शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता : एक दिवास्वप्न

इयत्ता दुसरीच्या गणितातील संख्यावाचनाचा वाद खूप रंगला. मराठी भाषेवर अन्याय करणारी ही पद्धत असून हा भाषा संपविण्याचा कट असल्याचे मत काही भाषातज्ज्ञांनी व्यक्त केले. मात्र, ‘नेहमीच्या संख्यानामात कोणताही बदल होणार नसून सुलभीकरणासाठी, जोडाक्षरे टाळण्यासाठी एकोणऐंशी, एकोणनव्वद ऐवजी सत्तर नऊ, ऐंशी नऊ असे लिहिले जाईल’, असे बालभारती गणित अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्ष मंगला नारळीकर यांनी स्पष्ट केले आहे. वर्तमानपत्रे, समाजमाध्यमे यांवरील उलटसुलट चर्चेनंतर विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधकांनी हा विषय लावून धरला. आता अधिवेशनात सरकारने जाहीर केल्यानुसार, यावर तोडगा काढण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून त्यानुसार निर्णय घेण्यात येणार आहे.

एकूणच शिक्षण हे प्रवाही आहे. सतत आजूबाजूला घडणार्‍या सामाजिक, सांस्कृतिक घडामोडी आणि बदल यांचे प्रतिबिंब शिक्षणामध्ये उमटणे स्वाभाविक आहे, जेणेकरून शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडणारा विद्यार्थी बाह्यजगात सहजपणे सामावला जाईल. या जगाशी जुळवून घेण्यात त्याला कोणतीही अडचण येणार नाही. आता शिक्षणाचे नवीन धोरण येऊ घातले आहे. या धोरणाचा मसुदा जनमतासाठी खुला करण्यात आला आहे. येत्या काही वर्षांत, अमेरिका आणि चीन यांच्या खालोखाल तिसर्‍या क्रमांकाची जागतिक महासत्ता बनण्याची भारताची आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी या देशाचे मनुष्यबळ शिक्षित व कुशल असण्याची गरज आहे आणि शिक्षणामुळेच हे साध्य करणे शक्य होईल. तथापि, वेळोवेळी शिक्षणामध्ये जे बदल केले जातात, ते मनापासून स्वीकारण्याची आणि अमलात आणण्याची मानसिकता कमी पडते. या नवीन बदलांना सामोरे जाण्यासाठी मेहनत करण्याची व नवीन शिकण्याची तयारी नसल्याने कदाचित पूर्वीच्याच प्रचलित गोष्टी कशा योग्य होत्या, याची समर्थने देणे सोपे वाटते. या संदर्भात बरीच उदाहरणे देता येतील.

अंतर्गत मूल्यमापनाला स्थगिती
वर्ष 2008 पासून 2018 पर्यंत दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांमध्ये (भाषा, समाजशास्त्र इत्यादी) अंतर्गत मूल्यमापनाचे वीस गुण देण्यात येत होते. कला, क्रीडा, छात्रसेना, वीरबाला, सांस्कृतिक उपक्रम, यांतील सहभागासाठी 25 गुणांची तरतूद होती. विद्यार्थ्यांना हे गुण कशाच्या आधारे द्यावेत, याबाबत निकषही ठरलेले होते. वास्तविक अंतर्गत मूल्यमापन हा सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन प्रक्रियेतील महत्त्वाचा भाग आहे. लेखी परीक्षेमधील ताणतणाव नसणारे, अनौपचारिकपणे विद्यार्थ्यांचे आकलन, भाषण-संभाषण किंवा सामाजिक शास्त्रामधून सर्वेक्षणे, प्रात्यक्षिके या घटकांना मूल्यमापनात योग्य स्थान मिळणे निश्चितच आवश्यक ठरते. यंदाच्या वर्षी अंतर्गत गुण देण्याची पद्धत मोडीत काढून लेखी परीक्षा 100 गुणांची करण्यात आली, त्याचप्रमाणे 25 अतिरिक्त गुणांऐवजी आता 3 ते 15 गुण ठेवण्यात आले. अनेक शाळा आपल्या विद्यार्थ्यांना भरमसाठ अंतर्गत गुण देत असल्याने मार्कांचा फुगवटा निर्माण होऊन निकालाला सूज आली.

