मैं चौकीदार वास्तव की विडंबना!

सरकारकडून माहिती दडविली जाणे, संयुक्त संसदीय समितीला(जेपीसी) विरोध करणे यामुळे संशयाचे धुके वाढत गेले. परिणामी राहुल गांधी यांनी ‘चौकीदार चोर है’ असा नारा दिला. त्याला निष्प्रभ करणारी घोषणा त्यामुळे भाजपसाठी अनिवार्य झाली होती. त्यातूनच ‘मैं भी चौकीदार’ची कल्पना भाजपने पुढे आणली. जनमत आपल्याला अनुकूल करण्यासाठी ‘चौकीदार’ या रूपकाचा वापर केला जात असल्याचे सहज लक्षात येते. त्यामुळे यामागील वास्तव आणि विडंबना समजून घ्यायला हवी.

बरोबर 5 वर्षांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी मी देशाचा पंतप्रधान नसेन तर चौकीदार असेन, अशी घोषणा दिली होती. आता त्यांनी ‘मैं भी चौकीदार’ चा नारा दिला आहे. ट्विटरवर नरेंद्र मोदींसह इतर मंत्री, भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी आपल्या नावामागे चौकीदार जोडले आहे. राज्यकर्ते आपण चौकीदार आहोत असे म्हणत असतील तर याचा अर्थ काय होतो? चौकीदाराने सतर्क रहावे, नागरिकांचे संरक्षण करावे, गुन्हेगारांना शासन करावे, पक्षपात न करता देशहिताचे निर्णय घ्यावेत, अशा काही किमान अपेक्षा चौकीदाराकडून ठेवल्या जातील. प्रश्न असा आहे की, गेल्या 5 वर्षांतील वास्तव हेच आहे ? चौकीदाराने आपली भूमिका चोख बजावली आहे ?

विजय मल्ल्या ते नीरव मोदी
2016 मध्ये 9000 हजार कोटींचे कर्ज बुडविल्याचा आरोप असणारा विजय मल्ल्या याने भारतातून पळ काढला. चौकीदाराच्या सतर्कतेवर प्रशचिन्ह उपस्थित करणारी ही पहिली घटना. त्यानंतर 2018 मध्ये पंजाब नॅशनल बँकेची 11400 कोटींची फसवणूक करणारा नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी पसार झाले. देशाची लूट करणारे दरोडेखोर असे दिवसाढवळ्या परागंदा झाले, पण विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधात ईडी, सीबीआय यांचा सढळहस्ते वापर करणारे चौकीदार सरकार मात्र या अब्जाधीश गुन्हेगारांना रोखू शकले नाही. खरे तर त्या वेळेचे आरबीआयचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेऊन आठ महिने होत नाहीत तोवरच 10 मोठ्या जाणीवपूर्वक कर्ज बुडविणार्‍या (विलफुल डिफॉल्टर) अब्जाधीशांची यादी पंतप्रधान कार्यालयाला दिली होती, अशी माहिती आता माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे. परंतु चौकीदार पंतप्रधानांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. हा केवळ सतर्कतेचा अभाव की गुन्हेगारांना संरक्षण असा प्रश्न यातून निर्माण झाला.

पारदर्शकता व तत्परतेचा अभाव
भाजपचा लोकपालसाठी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा होता. भ्रष्टाचारविरोधीतील ती महत्त्वाची यंत्रणा आहे असा भाजपचाही दावा होता. परंतु 4 वर्षे 10 महिने सरकारला लोकपाल नियुक्तीसाठी वेळ मिळाला नाही. अशीच काहीशी स्थिती केंद्रीय माहिती आयोगाची आहे. 11 पैकी 8 सदस्यांची नेमणूक दीर्घकाळासाठी सरकारकडून केली गेली नाही. या दोन्ही महत्त्वाच्या संस्थांकडे केले गेलेले दुर्लक्ष हे चौकीदारामध्ये अपेक्षित तत्परतेचा अभाव दर्शविते. राजकीय पक्षांना दिला जाणारा निधी हा पारदर्शक पद्धतीने यायला हवा. या निधीकडे भ्रष्टाचाराचे कुरण म्हणून पाहिले जाते. याबाबत भाजप सरकारने ‘इलेक्टॉरल बॉण्ड’ ची अत्यंत अपारदर्शक पद्धत सुरु केली. यामध्ये देणगीदाराची ओळख लपून राहते. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार 2017-18 मध्ये ‘इलेक्टॉरल बॉण्ड’ मार्फत भाजपला 210 कोटी रुपये देणगी प्राप्त झाली तर काँग्रेसला 5 कोटी रुपये देणगी मिळाली. ही आकडेवारी अपारदर्शकतेचा लाभार्थी कोण यावर प्रकाश टाकते.

मॉब लिंचिंग
2014 नंतर मॉब लिंचिंगच्या (जमावाकडून हत्या) घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’च्या अहवालानुसार मे 2015 ते डिसेंबर 2018 या काळात गोरक्षकांच्या हिंसेला बळी पडलेल्यांची संख्या 44 इतकी आहे. तर जवळपास 280 जण जखमी झाले. यामध्ये मुस्लीम तसेच दलितांचा समावेश आहे. हल्ला करणारे गोरक्षक संघ-भाजप परिवाराशी संबंधित आहेत. दादरी येथे मोहमद अखलाख यांची हत्या जमावाने केली(त्यांचा मुलगा भारतीय हवाई दलात आहे). त्या जमावात भाजपशी संबधित नेते होते. त्यातील एका आरोपीचा मृत्यू झाला तेव्हा त्याच्या मृतदेहावर तिरंगा ठेवला होता. यातील इतर काही आरोपी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवडणूक प्रचारसभेत त्यांच्या भोवती दिसले. आपल्याच देशातील नागरिकांची आपल्याच विचारसरणीचे लोक हत्या करत असताना पंतप्रधानांनी त्यावर मौन बाळगले. छोट्या मोठ्या गोष्टींवर तात्काळ ट्विटरवर व्यक्त होणारे पंतप्रधान जेव्हा या विषयावर बोलत नाहीत तेव्हा ते चौकिदाराचा धर्म विसरलेले असतात असे म्हणावे लागते. आपल्याच देशात नागिरकांना जेव्हा असुरक्षित वाटायला लागते तेव्हा चौकीदार ‘भागीदार’ तर नाही ना असा प्रश्न नागरिकांना पडायला लागतो.

