रिझर्व्ह बँक: मान्यवर अर्थतज्ज्ञांची परंपरा खंडीत!

भारतीय अर्थव्यवस्था -लोकशाही आणि राज्यकर्ते ह्यांच्यातील नातेसंबंधांत ‘’मुलभूत बिघाडझाल्याची लक्षणे गेले काही महिने दिसून येत होती. खूप प्रगती होते आहे आणि त्याकरिता आम्ही कारणीभूत आहोत असे सत्ताधारी सांगत होते. नोटाबंदी आणि जीएसटी अशी दोन ऐतिहासिक उदाहरणे आर्थिक क्रांती म्हणून आणि पाकिस्तानच्याबाबतीत ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चा उल्लेख गौरवाने केला जात होता. वास्तवात नोटाबंदी फसल्याची आणि जीएसटी-अप्रत्यक्ष कराने अपेक्षित परिणाम न गाठल्याची स्थिती, तसेच बेरोजगारी, आर्थिक विषमता वाढल्याने अर्थव्यवस्था दिशाहीन होताना दिसू लागली. देशाची मध्यवर्ती बँक आणि केंद्र सरकार ह्यांच्यातील मतभेद हे भीषण स्वरुपात चव्हाट्यावर आले.

Mumbai
RBI
रिझर्व्ह बँक

सत्ता आणि अर्थ-कारण ह्यांच्यातील विसंवाद वाढत राहिला. परिणामी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल ह्यांनी राजीनामा दिला आणि तेढ उग्र झालेली दिसली. आणि आजवर मान्यवर असे अर्थतज्ञ, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अभ्यासक अशा पदावर होते आणि त्यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्याचा प्रयत्न केला होता. जागतिक तसेच देशी क्रायसिसमध्ये जबाबदारीने काम केले होते -उदाहरणार्थ -अमेरिकन मंदी !आणि आता एक मर्जीतला सिनिअर अधिकारी पाठवलेला आहे. पदाची शान राखली जाईल का ? कि सोयीचे ‘’प्यादे म्हणून मिरवले-वापरले जाईल? हे प्रत्यक्षातली कामगिरी आणि पुढे येणारा काळच ठरवेल.

मात्र या सत्तेवरील प्रमुखांचा हट्ट आणि अहंकार देशाला कुठे नेवून ठेवणार आहे? वरपांगी विकासाची आणि लोकशाहीची भाषा करून देशातील सर्वच प्रमुख संस्था-संघटना आपल्या मुठीत ठेवण्याची विघातक इर्षा किती आणि कोणत्या प्रकारे नुकसान करणार? आम्ही सांगू तेच करा ! तेच करू शकणारी पपेट्स कसा देशाचा आर्थिक गाडा सांभाळणार? सत्ताधारीना सर्व क्षेत्रातले सर्व काही कळते आणि त्यांना हवे तेच करणारी माणसे -नव्हे गुलाम नेमण्याची मानसिकता ब्रिटीश आणि हिटलर ह्यांच्यापेक्षा वेगळी आहे का? देशातील अभ्यासक, विशेषज्ञ आणि विचारवंत ह्यांची मुस्कटदाबी आणि पद्धतशीर हकालपट्टी करून कोणते ‘देशहित’ साधले जाणार? आणि त्याबदल्यात लोक पुन्हा निवडून देतील ! असा आंधळा विश्वास बाळगणार्‍यांना काय म्हणावे?

रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारच्या बिघडलेल्या संबंधाची काही ठोस कारणे

1. नोटाबंदी –केंद्र सरकारच्या क्रांतिकारी निर्णयाचे राजकीय स्वागत जरी झाले ,तरी त्याची काळी बाजू जनतेला भोगावी लागली.त्यातील यंत्रणेच्या दोषांचे -गैर-व्यवस्थापनाचे खापर मात्र रिझर्व्ह बँक आणि इतर बँकांवर फोडले गेले. ‘’काळा पैसा आणि ‘बनावट नोटा’ किती बाहेर आल्या आणि सर्वसामान्यांना किती त्रास भोगावा लागला हे अगदी जगजाहीर आहे.राजकीय लाभ घेताना थेट मध्यवर्ती बँक आणि संपूर्ण बँकिंगवर ठपका आला हे नक्कीच हितावह नव्हते.

