पावसाळा मुंबईकरांची परीक्षा पाहतो तितकाच सरकारी यत्रणांच्या नाकात दम आणतो. जूनपासून सप्टेंबरपर्यंत पाऊस आणि सरकारी यंत्रणांमध्ये उपाययोजनांचा हा पाठशिवणीचा खेळ सुरू असतो. यंत्रणांकडून केल्या जाणार्‍या उपाययोजना आणि पावसाळ्यात उद्भवणारी आपत्ती यामध्ये मोठीच तफावत दिसून येते. किंबहुना प्रशासनाने कागदोपत्री दाखवलेल्या सर्वच उपाययोजना पावसाच्या पाण्यासोबत वाहून जातात. त्यामुळेच मुंबईची ओळख आता पावसाळ्यात ‘तुंबई’ अशी झाली आहे. कोरोनामुळे बेजार झालेल्या मुंबईची परिस्थिती पूर्वपदावर येईल, अशी आशा वाटत असताना हादेखील महिना वादळ-वार्‍यांच्या संकटाशी सामना करण्यात जाईल, असे दिसतेय.
गेले दोन दिवस पावसाने मुंबईला अक्षरश: झोडपले. बुधवारी तर अवघ्या चार तासांत ३०० मिमी पाऊस पडला. गेल्या ३० वर्षांत असा पाऊस मी कधीच पाहिला नाही. एवढा पाऊस कोणत्याही शहरात पडला तर ते शहर तुंबणारच, असा दावा मुंबई महापालिकेचे आयुक्त आय. एस. चहल यांनी केला. दक्षिण मुंबईत तर वादळच आले. बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातही गुरुवारी यंदाच्या मोसमातील १२ तासांतील सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली. यात विशेष गोष्ट म्हणजे अतिवृष्टीच्या काळातही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे कामगार, कर्मचारी, अधिकारी अव्याहतपणे कार्यरत होते. तर राज्यातही कोसळधार पाऊस सुरू आहे. कुठे झाडे उन्मळून पडताना दिसतात, तर कोठे पत्र्यांचे छत उडून जाते. निर्मनुष्य रस्त्यांवर पाणीच पाणी, असे चित्र सध्या आहे. या सर्व गोष्टींमध्ये मुंबईकरांमध्ये एक स्पिरिट प्रत्येक वर्षी दिसून येतं आणि ते म्हणजे, कोणत्याही परिस्थितीशी झुंजण्याची तयारी. बॉम्बस्फोट असो वा पावसाळा आणि आता कोरोना या सर्वांशी कडवी झुंज देवून मुंबईकर पुन्हा रस्त्यावर येईल, हीच अपेक्षा प्रत्येकाच्या मनात असेल. ‘हेही दिवस जातील निघून’ या उक्तीप्रमाणे मुंबईकर योद्धद्े म्हणून लढतच राहतील. त्यांच्या संयमाची परीक्षा मात्र प्रत्येक वर्षी घेतलीच जाते. दरवर्षी मुंबईची ‘तुंबई’ का होते याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.
पावसाचे पाणी समुद्रात वाहून जाण्यास मार्गच उरला नसल्याचे चित्र सध्या दिसते. भुयारी गटारांची तितकी क्षमता नाही आणि मुंबईतले नदी आणि नाल्यांच्या पात्रातही जागोजागी अडथळे आहेत. त्यामुळे पाणी तुंबणे हा अपेक्षित प्रकार असल्याचा युक्तिवाद महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांकडून केला जातो. त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. परंतु, पावसाळा स्थिरस्थावर झाला की इतकेच पाणी लगेच कसे वाहून जाते हादेखील प्रश्नच आहे. पावसाळा स्थिरावला की पडणार्‍या पाण्याची तोपर्यंत वाट मोकळी होते आणि त्या मार्गाने पाण्याचा वेगाने निचरा होतो. पण हा निचरा सुरुवातीपासूनच करण्यासाठी नालेसफाईसारखी कामे परिणामकारकपणे व्हायला हवीत. तसेच, भरतीचे पाणी खाडीतून थेट मुंबईच्या किनारपट्टीवर येण्याऐवजी ते या खारफुटी जंगलांमध्ये अडते. त्यामुळे किनार्‍यावरील जमिनीची धूप होत नाही. परिणामी शहर सुरक्षित राहते. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये या खारफुटी जंगलांची कत्तल झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम जमिनीच्या धूप होण्यावर झाला आहे. शिवाय शीव ते कुर्ला यादरम्यान खाडी आणि दलदलीचा भाग होता. रेल्वेचा पहिलावहिला मार्ग बांधताना या भागात भराव टाकण्यात आला. त्यानंतरही शहर विकसित होताना अनेक ठिकाणी दलदलीच्या प्रदेशात भराव टाकला. हा भरावाचा भाग सखल प्रदेशातच असल्याने तेथे पाणी तुंबते. सायन चुनाभट्टी, दादर पश्चिम आणि मुंबईतली अनेक ठिकाणे ही भराव टाकून अस्तित्वात आली आहेत. यातले काही भाग भरावानंतरही सखल आहेत; तेथे दरवर्षी पाणी तुंबते.
