संपादकीय – प्लास्टिक बंदी : घोषणा आणि फियास्को!

“आपलं महानगर”च्या वतीने नुकताच “गाथा यशस्विनींची, महिला बचत गटांची”हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी पालघरच्या वाडा तालुक्यातील प्रणिता ठोंबरे आणि त्यांच्या बचत गटाने कापडी पिशव्या बनवण्याचा छोटा उद्योग कसा सुरू केला त्याची कहाणी प्रेरणादायी अशी आहे. एकदा एक कुत्र्याचे पिलू गटारात पडले होते आणि त्याला गटारातील प्लास्टिक कचर्‍यामुळे बाहेर येता येत नव्हते. प्रणिता आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी हे बघितल्यानंतर गटारात उतरून आधी त्या पिल्लाला बाहेर काढले. यावेळी त्यांनी विचार केला की प्लास्टिकमुळे मानव, निसर्ग आणि प्राणीमात्राची आपण रोज होणारी हानी फक्त बघत राहणार आहोत का? आपण काही तरी केले पाहिजे, या विचाराने त्यांनी कापडी पिशव्या बनवण्याचा उद्योग सुरू केला आणि आज त्यांचा हा व्यवसाय प्लास्टिकला पर्याय तर ठरला आहेच; पण त्यांचा बचत गट या निसर्ग वाचवा मोहिमेतून सक्षम होण्याच्या मार्गावर निघाला आहे. ही सत्यकथा येथे सांगण्याचे कारण म्हणजे कुठलीही बंदी ही कायदा करून चालत नाही त्यामागे इच्छाशक्ती लागते. केंद्र आणि राज्य सरकारला तसे वाटत नाही म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला ‘प्लास्टिकमुक्त करण्याचे केलेले आवाहन बोलाची कढी आणि बोलाचा भात वाटतो. कारण केंद्र आणि राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदीवर इतक्या घोषणा आणि नियम करूनही त्याचा अद्याप हवा तसा फायदा झालेला नाही. मात्र प्लास्टिकचा भस्मासूर वाढत चालला आहे. घोषणा करणे सोपे असते, पण आधी कागदावर त्याची पूर्वतयारी करून नंतर त्याची अंमलबजावणी करणे खूप कठीण असते. हे वेळोवेळी प्लास्टिक बंदीतून दिसून आले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार एकूण देशात १५ हजार टन प्लास्टिकचा कचरा जमा होतो आणि फक्त ९ हजार टन कचर्‍याचा पुनर्वापर होतो. राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आणण्यासाठी २००६ रोजी नियम तयार केले. परंतु, अंमलबजावणी व त्याची पूर्वतयारी केली नाही. लोकांसमोर पर्याय ठेवला नाही. प्लास्टिक बंदी करणारे महाराष्ट्र १८ वे राज्य आहे. त्याआधी १८ राज्यांनी घातलेली बंदी अपयशी ठरली. याआधी प्लास्टिक बंदी ज्या शहरात झाली त्यात सिक्कीम, दिल्ली, चंदिगड येथे अभ्यास करण्यात आला. तिथे असे लक्षात आले की अध्यादेश काढून उपयोग झाला नाही. महाराष्ट्राने २३ मार्च २०१८ रोजी प्लास्टिक बंदीचा अध्यादेश जारी केला आणि २३ जून २०१८ पासून अंमलबजावणी सुरू केली. सरकारचा निर्णय अत्यंत धाडसी आहे यात काही शंका नाही. परंतु, संपूर्ण राज्यात नियोजनाचा अभाव दिसून आला. त्याचा फटका सामान्य जनता, व्यापारी, उद्योजक आणि उत्पादकांना बसला. प्लास्टिकचे उपयोग अनेक असले तरी त्यामुळे होणारे प्रदूषण हानीकारक आहे, हेही विसरून चालणार नाही. धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय, अशी प्लास्टिकची अवस्था होऊन बसली आहे. प्रत्येक वस्तूचे आवरण प्लास्टिकचे असते. अन्न, फास्ट फूड, कपडे, औषधे, भाजी, किराणा याला पॅकेजिंगची गरज भासते. आपल्याकडे त्याला पर्याय नाही असे दिसते. एकदा उपयोग केलेले प्लास्टिक ही गंभीर समस्या आहे. ज्यामुळे १ हजार वर्षांपर्यंत याचे जमिनीत आणि समुद्रात विघटन होत नाही. याचे गंभीर परिणाम समुद्रातील जीव जंतू-मासे, मानवी आरोग्य, वन्य जीव, जमीन आणि पिण्याचे पाणी यावर होतात. आज प्लास्टिकचे विघटन होऊन पिण्याच्या पाण्यात आणि आपण उपयोग करत असलेले मीठ यात मायक्रो प्लास्टिक ४६ टक्के ते ८० टक्के