पवित्र’पोर्टलने शिक्षक भरतीत पारदर्शकता

गुणवत्ता असूनही लाखो डी. एड व बी. एड धारक शिक्षकांना वशिला व पैसे नसल्याने शाळेतील नोकरी न मिळाल्याने बेरोजगारीच्या खाईत लोटले आहे. आजमितीला राज्यामध्ये अंदाजे ५ लाखांहून अधिक डी.एड व बी.एड धारक बेरोजगार आहेत. या सर्व बाबीवर प्रकाश टाकणारा हा लेख नक्की वाचा.

Mumbai
School girl writing on the board
फळ्यावर लिहताना शाळकरी मुलगी फोटो सौजन्य -( इंडिया पिक्चर्स / क्रोबिस )

-अनिल बोरनारे


वर्ष १९९७ च्या मे महिन्यात मुंबई विद्यापीठातून मी प्रथम श्रेणीत बी. एड उत्तीर्ण झालो. जूनपासून लगेच शाळेमध्ये अध्यापन करण्यासाठी शिक्षकाच्या नोकरीचे स्वप्न रंगवू लागलो. मे महिन्याच्या सुट्टीत वर्तमानपत्रे वाचून त्यातील शिक्षक भरतीतील जाहिरातीवर शाळांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज पाठवायला सुरुवात केली. मे महिन्यात शंभरहून अधिक शाळांमध्ये अर्ज, मुलाखती देऊनही शिक्षकपदी निवड न झाल्याने काहीसा नाराज होतो. मुलाखतीची सेंच्युरी पूर्ण केल्यानंतर भांडुपमधील शाळेत माझी निवड झाली. याआधी शंभरहून अधिक शाळांमध्ये निवड न होण्याचे खरे कारण नंतर कळले. शैक्षणिक संस्थांमध्ये आधीच उमेदवारांची निवड व्हायची व नंतर जाहिरात केवळ अटी व शर्ती पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने दिलेली असायची. वास्तविक पाहता शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक भरती करताना महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ आणि १९८१ ची नियमावलीचे पालन करणे आवश्यक आहे.

कायद्यात सांगितल्याप्रमाणे संस्थेने सर्वप्रथम शिक्षक भरतीसाठी नामवंत वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देणे आवश्यक आहे. जाहिरातीत शिक्षकाची शैक्षणिक पात्रता व व्यावसायिक पात्रता, कोणत्या संवर्गासाठी त्याचा उल्लेख,अनुभव याचा उल्लेख आला पाहिजे. नंतर आलेल्या अर्जातून पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करून त्यांच्या विषय ज्ञानाची परीक्षा, मुलाखत व प्रत्यक्ष पाठ घेणे आवश्यक असते. परंतु यातही अनेक शिक्षण संस्थाचालक पळवाट काढून लोकांपर्यंत न पोहचणार्‍या आणि ज्यांचा वाचकवर्ग कमी आहे अशा साप्ताहिक अथवा दैनिकामधून जाहिरात द्यायचे व आपल्याला हवे ते उमेदवार घ्यायचे. हे सर्व सोपस्कार पार पडल्यानंतर शिक्षण विभागाची मान्यता घेताना शाळांकडून काही त्रुटी राहिल्यास संस्थाचालक शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनाही मॅनेज करायचे. काही शाळांमध्ये शिक्षकांच्या पाच जागा रिक्त असतील तर त्यातील एक उमेदवार शिक्षण अधिकारी आपल्या मर्जीतील भरत असे. काही संस्थांचे अपवाद सोडले तर अनेक ठिकाणी काही लाख रुपये भरून शिक्षकाची जागा भरली जायची तर अनेक ठिकाणी संस्थाचालकाच्याच घरातील मुलगा, सून किंवा अन्य डी. एड व बी. एड सदस्यांनाच नोकरी दिली जायची.

