संकटे आली की हातात हात घालून येतात असं म्हणतात. उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदावरून राज्याचा कारभार हाकताना नेमका याच गोष्टीचा अनुभव पावलोपावली होत असावा. राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना करोनाचा सामना करतानाच पावसाळा येऊन ठेपलाय. आणि पावसाच्याही आधी लगबगीनं आलं ते ‘निसर्ग’ नावाचं चक्रीवादळ. संपूर्ण देशभरात दोन लाखांहून अधिक करोनाग्रस्तांची संख्या झाली आहे. त्यातील निम्म्या लोकांना उपचारानंतर घरी पाठवण्यात आले असले तरी साडेपाच हजारांहून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागलाय. यात अडीच हजाराहून जास्त मृतांची संख्या एकट्या महाराष्ट्रातली आहे. यावरून आपल्याला राज्यासमोरील संकटाचा अंदाज बांधता येऊ शकेल. करोनासारखा संसर्गजन्य आजार आणि ‘निसर्ग’ सारखं चक्रीवादळ ह्या दोन्ही गोष्टी राज्याला शंभर वर्षांनंतर झेलाव्या लागत आहेत. निसर्गाच्या प्रकोपात तेव्हाही आपली दाणादाण उडाली होती आणि आजही तेच होतंय.
आर्थिक राजधानी मुंबई सगळ्यात जास्त विस्कटून जाते ती पावसामुळे. मुंबईतला पाऊस प्रशासनासाठी आणि राज्यकर्त्यांसाठी तितकाच आव्हानात्मक असतो. याच पावसाच्या सुरुवातीला आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळानं महाराष्ट्राच्या अडचणींमध्ये भरच टाकली आहे. संकटांची मालिका सुरू असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री ठाकरे, मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यामधील गोंधळ काही थांबता थांबत नाहीये. मुख्यमंत्र्यांना या सगळ्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता येत नाहीये अशा स्वरूपाची भावना वाढीस लावण्यासाठी काही मंडळी काम करत आहेत. हे सगळं होत असताना अजून तरी माध्यमांनी मुख्यमंत्र्यांना सांभाळून घेणंच पसंत केलेलं आहे. सहाव्या मजल्यावरची काही मंडळी काही दैनिक आणि चॅनेल्स उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात काम करत आहेत अशा स्वरूपाच्या माहितीने मुख्यमंत्र्यांचे कान भरण्यासाठी तत्पर आहेत.
अर्थात या मंडळींना त्यांचं मुख्यमंत्र्यांजवळचं स्थान मजबूत करायचं आहे; पण माध्यमांनी अशी कोणतीही आघाडी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात अद्याप तरी उघडलेली दिसत नाहीय. हे प्रसिद्ध होणार्‍या बातम्यांवरून आणि प्रसारित होणार्‍या बुलेटीनवरून आपण म्हणू शकतो. करोना संकटात असं बरंच फुटेज आहे जे ठाकरे सरकारच्या अडचणी वाढवू शकतं. पण अजूनही माध्यमं खूपच समतोल राखून काम करत आहेत. काही मंत्री हे अगदी ‘फ्रंटियर वॉरिअर’सारखे करोना विरुद्धच्या युद्धात सहभागी झालेत. त्यामध्ये बारामतीचे अजित पवार, ठाण्याचे एकनाथ शिंदे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा उल्लेख आवर्जून करावा लागेल. अर्थात मंत्री करत असलेल्या कामाला प्रशासकीय अधिकारी किती साथ देतात हे देखील या सगळ्या गडबडीत महत्त्वाचं ठरलेलं आहे. उदय सामंतांसारखे मंत्री गोंधळलेल्या स्थितीत प्रशासकीय अधिकार्‍यांना आदेश देत आहेत. त्यामुळे त्यांची फजिती तर होतेच आहे; पण सरकार सुध्दा तोंडघशी पडतंय.
उद्धव ठाकरे यांनी प्रशासनाची सगळी भिस्त अजय मेहता त्यांच्यावर सोपवलेली आहे. तरीही करोनामुळे महाराष्ट्रात सगळ्यात चिंताजनक वातावरण आहे. त्यात सरकारला धडकी भरायला लावणारी परिस्थिती ही मुंबईमध्ये आहे. मुंबई, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका या शिवसेनेकडे आहेत. या परिसरामध्ये पावसाळ्यामध्ये खूपच काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण पावसाळ्यात येणार्‍या साथीच्या रोगांमुळे आरोग्य व्यवस्थेवर खूपच ताण पडणार आहे. सरकारने निर्माण केलेली व्यवस्था तुटपुंजी ठरण्याचा हाच कालावधी असणार आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरातील खाजगी रुग्णालयांनी करोनाच्या महामारीतही केलेली जबर नफेखोरी यामुळे रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक पूर्णपणे हैराण झाले आहेत. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध असलेल्या बेडच्या माहितीसाठी एका अ‍ॅपची निर्मिती केली आहे. याच्या माध्यमातून रुग्णांना रुग्णालयात कुठे बेड उपलब्ध आहेत याची इत्यंभूत माहिती मिळू शकते अशा स्वरूपाची व्यवस्था डॅशबोर्डच्या माध्यमातून
व्हावी यासाठी काही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी सतत पाठपुरावा केला. पण पालिका प्रशासनाने या प्रयत्नांना दाद लागू दिली नाही. मुंबई महानगरपालिकेत आरोग्य समिती अध्यक्ष अमेय घोले हे आदित्य ठाकरे यांच्या घट्ट मर्जीतले आहेत. महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याबरोबर सावलीसारखे फिरणारे घोले आरोग्य समितीचे अध्यक्ष म्हणून महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेवर आपली पकड तर सोडाच; पण साधा ठसाही उमटवू शकलेले नाहीत. आणि इथेच शिवसेनेला सगळ्यात मोठा सेटबॅक बसलेला आहे. जोडीला महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्यामध्ये असलेली धुसफूस याच्यामुळे पालिका आयुक्तालयाने सत्ताधारी शिवसेनेतल्या नेत्यांचं पाणी जोखलं आहे.
