आरईसीपीची दुधारी तलवार !

मागच्या आठवड्यात व्यापार व अंतराष्ट्रीय बाजारपेठे संदर्भात आरसीईपी करारावर स्वाक्षरी करण्यास भारताने नकार दिला. देशात अनेक स्तरावर आरसीईपी करारा संदर्भात विरोध झाला. प्रस्तावित रिजनल काँप्रिहेन्सिव्ह इकोनॉमिक पार्टनरशिप म्हणजेच आरसीईपी या कराराचा समावेश आहे. आरसीईपीमध्ये असोसिएशन ऑफ साऊथ एशियन नेशन्स म्हणजेच आसियानचे 10 सदस्य देशांसह भारत, जपान, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे देश सहभागी आहेत.

भारत आरसीईपीमध्ये सहभागी झाल्यास घरगुती उत्पादनांवर विपरित परिणाम होईल, असं स्टेट बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या इकोरापच्या अहवालात म्हटलं आहे. थायलँडमध्ये आरसीईपीची बैठक सुरू असताना स्टेट बँकेचा अहवाल जाहीर झाला आहे. सात वर्षांपासून अधिक कालावधीच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर नोव्हेंबरमध्ये यावर चर्चा झाली.

एशिया-पॅसिफिकमधल्या क्षेत्रातील सोळा देशांचा एकत्रित जीडीपी हा जगाच्या एकतृतीआंश जीडीपी इतका आहे. आरसीईपी 3.4 अब्ज लोकांचं बाजार आहे. आज 16 देशांमध्ये आर्थिक विषमतेची दरी मोठ्या प्रमाणावर आहे. ही विषमताच प्रमुख अडथळा आहे. ऑस्ट्रेलियासारख्या श्रीमंत देशाचं दरडोई वार्षिक उत्पन्न 55 हजार डॉलर आहे. तर कंबोडिया व्हिएतनाम सारख्या देशाचं दरडोई वार्षिक उत्पन्न 1300 डॉलर इतकं आहे.

भारत देशाचा विचार केल्यास आरसीईपी एका फार महत्वपूर्ण आहे. ज्यात नुकसान आणि फायदा यावर आभास करण्या सारखे आहे. 2018-19 मध्ये आरसीईपीच्या 15 पैकी 11 सदस्य देशांसोबतचा भारताचा व्यापार तुटीचा राहिला आहे. 2018-19 मध्ये भारताची व्यापार तूट 184 अब्ज डॉलर होती. आरसीईपीच्या देशांसोबत भारताची आयात 34 टक्के होती तर निर्यात 21 टक्के होती, असं एसबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे, जो अहवाल जुलै 2019 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता.

भारतासाठी आरसीईपीच्या मध्यमातून ट्रेड युनियन, समाज आणि स्वदेशी समुहांच्या अडचणी आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या डेअरी उत्पादनांच्या आयातीवरून आक्षेप आहेत. ज्यात ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड सारख्या देशात चारा मोठ्या प्रमाणावर उब्प्लाब्ध आहे, तेथील सोई सुविधा व शेतकर्‍यांना सरकारच्या मदतीपुढे आपण कमी पडतो, त्यामुळे डेअरी उत्पादन स्वस्थ उपलब्ध होते, तेव्हा ते आयात झाल्यास स्थानिक डेअरी व्यवसाय करणार्‍याला तोटा होईल असे वाटते.

आरईसीपी देश एकमेकांचे मतभेद दूर करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पण समस्या अजून संपलेल्या नाहीत. या महिन्यात बँकॉकमध्ये अनेक बैठका झाल्या. डेअरी उत्पादन, ई-कॉमर्स आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक या तीन मुद्यांवर सहमती होऊ शकलेली नाही.

आरईसीपी 16 देशांच्या दरम्यानचा एक करार आहे. याअंतर्गत सदस्य देश आयात आणि निर्यातीमध्ये टॅरिफ कमी करतील अथवा पूर्णपणे संपवतील. विनाशुल्क व्यापार वाढवला जाईल.

भारतात उद्योजक आणि शेतकर्‍यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. फ्री-ट्रेड कराराबाबत भारताचा इतिहास ठीक राहिलेला नाही. या सगळ्या देशांसोबत भारताने नुकसान सहन करून व्यापार केलेला आहे. दरवर्षी हे नुकसान वाढतच चाललंय.
या देशांमध्ये भारताची निर्यात एकूण 20 टक्के आहे. तर आयातीचा दर 35 टक्के आहे. अमेरिकेविरुद्ध सुरू असलेल्या ट्रेड वॉरमध्ये चीन आरसीईपीची बाजू घेताना दिसत आहे. चीन भारताचा सर्वांत मोठा निर्यातदार देश आहे. फक्त चीनसोबतच भारताला व्यापारात मोठं नुकसान झालं आहे.

