कोणत्याही देशाच्या पंतप्रधानांच्या हत्येविषयी चर्चा होणं, हे खचितच योग्य नाही. भारताचा याआधीचा अनुभव लक्षात घेता कोणाही पंतप्रधानांवर अशी वेळ येऊ नये. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि त्यांचे सुपुत्र राजीव गांधी यांच्या हत्येचे दारूण अनुभव आपल्या देशाने खूप खडतरपणे पचवले आहेत. या दोन नेत्यांच्या निर्घृण हत्येनंतर देशाचं काय होईल, अशी चिंता लोकांना होती. सुदैवाने आपल्या देशाने अंगिकारलेल्या लोकशाहीने ही भीती लीलया दूर केली आणि जो कोणी त्या पदावर बसला त्याने राज्यकारभार करून दाखवला. यातून हत्याऱ्यांचे मनसुबे धुळीला मिळवले. आता आपले विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्या घडवण्यासंबंधी निर्माण झालेल्या चर्चेने जुन्या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत. २००३ मध्ये याच माओवाद्यांनी आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर हल्ला केला होता. पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, रामविलास पासवान या नेत्यांवरही हल्ले झाले. २०१३ मध्ये छत्तीसगडच्या दंतेवाडा भागात झालेल्या अशा नक्षली हल्ल्यात काँग्रेसचे नेते विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची निर्घृण हत्या झाली होती. देशाच्या अखंडतेला आव्हान देणाऱ्या खलिस्तानवाद्यांनी सुवर्ण मंदिराचा ताबा घेतला तेव्हा या सुवर्ण मंदिरात इंदिरा गांधींनी सैनिक घुसवले. इंदिराजींच्या हत्येला हे कारण घडलं. राजीव गांधी यांची हत्या एलटीटीविरोधात भारतीय सैन्य श्रीलंकेत पाठवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे झाली. एका देशाच्या प्रमुखाला उडवण्याची हिंमत कोणीही उगाच करत नसतो. देशाच्या भल्यासाठी दुखावणाऱ्या शक्ती हे कृत्य करत असतात. मोदी यांना आलेल्या धमक्या कुठल्या कारणास्तव आल्या हे कळायला मार्ग नाही. गेल्या चार वर्षांत मोदींच्या सरकारने कुठल्याही संघटनेविरोधात खूप काही मोठी कारवाई केली, असं झालेलं नाही. महाराष्ट्रातल्या देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारचा तर या घटनांशी अर्थाअर्थी संबंध नाही.
इंदिरा गांधींनी हाती घेतलेल्या कारवाईनंतर विरोधकांनीच त्यांना सावध राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मोदींबाबत तशी परिस्थिती नाही. एखाद्या कारवाईमुळे तुमचा घात करण्याचा कोणी प्रयत्न करू शकतो, अशा शंका खरी तर कोणी व्यक्त करावी. पण तसं नाही. उलट तमाम विरोधक मोदींच्या कथित धमकीला हसण्यावारी घेत आहेत. शरद पवारांसारख्या नेत्याने तर ‘निवडणुकांमध्ये वातावरण निर्मिती वा सहानुभूती मिळवण्यासाठी केलेली चाल’ अशा शब्दांत धमक्यांच्या वृत्ताची चिरफाड केली आहे. सहानुभूती मिळवण्यासाठी हे सत्ताधारी कुठल्याही थराला जाऊ शकतात, असं कोणालाही वाटणं हा सत्तेवरचा अविश्वास होय. मोदी तर यात खूपच तरबेज आहेत. हेच उद्योग त्यांनी गुजरातमध्ये सत्ता राबवताना केले. आपली पत घसरते असं लक्षात आल्यावर गुजरातमध्ये जातीय दंगली घडल्या. एकीकडे विरोधकांच्या मुसक्या आवळायच्या आणि धमक्यांचं निमित्त करत स्वत:चा बचाव करण्याची त्यांची पध्दत खासी आहे. असं केलं आणि विरोधकांनी त्याविरोधात आवाज केला की कारवाईचं कारण पुढे करायचं.
