रस्त्यांवर पडणार्‍या खड्ड्यांबाबत आपण आजवर केवळ चर्चा करत आलो आहोत. पण खड्डे का पडतात याच्या मुळापर्यंत जाण्याची वेळ आता आलेली आहे. खड्डे का पडतात याचे संशोधन अनेकांनी केले असले तरी तरी संशोधनाचा लाभ झाला आहे,असे कुठेच दिसत नाही. कारण नेमेची येतो पावसाळा, तसाच नेमेची होतो खड्ड्यांचा त्रास असाच आहे. मुळात रस्त्यावर खड्डे पडणे याला शास्त्रीय कारण आहे. पण यापेक्षा रस्ते विकासाचा आराखडा योग्य नसणे हेही तेवढेच कारणीभूत आहे. जसे की मध्य भाग उंच आणि दोन्ही बाजूला त्याला उतार असावा. जेणेकरून, पावसाचे पाणी रस्त्यावर न साचता खालील बाजूस निघून जाईल. पण हे पाणी खालील बाजूस निघून गेल्यानंतर ते पाणी न साचता त्याचा निचरा होण्यासाठी पर्जन्य जलवाहिनीची आवश्यक असते.
खड्ड्यांची लागण व्हायला दुसरे एक कारण म्हणजे विविध सेवासुविधांचे जाळे टाकण्यासाठी अर्थात युटीलिटीजकरता खोदले जाणारे रस्ते. नव्याने बनवलेल्या रस्त्यांवर एमटीएनएल, बेस्ट, रिलायन्स आदी कंपन्यांच्या केबल्स, वाहिन्या टाकण्यासाठी खोदकाम केले जाते. परंतु एकदा खोदकाम केल्यानंतर पुन्हा ते बुजवून त्यांची मलमपट्टी करताना रस्त्यांच्या समतल राखून केली जात नाही. ते चरही शास्त्रोक्तपणे न बुजवल्यामुळे तिथे खोलगट भाग तयार होऊन कालांतराने तिथून मग खड्ड्यांना सुरुवात होते.
मुंबईतील रस्ते विकास करणारी महापालिका असो वा राज्यातील प्रमुख रस्त्यांचा विकास करणारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग असो. हे रस्ते विकासाचा आराखडा बनवण्यासाठी सल्लागारांची मदत घेतात. रस्त्यांचा आराखडा आणि त्यावर आधारीत निविदा मागवण्याचे काम संबंधित सल्लागार कंपनी करत असते. परंतु ज्या आराखड्यावर आधारीत निविदा काढली जाते, त्याच निविदेप्रमाणे रस्त्यांचे बांधकाम होते का हा सर्वांत महत्वाचे आहे. रस्त्यांच्या बांधकामांचे आराखडा बनवणारेही पुढे रस्त्यांचे काम आराखड्यानुसार होते का पाहत नाही. कंत्राटदार त्याप्रमाणे काम करत नाही. त्यावर देखरेख ठेवणारे अभियंतेही आराखड्याप्रमाणे काम होत आहे का हे तपासत नाही.
मुळात खड्ड्यांची प्रमुख समस्या ही डांबरी रस्त्यांवर उद्भवते. अस्फाल्ट म्हणजेच डांबर याचे प्रमाण हे ३० ते ४० अथवा ६० ते ७० ग्रेडचे वापले गेले पाहिजे. परंतु तसे वापरले जात नाही. मिश्रणातील खडीचेही प्रमाण योग्य नसते. तसेच त्या डांबराचा तापमानाचा दर्जाही योग्य नसतात. रस्त्यांसाठी वापरल्या जाणार्‍या डांबरमिश्रित खडीचे प्रमाण योग्य आहे की नाही हे तपासण्यासाठी प्रयोगशाळेची गरज असते. तीसुध्दा काही ठिकाणी उपलब्ध नसते. तर काही ठिकाणी उपलब्ध असूनही वापरण्यात येणार्‍या प्रत्येक डांबराचे तापमान दर्जा तपासला जातोच असेही नाही. त्यावर अमूक वजनाचा रोलर फिरवला गेला पाहिजे हे सर्व निकष पायदळी तुडवले जात असल्याने रस्त्यांचा दर्जा चांगला मिळेल अशी अपेक्षा करणे निरर्थक आहे.