समाजमाध्यमांवर धुमाकूळ
चौकीदार कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाजूने आहेत की हिंसेच्या, असाही प्रश्न नागिरकांना समाजमाध्यमांकडे पाहिल्यावर पडतो. फेसबुक, ट्विटरवर भाजपच्या आयटी सेलची मोठी फौज आहे. स्वाती चतुर्वेदी यांनी ‘आय एम अ ट्रोल -इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ बीजेपीज डिजिटल आर्मी’ असे पुस्तक लिहिले आहे. यामध्ये भाजपची डिजिटल फौज कशी कार्य करते यावर प्रकाश टाकला आहे. बिनचेहर्‍याची अशी ही फौज आहे. या फौजेचे शत्रू म्हणजे विरोधी पक्षांचे नेते, स्वतंत्र पत्रकार, संघ विचासरणी न मानणारे इतर सर्व होय. समाजमाध्यमांवर झुंडीने विरोधकांवर हल्ला करणे, विकृत अश्लाघ्य भाषा वापरणे, मारण्याची धमकी देणे, महिलांना बलात्काराची धमकी देणे, चारित्र्यहनन करणे, फेक न्यूजद्वारे अपप्रचार करणे अशी रणनीती ही फौज वापरते. विशेष म्हणजे या फौजतील अत्यंत विषारी, हिंसेला प्रोत्साहन देणारे बरेच अकाऊंट्स पंतप्रधान स्वतः फॉलो करतात, त्यांना पंतप्रधान कार्यालयात बोलावून घेऊन त्यांचा सत्कार करतात. चौकीदाराचा ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ असा मंत्र असायला हवा. इथे मात्र ‘खलरक्षणाय सद्निग्रहणाय’ या मंत्राचे चौकीदार पालन करताना दिसतात. कुंपणच शेत खात आहे अशी ही स्थिती.

राफेल
राफेल विमानांच्या खरेदीच्या संदर्भात उपस्थित केल्या गेलेल्या प्रश्नांनी पंतप्रधानांच्या चौकीदारीविषयी संशय निर्माण केला आहे. हे प्रश्न केवळ राहुल गांधींनी नव्हे तर यशवंत सिंन्हा, अरुण शौरी या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात मंत्री असणार्‍या मंडळींनीही उपस्थित केले आहेत. हे प्रश्न विमानांची संख्या कमी का केली गेली, आधीपेक्षा जास्त किंमत का मोजली गेली आणि ‘ऑफसेट पार्टनर’ म्हणून कोणताही अनुभव नसणार्‍या अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला का निवडले गेले या स्वरुपाचे आहेत. जेष्ठ पत्रकार एन. राम यांनी ‘द हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकातून कागदोपत्री पुराव्यासह या आरोपांना पुष्टी देणारी माहिती पुढे आणली आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला चुकीची माहिती पुरविली असाही आरोप केला जात आहे. सीबीआयचे तत्कालीन संचालक अलोक वर्मा यांना मध्यरात्री पदावरुन काढून टाकण्याचे कारण ते राफेल संदर्भात एफआरआय दाखल करून घेतील याची भीती हे होते, असेही म्हटले जाते. सरकारकडून माहिती दडविली जाणे, संयुक्त संसदीय समितीला(जेपीसी) विरोध करणे यामुळे संशयाचे धुके वाढत गेले.

परिणामी राहुल गांधी यांनी ‘चौकीदार चोर है’ असा नारा दिला. आपल्याविषयीचे मत यामुळे कलुषित होत आहे असा निष्कर्ष मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमधील विधानसभांच्या प्रतिकूल निकालानंतर भाजपने काढला. या घोषणेला निष्प्रभ करणारी घोषणा त्यामुळे भाजपसाठी अनिवार्य झाली होती. त्यातूनच ‘मैं भी चौकीदार’ची कल्पना भाजपने पुढे आणली. त्यामुळे वस्तुस्थिती अधोरेखित करण्यापेक्षा जनमत आपल्याला अनुकूल करण्यासाठी म्हणून ‘चौकीदार’ या रूपकाचा वापर केला जात असल्याचे सहज लक्षात येते. त्यात बालाकोटमधील हवाई हल्ल्यानंतर आपण सक्षम चौकीदार आहोत हे पंतप्रधानांना अधोरेखित करणे सुलभ झाले आहे. खरे तर मुळात पुलवामा येथे सीआरपीएफ जवानांवर दहशतवादी हल्ला होणे हेच चौकीदाराचे अपयश स्पष्ट करणारे आहे, परंतु सूड घेतल्याच्या भावनेमागे हे अपयश दडविण्याचा प्रयत्न चालू आहे. ‘मोदी हैं तो मुमकिन है’ ही घोषणा याच संदर्भांत पाहता येते. चौकीदाराचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले तर चौकीदाराचे अपयशच अधोरेखित होते. पण हेच अपयश राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भांत चौकीदाराचे तत्कालीन यश दाखवून लपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

– भाऊसाहेब आजबे