देशाची एकूणच आर्थिक स्थिती कशी आहे आणि मध्यवर्ती सरकारचं चाललंय काय, याचा कोणालाच थांगपत्ता लागत नाही. मोदी सरकारमधील आलेला प्रत्येक अर्थमंत्री सारं काही अलबेल आहे, असं सांगत होता. अर्थमंत्र्यांच्या या उपदेशांवर विश्‍वास ठेवत देशवासीयांनीही बिघडत्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केलं. हे सारं विसरून जाण्यासाठी पक्ष आणि पक्षाचे नेते नको ते कार्यक्रम हाती घेऊन लोकांना त्यात गुंतवून ठेवत आहेत. राम मंदिराच्या भूमीपूजनासाठी मोदी सरकारने जितकी तत्परता दाखवली ती देशातील इतर समस्या दूर करण्यासाठी दाखवली असती तर आज देश बलशाली झाला असता. जगात देशाचा तोरा वाढला असता. दुर्देवाने या समस्या सोडवण्याऐवजी लोकांच्या भावनेला हात घालायची आपली खेळी सरकारने सोडली नाही.
ज्यांनी देशाला प्रगतीकडे नेलं त्यांच्या नावाने बोटं मोडण्याचा अर्धवटपणा सरकार आणि सरकारच्या समर्थकांनी कायम ठेवला आणि देशाला आणखी खायित लोटलं. वास्तव सांगण्याचा कोणी प्रयत्न केला की भक्त चेकाळतात. त्यांच्यापुढे महात्मा गांधींना, प. जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी यांना काडीची किंमत नसते. साठ दिवसांचा अवधी मागणारे नरेंद्र मोदी ७२ महिन्यानंतरही काही करू शकत नाहीत, हे लक्षात यायला फार वेळ लागला नाही. काँग्रेसने देशाला लुटून खाल्लं असं म्हणणार्‍यांनी देशाची केलेली दैना पहावीशी वाटत नाही. डबघाईच्या आर्थिक परिस्थितीने देश रसातळाला जाण्याची वेळ आली आहे, असं ओरडून सांगणारे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना वेड्यात काढण्यात आलं. धोक्याच्या इशार्‍याकडे दुर्लक्ष करताना याच राजन यांना राहुल गांधींचे चमचे संबोधण्यात आलं. ज्यांनी ही गणना केली त्यांना देश कळलाच नाही, असं म्हटलं तर गैर काय? त्याआधी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना विनापावसात रेनकोट घातलेला.. म्हणून संबोधण्यात आलं. देशाचा पंतप्रधानच माजी पंतप्रधानांची अशी अवहेलना करत असेल तर भक्तांना तरी काय बोलणार? आता तर मुस्कट पेटवावं, असे शहाणे बोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्यांच्याकडे रिझर्व्ह बँकेचा चार्ज दिला त्या गव्हर्नर आणि डेप्युटी गव्हर्नरांनी सरकारला सुनावले आहेत.
राजन यांच्यानंतर रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी ज्या उर्जित पटेल यांच्यावर सोपवली त्याच पटेल यांनी मोदींच्या नीतीवर ताशेरे ओढत जोरदार हाणली आहे. आपल्याला पद का सोडावं लागलं याचं विवेचन देताना पटेल यांनी आपल्यावरील दबावाची स्थिती विषद केली. पटेल यांच्या नंतर बँकेची जबाबदारी स्वीकारणारे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनीही मोदींच्या कारभारावर खडे बोल सुनावले आहेत. विरल यांनी आपल्या पुस्तकात सरकार आणि सरकारचे प्रमुख म्हणून मोदींवर जोरदार प्रहार करत देश मार्ग सोडून चालला असल्याचं म्हटलं आहे. कोणी सांगितलं म्हणून आचार्य यांनी हे ऐकवलेलं