एल्गार परिषदेत सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्यात आली. सत्ताधारी जातीयवादी राजकारण करत असल्याचा आरोप या परिषदेत झाला. ‘भिमा-कोरेगाव प्रकरणात याच परिषदेने तेल ओतलं आणि तिथे दंगल भडकली’, या पोलिसांच्या अनुमानाने सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या. परिषदेत ज्यांच्याविरोधात आरोप झाले त्या मनोहर भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर कारवाई करण्यात सातत्याने चालढकल केली. या प्रकरणाचे पडसाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. सरकारला जाब विचारण्यात आला. एकबोटेंना जामीन नाकारण्यात आला. गुन्हे दाखल झालेल्यांना अटक टाळण्यासाठी सरकारने केलेला द्राविडी प्राणायम कमालीचा उद्वेगी होता. सरकार असं एकांगी वागू शकतं, हे प्रथमच पाहायला मिळालं. यामुळे सरकारची सर्वदूर छी-थू झाली. यातून सावरायचं असेल तर अशाच लोकांच्या माथी धमक्यांची लेबलं लावायची, अशी चाल यामागे असल्याचा आरोप होतो आहे. ज्या प्रकाश आंबेकरांचा नक्षलवाद्याच्या कथित पत्रात उल्लेख आहे, तो उल्लेख आणि प्रकाश आंबेडकर यांचा लावण्यात आलेला संबंध हा पोलिसांच्या अकलेचा पंचनामा काढणाराच आहे. पोलीस इतके एकांगी वागू शकतात, हे पुण्याच्या पोलिसांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे. त्यांना दाभोलकरांची हत्या करणाèयांचा शोध घेता येत नाही. मात्र एल्गार परिषदेत नक्षल बसलेत, हा शोध घ्यायला त्यांना कसलीच अडचण आली नाही. ज्यांच्यासाठी आपण हे सारं करतो, ते सत्तेतले नेते खूश व्हावेत इतकाच कुटील डाव यामागे असावा. मात्र त्याने काळ सोकावतो.
नक्षलींच्या कथित पत्राबाबत नक्षल कारवाईत भाग घेणारे अनेक अधिकारीच संभ्रमात आहेत. आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक जी. के. रथ यांनी तर या पत्राची पोलखोल केली आहे. ‘नक्षल अशी कोणाची नावं टाकण्याचा उद्योग पत्रात करत नाहीत. आजवर त्यांनी तसा प्रयत्न केल्याचं दिसत नाही. त्यांची भाषा ही सांकेतिक असते. अशी नावं टाकणं हा कोणाचा तरी उद्योग असला पाहिजे’, या रथ यांच्या वक्तव्याने पुणे पोलिसांच्या एकूण कृतीची चिरफाड केली आहे. नक्षलवादी ईमेलचा वापर करून पत्र पाठवतात आणि तेही नावं टाकून. हा प्रयोग केवळ सुपिक डोक्यातलाच असल्याचा रथ यांचा आक्षेप कमालीचा बोलका आहे. हेच पत्र भाजपचा प्रवक्ता वाहिनीवरील कार्यक्रमात वाचून दाखवतो, हा तर कमालीचा एकसारखेपणा होय. त्यांनी जाहीर करायचं आणि तेच पत्र पत्रकारांना पुरवायचं हा उद्योग केवळ आणि केवळ भाजपच करू शकतो. माध्यमांनी याबाबत जाब विचारायला सुरुवात केल्यावर राज्याचे पोलीस अधिकारी ते पत्र पोलिसांनी दिलेलं नाही, असा खुलासा करतात. मग प्रवक्त्यांकडे हे पत्र आलं कुठून? उलट याबाबत पोलिसांनी अधिक चौकशी केली पाहिजे. जे खोटेपणा करतात त्या संबंधितांच्या मुसक्या आवळल्या पाहिजेत. एल्गार परिषदेत सहभाग घेतला म्हणून पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली. पण या परिषदेचं आयोजन करणाऱ्या न्या. बी. जी. कोळसे-पाटील आणि न्या. पी. बी. सावंत यांच्यावर जराही कारवाई नाही? पोलीस अशी कारवाई करताना कुठला आधार घेतात, हे तरी राज्यातल्या जनतेला कळलं पाहिजे. हे सगळं लक्षात घेतलं की एक प्रश्न पडतो तो म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आलेली धमकी केवळ बनाव तर नाही?
प्रवीण पुरो
(लेखक ‘आपलं महानगर’ चे विशेष प्रतिनिधी आहेत)