या जोरदार टीकेची दखल घेऊन चालू वर्षी अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण रद्द करण्यात आले. या निर्णयामागील हेतू चांगला असला तरी त्यामुळे होणार्‍या परिणामांचा साकल्याने विचार करणे आवश्यक ठरले असते. यंदाच्या दहावीच्या निकालावर सदर निर्णयाचा परिणाम झाल्याचे दिसून आले. राज्याचा गतवर्षीचा निकाल 89.4 टक्क्यांवरून तो 77.1 टक्क्यांवर घसरला. मात्र अन्य बोर्डांचे निकाल मागीलप्रमाणेच – आय.सी.एस.ई. 98.5 टक्के, सी.बी.एस.ई 91.1 टक्के लागल्याने अकरावी प्रवेशाच्या वेळी राज्य मंडळातील विद्यार्थी मागे राहतील व त्यांना हव्या असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळू शकणार नाही, असे चिंतेचे वातावरण पालकांमध्ये निर्माण झाले. मुलांमध्ये नैराश्याची भावना आणि पालकांचा राज्य मंडळांपेक्षा सीबीएसईसारख्या अन्य मंडळांच्या शाळांकडे ओढा अधिक वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळेच, अलीकडे मोठ्या शहरांतून पालकांच्या मागणीनुसार इतर मंडळांच्या शाळांची संख्या वाढत चालल्याचे दिसून येत आहे.

दहावी मराठी प्रथम भाषेचा निकाल मागील वर्षाच्या 90.96 टक्क्यांवरून या वर्षी 78.42 टक्क्यांवर आलेला असून ज्या विद्यार्थ्यांची मातृभाषा मराठी आहे, असे 22 टक्के विद्यार्थी (जवळपास अडीच लाखांच्या वर) अनुत्तीर्ण झाले आहेत. यामध्ये इंग्रजी प्रथम भाषेत 32.33 टक्के विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले आहेत. ‘असर’ या राष्ट्रीय शैक्षणिक सर्वेक्षणानुसार, 8 वी मध्ये शिकणार्‍या 60 टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरी-तिसरीच्या अपेक्षित क्षमता प्राप्त नसल्याचे आढळते.

मात्र दहावीमध्ये 70 टक्के ते 90 टक्के विद्यार्थी दरवर्षी उत्तीर्ण होतात. यावरून निकालाची ही टक्केवारी कितपत विश्वासार्ह आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो. तथापि मराठी किंवा इंग्रजी भाषेच्या अनुत्तीर्णतेची वाढलेली टक्केवारी पाहता असे दिसून येते की, बदललेल्या मूल्यमापन पद्धतीबाबत विद्यार्थ्यांना पुरेसे आकलन झालेले नाही. शिक्षकांनी घोकंपट्टीवर भर न देता वर्ग अध्यापन कृतियुक्त करणे अपेक्षित असताना अनेक शाळांतील शिक्षक आजही पारंपरिक पद्धतीने भाषा विषय शिकवित आहेत. प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप बदलून आलेल्या कृतिपत्रिकेमध्ये प्रश्नांऐवजी विद्यार्थ्यांनी विविध कृती करणे अपेक्षित असले तरी वर्गांतून याबाबत मुलांना पुरेसा सराव दिला गेलेला नाही. शिक्षकांनीही आपल्या अध्यापनात आकलन, उपयोजन, सर्जनशील विचार, दैनंदिन जीवनाशी संबंध याचा अंतर्भाव होईल याकडे तितकेसे लक्ष दिलेले नाही. पाठ्यपुस्तकाबाहेरील प्रश्न सोडविण्यासाठी अवांतर वाचन महत्त्वाचे ठरते. मात्र याकडेही मुलांचे आणि शिक्षकांचे दुर्लक्ष होत आहे. प्रश्नपत्रिकेमध्ये सोप्या प्रश्नांच्या बरोबरीने विविध काठिण्यपातळीचे प्रश्न, विद्यार्थ्यांना आव्हान वाटतील असे HOTS (high order thinking skills)चे प्रश्न असावेत, याकडे फारसे लक्ष दिले जात नसल्यानेही मुले भाषा विषयामध्ये मागे पडली.