वास्तव परिस्थिती -नुकतीच रिझर्व बँकेने एक आकडेवारी प्रसिद्ध केली,त्यात असे सांगितले आहे कि बनावट नोटांचे प्रमाण अत्यल्प निघाले ,काळा पैसा बाहेर आला नाही किंवा बँक खात्यात दडवला गेला आणि तो हुडकणे हे एक नवीन उपद्व्यापी काम आहे.लाखो खात्यांची चौकशी !नवीन नोटा छपाईसाठी रु 21,000 कोटी गेले ,त्याचे काय ?प्रश्न खूप आहेत. सर्वसामान्यांचे हाल आणि परवड झाली आणि त्यातून अर्थ-व्यवस्थेला काही लाभ झाला का ?मग हि राष्ट्राला वेठीला धरणारी प्रक्रिया कश्यासाठी ?राजकीय कि अन्य हेतूंसाठी ?अंमलबजावणी फेल गेली कि हे संपूर्ण धोरणच फेल गेले ? देश डिजीटल करण्यासाठी साठी हा सर्व हट्टाहास केला होता का ? नोटाबंदीचे अपयश झाकण्यासाठी दुसरी काही कारणे सांगता येतील का? संपूर्ण देशाला ढवळून काढणारी ‘आर्थिक घुसळण’ अत्यल्प परिणामाची धनी ठरली !

2. व्याजदर ‘चढ-उतार’- चलनवाढ,वाढती महागाई ह्यावर नियंत्रण ठेवणे ही देशाच्या मध्यवर्ती बँकेची जबाबदारी असते.कधी-कधी आर्थिक शिस्त अपरिहार्य असल्याने कठोर निर्णय घ्यावे लागतात.कर्जावरील व्याज-दर कमी करून व्यापार-उद्योगालात्यांच्या लॉबीजना खुश ठेवणे हे जरी राजनीतीच्या सोयीचे असले तरी अर्थव्यवस्थेला गैर-सोयीचे असू शकते आणि याचे भान व जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर असते.सरकारच्या मर्जीप्रमाणे हे न केल्याने रोषास सामोरे जावे लागले.

3. बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तेचे डोंगर – गेली अनेक दशके हा प्रश्न बँकिंग व्यवसायाला पोखरत आहे,पण नेमकी उपाययोजना केली जात नव्हती.राजकीय हस्तक्षेप,व्यावसायिक लागेबांधे आणि हितसंबंधाची जपणूक,उद्योग-विश्वाची घसरण, चुकीची उद्योग-नीती असे अनेक अडसर उभे राहत होते.नियंत्रक म्हणून कठोर उपाय-योजना करणे अपेक्षित असताना तसे केल्यावर राजकीय दडपण आणणे आणि योग्य प्रयत्नांना खीळ घालणे हे अनर्थकारक आहे.पण राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन काही बँकांना पाठीशी घालणेकारण संचालकांच्या नेमणुका त्यानीच केलेल्या असल्याने आणि अंमलबजावणीस विरोध करणे, याकारणाने बँका ‘संकट-मुक्त’ होत नव्हत्या.अशावेळी रिझर्व्ह बँकेने कठोर पावले टाकली तर बिघडले कुठे?लिक्विडीटीचे कारण सांगून सरकार बंधने उठवा ! असा आग्रह धरते आहे. खाजगी बँकांसाठी जे नियम-कायदे असतात ते सरकारी बँकांबाबत वापरता येत नाहीत,हि रिझर्व्ह बँकेची खंत आहे.

