एखाद्या पक्षाची हवा आल्यावर काय होऊ शकते, हे सबंध महाराष्ट्र अनुभवतोय. युतीची उमेदवारी केल्यास कुणीही निवडून येऊ शकतो असा फाजील आत्मविश्वास बाळगून अनेकांनी उमेदवारीसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधले. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघात भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचे किमानपक्षी पाच ते सहा तगडे इच्छुक शड्डू ठोकून उमेदवारीची चातकाप्रमाणे वाट बघत होते. जागा एक आणि मागणारे दहा असले तर लाथाळ्या या होणारच. शिवसेना आणि भाजपच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या यादीत अनेकांना स्थान देण्यात आले नाही. त्यामुळे नाराजीचा स्फोट झाला. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टीच्या विस्तारात स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या इतकेच योगदान असणार्‍या एकनाथ खडसे यांना उमेदवारीपासून दूर ठेवले जात आहे. कायदेशीर मार्गाने त्यांना क्लीन चिट मिळाली असली तरीही भाजपचे पदाधिकारी मात्र आता त्यांना आपल्यात सामावून घेण्यास तयार नाहीत. विनोद तावडेंच्या बाबतीत पक्ष काय विचार करीत आहे याचे कारण अद्याप पुढे आले नाही. ज्यावेळी तावडेंवर आरोप झाले होते, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनीच त्यांना क्लीन चिट दिली होती. दुसरीकडे तावडेंपेक्षाही अधिक आरोप झालेल्या पंकजा मुंडे यांना मात्र पहिल्या यादीत भाजपतर्फे स्थान देण्यात आले आहे. याशिवाय प्रकाश मेहता, चंद्रशेखर बावनकुळे, राज पुरोहित यांसारख्या दिग्गज नेत्यांचा भाजपच्या यादीत समावेश नाही. कोथरुडमध्ये विद्यमान आमदार मेधा कुलकर्णी यांचा पत्ता कट करण्यात आला. नाशिक पूर्व मतदारसंघातील विद्यमान आमदार बाळासाहेब सानप यांच्याऐवजी मनसेचे माजी नगरसेवक अ‍ॅड. राहुल ढिकले यांना उमेदवारी देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जळगाव जिल्ह्यात एकनाथ खडसेंप्रमाणेच भाजप जिल्हाध्यक्ष उदय वाघ व त्यांच्या पत्नी आमदार स्मिता वाघही अमेळनेरची उमेदवारी न मिळाल्यामुळे नाराज आहेत. नागपूर दक्षिणचे विद्यमान आमदार सुधाकर कोहळे यांना उमेदवारी नाकारून माजी आमदार मोहन मते यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. गेल्या निवडणुकीत याच मतेंनी बंडखोरी केली होती. यवतमाळमध्ये भाजपचे आमदार राजू तोडसाम यांच्या ऐवजी संदीप धर्वे यांना संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘भाजपे’यींच्या मनात काय चाललंय याचा अंदाज एव्हाना येऊन गेला असेल. पक्षाला आता डोईजड ठरणारे नेते नको आहेत. आपल्या मुठीत राहू शकतील अशांच्याच नावांवर शिक्कामोर्तब करणे सुरू आहे. अशीच परिस्थिती शिवसेनेची आहे. करमाळ्याचे विद्यमान आमदार नारायण पाटील यांना डावलून राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत दाखल झालेल्या रश्मी बागलांना सेनेने उमेदवारी दिली आहे. विशेष म्हणजे २०१४ च्या मोदी लाटेतही शिवसेनेला एकमेव यश नारायण पाटलांनी मिळवून दिले होते. सोलापुरातीलच मोहोळमध्ये मनोज शेजवालांना डावलून नागनाथ क्षीरसागर यांना उमेदवारी देण्यात आली. सोलापूर मध्य विधानसभा मतदारसंघात महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते महेश काठे यांच्याऐवजी काँग्रेसचे माजी आमदार दिलीप माने यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांत बंडखोरी होणे ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया म्हणावी लागेल. त्यातच भाजपने सवतासुभा करीत शिवसेनेला शहरी मतदारांपासून चार हात लांबच ठेवले. नवी मुंबई, नाशिक, पुणे आणि नागपूर या चार महत्त्वाच्या शहरांतील मतदारसंघातून शिवसेना हद्दपार झाली आहे. त्यामुळे या शहरांवरील सेनेची पकड ढिली होण्याची दाट शक्यता आहे. सेनेला महाराष्ट्रातून संपविण्याची ही खेळी असल्याचेही यानिमित्ताने पुढे येतंय.
