राज्य सरकारतर्फे काही दिवसांपूर्वीच नवीन कॉलेजांची घोषणा करण्यात आली. नव्या कॉलेजांच्या झालेल्या या निर्णयावरून सध्या राजकीय वादंग उठला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण सम्राटांना नव्या कॉलेजांची आणि तुकड्यांची खैरात वाटण्यात आल्याची टीका यानिमित्ताने केली जात आहे. त्यामुळेच का होईना येत्या काळात हा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय आखाड्यावर आल्याने शिक्षणतज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मुळात याअगोदर देखील नव्या कॉलेजांच्या घोषणेवरून वाद आणि टीका होत होती. त्यास पूर्णविराम मिळावा या हेतूने राज्य सरकारने बृहत आराखड्यासारखी संकल्पना पुढे आणली. मात्र आता हा बृहत आराखडा आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या रंगात अडकल्याने ही एक राजकीय जुमलेबाजी झाली आहे.
राज्य सरकारने उच्च शिक्षणाचा चेहरा बदलण्यासाठी २०१६ साली नव्या विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केली. या विद्यापीठाच्या कायद्यात अनेक बदल करताना, राज्य सरकारने कोणत्याही नव्या कॉलेजांना मान्यता असो किंवा अतिरिक्त तुकड्यांचा प्रश्न असो, हा सोडविण्यासाठी विद्यापीठ कायद्याच्या कलम १०७ नुसार विद्यापीठाने पंचवार्षिक बृहत आराखडा तयार करण्याची सूचना केली होती. ही सूचना डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या समितीने दिलेल्या शिफारशीनुसार करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार बृहत आराखड्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर या बृहत आराखड्याच्या मान्यतेसाठी ‘माहेड’ हा वैधानिक आयोग स्थापन करण्यात आला. आराखड्याची मान्यता देण्याचे महत्त्वाचे काम या माहेडमार्फत करण्याचे निश्चित करण्यात आले. या माध्यमातून नव्या कॉलेजांना मान्यता देण्यात अधिक पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला होता. माहेडची विशेष समिती त्यांच्याकडे आलेल्या सर्व आराखड्यांची छाननी करून शिफारशी देण्याची जबाबदारी या समितीवर देण्यात आली आहे.
नव्या कॉलेजांच्या मान्यतेबरोबरच विद्यापीठांच्या मूळ उद्दिष्टपूर्तीचे नियोजन या आराखड्यात प्रतिबिंबित होण्यासाठी या प्राधिकरणाला विशेष महत्त्व देखील देण्यात आले आहे. मुळात राज्यातील उच्च शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटकांशी विविध स्तरांवर चर्चा करून त्यास बृहत विकास आराखड्याची चौकट निश्चित करताना सकल सहभाग गुणोत्तर, उच्च शिक्षण विस्तारातील क्षेत्रीय संतुलन, ग्रामीण आदिवासी व डोंगराळ भागातील उच्च शिक्षण सोयी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक व विद्यार्थिनींसाठी विशेष प्राधान्य, संशोधनाचा दर्जा व उपयोजन मूल्य, स्थानिक/ क्षेत्रीय आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक व सांस्कृतिक समस्या संशोधनातून सोडवण्याची जबाबदारी, रोजगारक्षम गुणवत्ता विकास यासह रोजगार निर्मितीक्षम उद्योजकता विकास, स्वायत्तता, शैक्षणिक प्रशासन व परीक्षा पद्धतीतील पुनर्रचना अशा महत्त्वाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी विकास आराखडा कसा तयार करावा हे यामागचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्यासाठी या समितीने आकृतिबंध तयार करण्याची सूचना देखील करण्यात आली होती. तर विद्यापीठ संलग्नित कॉलेजांची गरज लक्षात घेता ज्याठिकाणी आवश्यकता आहेत, त्याच ठिकाणी कॉलेजांना मान्यता देवून उच्च शिक्षणातील समतोल राखण्याची मुख्य जबाबदारी देखील या समितीकडे देण्यात आली होती.
मुळात राज्यातील गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली शिक्षण सम्राटांची मक्तेदारी मोडण्यासाठी माहेड आणि बृहत आराखडा ही एक वेगळी संकल्पना अंमलात आणल्याने शिक्षण क्षेत्रातही याचे कौतुक झाले. राजकीय पक्षांशी जोडले असलेले शिक्षण सम्राट आपले राजकीय वजन वापरुन नवी कॉलेजेस आपल्या पारड्यात पाडून घेत होते. यात प्रामुख्याने इंजिनिअरिंग कॉलेजांबरोबरच रोजगाराभिमुख कॉलेजांची संख्या अधिक होती. त्यामुळे या कॉलेजांना मात्र त्यांचा दर्जा राखण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे आज इंजिनिअरिंगची हजारो कॉलजेस आज विद्यार्थ्यांअभावी ओस पडू लागली आहेत. काही कॉलजेस बंद होण्यासाठी देव पाण्यात ठेवून आहेत. त्यामुळे आजच्या शिक्षण पध्दतीवर मोठा परिणाम देखील झाला आहे. हा सर्व प्रकार वेळीच थांबविता यावा म्हणून राज्य सरकारने बृहत आराखड्यासाठी उत्कृष्ट संकल्पना समोर आणली. या आराखड्यानुसार प्रत्येक विद्यापीठांनी नव्या कॉलेजांची गरज लक्षात घेऊन बिंदू नियमावली तयार करायची आहे.
