लोकशाहीचा शिमगा!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाची राज्यघटना तयार करताना भारतातील नागरिकांना मतदानाचा मोठा अधिकार दिला. या माध्यमातून काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेली देशातील लोकशाही जिवंत राहिली पाहिजे, याची विशेष काळजी घेतली. मात्र, भाजपच्या हाती देशाची सूत्रे गेल्यानंतर आज देशात सर्वत्र लोकशाहीचा शिमगा झालेला पाहायला मिळतो आहे. महाराष्ट्र हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. गोवा, मणिपूर आणि कर्नाटकमध्ये हा शिमगा खेळून झाल्यानंतर आता महाराष्ट्र देशी हा गोंधळ सुरू झाला आहे. विशेष म्हणजे लांबलेल्या पावसाने शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले असताना हा गोंधळ म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. लोकांची उभी पिके आडवी झाली असताना राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत म्हणजे राष्ट्रपती राजवटीत जनता वार्‍यावर सोडण्याचा प्रकार झाला. लोकांना कोण वाली उरलेला नाही. ज्यांच्या जीवावर आपण मोठे झालो त्या सर्वांना कस्पटासमान मानत भाजपने एनडीएमधील घटक पक्षांना चुना लावण्याचे काम केले आहे आणि त्यामधून लोकशाहीचा हा शिमगा उगवला आहे. या देशाला काँग्रेसमुक्त केले की फक्त भाजपच जिवंत राहील आणि उरलेसुरलेे प्रादेशिक पक्ष आपण संपवून टाकू, हीच ती हुकूमशाहीची अमूर्त भाषा. लोकशाहीचे असे काही चित्र रंगवायचे की लोकांचे डोळे दिपले पाहिजेत, पण प्रत्यक्षात ते चित्र काही वेगळे असते. मागे असतो तो भाजपचा संघीय चेहरा! लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेनेचा वापर करून झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत पडद्याआड शिवसेनेच्या जागा पाडण्याचा भाजपने आटोकाट प्रयत्न केला. तो प्रयत्न यशस्वी झालाही, पण एखाद्यासाठी आपण खड्डा खणतो तो खड्डा आपल्याही जीवावर बेततो हे आज निवडणुकीचा निकाल लागून महिना उलटला असताना भाजपच्या चांगले लक्षात आले असेल, पण त्यांचा उद्दामपणा येथेच संपत नाही. बाळासाहेब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, प्रकाशसिंग बादल अशा दिग्गजांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पाया घातला आणि त्या पायावर आजची भाजपची इमारत उभी राहिली. आज त्या पायाला उखडण्याचे काम नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची भाजप करत आहे. विशेष म्हणजे रेशीम बाग हे उघड्या डोळ्याने पाहत आहे. पक्षाची मातृसंस्था अशा परिस्थितीत काही करू शकत नसेल तर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापेक्षा मोदी आणि शहा मोठे झाले का, असा प्रश्न निर्मण होतो. दुसरे म्हणजे संघाला सुद्धा हेच पाहिजे का? टाळी एका हाताने वाजत नाही. लोकशाहीच्या शिमग्याला आज भाजपचे हे सुडाचे राजकारण कारणीभूत तर आहेच, पण विरोधी पक्षांचा कचखाऊपणाही तेवढाच कारणीभूत आहे. पक्षाची उद्ध्वस्त धर्मशाळा होऊन युगांत उलटून गेल्यावर काँग्रेस आज मग्न तळ्याकाठी बसली आहे. शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन कारण्याची संधी चालून आली असताना काँग्रेस नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बोलायला तयार नसेल तर ते आपल्या पायावर मोठा धोंडा मारून घेत आहेत. गेल्या सहा वर्षांच्या भाजप राजवटीमधून ते काहीच शिकले नाहीत, असाच याचा अर्थ होतो. शिवसेना आज काँग्रेस आणि संजय राऊत यांचे राजकीय गुरू शरद पवार यांच्या जीवावर सरकार स्थापन करण्याचे स्वप्न बघत असेल तर त्यांच्या स्वप्नाचा खेळ नाही झाला म्हणजे मिळवली. कारण या घटकेला सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे हात दगडाखाली सापडले आहेत आणि हा दगड दूर करायचा की आणखी घट्ट करून कोंडी करायची, हे सत्ताधारी म्हणून भाजपच्या हातात आहे. हीच लोकशाहीच्या शिमग्याची खरी कहाणी आहे. आजमितीला सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वड्रा आणि माजी अर्थमंत्री चिदंबरम हे चौकशीच्या कचाट्यात आहेत. दुसर्‍या बाजूला राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि अजित पवार हे सुद्धा निर्दोष ठरलेले नाहीत. आणखी सुद्धा काही प्रकरणे असू शकतात, जी राजकीय पक्ष एकमेकांच्या सोयीने धरतात किंवा सोडतातही. महाराष्ट्रात आज जो काही लोकशाहीचा शिमगा सुरू आहे, त्याच्यामागे अशी काही कारणे असू शकतात का, असा आता संशय येऊ लागला आहे. काही करा, पण शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपदापासून दूर ठेवा, असा संदेश भाजप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला देत तर नसेल? राजकारण काही धुतल्या तांदळाचे लोक करत नाहीत, सत्तेसाठी कोणीही कुठलेही टोक गाठू शकेल. महाराष्ट्रात सरकार स्थापन व्हायला जितका वेळ विरोधक घेतील तितका भाजपला फायदा मिळणार आहे. या काळात ते पडद्यामागे अशा काही हालचाली करतील की शिवसेनावजा सरकार स्थापन झालेले असेल. अशा सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पहिली बसलेली असेल. कारण सत्तेविना हा पक्ष जगू शकत नाही. भाजपमध्ये मोठ्या संख्येने प्रवेश करणार्‍या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या पक्षबदलू लालसेमधून गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राने हे पाहिले आहे. शरद पवार जे काही बोलतात, तसे ते वागतात असे काही नाही. यामुळे हे अस्थिरतेचे सावट कधी दूर होणार हे आताच सांगता येणार नाही. तोपर्यंत लोकशाहीच्या शिमग्याने सामान्य जनता मात्र बेहाल झालेली असेल. शिवसेनेच्या मनात अजूनही महाशिवआघाडीचे सरकार येईल, असा आशावाद असेल तर ते शरद पवार यांच्या मागे फरफटत चालले आहेत. आपले सरकार येणार, असे सांगत संजय राऊत आमच्या नाही माध्यमांच्या मनात गोंधळ आहे, असे सुनावत असतील तर त्यांनी खुशाल शरद पवारांचा हात धरून जावे. त्यांना खूप शुभेच्छा, पण आपल्याला गरज असेल तेव्हा माध्यमांचा वापर करायचा, बातम्या पेरायच्या हे कसे काय राऊत यांना चालते? त्यांच्याकडूनच मग सत्तामनसुबे पूर्ण करण्यासाठी माध्यमांच्या मनात जाणीवपूर्वक गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असतो. एकीकडे पत्रकारिता ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे, असे सांगायचे आणि दुसरीकडे त्याच्यावर आगपाखड करायची हा दुट्टपीपणा झाला. अशा दुहेरी मुखवट्याच्या राजकारणाने लोकशाहीचा आणखी शिमगा झालेला असतो…