेमिरा नको म्हणून चक्क भारतीय जनता पक्षाचा आधार घेतला आहे. म्हणजेच ईडीचा आता हत्यार म्हणून वापर केला जात आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाकडून तपासणी यंत्रणेचा असा वापर होणे हे लोकशाहीसाठी घातकच म्हणावे लागेल. एकीकडे अशा कारवाया होत असताना बेलापूरच्या रिझर्व्ह बॅकेतून कोट्यवधी रुपयांच्या झालेल्या घालमेलीची ईडी आणि सीबीआयला जराही कल्पना नाही. कारण ते उद्योग अमित शहांच्या मुलाच्या नावावर नोंदवले गेलेत, हाच तो काय फरक.
उतावीळ माध्यमे आणि राजकीय कारवाई!