जेणेकरून त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या प्रत्येक भागांत नेमकी किती कॉलेजेस आहेत, ती कोणती आहेत, त्याठिकाणी कोणत्या कॉलेजांची उणीवा आहे, हे लक्षात घेऊन नव्या कॉलेजांची मान्यता द्यायची आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर मुंबई विद्यापीठाच्या बिंदू नियमावलीनुसार सध्या परळ या भागांत कोणतेही आर्किटेक्चर कॉलेज नाही. मग अशा ठिकाणी बृहत आराखड्यात विशेष लक्ष देताना परळ येथे आर्किटेक्चर कॉलेजांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. परंतु, नुकत्याच झालेल्या घोषणेनुसार राज्य सरकारने अनेक नव्या कॉलेजांचा मार्ग मोकळा केला खरा. पण या कॉलेजांची घोषणा पाहिली तर बिंदू नियमावलीच्या अनेक नियमांना बगल देण्यात आली आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर वांद्रे येथे सध्याच्या घडीला चारहून अधिक विधी कॉलेजेस आहेत. मग असे असताना देखील नव्या यादीत वांद्रे येथे नव्या विधी कॉलेजांना मान्यता देण्यात आली आहे. अशी अनेक उदाहरणे नव्या कॉलेजांच्या घोषणेनंतर समोर आली आहेत. मुळात हे सर्व प्रकार राजकीय सहभागामुळे झाले आहेत, अशी शक्यता जाणकारांकडून वर्तविण्यात आली आहे.
मुंबई विद्यापीठाचा डोलारा हा मंत्रालयाकडे झुकत चालला असल्याची टीका खोटी ठरविण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणार्‍या सध्याच्या राज्य सरकारने देखील त्याच मार्गावर आपलं पाऊल टाकले की काय अशी भीती यानिमित्ताने व्यक्त केली जात आहे. मुळात हा निर्णय घेताना कोणत्याही बिंदू नियमावलींचा विचार करण्यात आला आहे का? ही शंका व्यक्त करावीशी वाटते. आज अनेक भागांत पारंपरिक कॉलेजांची संख्या असताना देखील त्या ठिकाणी अतिरिक्त तुकड्यांना मान्यता देण्याबरोबरच नव्या कॉलेजांना मान्यता देण्यात आली आहे. फार पूर्वी इंजिनिअरिंग कॉलेजांची पाचही बोटे तुपात असल्याने अनेकांनी ही कॉलेजेस सुरू करण्याचा हट्टाहास धरला. सरकारने पण त्यावेळी मागेल त्याला कॉलेज याप्रमाणे इंजिनिअरिंग कॉलेजांची खैरातच सुरू केली. ज्यात राजकीय प्रणित शिक्षण सम्राटांची संख्या अधिक होती. आज इंजिनिअरिंग कॉलेजांची अवस्था भयाण झाली आहे. राज्यातील इंजिनिअरिंग संस्थांमध्ये सुमारे ५० हजारांहून अधिक बाके रिक्त आहेत. कॉलेजेस विद्यार्थ्यांच्या प्रतीक्षेत उभी आहेत; पण मुलेच नसल्याने राज्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेजांचा मोठा फुगा आता फुटला आहे. तशी अवस्था होऊ नये म्हणून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने याची गंभीर दखल वेळीच घेणे गरजेची आहे. यासाठी प्रामुख्याने बृहत आराखड्यासारख्या संकल्पना अंमलात आणताना राजकीय फायदा न बघताच कार्यवाही करण्याची गरज आहे.
फक्त राजकीय फायदा लक्षात न घेता शैक्षणिक भवितव्य लक्षात घेत बृहत आराखड्याचे महत्त्व जपणे तेवढेच गरजेचे आहे. असे न झाल्यास बृहत आराखडा ज्या उद्दिष्टांसाठी नेमण्यात आले होते. तो आता फक्त विकासाचा शब्दफुलोरा राहिला की काय असा प्रश्न निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. मुळात या प्राधिकरणाने आपले कामकाज करताना विशेष संख्यात्मक निकषांचा आग्रह धरून तो पूर्ण करणे गरजेचा होता. परंतु प्रत्यक्षात ती परीक्षणासाठी वापरण्यात न आल्यानेच ही वेळ आली आहे. त्यामुळे यासारख्या कामांत राजकारण न आणणे फायद्याचे ठरेल हे देखील तितकेच खरे आहे.