४. दुर्बल सरकारी बँकांबाबत सरकारचा आग्रह – दुर्बल बँकांच्यासंदर्भात मध्यवर्ती बँकेने काही नियम काही प्रमाणात शिथिल करावे अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा असताना रिझर्व्ह बँक राजी नाही.परिणामी दोघांमध्ये या मुद्यावर मतभेद आहेत
अशा पार्श्वभूमीवर आरबीआयचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल ह्यांनी स्वायतत्ता आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत असलेल्या ‘रिझर्व्ह’बाबतीत स्पष्ट आणि कणखर भूमिका घेतली आणि मूल्यांशी तडजोड करायची नाही म्हणून थेट राजीनामा दिला हे पटेलदेखील सत्ताकर्त्यांना पटलेले असेच होते ,तरीही गैरमर्जीचे शिकार झालेच ना ! ते गेल्यावर ज्याजल्दबाजीने पंतप्रधानांनी निरोप आणि शुभेच्छा दिल्या ही तत्परता संशयास्पद वाटते.एरवी मौन आणि निर्विकार प्रतिक्रिया सराईतपणे वापरून स्वसंरक्षण केले जाते ! घसरत्या अर्थव्यवस्थेला सावरणारा कुशल कर्णधार नेमण्याऐवजी कोणा एका खेळाडूला ‘नाईट वॉचमन’ म्हणून पाठवण्याची धूर्त खेळी खेळण्यात किती मुत्सद्दीपणा दाखवला गेला नाही का ? पण हे नवीन गव्हर्नर किती हुशार आणि कर्तबगार आहेत हे जरा पाहूयात.

1. तामिळनाडूमध्ये असताना या कर्तबगार सरकार-निष्ठ अधिकार्‍याने 100 एकर जमीन-वाटप घोटाळाप्रकरणी एका अमेरिकन फर्मवर मेहेरनजर केली इतकी की जरी 2007 साली व्यवहार केला गेला तरी बिच्चार्‍या अमेरिकन-फर्मला परवडणार नाही म्हणून चक्क इतकी मोठी जमीन 1970 सालच्या जमिनीच्या किंमतीने स्वस्त भावात विकून दाखवली.

2. त्यानंतर हे स्वामीनिष्ठ 2014 साली दिल्लीला महसूल सचिव म्हणून नेमले गेले आणि माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम ह्यांचे भले कसे होईल हे पाहू लागले. एका रात्री केवळ एका फोनवर वकील बदलण्याची किमया केली आणि धादांत खोटे प्रतिपादन करण्यासाठी आपल्याशी नेक असेल असा एटर्नी नेमला. चौकशी अधिकारी असलेल्या राजेश्वरसिंगबाबतीत थेट सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण तिथे असत्य टिकू शकले नाही.

पुढे 2015 साली तर चिदंबरम सरांना वाचवण्यासाठी अनेक प्रकारचे गैर-प्रकार केले ,सीबीआयच्या सूचना-आवाहनांना झिडकारले होते.

3. कुविख्यात अश्या कोल आयात घोटाळा प्रकरणी रु 30000 कोटीखुद्द पंतप्रधानांची ऑर्डर तब्बल दहा महिने धुडकावली आणि चौकशी पुढे रेटली.

4. निवृत्त झाल्यावर अश्या अधिकार्‍याची सेवा मिळत रहावी ,म्हणून विद्यमान अर्थमंत्र्यांनी त्यांची शिफारस वित्त आयोगाचा सभासद म्हणून केली.शक्तीकांता हे मुळचे ओडिसाचे,त्यांचा गोडफादर -ज्येष्ठ सनदी अधिकारी पी.के.मिश्रा ह्यांनी सातत्याने दास ह्यांची भलामण आणि पाठराखण केली ,इतकी की दास हे पंतप्रधानांच्या मर्जीतले झाले.

5. पुढे ते इकोनॉमिक अफेअर्समध्ये आले आणि ऐतिहासिक नोटाबंदी निर्णय अंमलबजावणीमध्ये ‘’भयानक मेस करण्यात माहीर म्हणून या शक्तीकांतानी नाव गमावले कि कमावले?

