अलीकडच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या एखाद्या लहान शाखेत गेलात तर तिथले सर्वात कार्यक्षम अधिकारी भेटतीलच याची शाश्वती नाही. ते बहुधा रिकव्हरीच्या कामात असतील आणि बाहेर गेले असतील. दिलेल्या कर्जांच्या वसुलीची प्रकरणे हे सद्यस्थितीत या बँकांपुढचे सर्वात मोठे काम आहे, असे म्हटले तर चूक ठरणार नाही.
त्याला कारणही तसेच आहे. सरकारने सार्वजनिक बँकांना सध्याच्या आर्थिक वर्षात सुमारे एक लाख ऐंशी हजार कोटी रुपयांच्या थकित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे उद्दीष्ट दिले आहे. सरकारची तशी अपेक्षा जाहीर करण्यात आली आहे. ही रक्कम एकूण थकित कर्जप्रकरणांच्या म्हणजे बॅड लोन्सच्या तब्बल २० टक्के एवढी असल्याचे सांगितले जाते. हे उद्दीष्ट गाठण्यात बँकांना खरोखर यश आले, तर ही ‘न भूतो’ अशीच घटना ठरेल. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांसाठी हे जणू अघोषित ‘वसुलीचे वर्ष’ आहे. त्यासाठी उचललेल्या पावलांचा परिणामही दिसून येऊ लागला आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ३६ हजार ५५१ कोटी रुपयांची वसुली झाल्याचे सांगितले गेले. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत ही वाढ ४९ टक्के आहे. यावरून, दुसर्‍या तिमाहीचे आकडे कसे असतील याचा अंदाज आपण सहजपणे करू शकतो.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांचे ‘एनपीए’ कमी करावेत यासाठी बँकांना कामाला लावतानाच या कामात अडथळे ठरणार्‍या, बँकिंग नियमनातील काही तरतुदी बदलण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, कर्जावरचे व्याज किंवा मुद्दलाचा हप्ता ९० दिवसांवर थकला तर त्या अवधीनंतरच बँका अशा प्रकरणात कारवाईचा विचार करीत असत. यात बदल करण्यात आला. नियमांमध्ये या स्वरुपाचे बदल करून बँकांना थकित प्रकरणांचा निपटारा करता यावा हेही पाहिले जात आहे.
ज्या मोठ्या व्यवसायांनी देणी थकित ठेवली त्यांच्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात येत आहे. जिथे परतफेडीची शक्यता आहे तिथे देणी फेडता यावीत अशी व्यवस्था केली जाताना दिसते. जिथे देणी वसूल होण्याची शक्यता नाही, तिथे त्यांच्या अ‍ॅसेट्सची विक्री करणे, उद्योग बंद करणे असे अनेक उपाय पुढे येत आहेत.
मोठे व्यवसायच नव्हे तर लहान व्यवसाय आणि पर्सनल लोनच्या रिकव्हरीवरही बँकांनी भर दिला आहे. थकबाकी वसूल करण्यासाठी ऑनलाईन लिलावाची पद्धत यापुढे अधिक प्रमाणात वापरली जाईल असे दिसते. कर्जप्रकरणात जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या ऑनलाईन लिलावाला काही बँका प्राधान्य देत आहेत. ई- ऑक्शनच्या मार्गाने जप्त मालमत्तांची विक्री करून, वसुली करण्याची प्रक्रिया कमी वेळेत आणि कमी श्रमात पार पाडता येते. त्यामुळे याचा अधिकाधिक वापर पुढच्या काळात होताना दिसू शकतो.
वसुलीवर अशा प्रकारे भर दिलेला असताना या बँकांच्या कामगिरीकडेही लक्ष देण्यात येत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करून मोठी ताकद असलेल्या मोजक्याच बँका निर्माण करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट झाले आहेच. सध्याच्या अनेक बँकांना त्यांच्याकडील कमी महत्वाची (नॉन कोअर) अ‍ॅसेट्स विकून त्यात गुंतलेला पैसा मोकळा करणे आणि आपल्या ‘कोअर’ व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करणे अशाही काही उपायांचा अवलंब करण्याच्या सूचना येत आहेत.
या मंथनातून शेवटी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकिंगसाठी अमृतकुंभ निघेल का, हे दिसणे अद्याप बाकी आहे. मात्र त्याआधी, आज या सगळ्याचा परिणाम कशावर आणि कुणावर होतो आहे याचा विचारही केला पाहिजे. अर्थव्यवस्थेत रिस्ट्रक्चरिंग सुरू आहे, त्याचवेळी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका त्यांचा वसुलीचा वेग कमी करायला तयार नाहीत, असे चित्र दिसते. जीडीपीत आपला वाटा उचलणार्‍या व्यवसाय घटकांची यात फरपट होऊ नये. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यवसायाशी (एमएसएमई) संबंधित दोन उदाहरणे येथे पाहणे महत्वाचे वाटते.
एमएसएमईना होणार्‍या वित्तपुरवठ्यात सार्वजनिक बँकांचा वाटा निम्माअधिक होता. एमएसएमईसाठी एक निर्णय सरकारने अलीकडेच अंमलात आणला. सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांच्या सहभागाने एक वेबपोर्टल तयार करण्यात आले. त्याद्वारे एमएसएमईना एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज प्रकरणाना ५९ मिनिटांत तत्वतः मान्यतेची व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशा बातम्या झळकल्या. आता एकेक कोटीत किती व्यवसायांची गरज भागते हे ते ते व्यावसायिकच जाणोत. रकमेवरची ही कमाल मर्यादा वाढली तर अधिक व्यवसायांना या सुविधेचा लाभ होऊ शकेल. आणखी एका बातमीकडे लक्ष वेधले पाहिजे.
देशात एमएसएमईना वित्तपुरवठ्याच्या व्यवसायात खासगी बँकांनी आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्थांनी (एनबीएफसी) वाटा वाढवला असल्याची नोंद असणारा एक अहवाल प्रसिद्ध झाल्याची बातमी आहे. एमएसएमईसाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या व्यवसायात खासगी क्षेत्राने सहभाग वाढवणे हे स्पर्धेला चालना देणारे आहेच, त्या क्षेत्रातील क्षमतेची जाणीव करून देणारेही आहे. मात्र, एमएसएमई क्षेत्राची देशात सर्वदूर निकोप वाढ होण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची भूमिका महत्वाची ठरू शकते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एमएसएमई क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले तर त्याचा परिणाम सूक्ष्म, लहान आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रावर कसा होईल हे सांगणे कठीण आहे.
सार्वजनिक क्षेत्राच्या बँकिंग व्यवस्थेत बदल करताना, त्यांना मजबूत करताना अवलंबलेल्या उपाययोजनांचा विपरित परिणाम जीडीपीत भर घालणार्‍या, रोजगार निर्मितीसाठी सक्षम अशा व्यवसाय घटकांवर होऊन चालणार नाही. त्यासाठीची आवश्यक काळजी घेतली जाणार का, हा प्रश्न आहे.
– मनोज तुळपुळे