मराठी माध्यमाला दुय्यम दर्जा
मागील 2 दशकांत पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमाकडे अधिकच वाढला असल्याने बिगरइंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची परिस्थिती बिकट होत आहे. विद्यार्थी संख्येअभावी मराठी शाळा ओस पडत चालल्या आहेत. ज्या प्रतिष्ठित शाळांमध्ये पूर्वी प्रवेश मिळणेही कठीण असे, त्या शाळांमध्ये काही हजार विद्यार्थ्यांऐवजी आता 3-4 वर्गांत जेमतेम शंभरेक मुले शिल्लक उरली आहेत. कायमस्वरूपी शेकडो शिक्षक अतिरिक्त ठरून वर्षानुवर्षे रिकामे बसून (बिनकामाचे) वेतन घेत आहेत. या अपव्ययावर उपाय शोधण्याची गरज आहे. दुसरीकडे खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधून पालकांकडून आवाजवी फी आकारली जात आहे. एकीकडे नफेखोरी आणि दुसरीकडे तुटपुंज्या वेतनाद्वारे शिक्षक व कर्मचार्‍यांचे शोषण सुरू असले तरी भीतीपोटी याबद्दल कोणी तक्रारी करीत नाहीत.

काळाची गरज ओळखून बिगरइंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी सेमी इंग्रजीचा स्वीकार केल्यामुळे काही अंशी पट टिकविणे त्यांना आता शक्य होत आहे. याबाबत उपक्रमशील, मेहनती शिक्षकांच्या व मुख्याध्यापकांच्या प्रयत्नांमुळे इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांचे विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षण देणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे वळले आहेत. तथापि मुंबईतील मनपा शाळांतील शिक्षणाचे चित्र फारच निराशाजनक आहे. या शाळांना दिल्या जाणार्‍या उत्तम सोयी, सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञान, शिक्षक प्रशिक्षण असूनही दहावीच्या निकालाची घसरण, त्या शाळांतील दिवसेंदिवस रोडावत जाणारी विद्यार्थीसंख्या याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

ना-नापास धोरणाचे तोटे
अनेकांच्या मते, शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळण्यामागे शिक्षण हक्क कायद्यातील ना-नापास धोरण एकप्रकारे जबाबदार आहे. हे धोरण मागे घ्यावे, अशी मागणी अनेक राज्यांनी केंद्राकडे केली आहे. विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्याने त्यांच्यामध्ये शिक्षणाविषयी नावड निर्माण होते. ते शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर ढकलले जातात. आज विविध पातळ्यांवर गळती होणारे देशभरात 6 कोटी विद्यार्थी आहेत. यावर उपाययोजना म्हणून शिक्षण हक्क कायद्याने सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन (CCE) पद्धत लागू केली. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे वरचेवर विविध प्रकारे निरीक्षण करून, त्याच्या नोंदी ठेवून, मागे पडणार्‍या मुलांना वेळीच विशेष अतिरिक्त मार्गदर्शन करून त्यांना इतरांच्या बरोबरीला आणणे, हे शिक्षकांकडून अपेक्षित आहे. तथापि असे प्रत्यक्षात फारसे घडताना दिसून येत नाही. आठवीपर्यंत कोणतेही मूल मागे राहणार नाही, यासाठी शिक्षक कोणतीच तसदी न घेता अप्रगत मूल प्रगत दर्शवून त्यांना वरच्या वर्गामध्ये ढकलत असल्याचे प्रत्यक्षात आढळून आले. त्याचाच परिणाम म्हणून दहावीच्या निकालावर परिणाम होऊ नये, याकरिता इयत्ता नववीमध्ये अपात्र ठरणार्‍या विद्यार्थ्यांचे अनुत्तीर्णतेचे प्रमाण वाढले. परिणामी बोर्डाच्या निकालाची टक्केवारी उत्तम असणार्‍या शाळांतील नववीच्या निकालाची टक्केवारी त्यापेक्षा बरीच कमी असल्याची विसंगती स्पष्ट दिसून आली.

