प्राध्यापक म्हणजे गलेलठ्ठ पगार घेणारा माणूस? प्राध्यापकांना काम तरी काय असते? किती प्राध्यापक तासिका घेतात? प्राध्यापक एरवी फक्त राजकारण तर करत असतात? यांना कशाला हवे इतके वेतन? पगारवाढीसाठी संप करीत असतील तर शासनाने यांच्यावर कडक कारवाई करावी म्हणजे सरळ यांना घरी घालवावे आणि नवी भरती करावी वगैरे. असला सूर समाजात काही लोक नेहमीच लावतात.या सुरात सूर मिसळून सरकार व माध्यमांमध्ये प्राध्यापकांविषयी एक नकारात्मक धारणा तयार झाली आहे. त्यामुळे प्राध्यापक संघटनांनी कोणतेही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले तरी त्याकडे दुर्लक्षच करायचे, हे पूर्वापार चालत आले आहे. एखाद्या घटकाबाबत कायमच पूर्वग्रह मनात ठेवून त्यांच्या प्रश्नाकडे जेव्हा राज्यकर्ते दुर्लक्ष करतात, तेव्हा त्यातला गुंता अधिक वाढत जातो.
प्रशासकीय यंत्रणा तर अशा वेळी प्रश्न सोडविण्यापेक्षा त्यात मेखा मारण्याची भूमिका पार पाडते. त्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रश्न भिजत पडतो.याच प्रकारातून प्राध्यापकांचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे शासन दरबारी जैसे थे आहेत. सरकारी धोरणाने अगोदरच प्राध्यापकांत वर्णव्यवस्था निर्माण केली आहे.ऑडॅक प्राध्यापक,सीएचबी प्राध्यापक,डीसीपीएस धारक प्राध्यापक,एम.फील,पीएचडी व नेटसेट धारक प्राध्यापक असे काही हे वर्ग आहेत. या प्रत्येक वर्गाचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत.त्यामुळे प्रत्येकांची आंदोलने सातत्याने होत असतात. मात्र, समाजात चर्चा वेतनाचीच होते. हा गुंता समाजाच्या लक्षात येत नाही, तो आला पाहिजे. हा आमचा मानस आहे.
आजमितीला प्राध्यापक संघटनांनी संपाचे हत्यार का उपसले? त्यामागील कारणमीमांसा माहित असायला हवी. वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना वेतनापोटीचे ८०% अनुदान हे पूर्वी केंद्र सरकार राज्याला देत होते. आता मोदी सरकार आल्यानंतर तो वाटा केंद्राने कमी करून ५०% वर आणला. कर्नाटकातील राज्यसभेचे खासदार डी.कुपेन्द्र रेड्डी यांनी राज्यसभेत दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्र्यांना कर्नाटक राज्यातील प्राध्यापकांच्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी संदर्भात एक प्रश्न विचारला. राज्यसभा प्रश्न क्रमांक २४१ चे उत्तर मंत्र्यांनी लेखी दिले आहे. त्यात त्यांनी असे नमूद केले की, केंद्राने ठरवून दिलेल्या नियमांना अनुसरून विहित मुदतीत प्रकिया तत्काळ पूर्ण करून ज्या राज्यांनी सहावा वेतन आयोग लागू केला होता. अशा चौदा राज्यांना संबधीत थकबाकीची रक्कम अदा करण्यात आली आहे.(महाराष्ट्र हे लागू करणारे चौदावे राज्य होते.त्यासाठी प्राध्यापकांना संपच करावा लागला होता)ज्या राज्यांनी या निर्धारित वेळेच्या आत नियमांचे पालन करून सहावा वेतन आयोग लागू केला नाही. त्यांना आता केंद्राकडून आपला वाटा देण्याचा प्रश्नच येत नाही.
म्हणजे उर्वरित राज्यांतील प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगाचे पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ मिळाले नाहीत.आज पुन्हा तोच प्रश्न निर्माण झाला आहे.हीच गोष्ट स्पष्टपणे सातव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात सुद्धा लागू होते. मार्च २०१९ पर्यंत राज्य सरकारांनी जर वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू केला नाही, तर केंद्राचा १ जानेवारी २०१६ पासूनचा निर्धारित ५०% थकबाकीचा भाग राज्याला मिळणार नाही आणि राज्य शासनाची आर्थिक कुवत पाहता राज्यशासन पूर्ण १००% आर्थिक भार उचलून प्राध्यापकांना लाभ देईल याची शाश्वती नाही. म्हणून प्राध्यापक संघटना आक्रमक आहेत की तुम्ही निर्धारित वेळेच्या आत वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करा, केंद्राची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करा.