मुंबईत पडणार्‍या पावसाच्या पाण्याचा निचरा पर्जन्य जलवाहिन्यांमार्फत समुद्रातच केला जातो. पण प्रचंड पाऊस पडला, तर हे पाणी समुद्रात सोडणारे दरवाजे भरतीच्या वेळी बंद केले जातात. त्यामुळे पाणी तुंबत असल्याची वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. मुंबई महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिन्या ब्रिटिशांनी बांधल्या आहेत. १०० पेक्षा जास्त वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या पर्जन्य जलवाहिन्या त्या वेळच्या लोकसंख्येचा आणि शहराचा विचार करून बांधण्यात आल्या होत्या. पण उपनगरांचा विकास १९६० नंतर झपाट्याने झाला. या पर्जन्य जलवाहिन्यांची क्षमता वाढवण्याची गरज होती, पण त्याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. खरे तर, मुंबईतील २६ जुलै २००५ च्या पूरस्थितीनंतर राज्य सरकारने नेमलेल्या डॉ. माधव चितळे समितीच्या शिफारशींमध्ये ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पावर भर देण्यात आला होता. पावसाचे पाणी वाहून नेणार्‍या वाहिन्या ब्रिटिशकालीन असून त्या फारच अरुंद असल्याने चितळे समितीने केलेल्या शिफारशींमध्ये प्रामुख्याने नाले व नदीपात्रांचे रुंदीकरण, नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटविणे आणि ब्रिमस्टोवॅड शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा समावेश होता. २००६ मध्ये हा प्रकल्प सुरू झाला. तेव्हा १८०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचा खर्च आता पाच हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. केवळ कासवगतीने प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याने हा खर्च वाढला आहे. पण खर्चापेक्षाही आता प्रश्न सुटण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. अन्यथा दरवर्षीच मुंबई तुंबत राहणार आणि दरवर्षीच लोकांचे आतोनात हाल होणार. वास्तविक, दर पावसाळ्यात तुंबणार्‍या पाण्यावर काहीच उपाय असू शकत नाही का याचा परिणामकारक विचार महापालिका आणि राज्य सरकारने करायला हवा. कायदे करूनच सारी कामे होतील, असे नाही. पावसाळ्यात आपल्या शहराचे ‘पानी’पत होऊ नये यासाठी प्रत्येकानेच दक्ष राहणे गरजेचे आहे.
प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे पडतात. त्यावरून राजकीय पक्ष आंदोलन करत असतात. या खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपन करून आंदोलन करण्याची ‘गांधीगिरी स्टाईल’ही अलीकडे प्रचलित झाली. मात्र, कोरोना या वैश्विक महामारीमुळे हे आंदोलन यंदा कोठेच दिसले नाही. मग पावसामुळे खड्डे पडले नाहीत की पाऊसच पडला नाही, या प्रश्नाचे प्रत्येकजण आपल्या सोयीप्रमाणे उत्तर देऊ शकतो. पण आपण पावसाचाच विचार केला तर प्रत्येक वर्षी साधारणत: ऑगस्ट महिन्यात धो-धो पाऊस कोसळतो. तो फक्त कोकणात पडतो, असेही म्हणता येणार नाही. गेल्या वर्षी कोल्हापूरमध्ये त्याने हाहाःकार माजवला होता. पंचगंगा नंदीमुळे अवघे कोल्हापूर शहर पाण्याखाली गेल्याचे चित्र आपण बघितले.
चालू महिन्यातील पावसामुळे धरणे ओसंडून वाहू लागली. मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्‍या इगतपुरी तालुक्यातही गेल्या दोन दिवसांपासून पाऊस सुरू झाला. त्यामुळे भावली धरण भरले. एरव्ही जुलै महिन्यात तुडुंब भरणारं हे धरण यंदा १५ दिवस उशिराने ओसंडून वाहतंय. यंदाच्या पावसाळ्याचे वैशिष्ठ्य जर आपण लक्षात घेतले, तर दुष्काळग्रस्त भागात पावसाचा जोर जास्त दिसून येतो. नाशिक जिल्ह्यात नांदगाव, मालेगाव, येवला व सिन्नर या कायम दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये सध्या सर्वाधिक पावसाची नोंद झालीय. या भागात आता जर श्रावणसरी कोसळल्या तर हाती आलेलं पीकही सडून जाण्याची भीती आहे. याऊलट पावसाचे माहेरघर इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर तालुका अजूनही तहानलेलाच आहे. निसर्गाचे हे चक्र आता उलट्या दिशेने फिरतेय की काय? अशी शंका म्हणूनच येते.
