आजच्या जगात विविध देशांत कुठे शांततेच्या मार्गाने तर कुठे हिंसक मार्गाने विघटनवादी शक्ती कार्यरत आहेत. मग ते कॅनडा, इंग्लंडसारखे प्रगत पाश्चात्य देश असोत की भारत, पाकिस्तानसारखे विकसनशील देश असोत. इंग्लंडमध्ये तर स्वतंत्र स्कॉटलंडची चळवळ एवढी जोरात आहे की येत्या पाचपंचवीस वर्षांत आज जसा इंग्लंडचा नकाशा दिसतोय तसा दिसणार नाही. लवकर ‘स्कॉटलंड’ हा वेगळा देश होईल. तसेच काहीसे कॅनडाचेसुद्धा आहे. तेथे चार प्रांत आहेत. त्यापैकी फक्त एका क्वेबेक प्रांतात फ्रेंच भाषिक बहुसंख्य आहेत. गेली काही वर्षे क्वेबेक प्रांत स्वतंत्र देशाची मागणी करत आहे. हे प्रश्न ते सार्वमताने सोडवणार आहेत. मागच्या वेळी झालेल्या सार्वमतात स्वतंत्र देश नको म्हणणारे बहुसंख्य जरी होते तरी त्यांना मिळालेले बहुमत निसटते होते. असाच प्रकार स्पेनमध्ये सुरू आहे.
आशिया खंडातही विघटनवादी शक्ती जोरात आहेत व त्या हिंसक मार्गाने स्वतःच्या मागण्यांसाठी लढा देत असतात. अगदी पाकिस्तानचे उदाहरण घेतले तरी तेथे ‘स्वतंत्र बलुचिस्तान’ ची चळवळ जोरात आहे. १९७० च्या दशकात पाकिस्तानला जोरदार झटका लागला होता व त्यातून १९७१ साली ‘स्वतंत्र बांगलादेश’ ची निर्मिती झाली होती. याला आपला प्रिय भारतसुद्धा अपवाद नाही. आपल्याला देशात तर स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जम्मू काश्मीरात व उत्तरपूर्व भारतात विघटनवादी लढे सुरू आहेत. तेथे ‘स्वतंत्र नागालँड’ ची चळवळ काय किंवा ‘स्वतंत्र मिझोराम’ ची चळवळ काय, यांनी एकेकाळी उग्र स्वरूप धारण केले होते. जम्मू काश्मीरबद्दल तर बोलायलाच नको. आजही तेथे विघटनवादी शक्ती किती जोरात आहेतच.
याच भारतात दोन विघटनवादी लढे झाले होते, ज्याचा भारतीय समाजाने यशस्वीपणे सामना केलेला आहे. १९३८ साली तेव्हाच्या मद्रास प्रांतातील लोकप्रिय पक्षाने जस्टीस पार्टीने ‘स्वतंत्र द्रवीड नाडू’ची मागणी करणारा ठराव पारीत केला होता. हळूहळू स्वतंत्र भारतात प्रत्येक भाषेला, प्रत्येक संस्कृतीला विकासाच्या संधी उपलब्ध झाल्यामुळे स्वतंत्र द्रवीड नाडूची मागणी विरत गेली. १९६३ साली द्रमुकच्या अधिवेशनात ही मागणी गाळण्यात आली. याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे १९५६ साली आपण केलेली भाषिक प्रांतरचना. १९६७ साली तर द्रमुक तामिळनाडूत सत्ताधारी पक्ष बनला. त्यानंतर पुन्हा कोणी स्वतंत्र द्रवीड नाडूची मागणी केली नाही.
जवळपास असाच प्रकार पंजाबात एकेकाळी जोरात असलेल्या ‘स्वतंत्र खलिस्तान’ च्या चळवळीबद्दलही दाखवता येतो. या चळवळीच्या इतिहासानुसार १९७१ साली अमेरिकेतील ‘न्यूयॉर्क टार्इम्स’मध्ये जगजीतसिंग चौहान या परदेशी स्थायिक झालेल्या शिख माणसाने लेख लिहून शिखांसाठी वेगळया देशाची मागणी केली. या मागणीला सुरूवातीला अकाली दल या पक्षाने पाठिंबा दिला होता. याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे १९७२ साली झालेल्या पंजाब विधानसभेत हा पक्ष पराभूत झाला होता. या पक्षाच्या १९७३ साली ‘आनंदपुर साहिब’ या गावी भरलेल्या अधिवेशनात त्यांनी नव्या भारतीय शासकीय रचनेची मागणी केली होती.