नाही, मोदींच्या सरकारच्या एकूणच नीतीकडे पाहून त्यांनी हे अनुमान काढलं आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे अधिकार आणि स्वातंत्र्यावर आजवर कधीच घातला नाही असा घाला मोदींच्या सरकारने घातला असल्याचं आचार्य यांनी म्हटलं आहे. यामुळे रिझर्व्ह बँक कमजोर होते असं नाही तर देशालाही कमजोरीत ढकललं जात असल्याचं आचार्य म्हणतात. देशाच्या आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ठेवण्यात आलेला राखीव निधी केंद्राला देण्यास नकार दिल्याचा बदला रघुराम राजन यांना पदावरून दूर करून घेण्यात आला तसात तो बदला घेण्याआधी उर्जित पटेल यांनी पदावरून दूर होऊन स्वत:ची सुटका करून घेतली. उठसूठ आपत्कालीन निधीवर डोळा ठेवून तो काढून घेणं आपल्याला परवडणार नाही, असं सांगूनही सरकार दाद देत नाही, हे लक्षात आल्यावर उर्जित यांनी आपलं पद खाली ठेवण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक उर्जित हे टोकाचं पाऊल उचलतील, असं कोणालाच वाटलं नव्हतं. कारण त्यांची नियुक्तीच यासाठी झाल्याचं बोललं जात होतं. पण यालाही काही मर्यादा असतात. इतर संस्थांप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेला हातचं बाहुलं बनवणं हे कोणालाच परवडणारं नव्हतं. तसं झालं तर इतर संस्थांप्रमाणेच रिझर्व्ह बँकेची अवस्थाही बिकट होईल, हे ताडून पटेल यांनी स्वत:ला सावरलं. उर्जित हे गुजराती असल्याने त्यांच्याकडे बँकेच्या चाव्या देण्यात आल्याची टीका तेव्हा जोरात होती. पण त्यांनी प्रांतापेक्षा देश हिताला महत्व दिलं. आणि देशहितापुढे झुकणार नाही, असं दर्शवत त्यांनी पद सोडणं पसंत केलं. आता त्यांनी हे जाहीररित्या का सांगितलं नाही, असं विचारणं मुर्खपणाचं ठरू शकतं. जिथे न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाळ लोया, आयआयटीयन आयपीएस संजीव भट यांचं जे झालं ते पटेल यांना करून घ्यायचं नव्हतं. यामुळे निमूट बाहेर पडलेलं बरं, असं उर्जित पटेल यांनी मनाशी आणलं आणि ते बाहेर पडले.
२४ जुलैला पटेल यांनी ‘ओव्हरड्राफ्ट सेव्हिंग दी इंडियन सेव्हर’ या त्यांच्या नव्या पुस्तकात तत्कालीन अर्थमंत्री असलेल्या अरुण जेटली यांच्यासह मोदी सरकारबरोबरील संबंध ताणण्यामागचं कारण दिलं आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निधीवर दिवाळी साजरी करण्याचं मोदी सरकारचं धोरण आपल्याला पटत नव्हतं. शिवाय येणी असलेल्या बड्यांकडील रक्कमा वसुलीवर सरकारकडूनच बंधनं येऊ लागल्यावर जेटलींबरोबर जमवून घेणं पटेल यांना अशक्य होतं. उर्जित पटेल यांच्या जाण्यानंतर पुढे ज्यांच्याकडे जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी आली त्या विरल आचार्य यांनीही मोदी सरकारच्या लबाड नीतीवर जोरदार टीकास्त्र सोडत जबाबदारीतून स्वत:ला दूर केलं. २०१९च्या अखेरीस विरल आचार्य निवृत्त होणार होते. पण सरकारच्या एकूणच दुटप्पी कारभाराची लक्षणं पाहून त्यांनी सहा महिने आधीच पदत्याग करून स्वत:ला मोकळं करून घेतलं.