याआधी पालिकेमध्ये गोंधळ झाल्यानंतर सनदी अधिकारी शिवसेना नेत्यांचं ऐकत नाहीत असं एक साचेबद्ध उत्तर देऊन सेनानेते आपली सुटका करून घेत होते. पण आता मात्र ती संधीदेखील शिवसेनेला उरलेली नाही. उद्धव ठाकरे यांना घेरण्यासाठी जी नकारात्मक प्रसिद्धीची सुरुवात झाली तीच मुळी माजी नगरसेवक शशिकांत पाटकर यांना पश्चिम उपनगरात हृदयविकाराच्या धक्क्यानंतर बेड न मिळाल्यामुळे झाली आहे. त्यात आता डॉक्टर भावे यांच्या मृत्यूने भर टाकली आहे. पोलीस कर्मचारी हाटे यांना डिस्चार्ज दिलेल्या दिवशीच मृत्यूने कवटाळले आहे. दररोज किमान शंभर रुग्णांना घरी पाठवण्याचे अलिखित आदेश प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी रुग्णालय व्यवस्थापनाला दिलेले आहेत. त्यामुळे घरी जायच्या दिवशी टेस्ट न करताच रुग्णालयातून रुग्ण घरी पाठवण्याची घाई सुरू आहे. केईएम हॉस्पिटलमध्ये सुरू असलेला गोंधळ आणि अधिष्ठाता हेमंत देशमुख यांनी प्रशासनावरची गमावलेली पक्कड यामुळे महापालिका आरोग्य सेवेची अक्षरशः लक्तरं निघाली आहेत. या सगळ्या गोष्टींबद्दलचा जो दोषारोप ठेवला जातोय तोच मुळी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंवर.साहजिकच आहे २५ वर्षे निर्विवाद सत्ता जे शहरवासी तुम्हाला देतात. ते काही प्रश्नांची उत्तरं नक्कीच मागणार. दरवर्षी २८०० कोटी रुपये आरोग्यावर खर्च करणार्‍या मुंबई महानगरपालिकेला येणार्‍या दिवसांत यापेक्षा कठीण परीक्षेचा सामना करायचा आहे.
येत्या काही तासात टप्प्याटप्प्यानं का होईना मायानगरी मुंबईला आपल्या पूर्वपदावर यावं लागेल. जवळपास ८५ दिवस लॉकडाऊनमध्ये अडकल्यानंतर मुंबईकर घराबाहेर पडायला आसुसलेले आहेत. पण इथे प्रश्न आहे तो हा की शहराचं – राज्याचं प्रशासन हा भार पेलण्यासाठी सक्षम आहे का? पावसाळ्यात तुंबणारं पाणी, विजेची समस्या, रुग्णालयातील अनागोंदी, वाहतुकीची डोकेदुखी, रोजीरोटी गमावलेले श्रमिक आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शाळा-महाविद्यालय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि प्रवेशाच्या समस्या… यातील प्रत्येक समस्या मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंची सत्वपरीक्षा बघणार आहे. यात एकच पर्याय दिसतोय तो म्हणजे त्यांनी आपल्या सहकार्‍यांना विश्वास देऊन जबाबदारी वाटली तरच त्यांचा निभाव लागेल. एकट्या अजोय मेहतांना वारेमाप महत्त्व देऊन इतरांना दूर ठेवण्याची चूक मुख्यमंत्र्यांच्या अंगलट येऊ शकतेय. योग्य व्यक्तीची निवड हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. डॉ. संजय ओक अपयशी ठरलेत त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत आरोग्य व्यवस्थेचा सखोल अभ्यास केलेल्या सनदी अधिकारी मनिषा म्हैसकरांना प्रत्यक्ष मैदानात उतरवणं आता अनिवार्य झालं आहे. नाहीतर जुलैच्या मध्यावर मुख्यमंत्री ठाकरे स्वत:च म्हणतील भय इथलं संपत नाही…