इतकी सर्व देदीप्यमान कामगिरी पाहून शक्तीकांत दास ह्यांना थेट रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून नेमून जणू त्यांच्या शिरपेचात तुराच खोवला.आजवर सन्माननीय सी.डी. देशमुख,आय.जी.पटेल,बिमल जालन आणि माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग अशी तेजस्वी परंपरा असताना ‘’ पंचविसावा गव्हर्नर म्हणून मर्जीतला प्रशासकीय सनदी अधिकारी नेमला जाणे, हा तर भारतीय लोकशाहीचा आणि देशाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या प्रथा-परंपराचा घोर अपमान आहे. हा सन्माननीय अपवाद अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी आहे का? की केवळ सत्ताधीशांच्या सोयीचे निर्णय घेण्यासाठी आहे?देशाची अर्थव्यवस्था – संपूर्ण बँकिंग यंत्रणा सांभाळण्यासाठी अर्थक्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्कॉलर-जागतिक बाजारपेठ आणि अर्थव्यवस्थेचे ज्ञान व अनुभव असलेल्या मुरब्बीऐवजी केवळ आपण सांगू तेच करणार्‍या सरकारी अधिकार्‍याला नेमणे म्हणजे राजकीय आणि सत्तालोलुप-वृत्तीचा अतिरेक आहे.

लोकशाहीमध्ये एक-हाती सत्ता दिल्याने तिचे रुपांतर एकाधिकारशाहीमध्ये आणि हुकुमशाही राजवटीत होणे हे लांच्छनास्पद आहेच आणि हे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेस कारणीभूत ठरू शकते. हे वास्तव सत्तेवरील महाभागांना कळू नये हे देशाचे दुर्दैव आहे. आपल्या मर्जीतील होयबा अधिकारी हा देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचा गव्हर्नर होऊ शकतो ही किमया फक्त आपल्याच देशात तीही अलीकडेच घडू शकलेली आहे. आजवर राज्याचे गव्हर्नर म्हणजेच राज्यपाल ह्यांच्या नेमणुका राजकीय हेतूने नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाच्या बड्या मंडळीना निवृती-पूर्व पुनर्वसन करण्यासाठी किंवा सन्माननीय पद्धतीने प्रचलित राजकारणातून बाहेर काढण्यासाठी केल्या जातात. तीच पद्धत अनेक महामंडळे आणि अशाच काही समांतर सत्ता-केंद्र आपल्यापाशी राखण्यासाठी आणि बक्षिसी देण्यासाठी नियुक्ती केली जाते. मात्र जिथे तुमचे स्पेशल ज्ञान आणि अनुभव कसाला लागते आणि स्वतंत्रपणे-निपक्षपातीपणे आणि प्रसंगी कठोर होत, सरकारचा रोष पत्करत देश-हिताचा निर्णय घेणारी व्यक्ती लायक व कर्तृत्ववान ‘’ समजली गेलेली आहे.

कोणताही राजकीय-सत्ताधारी-मंडळींचा हस्तक्षेप होऊ नये अशी स्वाभाविक अपेक्षा असते.अर्थकारण आणि राजकारण ह्यात सलोखा असावा ,परस्पर शत्रू-भावना नसावी,सत्ताधारीना जे धोरण अपेक्षित असते ,ते लवचिकपणे अंमलात आणावे हि अपेक्षा असते.पूर्वीदेखील न पटणार्‍या गव्हर्नरची ‘गच्छन्ति’ केल्याचे दाखले आहे. पण इतक्या भयानक प्रकारे नव्हते ! परंतु आपल्याकडे गेल्या काही महिन्यांत दोन्ही स्तरावर टोकाची आग्रही भूमिका घेतली गेली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, डेप्युटी ह्यांनी माध्यमांचा उपयोग केला ! मात्र त्यांना तुम्ही सत्तेपुढे शहाणपणा दाखवू नका !! तुम्ही देशापुढे -आमच्यापुढे मोठे नाहीत !! तुमची नेमणूक आमच्या हातात आहे, तुम्ही आमच्या सांगण्याप्रमाणे वागावे, न पेक्षा तुम्हाला दूर करणे ,अवघड नाही. असे सांगण्यात आले ,इतकेच नव्हे तर स्वाभिमान आणि स्वातंत्र्य जपण्यासाठी त्यांनी मुदती-आधी राजीनामा दिला त्याकारणाने त्यांची हकालपट्टी झाली नाही ! ह्यात समाधान मानायचे का? हेच विदारक सत्य ऊर्जित पटेल ह्यांच्या जाण्याने सिद्ध झालेले आहे. अजून किती बुजुर्गांचा असा ‘बळी’ जाणार आहे? हि प्रज्ञावंतांची हाराकिरी देशाला कोणत्या किंमतीला पडणार आहे?

