देशात सध्या खासगीकरणाचं वारं वाहू लागलं आहे. जग कोरोनासारख्या महामारीने त्रस्त असताना दुसरीकडे खासगीकरणाला चालना देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचा जबर फटका देशाला बसू शकतो. केंद्रात कारभार करणार्‍या याआधीच्या सरकारांनीही खासगीकरणाला वाव दिला होता, पण तो देताना कमाईचे उद्योग आपल्याकडेच ठेवले होते. ज्यात कमाई कमी आणि खर्च अधिक अशा असमतोली प्रकल्पांवर सरकारने निर्णय घेतले. यामुळे कमाईतील उद्योग सरकारकडेच राहिले. जिथे कमाई नाही अशा ठिकाणची कमाई वाढली आणि देशाला अधिक उत्पन्न मिळू लागलं. तेव्हा काँग्रेसच्या काळात काय झालं, असा शाहजोगी प्रश्न या सरकारला विचारता येणार नाही. खासगीकरणाचं फलित हे टीका करण्याहून अधिक चांगलं होतं, हे मोदींनाही मान्य करावं लागेल. ज्या उद्योगांची कमाई अधिक आहे, अशा उद्योगांवर अधिकच लक्ष केंद्रित करून ते अधिक भरभराटीला आणण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा होता.
विद्यमान सरकार येताना मनमोहन सिंग यांच्या सरकारवर खासगीकरणाचा शिक्का मारताना नरेंद्र मोदी यांनी जराही विचार केला नाही. तेव्हा केंद्र कसं चालवायचं याचं ज्ञान मोदी यांना नव्हतं, असं सोयीचं उत्तर भाजपचे नेते देतात. वास्तवात खासगीकरण आणि त्याचे फायदे-तोटे यांची चांगली माहिती मोदींइतकी कोणालाच नव्हती. सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये त्यांनी असंख्य प्रकल्प खासगीकरणात मोकळे करून टाकले. तेव्हा त्यांचा हेतू साफ होता, पण आता खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेताना त्यांनी कुठलाही विचार केलेला दिसत नाही, असं वाटू शकतं. ज्या रेल्वेचं त्यांनी खासगीकरण करायला घेतलंय त्या रेल्वेचा फायदा 15 हजार कोटींच्या आसपास असल्याची माहिती तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी लोकसभेत दिली होती. लालूंच्या मंत्रिपदाच्या काळात अनेक प्रकल्प रेल्वे मंत्रालयाकडून सुरू करण्यात आले. अगदी कुल्हडमधील चहाचा प्रयोगही त्यांच्याच काळातील. असे प्रकल्प देशाच्या ग्रामीण भागात उभे राहिले पाहिजेत जेणेकरून कमी खर्चात ते अधिक चांगल्याप्रकारे चालतील, असा हेतू तेव्हा त्यांनी बोलून दाखवला आणि बिहारमध्ये त्यांनी बोगी उभारण्याचा प्रकल्प जाहीर करून टाकला.
रेल्वेत खासगीकरण नाही, असं कोणीही म्हणणार नाही. अगदी बोगी उभारणं, प्रवासी ट्रेनची साफसफाई ही कामं स्वत: रेल्वे करत नाही. ती ठेकेदारीवर उभारली जातात. रेल्वेची अंतर्गत कामं अशी खासगीकरणातून केली जायची. आज थेट रेल्वेच विकण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे, तो पूर्णत: अनुचित आणि देशासाठी घातक ठरू शकतो. रेल्वेचे असंख्य मार्ग आजही तोट्यात आहेत, हे खरं असलं तरी हे मार्ग खासगीकरणातून चालवण्याचा निर्णय घेतला असता तर तो समजला असता, पण अधिक कमाई देणारे मार्ग खासगी उद्योगांकडे देण्यात आल्याने सरकारच्या हेतूविषयी शंका घेतली जाऊ शकते. कमाई देणार्‍या अशा मार्गांचं खासगीकरण करताना सरकारने देशाचं काय भलं पाहिलं, हा प्रश्न आहेच. काल मालगाड्यांचं खासगीकरण झालं. त्यात अदानी उद्योगाने मालाची ने-आण सुरू केली. ज्या मालगाडीच्या उद्योगाचे देशाच्या रेल्वेला चांगले दिवस आणले तीच मालगाडी अदानी उद्योगाच्या नावावर चालत असल्याचं पाहून देशाचं काय होईल, असं वाटल्याहून राहत नाही. आता प्रवाशांची ने-आणही खासगी उद्योगांकरवी करण्यास प्रधान्य देण्यात आल्याने सरकार आणि त्यांचे मंत्री काय करणार असा प्रश्न आहे.