आढळत असल्याचे मत शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केले आहे. १९५० पासून प्लास्टिक एक महत्त्वाचा शोध असला तरी त्याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. एकदा वापरलेले प्लास्टिक फेकून देण्यात येते. ही आज जगभरात भीषण समस्या झाली आहे. जगात२०३० पर्यंत ६१९ दशलक्ष टन प्लास्टिक कचरा जमा होणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ यावर उपाययोजना म्हणून सगळ्या देशांसोबत चर्चा घडवून आणत आहे. सुमारे ६० देशांनी प्लास्टिक बंदीचे धोरण नियोजित केले आहे. भारतात केंद्र आणि राज्य सरकारने एकदा उपयोग केलेल्या प्लास्टिकवर टप्प्याटप्प्याने बंदी घालण्याची गरज होती. बंदीचे परिणाम मानवी आरोग्य, वन्य जीव, मासे, पाणी आणि अर्थकारण यावर काय होतात याचा अभ्यास करायला हवा होता. शिवाय बंदी घालण्यापूर्वी याची अंमलबजावणी कशी करणार याचा आराखडा तयार करायला हवा होता. उद्योग आणि रोजगार यावर काय परिणाम होणार याचा अंदाज घ्यायचा होता. आज १५ हजार कोटींचा व्यवसाय आणि ४ लाख लोकांचा रोजगार यामुळे जाईल. त्यामुळे रोजगाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. मात्र असे काही न करता लोकप्रिय घोषणा करून मोकळे झाले आणि फियास्को होऊन स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतला. महाराष्ट्रात पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी ही प्लास्टिक बंदीची घोषणा केल्यानंतर इतक्या जोरात कोलांट्या उड्या मारल्या की रस्त्यावर खेळ दाखवणार्‍या एकूणच त्यांच्या पर्यावरण खात्याची किव करावी अशी वेळ आली. आपल्या खात्याला काही जमले नाही त्याचे खापर शेजारच्या गुजरातवरून येणार्‍या प्लास्टिक पिशव्यांवर फोडून रामदास कदम मोकळे होत होते. फेरीवाले, दुकानदार सर्रास प्लास्टिक पिशव्या देत असताना यावर कडक कारवाई करणारे डोळ्यावर पट्ट्या बांधून होते आणि ज्यांनी डोळे उघडे ठेवले होते, ते अधिकारी आणि कर्मचारी जागीच ५ हजारचा दंड वसूल करण्याऐवजी लाच घेऊन मोकळे होताना दिसत आहे. प्लास्टिक बंदीच्या नावाखाली पैसे खाणारे सरकारी आणि महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना आता आपली घरे भरता येतील. पण, निसर्गाला बूच मारून ठेवणारा प्लास्टिकचा राक्षस सर्वसामान्यांच्या घरांप्रमाणे त्यांच्याही घरावर वरवंटा फिरवल्याशिवाय राहणार नाही. रामदास कदम यांनी गेल्या वर्षभरात किती प्लास्टिक कारखान्यांवर धाडी मारल्या, किती चुकीच्या प्लास्टिक पिशव्या जप्त केल्या, किती दंड जमा केला आणि किती जणांना शिक्षा केली, हे एकदा जाहीरपणे सांगावे. पण, आडातच नाही तर पोहर्‍यात येणार कुठून? जी गोष्ट सरकारची तीच जनतेची. जसा राजा, तशी प्रजा! १० रुपयांची मिरची कोथिंबीर घ्यायला लोकांना प्लास्टिक पिशवी लागत असेल तर असे लोक आपल्यासह जगाला विनाशाकडे घेऊन जात आहेत. आपण बाहेर पडतो तेव्हा एक साधी कापडी पिशवी हाती ठेवू शकत नाही, असा साधा आणि सोपा उपाय आपण करू शकत नसू तर फक्त सरकारच्या नावाने खडे फोडून चालणार नाही. प्लास्टिक पिशव्या नव्हत्या तेव्हा जग चालत होते आणि चालत राहणार आहे, पण आपण शॉर्टकट मारताना गरज नसताना प्लास्टिकचा राक्षस उभा करत आहोत. आज जगभर प्लास्टिकबंदी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याचबरोबर पर्यायावरही संशोधन होत आहे. येत्या गांधी जयंतीपासून देशाला प्लास्टिकमुक्त करण्याचे आवाहन करणार्‍या मोदींनी फ्रान्स येथील जी ७ परिषदेतही शाश्वत भवितव्यासाठी भारत प्लास्टिकमुक्तीवर भर देत असल्याचे सांगितले. मोदींचे हे पाऊल आता आश्वासक वाटत असले तरी प्रत्यक्षात तसे होणे गरजेचे आहे.