राज्यातील बंडखोरीचे वादळ आयारामांमुळे आलंय हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. विरोधी पक्षातील नेत्यांचे रेड कार्पेट टाकून स्वागत केले जात असताना स्वकियांचा जराही विचार करण्यात आलेला नाही हे यंदाच्या निवडणुकीचे वैशिष्ठ्य म्हणावे लागेल. त्यामुळे ठिकठिकाणी बंडाची ठिणगी पडत आहे. ज्या ठिकाणी सेनेला जागांची अपेक्षा होती तेथे भाजपाला जागा सोडण्यात आल्याने शिवसैनिक नाराज आहेत. त्यामुळे भाजपच्या उमेदवाराला पाडण्यासाठी अशा जागांवर पूर्णपणे प्रयत्न होऊ शकतात. पक्षात सक्षम उमेदवार असतानाही बाहेरून उमेदवार आयात करून त्यांना संधी देण्याचा प्रयत्नही यंदा बर्‍याचठिकाणी झाला आहे. त्यामुळे पक्षातील निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या मनोधैयाचे खच्चीकरण होणारच. ज्यांना पक्षाने राजाश्रय दिला त्यांच्यापैकी अनेकांच्या वर्तनाबद्दल, शौकांबद्दलच्या अनेक कथा ऐकायला मिळतात. अनेक ठिकाणी त्यांच्याबद्दल फारसे चांगले बोलले जात नाही. सार्वजनिक जीवनातील वर्तन, व्यवहार महत्त्वाचा असला तरी राजकारणासाठी ही बाब आता फारशी महत्त्वाची राहिलेली नाही हे काही उमेदवारांच्या पक्षप्रवेशावरून लक्षात येते. युतीतील प्रमुख नेत्यांना आता केवळ महाराष्ट्र काबू करायचा आहे. त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी बेहत्तर अशा थाटात त्यांचे काम सुरू आहे. या नादात अनेक नैतिक मूल्यांना बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले आहे. कदाचित युतीने आज घेतलेले निर्णय त्यांचे संख्याबळ वाढविण्यास फलदायी ठरतीलही, परंतु हीच आयाराम मंडळी उद्या यांच्या मानगुटीवर बसू शकतील. किंबहुना मोठा जथ्था घेऊन पक्षातून बाहेर पडू शकतील, याची चिंता आजतरी कुणाला दिसत नाही. भूमिकेतला चंचलपणा तसेच ध्येयाबाबतीत साशंकता आणि सातत्याचा अभाव यामुळे उमेदवारी नाकारल्यास ही बाब मतदारही लक्षात घेऊ शकतात. मात्र, पात्रता असतानाही एखाद्याला केवळ राजकीय हेवेदाव्यांपोटी नाकारले जात असेल तर अशा जागी बंडखोरीला यश मिळू शकते. तसे पाहिले तर महाराष्ट्रातील जनता बंडखोरांना फार थारा देत नाही असे बोलले जाते, पण बाळासाहेब थोरात, शंकराव कोल्हे, अनंतराव थोपटे यांच्यासारखे नेते बंडखोरीनंतरही कधीकाळी निवडून आलेलेच आहेत. त्यामुळे बंडखोरांना दुर्लक्षून चालणार नाही. राजकारण म्हटले की, शह-काटशह, संघर्ष, डावपेच आलेच, पण त्यालाही काही मर्यादा हव्या. आयारामांना संधी देताना निष्ठावतांना दुर्लक्षून चालणार नाही. अन्यथा भविष्यात पक्षांना कार्यकर्ते मिळणेही मुश्कील होईल. एकूणच राज्याच्या राजकारणात आता बंडखोरांनी एल्गार पुकारलाय. त्याचा किती राजकीय फायदा काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी उचलते हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. सद्यस्थितीत आघाडीत फारशी राजी-नाराजी दिसत नाही. मात्र, तरीही युतीतील बेबंदशाहीचा फायदा आघाडीला उचलता न आल्यास त्यांचे हक्काचे मतदार दुरावले जातील हे निश्चित !
एल्गार बंडखोरांचा