भारतीय रेल्वे ही जगातील सर्वाधिक लांब मार्गांची जगातील चौथी रेल्वे आहे. 67 हजार 415 किलोमीटरचं अंतर या रेल्वेने काबीज केलं आहे. म्हणजे इतक्या क्षेत्रात प्रवासी आणि मालाची ने-आण करणारी ती एकमेव व्यवस्था आहे. अशा व्यवस्थेला जपण्याऐवजी तिला मोडीत काढण्याचे हे उद्योग रेल्वेला बुडीत काढायला पुरेसे आहेत. देशभर आपल्या रुळांचं जाळं पसरवलेल्या रेल्वेचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव पडतो. गेल्या काही वर्षांपासून तो प्रभाव पुरता कमी झाला आहे. कारण रेल्वेचं स्वतंत्र अर्थसंकल्पही बंद झालं आहे. देशाच्या एकूण उत्पन्नात रेल्वेचा वाटा हा 1 लाख 97 हजार 214 कोटी इतका आहे. लालूंच्या काळात ज्या रेल्वेने 15 हजार कोटींचा फायदा दिला ती रेल्वे आजही देशाला 6 हजार 14 कोटी रुपयांची कमाई देत आहे. विशेष म्हणजे कमाई हा एकमेव उद्देश रेल्वेने कधीच ठेवला नाही. देशातील प्रत्येकाला परवडेल इतक्या दरात आपल्या घरी, गावी जायचा मार्ग रेल्वेने उपलब्ध करून दिला होता. अत्यल्प कमाई असलेला बांधव आजही अगदी कमी खर्चात इप्सितस्थळी पोहोचत असतो. 18 झोनमध्ये विस्तार झालेली ही रेल्वे म्हणजे देशाचं वैभव होतं. आज ते खासगी उद्योगांच्या ताब्यात जात आहे.
रेल्वेचे सगळेच मार्ग फायद्यात आहेत, असं नाही, पण जे फायद्यात आहेत, ते आपल्यकडेच ठेवून तोट्यात असलेल्या मार्गांना अधिक चालना देण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा होता. आज रेल्वेकडून 9 हजार 146 रेल्वे चालवल्या जातात. त्यातील मोजक्या 150 रेल्वे गाड्या खासगी क्षेत्राकडे देण्यात आल्या आहेत. या सगळ्या गाड्या सातत्याने गर्दी ओसंडून वाहणार्‍या आहेत. या गाड्यांच्या नफ्यातूनच रेल्वेने आपला स्तर उंचावला. तेच मार्ग खासगी उद्योगाच्या घशात घातले जाऊ लागल्याने सार्वजनिक क्षेत्राकडे असलेल्या रेल्वेला आता फायदा पाहता येणार नाही. तो कमी झाला की सारी रेल्वेच अदानींसारख्या खासगी उद्योगाच्या ताब्यात देता येईल. यासाठी बनवण्यात आलेल्या प्रस्तावात खासगी क्षेत्राकडून या गाड्यांवर 30 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असल्याचं सांगितलं जातं. जे क्षेत्र अधिक सुसज्ज करण्यासाठी 50 लाख कोटींचा निधी पुरेसा असल्याचं यूपीए सरकारचा अहवाल सांगतो तिथे 30 हजार कोटी ओतून खासगी क्षेत्र हे मार्ग कायम आपल्या हाती ठेवतील, हे सांगायची आवश्यकता नाही.
लोकांच्या पैशातून उभारण्यात आलेल्या मार्गांची अशी विल्हेवाट लावणं, हे कोणत्या नैतिकतेत बसतं? तत्कालीन काँग्रेस सरकारकडून 70 वर्षांचा हिशोब मागितला जातो, त्या सरकारला रेल्वे काय इतर फायद्यातील उद्योगही कोणाला देता आले नाहीत. प्रचंड ताकदीने निवडून आलेल्या इंदिरा गांधी, राहुल गांधी यांनीही अशी हिंमत केली नाही. ती मोदींनी करून सर्वांनाच धक्का दिला आहे. खरं तर रेल्वेच्या मंत्रालयाचं वेगळंपण काढून घेण्यात आलं तेव्हाच सरकारच्या हेतूवर संशय होता. 70 वर्षांत जे कमावलं ते सात वर्षांत गमावलं, असं म्हणण्याची वेळ देशवासीयांवर आली आहे. ज्यांना रेल्वेच्या गाड्यांचे मार्ग दिले जात आहेत, त्यांना काहीही करण्याची आवश्यकता नाही. रेल्वे रुळापासून सिग्नल यंत्रणा, वीज निर्मिती अशा सगळ्या गोष्टी सरकारने उभ्या केल्या आहेत. याच यंत्रणांच्या जीवावर आता खासगी उद्योग आपल्या गाड्या चालवणार. या यंत्रणांवर भाडं आकारलं तरी हे उद्योग यात उतरणार नाहीत, हे उघड आहे. देशातील असे उद्योग ज्यावर सामान्य देशवासीयांची भीस्त असते, असे उद्योग खासगी क्षेत्राकडे गेल्याने रेल्वेचं भाडं आपोआप वाढणार, यात संदेह नाही. कोरोनामुळे देशवासी एका संकटात असताना खासगीकरणाचा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने देशातील जनतेला उल्लू बनवलं हे मात्र खरं..