‘क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फायनांशियल स्टेबिलीटी इन इंडिया’ या आपल्या पुस्तकात विरल यांनीही पंतप्रधान मोदींवर गंभीर आरोप लावले आहेत. हे आरोप लावताना आचार्य यांनी मोदींना केवळ रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारच कमी करायचे नव्हते, तर बँकेच्या गव्हर्नरांनाही आपल्या ‘ताब्यात’ ठेवायचं होतं, असं म्हटलं आहे. आचार्य यांचं हे पुस्तक रिझर्व्ह बँकेच्या एकूणच नीतीचा संग्रह मानला जातो. जानेवारी २०१७ ते जुलै २०१९ या काळात आचार्य बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर होते. त्यांच्या या काळात सरकारने आणलेल्या दबावतंत्रामुळे बँकेतील आर्थिक वातावरण कमालीचं घसरलं होतं. या काळात बँकेवर केवळ अतिक्रमणच झालं नाही तर स्वायत्ततेवरही आघात करण्याचा पध्दतशीर प्रयत्न झाला. सरकारकडून अतार्किक मागण्या पुढे येऊ लागल्या. त्या पूर्ण करणं म्हणजे बँकेला खायित लोटण्यासारखं होतं. उर्जित पटेल यांना राजीनामा देण्यामागची हीच कारणं असल्याचं आचार्य सांगतात. रिझर्व्ह बँकेकडील निधीवर सतत डोळा ठेवणं आणि कर्ज काढलेल्या धेंडांना मोकळीक देण्याच्या सरकारच्या वृत्तीने बँकेचं सातत्याने अध;पतन होत होतं. सलग सात वर्षे होत असलेली ही पिळवणूक कोणीही प्रामाणिक अधिकारी उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकत नव्हता, असं आचार्य सांगत आहेत. ही घसरण थांबवणं बँकेची जबाबदारी घेणार्‍या कोणाही अधिकार्‍याला एकाकी शक्य नाही, असं सांगताना यासाठी देशाच्या आर्थिक नीतीचा अभ्यास आवश्यक आहेच पण ज्या व्यक्तीला या अर्थिक नीतीची जाण आहे ती व्यक्ती देशाची पंतप्रधान झाली तरच हा र्‍हास टळेल, असं आचार्यांचं अनुमान आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांना पायदळी तुडवून संविधानाने घालून दिलेली बँकेच्या नीतीची लक्ष्मण रेखाच या सरकारने पार केली आहे. आणि ते स्वीकारणं आता अजिबात शक्य नाही, असं आचार्य यांनी ठामपणे स्पष्ट केलं. हे ज्यांनी ज्यांनी अस्वीकृत केलं त्यांचा बळी देण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे.
रघुराम राजन हे त्यांचे पहिले शिकार, दुसरे पटेल आणि आचार्यांमुळे ही मालिका अविरत सुरुच आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नगदी नोट निर्माण करणं आणि कर्जवाटपाला अधिक चालना देण्यासाठी सरकार सातत्याने रिझर्व्ह बँकेलाच सुनावत होतं. पण त्या बदल्यात ज्यांच्याकडे कर्ज आहेत त्यांच्या वसुलीला मात्र सातत्याने रोखण्याचा अवसानघातकी प्रकार सरकारने केला. २०१६ ते २० या आर्थिक वर्षात देशातील बँकांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची अपेक्षित दखल घेता आली नाही. अनेक धनदांडगे पळून गेले. त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यापासून पैसा परत मिळवण्याचा प्रयत्न दबावामुळे यशस्वी झाला नाही. वसुलीत सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर पुन्हा २०१९ ते २० या एका वर्षात १८ बँकांची चक्क १ लाख ४८ हजार ४२७ कोटींची फसवणूक झाल्याचं उघड झालं. ज्यांनी भ्रष्टाचार केला त्यांचे हात वरपर्यंत पोहोचले असल्याने सातत्याने स्थगितीच्या आदेशाने पुरता कारभार ढासळत गेला.
देशाने गेल्या सात वर्षांत काय केलं, असं विचारलं तर भक्त बेफाम होतात. खूप काही झालं असं एकवेळ मानायचं तर कोरोनामुळे परिस्थिती हाताबाहेर आहे. कोणीही कितीही बाऊ केला तरी सरकारचं अपयश लपून राहत नाही. कोरोनाचा प्रसार का झाला असं विचारलं की भक्तांना मरकजची आठवण होते. पण गुजरातमधल्या ट्रमइव्हेन्टचा त्यांना सारासार विसर पडतो. संसर्गाचा फैलाव नको, म्हणून एकीकडे महाराष्ट्रात २० लाख भाविकांच्या यात्रेवर रोख आणला जातो, लाखोंच्या संख्येतील काश्मीरची अमरनाथ यात्रा रोखली जाते आणि राम मंदिराचं भूमीपूजन मात्र खुलेआम केलं जातं. किती हा विरोधाभास. संसर्गाने मरणार्‍यांची संख्या दिवसगणिक वाढत आहे. सर्वत्र दु:ख असताना इव्हेन्ट न करता राम मंदिराचं भूमीपूजन झालं असतं तर काही बिघडलं नसतं. पण नापास विद्यार्थ्याला हे सांगायचं कोणी? त्यांच्यासाठी इव्हेन्टच महत्वाचे असतात. पास होण्याचा तोच एक मार्ग त्यांच्यासाठी शिल्लक आहे.