आज आपण गोवा किंवा गुजरातमधील रस्त्यांचे उदाहरण देत असतो. पण ही राज्ये काही वेगळे तंत्रज्ञान वापरून रस्ते बनवतात का? तर नाही! त्यांच्यापेक्षाही आपण चांगल्या दर्जाचे मटेरियल वापरत असतो. परंतु तेथील रस्त्यांची जमीन ही महाराष्ट्राप्रमाणे भ्रष्टाचाराने भुसभुशीत झालेली नाही. प्रत्येक रस्त्यांचे बांधकाम ठरवून दिलेल्या आराखड्याप्रमाणे आणि बांधकामांच्या निकषाप्रमाणे करून घेण्याकडे गुजरात आणि गोवा राज्यांचा कल असतो.
रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांबाबत डॉ. संदीप राणे यांनी सन २००६ रोजी महापालिकेला न्यायालयात खेचले होते. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने निवृत्त पोलीस आयुक्त मेंडोसा यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील पाच तज्ज्ञांची एक रोड मॉनिटरींग कमिटी गठीत केली होती. या समितीने आपला अहवात एका वर्षात न्यायालयात सादर केला होता. न्यायालयाने समितीचा अहवाल मान्य करून संबंधित यंत्रणांना रस्त्यांची कामे कशाप्रकारे केली जावीत याच्या सूचना केल्या होत्या. परंतु हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी कुठे आहेत किंबहुना त्याप्रमाणे रस्त्यांची कामे केली जातात या प्रश्नांचे उत्तर अनुत्तरीतच आहे. आज जी रस्त्यांची दुर्दशा होते, ते पाहता कोणतीही यंत्रणा याचे पालन करत नसावे हेही स्पष्ट होते.
मुंबई महापालिकेने रस्त्यांच्या कामांसाठी स्टॅक कमिटी गठीत गेली होती. ही कमिटी सध्या अस्तित्वात आहे का हाच मुळी प्रश्न आहे. प्रशासनातील अधिकार्‍यांकडून ही कमिटी असल्याचा दावा केला जातो. तर मग जो रस्ते घोटाळा झाला तसेच नवीन रस्ते पावसाळ्यात वाहून जातात. त्यावर खड्डे पडू लागतात, त्याचे काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. आज मुंबईत नवीन रस्ते हे हॉटमिक्सद्वारे तर खड्डे हे कोल्डमिक्सद्वारे बुजवले जातात. परंतु पावसाळ्यात कोणतेही मटेरियल टाका. रस्त्यावर पडलेला हा खड्डा बुजवण्यासाठी जगातील कोणतेही तंत्र आपण वापरले तरी ते यशस्वी ठरणार नाही. पावसाळ्यात पडणार्‍या खड्ड्यांवर तात्पुरता उपाय हा त्यामध्ये जाडीखडी किंवा पेव्हरब्लॉक टाकून रस्त्यांची लेवल करणे. आणि रस्त्यावरील खड्ड्याचा भाग पूर्णपणे कोरडा झाल्यानंतरच तो खडीमिश्रित डांबर टाकून बुजवला गेला पाहिजे. परंतु खड्डा बुजवण्यासाठी या शास्त्राचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे खड्ड्यात टाकलेले लाखो रुपयांचे डांबर वाहून जाते आणि रस्त्यांवर खड्डे पडत राहतात.
सततच्या वाहतुकीमुळे आणि पावसामुळे खड्डे पुन्हा पुन्हा पडतात. यावर उपाय म्हणजे रस्ते १० मे पूर्वी बांधणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रशासनाला कंत्राटदारांची लॉबी उखडावी लागेल. रस्त्यांची कामे निविदेतील अटींप्रमाणे होत नाहीत. महापालिकेचे तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंते व कंत्राटदार हे कामाकडे दुर्लक्ष करत असतात. कामामध्ये चांगल्या दर्जाचे साहित्य वापरले जात नाही. सल्लागारांनी दाखवलेल्या त्रुटींवर वरिष्ठ अधिकारी कोणतीही कारवाई करत नाहीत. कंत्राटदार आणि अधिकार्‍यांवर जोवर जरब बसत नाही, तोवर मुंबईसह राज्यातील रस्त्यांना होणारी खड्ड्यांची लागण कमी होणार नाही.