दुसरीकडे केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे.काही राज्यांनी तो लागू केला आहे. केंद्र व युजीसीने प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंबधीच्या स्पष्ट सुचना राज्य सरकारांना दिल्या आहेत. मात्र, राज्य सरकार यात चालढकल करीत आहे. दुसरा भाग असा की राज्य सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करते.परंतु, राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांसोबत वरिष्ठ महाविद्यालयालयीन प्राध्यापकांना मात्र शासन वेतन आयोग लागू करीत नाही. त्यासाठी प्रत्येक वेळी संघर्ष करावा लागला आहे. म्हणून प्राध्यापकांना प्रत्येक वेळी आपल्या न्याय मागण्यांसाठी संप,आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागली आहे. ही वस्तुस्थिती टीकाकार लक्षात घेत नाहीत.
प्राध्यापकांचा गेल्या पंधरा दिवसांपासून संप चालू आहे. मात्र, शासन पातळीवर साधी त्याची दखल घेतली जात नाही. ह्याला शासनाची उच्च शिक्षणासंबधीची उदासीनता म्हणायची? की चालढकल हे जाणकारांच्या लक्षात यायला हवे.
या संपातील दुसरी महत्वाची मागणी अशी आहे की, राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा तत्काळ भरा. उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्यासाठी शिक्षकच नसतील तर कोणत्या महासत्तेचे स्वप्नं आम्ही पाहतो? आज घडीला राज्यात असंख्य जागा रिक्त आहेत.पात्रताधारक बेरोजगार तरुणांचे नोकरीचे वय उलटून चालले.मात्र वर्गात मुलांना अनेक विषयाच्या अध्यापनासाठी शिक्षक नाहीत.ही आमची दुरावस्था. े.
उलटपक्षी… प्राध्यापकांना दीड लाख पगार मिळतो कशाला ही नाटके हवीत वगैरे असला सूर पुन्हा काही अर्धवटराव समज पसरवत आहे.त्यांनी आपल्या ज्ञानात भर टाकावी..थोडे या प्रकरणाचा अभ्यास करावा आणि मग आंदोलनांवर टीका करावी. प्राध्यापकांमध्ये सहायक,सहयोगी आणि प्राध्यापक असे तीन स्तर आहे.जे ’प्राध्यापक’ ग्रेड मध्ये आहेत ज्यांची सेवा पंचवीस वर्षे वगैरे झाली आहे अशा मंडळींचे पगाराचे आकडे थोडे बरे आहेत.त्यात ’प्राध्यापक’ पद हे कॉलेजला अभावने आढळते.बाकी सहायक प्राध्यापक हा बारा वर्ष जेमतेम वेतनावरच असतो याकडे दुर्लक्ष होते.आज प्राध्यापक होण्यासाठी आयुष्याचा अर्धाकाळ शिक्षणावर खर्च करावा लागतो.वयाची पस्तीशी,चाळिशी उलटली तरी नोकरी लागेलच याची खात्री नसते.लागलीच तर पहिल्या आठ दहा वर्षांच्या पगारापेक्षा दुप्पट रक्कम डोनेशनच्या नावाखाली वसूल केले जाते.पुढे पेन्शन नाही. महाविद्यालये प्रामुख्याने तालुक्याच्या ठिकाणी व जिल्ह्याच्या ठिकाणी असतात.म्हणजे त्याला विस्थापित व्हावेच लागते.वाढत्या शहरीकरण व महागाईच्या काळात एखादा फ्लॅट घेतला तरी त्याचे कंबरडे मोडते.त्यात पाल्यांचा वाढलेला शैक्षणिक खर्च.
कौटुंबिक जबाबदार्‍या,आरोग्य खर्च या सगळ्या भानगडीत हा वर्ग मेटाकुटीस आला आहे.त्यात महाराष्ट्रातसह देशभराचे चित्र असे आहे की गरीब,वंचित,मागास,शेतकरी कुटुंबातील मुले तुम्हाला या क्षेत्रात दिसतील. मग वाढत्या महागाई निर्देशांकानुसार आणि दर दहा वर्षांनी वेतनवाढ या संवैधानिक अधिकारानुसार आपल्या मागण्या मांडल्या तर इतरांना त्यात वावगे काय वाटते? ते कळायला मार्ग नाही. एक तर नॅकनंतर वाढलेली अध्यापन व्यतिरिक्त प्रचंड कामे, एपीआय सिस्टीममधून पदोन्नती मिळविण्यासाठीच्या कसरती, संस्थाचालकांचा दबाव,मानसिक त्रास व अशैक्षणिक कामे,विद्यापीठ,शासन यांनी लावलेली असंख्य कामे या सगळ्यात हा वर्ग प्रचंड भरडून निघतो. तरी समाजाचे वैचारिक नेतृत्व करण्याची क्षमता असणार्‍या या घटकांची शासनाने उपेक्षा करणे अथवा त्यांच्याकडे तिरस्काराने पाहणे हे समाज स्वास्थ्यासाठी निश्चित हितावह नाही.
