आपल्या देशात राजकीय एखाद्या पक्षातून निवडणूक लढवल्यावर त्या पक्षाला सोडचिठ्ठी देणार्‍यांवर अंकुश बसवण्याच्या कारणास्तव पक्षांतर बंदी कायद्याची आखणी करण्यात आली. कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांवर या कायद्याने चांगली दहशत बसवली आणि लोकांच्या विश्वासाला तडा देणार्‍या लोकप्रतिनिधींना धडा शिकवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आजवर देशात सुमारे तीन हजार आमदारांनी पक्षांतरं केली. ही करताना आपण लोकांचा विश्वासघात करतो आहोत याचं त्यांना काहीही वाटत नाही. आमदारच असा पक्षफुटी करू लागल्यावर नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्यांवर त्याची लागण लागणं स्वाभाविक आहे. हा कायदा इतका कमजोर होऊ लागला की पुढे खासदारही पक्षांतर करू लागले. काही इतके मतलबी निघाले की त्यांनी आपले पक्षच सत्ताधारी पक्षात विलीन करून टाकले. या फुटारूंना ताळ्यावर आणण्यासाठी राजीव गांधी यांनी उदात्त हेतूने हा कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. आज या कायद्याची काय अवस्था आहे? या काद्यातल्या त्रुटीचा पुरेपूर फायदा उठवत अनेक लखोबांनी या कायद्याची पुरती वाट लावून टाकली.
लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींसह लोकांनाही असंख्य अधिकार प्राप्त झाले आहेत, पण त्यातल्या लोकांच्या वाट्याला येणार्‍या अधिकारांना आता काडीचा अधिकार राहिलेला नाही, हे मुद्दाम नमूद करावं लागत आहे. लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर कसा करायचा, याचे धडेच लोकप्रतिनिधींनी घेतलेले दिसतात. निष्ठा विकाव्यात त्या गतीने पक्षांतर बंदीची पायमल्ली केली जाते. ज्या पक्षाच्या विरोधात निवडून आलो, त्याच पक्षाच्या नेत्यांच्या गळ्यात गळे घालायला या लोकप्रतिनिधींना काहीच वाटत नाही. लाज काढून ठेवल्यागत हे नेते एकमेकांचे गोडवे गात असतात. भजनलाल हे पक्षांतर करणार्‍यांचे महामेरू समजले जात.15 दिवसांत तीनदा पक्षांतर करून आपली निष्ठा पक्षावर नाही तर पदावर आहे, हे त्यांनी सोदाहरण दाखवून दिलं होतं. पक्षांतरामुळे केवळ लोकशाहीची चेष्टा होते असं नाही तर ज्यांच्यासाठी ही लोकशाही अस्तित्वात आली त्या लोकांचीही घोर फसवणूक होते. म्हणूनच 1985 मध्ये राजीव गांधी यांच्या सरकारने यासंबंधीचा कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. 1967 मध्ये 16 राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. १५ राज्यातील निवडणुकीत काँग्रेसचं पानीपत झालं. काँग्रेसच्या पराभवानंतर देशामध्ये आघाडीचे दिवस सुरू झाले. भजनलाल यांनी हरयाणाचं मुख्यमंत्रीपद मिळवलं. गमतीचा भाग म्हणजे त्यादरम्यान त्यांनी 15 दिवसांत तीन वेळा पक्षांतर केलं. मुख्यमंत्रीपद मिळवताना त्यांनी 9 तासांत दुसर्‍या पक्षाला मिठीत घेतलं. लोकशाहीतील सर्व नीतिमूल्यं पायदळी तुडवण्याच्या या प्रकारानंतर देशभर या घाणेरड्या राजकारणावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. त्यानंतरही पक्षांतर बंदी कायदा येण्यास तब्बल 17 वर्षे जावी लागली.
राज्यात आणि देशात वा स्वायत्त संस्थांमध्ये आपली सत्ता असूनही विरोधकांना फोडून त्यांना आपल्याकडे घेण्याची नवी वृत्ती महाराष्ट्राच्या राजकारणात बोकाळू लागली. त्यासाठी सत्ताधारी पक्ष फुटीरांना आर्थिक मदत, मंत्रिपदाची खुलेआम लालूच देत असतो. तामिळनाडूत दिनकरन यांच्या गटाच्या 18 आमदारांचं पक्षांतर असंच वादग्रस्त ठरलं होतं. गोव्यात तर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष भाजपनं संपवून टाकला. कर्नाटकात 16 आमदारांचे राजीनामे हे सत्तांतरासाठीच आहेत, हे वेगळं सांगायला नको. गोव्यात दहा आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. या पार्श्वभूमीवर पक्षांतर बंदी कायदा काय आहे आणि त्यात पळवाटा कशा शोधल्या जात आहेत. हे लक्षात येईल.