गुणवत्ता असूनही लाखो डी. एड व बी. एड धारक शिक्षकांना वशिला व पैसे नसल्याने शाळेतील नोकरी न मिळाल्याने बेरोजगारीच्या खाईत लोटले आहेत. आजमितीला राज्यामध्ये अंदाजे ५ लाखाहून अधिक डी.एड व बी.एड धारक बेरोजगार तरुण असून वशिला नसल्याने अनेक जण घरी किंवा मिळेल ती नोकरी व व्यवसाय करीत आहेत. अगदी शाळेतील शिपायापासून, पोलीस, रेल्वेतील गँगमन सारख्या चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांच्या भरती जाहिरातीला प्रतिसाद देत तिथे आपले नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या सर्वांच्या आशा पल्लवित करणारा निर्णय नुकताच शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी घेतला असून शैक्षणिक संस्थांमधील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी पवित्र (पोर्टल फॉर व्हीसीबल टू ऑल टीचर्स रिक्रूटमेंट) पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.

राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांबरोबरच आता खाजगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थेमध्ये पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती करण्यात येणार आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून सर्वांना समान संधी मिळणार असून उच्च गुणवत्ताधारक शिक्षक ऑनलाईन शाळांना मिळणार आहे. राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांनी भरलेली शिक्षक पदे आणि रिकाम्या पदांची माहिती या पोर्टलवर देणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यासाठी नुकतीच अभियोग्यता व बुद्धिमापन चाचणी घेण्यात आली आहे. यातील पात्र शिक्षकांची रिक्त पदांवर निवड केली जाणार आहे. सध्या शिक्षण विभागाकडून जवळपास २४ हजार जागा पवित्र या पोर्टलच्या माध्यमातून होणार असल्याचे जाहीर केले असून, शासनाने घेतलेला हा मोठा क्रांतिकारक निर्णयच असून भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी याचे आपण स्वागत करायला हवे.

आज महाराष्ट्राने शिक्षणामध्ये १७ व्या क्रमांकावरून तिसर्‍या क्रमांकावर स्थान प्राप्त केले आहे. गुणवतेच्या आधारावर करण्यात येणार्‍या शिक्षक भरतीमुळे लवकरच देशात एक क्रमांक स्थान मिळवेल अशी आशा वाटते. बोगस विद्यार्थी दाखवून शासनाचे अनुदान लाटत असल्याच्या तक्रारीवरून राज्यात विद्यार्थ्यांची पट पडताळणी करण्यात आली. त्यात हजारो विद्यार्थी बोगस असल्याचे निदर्शनास आले. संबंधितांवर कारवाई होईलच; परंतु शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले.बोगस विद्यार्थ्यांमुळे केवळ शिक्षकांच्या वेतनावरील खर्चच नव्हे तर शालेय पोषण आहार, मोफत पाठ्यपुस्तके व इतर अनुदान अनेकांनी लाटले. त्यानंतर राज्यशासनाने शिक्षकांच्या भरतीवर २०१२ पासून बंदी आणली.

शाळांची निकड लक्षात घेता केवळ इंग्रजी, गणित व विज्ञान विषय शिक्षकांच्या भरतीबाबत अंशतः बंदी उठविली गेली. २०१२ पासून ते आजपर्यंत भरती न झाल्याने जवळपास २४ हजार शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचे शासनाकडून सांगितले जात असून पवित्र पोर्टलमुळे गुणवत्ताधारक शिक्षक शाळांना मिळणार आहे. आतापर्यंत अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक भरतीत जो गैरव्यवहार सुरू आहे त्याला लगाम बसणार आहे.

आज राज्यात सरकारी शाळांनी कात टाकली असून मागील वर्षी इंग्रजी माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे दहा हजार होती. जिल्हा परिषद शिक्षकांनी लोकसहभागातून कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा जमा करून शाळांचे रुपडे बदलवून टाकण्याची किमया केली आहे. त्यातील काही शाळा तर आंतरराष्ट्रीय शाळांनाही लाजवेल अशा आधुनिक शैक्षणिक साधनांनी सुसज्ज झाल्या आहेत. एक लाखाहून अधिक शिक्षक तंत्रस्नेही झाले असून अध्यापनात तंत्राचा वापर करीत आहेत. शिक्षण विभागाने घेतलेल्या ऑनलाईन शिक्षक भरतीमुळे अनेक गुणवंत शिक्षक शाळांना मिळणार असून आजपर्यंत चाललेल्या भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे.


लेखक शिक्षक चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here