रिझर्व्ह बँकसंदर्भात केंद्र सरकार आणि नवीन गव्हर्नर ह्यांच्याकडून अपेक्षा –

1. सरकारी हस्तक्षेप- अर्थव्यवस्थेबाबत धोरण आणि नियम-निर्बंध ठरवताना कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप वा दबाव असू नये ,तरच आर्थिक प्रगती आणि धोरणात्मक ध्येये साकार करता येईल अशी मध्यवर्ती बँकेची रास्त अपेक्षा आहे.अनुत्पादित मालमत्ता,दुर्बल बँका असे काही वादग्रस्त मुद्दे आहेत.

2. रिझर्व्ह बँकेचे सार्वभौमत्व /अधिक स्वायत्तताची अपेक्षा -जागतिक स्तरावरील बहुतांश मध्यवर्ती बँकांना स्वातंत्र्य आणि अधिक स्वायत्तता आहे आणि आपला देश महाकाय आहे, लोकशाही राज्यव्यवस्था आहे,म्हणून रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता अबाधित राहिली पाहिजे. सरकार आणि अर्थमंत्रालय ह्यांची खाजगी मालमत्ता मानली जावू नये

3. नियंत्रक म्हणून स्वातंत्र्य हवे !-नियंत्रकाचे हात बांधलेले असू नयेत. कठोर कारवाई करण्याची मुभा असावी.

4. अर्थव्यवस्थेबाबत उपाय-योजना -अर्थकारणाची जाण आणि भान असल्याने निर्णय आणि उपाय करताना कोणतीही ढवळाढवळ नसावी. योग्य स्वातंत्र्य मिळावे.

5. राजकीय निर्णय लादले जावू नयेत -सत्ताधारी पक्षाने राजकीय स्वार्थासाठी आर्थिकबाबतीत त्रासदायक व अडचणीचे होतील असे निर्णय घेण्यास भाग पाडू नये. मात्र काही आर्थीक निर्णय चुकल्यास त्याबाबत जरूर आपले अधिकार वापरून पायउतार होण्यास सांगावे.

6. राखीव निधी – ह्याबाबत आर्थिक निर्णय महत्वाचा , राजकीय दृष्टीने विनियोग होऊ नये.
वरील तफावत कमी करण्यास नवीन गव्हर्नर कितपत यशस्वी होतात?ह्यातूनच त्यांच्या नेमणुकीमागची राजकीय खेळी उघडकीस येईल.आणि खरोखरच शक्तीकांता दास ह्यांना इकोनोमीचा अभ्यास असेल तर अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर आणून आपल्यावरील टीका अनाठायी असल्याचे सिद्ध करू शकतील.मात्र त्याकरिता त्यांना माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेल ह्यांच्याप्रमाणे थोडी का होईना इच्छा-शक्ती असायला हवी आणि ज्यामालकांनी आपली नेमणूक केली,त्यांच्या मताविरुद्ध आणि मनाविरुद्ध ! वागण्याची -आपले सद्सदविवेकबुद्धीला पटतील असे देशकारणाचे कठोर निर्णय घेण्याची ठाम जिद्द असायला हवी. अगदी अलीकडेच झालेल्या तीन राज्यातील दारुण पराभव पाहून तरी मग्रूर राजा आणि त्याच्या स्तुतीपाठकांनी अर्थव्यवस्थेबाबत चांगले काही करण्याची मुभा आपल्या गुलामाला द्यावी,तसे झाले तर पुढे होणारे आर्थिक आणि राजकीय पातळीवरचे नुकसान रोखता येईल. पण ही सारासारबुद्धी वापरली पाहिजे ना ! रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर-पद हे राजकीय पद कि सरकारी प्यादी-भरती केंद्र ?

आणि अशाप्रकारच्या राजकीय नेमणुकीने आर्थिक विध्वंस होऊ नये इतकेच आपण म्हणू शकतो. इतके विचार-स्वातंत्र्य आपल्याला आहे ना ?

-राजीव जोशी
(लेखक अर्थ-बँकिंग अभ्यासक आहेत)