प्रशिक्षणातून शिक्षकांचे सक्षमीकरण
आज शिक्षणातील नवनवीन बदल, तंत्र, पद्धती शिक्षकांना समजावेत, त्यांनी हे ज्ञान, कौशल्ये आत्मसात करून अध्यापन करताना प्रत्यक्षामध्ये ती अमलात आणावीत, याकरिता शिक्षकांचे योग्य प्रकारे उद्बोधन करण्यात येते. शिक्षक प्रशिक्षणाबाबत आज सातत्याने धोरणे बदलत आहेत. अलीकडे मागणीनुसार प्रशिक्षण किंवा ऑनलाइन प्रशिक्षणे दिली जात असताना ही प्रशिक्षणे अधिक दर्जेदार कशी होतील, याकडे लक्ष देण्याची गरज वाटते. कुशल प्रशिक्षक, प्रशिक्षण साहित्य, प्रशिक्षण केंद्रावरील सोयीसुविधा या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. मात्र त्याच जोडीला प्रशिक्षणानंतर वेळोवेळी शिक्षकांच्या अध्यापनावर देखरेख आणि प्रशिक्षणाचा परिणाम अध्यापनामध्ये दिसून येतो का, याची पडताळणी करणेही अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने प्रशिक्षणामुळे अतिरिक्त शिक्षण मिळवून शिक्षक अधिक सक्षम झाले का, याबद्दल कुणी विचारणा करीत नाही. नवीन अभ्यासक्रम, नवीन पुस्तके, नवीन मूल्यमापन व्यवस्था याबद्दलच्या प्रशिक्षणांना प्रत्यक्षात हजेरी लावणे हा केवळ एक उपचार ठरतो.

बहुसंख्य शिक्षकांची गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबद्दल अनास्था आणि अध्यापनाच्या कामाकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळेच खाजगी शिकवण्या, कोचिंग क्लासेस ही शाळा-कॉलेजशी समांतर शिक्षणपद्धती आता स्वीकारली गेली आहे. एरवी शाळा, महाविद्यालयांमध्ये पाट्या टाकणारी हीच शिक्षक मंडळी क्लासेसमध्ये मात्र वेळेवर अभ्यासक्रम पूर्ण करताना, नियमित चाचणी परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीची काळजी घेताना दिसतात. आता तर या कोचिंग क्लासेसनी इंटिग्रेटेड या गोंडस नावाखाली थेट शाळा-कॉलेजच्या आत शिरून त्यांचाच भाग बनले आहेत. शिक्षणाचे हे बाजारीकरण थांबले पाहिजे. यावर कायदे केले, पण त्यांची अंमलबजावणी कितपत होत आहे, याबद्दल कोणी सांगू शकणार नाही.

शाळांचे पर्यवेक्षण व नियंत्रण
शालेय शिक्षण व्यवस्थेचे एक महत्त्वपूर्ण काम म्हणजे शाळांमधील कामकाज चोख, शिस्तपूर्ण, नियमांनुसार होते किंवा नाही ते तपासणे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इयत्तेनुसार अध्ययन अनुभव देणे व विद्यार्थ्यांमध्ये अपेक्षित क्षमता निर्माण होतील यावर देखरेख करणे, प्रशासनिक, शैक्षणिक स्वरूपाच्या या कामकाजासाठी शिक्षण खात्यातील अधिकारी शाळांना भेटी देणे, शाळांच्या तपासण्या घेणे, तक्रारींबाबत चौकशी करणे या जबाबदार्‍या पार पाडत. यामागे चुका दाखविण्याऐवजी मार्गदर्शन करणे, प्रेरणा देणे, त्यांचे प्रश्न सोडविणे, शाळाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षकवर्ग यांना त्यांच्या उत्तरदायित्वाबद्दल सचेतन करणे अशी भूमिका असे.

