राफेल विमाने फ्रान्समधून भारतात आली. त्यांचे मोठे स्वागत झाले. गेले दोन-तीन दवस भारतातले राफेलमय झाले होते. त्यामुळे एक प्रश्न पडतो की खरंच पाच राफेल विमाने भारतात येणे यासाठी इतका जल्लोष खरंच आवश्यक होता का? यापूर्वी मिग, मिराज अशी लढाऊ विमाने भारतात आली होती. त्यावेळी इतका जल्लोष झाला नव्हता. मग आताच का? त्याला एकमेव कारण म्हणजे राफेल विमानांवरून झालेले राजकारण. मोदी सरकारने राफेल खरेदीचा निर्णय घेतला तेव्हा काँग्रेसने त्यावरून मोठे वादळ निर्माण केले होते. २०१९ सालची लोकसभा निवडणूकच काँग्रेसने राफेल खरेदी आणि त्यात झालेल्या भ्रष्टाचार या मुद्यावर लढली होती. त्याला देशातील जनतेने प्रतिसाद दिला नाही. मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आले आणि यावेळी मागील निवडणुकीपेक्षा जास्त जागा जिंकून आले. त्यामुळे ज्या राफेलवरून काँग्रेसने रान उठवले होते, त्याच राफेलवरून राजकारण करण्याची संधी खरंच कोणी सोडेल का?
राफेल ही अत्याधुनिक विमाने आहेत. त्यामुळे भारताची सामरिक शक्ती वाढली वगैरे ठीक आहे. पण म्हणून खरंच दोन-तीन दिवस झालेल्या इव्हेंटची इतकी गरज होती का? फ्रेंच कंपनी राफेल यांच्याकडून मध्यम आकाराची आणि वेगवेगळी कामे करू शकणारी विमाने विकत घेण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावरून काँग्रेसने एकच राळ उठवली होती. खासदार राजीव शुक्ला यांनी राज्यसभेत राफेल खरेदी कराराबाबत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना संरक्षण मंत्रालयाने हा करार गुप्त स्वरूपाचा असून त्याविषयी माहिती उघड करता येणार नाही, असे म्हटले होते. हे निमित्त साधून मोदी सरकार या कराराच्या मागे लपलेले गैरव्यवहार पाठीशी घालत आहे, असा आरोप काँग्रेसतर्फे करण्यात आला. अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. जणू काही या करारामधून भरभक्कम लाच कंपनीने भाजपला दिली आहे. बोफोर्स प्रकरण काँग्रेसच्या चांगलेच अंगलट आले असताना संरक्षणविषयक करारामध्येही पैसे खाल्ले गेले तर तो वार जनतेच्या जिव्हारी लागतो हे उमजून काँग्रेसने ऐन निवडणुकीत राफेलवर आपले लक्ष केंद्रित केले. या करारामध्ये मोदी सरकारने पैसे खाल्ले, असा संशय नागरिकांच्या मनामध्ये उभा करणे हा या गदारोळाचा हेतू होता. गदारोळामुळे मुद्यावर विस्तृत चर्चा झाली असली तरीसुद्धा जनतेचे मत मोदी सरकारच्या विरोधात कलुषित झाले नाही.
भारतीय वायुदलाकडे सध्या जी विमाने आहेत, त्यामधली काही जुनी विमाने आता सेवामुक्त करावी लागणार आहेत. अर्थातच वायुदलाकडे विमाने कमी पडणार आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मध्यम आकाराची पण विविध कामे करू शकणार्‍या विमानांचा शोध घेऊन त्यांची ऑर्डर देण्यासाठी युपीए काळामध्येच प्रयत्न सुरू झाले होते. वायुदलाने घेतलेल्या चाचण्यांमध्ये राफेल विमाने पास झाली होती. यानंतर त्यांच्या कमर्शियल अटींवरती चर्चा सुरू झाली. युपीए काळामध्ये सरकार व कंपनीमध्ये काही रकमेवर एकमत झाले. परंतु, प्रत्यक्षात ऑर्डर मात्र दिली गेली नाही. या प्रकारामध्ये चार महत्त्वाची वर्षे निघून गेली. जेव्हा बोफोर्स प्रकरण बाहेर आले त्यानंतर लष्कराला हव्या असलेल्या तोफा गेली तीस वर्षे मिळू शकल्या नाहीत. जवळ दारूगोळा, साधनसामग्री, शस्त्रास्त्रे नसताना काँग्रेस सरकारने संरक्षण दलांना पंगू करून ठेवले होते. याला अपवाद अर्थातच वाजपेयींच्या कारकिर्दीचा. त्या काळामध्ये गोर्शकोव्ह बोट विकत घेण्याच्या करारावरही अशीच टीका केली जात होती. आज गोर्शकोव्ह आहे म्हणून भारतीय नौदलाकडे एक भक्कम साधन आहे. म्हणून जनतेनेही हे समजून घेतले पाहिजे की, अशा प्रकारचे वादंग जेव्हा उठवले जातात तेव्हा त्यांचे लक्ष्य प्रत्यक्षात लाच घेणारा राजकीय पुढारी हे नसून आपले संरक्षण दल हेच असते. याचा अर्थ असा नव्हे की लाच घेणारे पुढारी सहीसलामत सुटावेत.