लोकसभा, राज्यसभा तसंच राज्य विधिमंडळातील सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास, त्यांना अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दहाव्या परिशिष्टामधे यासंबंधीची विस्तृत माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे. ज्या पक्षाच्या तिकिटावर सदस्य निवडून आला आहे, त्या पक्षाशी त्यानं एकनिष्ठ राहावं व पक्षाच्या आदेशाचं पालन करावं, अशी सामान्य अपेक्षा असते. सदस्याने स्वतःहून पक्ष सोडल्यास, एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतर दुसर्‍या पक्षात प्रवेश केल्यास, पक्षाच्या परवानगीशिवाय इतर पक्षांना किंवा इतर पक्षांच्या बाजूने मतदान करणं, अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या सदस्याने एखाद्या पक्षाचं सदस्यत्व स्वीकारल्यास त्याचं सदस्यत्त्व रद्द केलं जाऊ शकतं. पक्षानं बजावलेल्या पक्षादेशाच्या विरोधात कार्य केल्यास ही कारवाई होते. प्रत्यक्षपणे किंवा वर्तवणुकीद्वारे पक्षविरोधात कार्य केल्यास ही कारवाई होते. पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये काही अपवादही नमूद करण्यात आले आहेत. पक्षातील एकूण सदस्यांपैकी 1/3 सदस्यांनी एकत्रितपणे पक्षत्याग केल्यास अथवा दुसर्‍या पक्षात प्रवेश केल्यास या कायद्याद्वारे त्यांना अपात्र ठरवता येत नाही. तसंच पक्षाचे 2/3 सदस्य एकत्रितपणे आपल्या पक्षाचा इतर पक्षांमध्ये विलीन करू शकतात. ही कृतीदेखील या कायद्यान्वये सदस्यांना अपात्र ठरवू शकत नाही.
पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार सदस्यावर आरोप झाल्यास त्याबद्दल निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार सभागृहाच्या प्रमुखाला असतात. राज्यसभेचे सभापती, लोकसभेचे अध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती व विधानसभेचे अध्यक्ष यांना आपापल्या सभागृहातील सदस्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत आरोप असणार्‍या सदस्यांचा निवाडा करण्याचं काम सभागृहाचे पीठासीन प्रमुख स्वतः करतात किंवा उच्चाधिकार समिती गठित करून हे काम त्या समितीवर सोपवू शकतात.
या कायद्याद्वारे सदस्यांची पात्रता निर्धारित करण्याचे सर्वाधिकार सभागृहांच्या प्रमुखांकडेच होते. न्यायालयाचा यामध्ये हस्तक्षेप नसायचा. परंत,ु सभागृह प्रमुखांच्या निर्णयाविरोधात पक्षपातीपणाचे अनेक आरोप व तक्रारींचं प्रमाण वाढत असताना सर्वोच्च न्यायालयानं 1992 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. त्यानुसार सभागृह प्रमुखांच्या निर्णयाविरोधात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात सदस्य अपील करू शकतात. या न्यायनिर्णयाद्वारे हे स्पष्ट झालं की, सभागृहाच्या प्रमुखांनी निर्णय देईपर्यंत, न्यायालयाला त्या प्रक्रियेत सहभाग घेता येत नाही; परंतु निर्णयानंतर अपिलाचे अधिकार न्यायालयाला आहेत. हा कायदा अस्तित्वात असतानाही अनेकदा सदस्यांची फोडाफोड होताना दिसते. या कायद्याद्वारे पक्षाच्या एक तृतियांश सदस्यांनी एकत्रितपणे पक्ष सोडल्यास किंवा ते दुसर्‍या पक्षात गेल्यास, ते अपात्र ठरत नाहीत. या अपवादाचा लाभ घेत छोटे प्रादेशिक पक्ष सहजपणे फोडले जातात.
आज कर्नाटक, गोवा राज्यात जे सुरू आहे, ते अशाच पक्षांतर बंदीच्या कायद्याचे धिंडवडे काढणारं आहे. कर्नाटक विधानसभेचे दहा आमदार थेट मुंबईत येऊन अवतरतात आणि त्यांची बडदास्त ठेवली जाते, याचा अर्थ सत्ताधार्‍यांनी या कायद्याची कशी वासलात लावलीय ते कळायला वेळ लागत नाही. सत्ताधार्‍यांच्या मनाप्रमाणे अधिकार्‍यांनी आपलं कर्तव्य बजवावं, असं सत्तेतल्या पक्षाला वाटत असतं.