प्रत्येक वर्षी चीन इलेक्ट्रिकल्स मशिनरी, उपकरण, प्लास्टिक उत्पादन, अल्युमिनिअम, फायबर आणि फर्निचर भारतीय बाजारपेठेत मोठ्या संख्येने विकतो. आरसीईपी करार झाल्यास चीनची ही उत्पादनं भारतीय मार्केटमध्ये वाढतील, अशी भीती आहे.

2006 नंतर भारताने आक्रमकपणे द्वीपक्षीय व्यापारी करार करणं सुरू केलं. भारताने पहिल्यांदा श्रीलंकेसोबत फ्री ट्रेड करार केला होता. त्यानंतर मलेशिया, सिंगापूर आणि दक्षिण कोरियासोबत करार केले.

पण आकडेवारी पाहिल्यास भारताने हे करार करूनसुद्धा व्यापारातील नुकसान भरून निघण्याऐवजी वाढल्याचं दिसून येतं. नीती आयोगाने दोन वर्षांपूर्वी फ्री ट्रेड करार असणार्‍या देशांसोबतच्या व्यापाराबाबत एक अहवाल प्रकाशित केला होता. भारताची आयात वाढत असून निर्यात कमी झाल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे.

बाजारपेठेतील तज्ज्ञांच्या मते, आरसीईपीमुळे कृषीक्षेत्रावर नकारात्मक प्रभाव पडू शकेल. यामध्ये दुग्ध उत्पादन, काळी मिरची, इलायची यांचा समावेश आहे. सध्या श्रीलंकेतून या काळी मिरची आणि इलायची मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते. यामुळे केरळच्या शेतकर्‍यांना नुकसान होत आहे.

हीच बाब रबर शेतकर्‍यांना लागू होते. रबर इंडियोनेशियामध्ये स्वस्तात उपलब्ध आहे. त्यामुळे केरळचा उद्योग ठप्प झाला आहे. नारळाचं उत्पादन घेणारेही नुकसानीत आहेत, कारण फिलिपाईन्स आणि इंडोनेशियातून हा माल जास्त येतो.

2013-14 आणि 2018-19 मध्ये भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापार 36 अब्ज डॉलरवरुन 53 अब्ज डॉलर झाला होता. सध्या भारताच्या एकूण व्यापारी तुटीतील चीनचा वाटा अर्धा आहे. शेतकरी आणि छोट्या व्यापार्‍यांना दिलासा देणारा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करारात सहभागी होणार नसून, स्वाक्षरी करणार नाही, असा पवित्रा सरकारनं घेतला आहे.

भारतानं या कराराबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत समाधानकारक उत्तरे मिळालेली नाहीत. त्यामुळं याबाबत महत्वपूर्ण हितांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असं भारतानं ठरवलं आहे. त्यामुळं या करारावर स्वाक्षरी करणार नाही, असा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळं शेतकरी आणि छोट्या व्यापार्‍यांना दिलासा मिळाल्याचं मानलं जात आहे व हा करार आपला मूळ उद्देश स्पष्ट करत नाही आणि त्याचे परिणाम संतुलित आणि उचित नाहीत, असं भारताचं म्हणणं आहे.

यूपीए सरकारच्या काळात भारतानं आशियाई देशांमध्ये 74 टक्के बाजार खुला केला होता. मात्र, इंडोनेशियासारख्या धनाढ्य अशा काही देशांनी भारतात केवळ 50 टक्केच बाजार खुला केला होता. यूपीएचं सरकार 2007 साली भारत-चीन एफटीएसाठी तयार झालं होतं आणि 2011-12 मध्ये चीनसोबत आरसीईपी करारात सहभागी होण्याची तयारीही दर्शवली होती. सरकारच्या सूत्रांनुसार, या निर्णयामुळं देशांतर्गत उद्योग अजूनही धडपडत आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली या मुद्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळं मागील मुद्यांवर तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत भारत आरसीईपी करारावर स्वाक्षरी करू इच्छित नाही असे स्पष्ट करण्यात आले.

देशभरात छोटे उद्योग, शेतकरी व डेअरी व्यवसाय करणार्‍या गटाचे आपण आर्थिक व इतर सरकारी पातळीवरचे मदत करणारे धोरण बळकट करत नाही तो पर्यंत त्यांचे हित गृहीत धरून चालणार नाही.