रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी 2020 हे वर्ष सर्वात आव्हानाचे ठरले आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळावी म्हणून सरकारी पातळीवर अनेक उपाययोजना केल्या, पण त्याला फारसे यश आले नाही. अनेक ठिकाणी घरांच्या किंमती कमी करूनही हवा तसा प्रतिसाद काही रिअल इस्टेट क्षेत्राला मिळाला नाही. त्यामुळे कोरोनाचे हे वर्ष रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी सर्वात त्रासदायक ठरले असे म्हणावे लागेल.
कोरोनामुळे सुरू झालेल्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका हा रिअल इस्टेट क्षेत्राला बसला. झपाट्याने वाढणारे कोरोना रुग्ण, वारंवार वाढणारा लॉकडाऊनचा कालावधी, कंत्राटी कामगारांचे स्थलांतर, पुरवठा साखळीला बसलेला फटका, निगेटीव्ह कॅश फ्लो, ठप्प झालेल्या लोकल ट्रेन अशा सगळ्या परिस्थितीत शहरातील रिअल इस्टेट क्षेत्राचे चक्रही थांबले. काही ठराविक बड्या विकासकांचा अपवाद सोडला तर मुंबईत नव्या घरांच्या प्रकल्पांना कोरोनाच्या महामारीमुळे खीळ बसली. अनेक प्रकल्पामध्ये विकासकांनी ब्रेक घेत प्रकल्प काही काळासाठी लांबणीवरही टाकले.
मार्चनंतर रिअल इस्टेट क्षेत्रात घसरण
संपूर्ण वर्षभरातील रिअल इस्टेट क्षेत्राचा ट्रेंड पाहता सुरूवातीच्या टप्प्यातला म्हणजे मार्चपर्यंतचा घर खरेदीचा ट्रेंड चांगला होता. त्यानंतरच्या सत्रात मात्र सातत्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रात घसरण पहायला मिळाली. वर्षाच्या शेवटच्या सत्रातही फेस्टिव्ह सिझन असतानाही घर खरेदीसाठी तितकासा कल पहायला मिळाला नाही. सरकारी पातळीवर अनेक उपाययोजना करूनही घरांच्या विक्रीतील मागणी पहायला मिळाली नाहीच. जुलै ते सप्टेंबरचा कालावधी सुद्धा फारसा सकारात्मक राहिला नाही. अनलॉकचा काळ सुरू झालेला असतानाही अनेक अडचणींमुळे या क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली. त्यामध्ये स्थलांतरानंतर कामगार कमी प्रमाणात शहरात परतणे हे एक महत्वाचे आव्हान होते. रेरा नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळणे, बांधकाम क्षेत्रासाठी आर्थिक मदत मिळणे, फोर्स मेजर म्हणून या क्षेत्राला दिलासा मिळणे यासारख्या उपाययोजना रिअल इस्टेट क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी महत्वाचे ठरले. पण त्याचा परिणाम हा घरांच्या विक्रीवर मात्र दिसून आला नाही. जानेवारी आणि फेब्रुवारीचा काळ सोडला तर उर्वरीत महिन्यात मात्र कोरोनाच्या प्रभावामुळे घर खरेदीसाठीची गुंतवणुक दिसून आली नाही. घराच्या खरेदीचा कल कमी होण्याबरोबरच अनेक ठिकाणी घर खरेदीचे व्यवहार रद्द झाल्याचे प्रकारही समोर आले. अनेक विकासकांकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राला आलेली मरगळ घालवण्यासाठी घरांच्या किंमती कमी करण्याचेही प्रकार झाले. पण या पुढाकारालाही फारसे यश आले नाही.