राफेल विमानांचा उत्तम दर्जा वायुदलाने चाचण्या घेऊन मान्य केला असल्यामुळे दुय्यम दर्जाच्या विमानांचा करार मोदी सरकारने केला, असे काँग्रेसला म्हणता येत नाही किंवा त्याच्या अन्य बाबींवरसुद्धा आक्षेप घेता येत नाही. म्हणून किमतीवरून काहूर उठविण्यात आले आहे. राफेल विमाने विकत घेणे म्हणजे दोन साधी विमाने विकत घेण्यासारखे नाही. काँग्रेसने केलेला करार आणि मोदी सरकारने केलेला करार यामध्ये प्रचंड अंतर आहे. सोशल मीडियामध्ये याविषयी भरपूर माहिती आली आहे. तरीसुद्धा इथे नमूद करते की, मोदी सरकारने केलेल्या करारामध्ये त्यामध्ये आता बसविण्यात येणारी क्षेपणास्त्रे, शस्त्रास्त्रे, विविध उपकरणे, त्याची सविस्तर कागदपत्रे, प्रशिक्षण, केवळ भारताला हव्या असलेल्या खास सोयी-त्याच्या दुरुस्तीची सोय-तीदेखील दोन तळांवरती-कोणत्याही क्षणी किमान ७५ टक्के विमाने उड्डाण करण्याच्या अवस्थेत असावीत, याची राफेलने दिलेली हमी-एकाऐवजी दोन स्क्वॉर्डनसाठी लॉजिस्टिक्स आणि तेही दोन तळाकरता उपलब्ध असणे, या सर्वांसाठी जी जास्तीची रक्कम दिली जात आहे त्यावरून काँग्रेसने मोदी सरकारला घेरण्याचा अत्यंत हीन प्रयत्न चालवला होता, हे स्पष्ट झाले. सुरुवातीला ३६ पूर्ण तयार विमाने मिळतील व नंतरची विमाने भारतामध्येच निर्माण केली जातील. यासाठी राफेलने स्वतःला पसंत असलेला कोणताही भारतीय उत्पादक निवडण्याची त्यांना मुभा आहे. पण सरकारला पडणारी किंमत मात्र एकच राहील. शिवाय हा करार कंपनीशी करण्यात आला नसून तो फ्रान्सच्या सरकारशी केला जात आहे. साहजिकच त्याला केवळ कंपनी नव्हे तर फ्रान्सचे सरकार जबाबदार असेल. इतके सर्व फायदे आता सामान्य नागरिकांनाही पाठ झाले आहेत. पण काँग्रेसला मात्र दुसर्‍याच्या डोळ्यांमधले कुसळ दिसते आहे आणि याचा नेमका अर्थ काय हे लक्षात घेतलेच पाहिजे.
सत्तेमध्ये आल्यापासून मोदी सरकारने भारताच्या संरक्षणविषयक आयातीवर कात्री लावून भविष्यात आपल्या जास्तीत जास्त गरज देशांतर्गत उत्पादनातून भागवता येतील, यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत आणि त्यांना उत्तम यशही येत आहे. ही काँग्रेसची पोटदुखी असू शकते. ‘मेक इन इंडिया’ ही मोदींची घोषणा नेमकी काय आहे? आजपर्यंत पर्यटनासह इतर क्षेत्रामध्ये परकीय कंपन्या येतच होत्या, आपले भांडवल घालतच होत्या. पण संरक्षणविषयक सामग्रीला हे स्वातंत्र्य नव्हते. संरक्षणविषयक मालाचे कारखाने इथे काढणे सोपे नाही. कारण त्याचे गिर्‍हाईक फक्त सरकारच असू शकते. मग आपण जे उत्पादन करू त्याला उठाव असल्याची हमी असल्याशिवाय कोणीही उत्पादक कारखाना उभारण्याचा धोका पत्करू शकत नाही. तेव्हा असे उत्पादन इथे वाढवायचे तर सरकारकडून हमी लागते. शिवाय काही प्रमाणात सरकार भांडवल गुंतविण्यास तयार आहे का? असल्यास किती टक्के? कोणत्या पार्श्वभूमीवरती अशी गुंतवणूक सरकारने करावी? वगैरे गुंतागुंतीचे प्रश्न असतात आणि त्यासाठी धोरण बनविण्यामध्ये सरकारचा काही काळ गेला. राफेल करारामध्ये उर्वरित शंभरपेक्षा जास्त विमाने भारतामध्ये खाजगी क्षेत्रात बनविण्याचा निर्णय असे धोरण अस्तित्वात आल्यामुळेच होऊ शकला.
राफेल प्रकरण हे निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसच्या चांगलेच अंगलट आल्याचे उघड झाल्यानंतर त्याच्या आठवणी ताज्या ठेवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला असेल तर नवल नाही. त्यामुळेच फ्रान्समधून भारतात येणार्‍या पाच राफेल विमानांचा इव्हेंट झाला. त्यातून भाजपने काँग्रेसला लक्ष्य केले आहे. ज्या विमानांना काँग्रेस विरोध करत होती, आज तीच विमाने भारतात आली, हे मोदींचे यश हे भाजपने या दोन-तीन दिवसांत देशातील जनतेच्या मनावर बिंबवले. विरोधकांना जनतेच्या मनातून उतरवताना आपली मात्र चांगली प्रतिमा जनतेच्या मनात निर्माण करणे, यालाच राजकारण म्हणतात ना. मग राफेलच्या इव्हेंटमध्ये त्यापेक्षा वेगळे काय झाले?