मात्र आजचे चित्र फार निराळे आहे. गेल्या 40 वर्षांत शाळांची संख्या वाढत गेली, मात्र पर्यवेक्षीय पदे पूर्वीइतकीच राहिली. म्हणजे एका अधिकार्‍याकडे शंभर-सव्वाशे शाळांचे कामकाज, त्यातून शिक्षण विभागातील अनेक पदे रिक्त आहेत. यामुळे गेल्या 10-15 वर्षांत शाळांच्या वार्षिक तपासण्या होत नाहीत. शाळांवर वचक ठेवणारे, विचारणारे कुणी नाही. विविध प्रकारची ऑनलाइन माहिती तातडीने शासनाकडे पाठविण्याच्या एका कामाकडे त्यांचे लक्ष. मात्र विद्यार्थी काय शिकतात, कसे शिकतात, त्यांना कितपत येतंय, याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही, अशी परिस्थिती. हक्कांबद्दल सर्वच जागरूक, मात्र कर्तव्य, जबाबदार्‍या याबाबत उदासीनता. यातून दर्जेदार शिक्षण कसे होईल?

शिक्षणाचा दर्जा : वास्तव
आज शाळा-कॉलेजबाहेर पडणार्‍या विद्यार्थ्यांची स्थिती काय आहे? त्यांच्याकडे प्रमाणपत्राची भेंडोळी आहेत, पण प्रत्यक्षात काम करण्यासाठी आवश्यक ज्ञान, क्षमता, कौशल्ये नाहीत. म्हणूनच अगदी कनिष्ठतम शिपाईपदाच्या जाहिरातीला पदवीधर, द्विपदवीधरांचे हजारोंनी अर्ज येतात. हे शिक्षणाचे आजचे वास्तव आहे. याला जबाबदार कोण? जागतिक स्तरावर मानवी विकास निर्देशांकानुसार 189 देशांमध्ये भारत 130 व्या क्रमांकावर आहे. त्याचप्रमाणे देश-पातळीवर शिक्षणाच्या बाबतीत 34 राज्यांमध्ये महाराष्ट्र 13 व्या क्रमांकावर आहे. ही सद्य:स्थिती हे मोठे आव्हान आज आपल्यासमोर आहे. हा स्तर उंचावण्यासाठी आपल्याला कटिबद्ध व्हावे लागणार आहे.

नेमलेला पाठ्यक्रम पूर्ण करणारी व परीक्षांद्वारे मुलांचे आशयज्ञान व माहितीच्या तपासणीद्वारे पास-नापास ठरवणारी सध्याची पद्धती. या पद्धतीमुळे आजची शिक्षण व्यवस्था खर्‍या अर्थाने बळकट होऊ शकणार नाही. याकरिता तार्किकता, मानवता, वैज्ञानिक विचार, असे चौकटीबाहेर जाणारे शिक्षण तसेच मूल्यशिक्षण आणि जीवनकौशल्याचे शिक्षण हे सर्व आवश्यक ठरते. तसेच शालेय शिक्षणाच्या जोडीने स्वयंशिक्षणाचे संस्कार विद्यार्थीदशेतच करणे महत्त्वाचे आहे. तरच नवनवीन कौशल्ये शिकून पुढील पिढी स्वावलंबी व सक्षम होऊ शकेल, भविष्यातील त्यांच्यासमोरील आव्हाने पेलण्यास समर्थ होईल.

– बसंती रॉय, सदस्य, शिक्षण हक्क कायदा सल्लागार समिती, महाराष्ट्र शासन
-(से.नि.) सचिव, म.रा.माध्य. व उच्च माध्य. शिक्षण मंडळ, मुंबई विभाग