ऑक्टोबरमध्ये सर्वाधिक विक्री
घरांच्या खरेदीसाठी स्टॅम्प ड्युटीमध्ये दिलेल्या सवलतीमुळे सणासुदीच्या कालावधीत गेल्या आठ वर्षातील सर्वात जास्त खरेदी ही एकट्या ऑक्टोबरमध्ये झाली. जवळपास ७ हजार घरांची विक्री ही ऑक्टोबरमध्ये झाली. त्यामुळे दसर्‍याच्या मुहूर्तावर घर खरेदीचा ट्रेंड पुन्हा सुरू होताना दिसला. कोरोनानंतरचे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मरगळ कधी जाईल असा प्रश्न पडलेला असतानाच वर्षअखेरीस घर खरेदीचा चांगला ट्रेंड दिसून आलेला आहे. या वर्षात महागडी घर खरेदीचे ट्रेंड हे कोरोनाच्या आधी दिसले असले तरीही, वर्षअखेरीस घरांच्या खरेदीसाठी ग्राहक पुढे येताना दिसत आहेत. नुकत्याच ताडदेव येथे झालेल्या घर खरेदीच्या व्यवहारात १ लाख १८ हजार ४५६ रूपये प्रति चौरस फूट या दराने दोन फ्लॅट्सची विक्री झाली. तब्बल ३६ कोटी ५० लाख रूपयांना या फ्लॅट्सची विक्री करण्यात आली. ताडदेव परिसरात एम्पिरिअल एज या इमारतीतले दोन फ्लॅट्सच्या व्यवहारात या घरांना चांगली किंमत मिळाली.
२०२० मधील महागड्या घरांची खरेदी
अनुराग जैन यांनी कार्मिकल रेसिडन्सेसमध्ये जुलैमध्ये प्रति चौरस फुटासाठी १ लाख ५६ हजार रूपये मोजत घर खरेदी केले. दुसर्‍या एका फ्लॅटसाठी त्यांनी १ लाख २२ हजार रूपये त्याच बिल्डिंगमध्ये घर खरेदीसाठी मोजले. सुशीलकुमार जैन यांनी ऑक्टोबरमध्ये प्रति चौरस फुटासाठी १ लाख ३० हजार रूपये मोजत वांद्रे येथील नवरोझ बिल्डिंगमध्ये अपार्टमेंट खरेदी केले. बिझनेसमॅन प्रतिक अग्रवाल यांनी जूनमध्ये समुद्र महलमध्ये फ्लॅट खरेदी करत प्रति चौरस फुटासाठी १ लाख २२ हजार रूपये मोजले. सुप्रसिद्ध बँकर रोमेश सोब्ती आणि त्यांची पत्नी यांनी जूनमध्ये ७६ कोटी रूपयांचे घर खरेदी केले.
स्टॅम्प ड्युटीमध्ये घसरण
कोरोनाच्या संकटामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीला एप्रिलमध्ये मोठी झळ बसली होती. स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशनच्या कागदपत्रांच्या नोंदणीतूनच एकट्या मुंबईतूनच कोरोनाच्या काळात मोठी घसरण राज्य सरकारच्या तिजोरीत पहायला मिळाली. कोट्यवधी रूपयांचे महसूली उत्पन्न मिळणार्‍या स्टॅम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन विभागातून अवघा ४३ हजार रूपयांचा महसूल जमा झाला होता. अवघ्या २७ कागदपत्रांची नोंदणी एप्रिलमध्ये झाली. ही नोंदणी सरासरीच्या तुलनेत ०.००१ टक्के इतकीच होती. मार्चमध्ये स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशनच्या ऑफिसमधून २५ हजार १७० कागदपत्रांची नोंदणी करण्यात आली. त्यामधून राज्य सरकारला ३७७ कोटी १३ लाख रूपयांचा महसूल मिळाला. पण एप्रिलमध्ये फक्त २७ कागदपत्रांची नोंदणी झाली. या नोंदणीतून अवघी ४३ हजार रूपयांची रक्कम राज्य सरकारच्या तिजोरीत पडली. मार्चमध्ये १२ हजार ९०७ कागदपत्रे ई रजिस्ट्रेशनच्या माध्यमातून लिव्ह एण्ड लायसन्ससाठी नोंदणी करण्यात आली. तर नोंदणी केलेल्या कागदपत्रातून १.९१ कोटी रूपयांचा महसूल राज्य सरकारला मिळाला. फेब्रुवारीमध्ये लिव्ह एण्ड लायसन्सची नोंदणी १६ हजार ७६७ इतकी झाली होती. त्यामधून २.४५ कोटी रूपयांचा महसूल मिळाला होता.