स्वतंत्र खलिस्तानच्या मागणीला तेव्हा वाढलेल्या पाठिंब्यामागे काँग्रेस पक्ष व अकाली दल या दोन पक्षांतील सत्तास्पर्धा कारणीभूत होती. अकाली दलाला शह देण्यासाठी काँग्रेसने संत भिंद्रनवाले यांचे नेतृत्व उचलून धरले. पुढे भिंद्रनवाले काँग्रेसवरच उलटले. तेव्हाच्या पंजाबात हिंसाचाराने थैमान घातले होते. सरतेशेवटी इंदिरा गांधींच्या सरकारला जून १९८४ मध्ये सुवर्णमंदिरात सैन्य घुसवावे लागले. या लष्करी कारवार्इत भिंद्रनवाले मारला गेला व हळूहळू स्वतंत्र खलिस्तानची चळवळ लयाला गेली.
आता तीच चळवळ डोके वर काढत आहे. त्याचा पुरावा म्हणून बारा ऑगस्टच्या लंडनमधील मेळाव्याकडे बघितले पाहिजे. या मागणीला भारतातील शिखांचा जेवढा पाठिंबा असेल त्याच्या किती तरी पट पाश्चात्य देशांत स्थायिक झालेल्या शिख समाजाचा आहे. हा पाठिंबा फक्त वाचिक नसून यात मोठया प्रमाणात पैशाची देवाणघेवाण होत असते. अशा विघटनवादी शक्तींना परदेशात, खास करून इंग्लंडमध्ये हमखास आश्रय मिळतो. याचे दर्शन १२ ऑगस्टच्या लंडनमध्ये भरलेल्या मेळाव्यात झाले.
इंग्लंडखालोखाल स्वतंत्र खलिस्तानच्या मागणीला कॅनडात पाठिंबा मिळतो. कॅनडात शिख समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. तेथील आजच्या केंद्र सरकारात एक शिख व्यक्ती संरक्षण मंत्री आहे. तेथील विद्यमान पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी अलिकडचे खलिस्तानवाद्यांच्या एका बैठकीत भाषण केले होते. थोडक्यात या पाश्चात्य देशांत खलिस्तानवाद्यांचे भरपूर समर्थक आहेत.
यामागे असलेला पाकिस्तानचा हात कधी दृश्य तर कधी अदृश्य स्वरूपात असतो. जेव्हा पंजाबात दहशतवादी चळवळ जोरात होती तेव्हा तर पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना हर्षवायू होण्याचेच बाकी राहिले होते. त्यांना वाटत होते की जर खलिस्तान अस्तित्वात आला तर बांगलादेश निर्मितीचा सूड घेता येईल. म्हणून तेव्हाच्या पाकिस्तान खलिस्तानी समर्थकांना सर्व प्रकारची मदत करत होता, आज जशी जम्मू काश्मीरातील दहशतवाद्यांना मिळते, तशी. मात्र, सुदैवाने भारतीय राज्यकर्त्यांनी पंजाबातील परिस्थिती हळूवारपणे हाताळली व लवकर ती चळवळ ओसरली. तेव्हापासून या चळवळीचे समर्थक ही चळवळ पाश्चात्य देशांच्या मदतीने जिवंत ठेवत आहेत.
यात आपल्याला पाश्चात्य जगतातील बदललेले राजकीय वास्तव लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एके काळी इंग्लंडमधील मजूर पक्ष भारताच्या बाजुने होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा तेथे मजूर पक्षच सत्तेत होता. आताच्या पिढीच्या भारतीयांचा मात्र ओढा हुजुर पक्षाकडे आहे. त्यामुळे आता मजूर पक्ष पुन्हा जोरदारपणे भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून इंग्लंडमध्ये स्थायिक झालेल्यांना आकर्षित करून घेण्यासाठी अधिकाधिक त्यांच्या बाजुने झुकत आहे. आज लंडन शहराचे महापौर असलेले पाकिस्तान वंशीय सादिक खान मजूर पक्षाचे नेते आहेत. त्यांनी महापौरपदाचे अधिकार वापरून ट्राफलगार चौकातील मेळाव्याला परवानगी दिली.
याचा भारताने फार बाऊ करण्याची गरज नाही. मात्र, या सर्व घटनांवर बारकाईने नजर ठेवणे गरजेचे आहेच. आता इंग्लंड ‘युरोपियन युनियन’ मधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहे. अशा स्थितीत इंग्लंडला भारताशी असलेला व्यापार वाढवणे नितांत गरजेचे आहे. याचा वापर करून भारताने इंग्लंडमधील फुटीरतावादी शिखांच्या कारवायांना लगाम घालावा.
