घरफिचर्सप्रतिसाद

प्रतिसाद

Subscribe

प्रतीक्षा निवडणूक निकालाची!
निकाल कुठल्याही गोष्टीचा असो त्याची प्रतीक्षा ही सर्व संबंधितांना असतेच असते. शेवटचा टप्पा १९ मेला संपेल व मतमोजणी २३ मेला होऊन निकाल जाहीर होतील. सर्वसामान्य जनतेने नेमक्या कुठल्या पक्षांच्या पारड्यात आपली मते टाकली, हेसुद्धा निकालानंतर कळू शकत असल्यामुळे सर्वांनाच निकालाची प्रतीक्षा आहे. ही निवडणूक अतिशय अटीतटीची होत असल्यामुळे या विषयीचा अंदाज व्यक्त करणे आजतरी अवघड आहे, तरीसुद्धा नेमके काय घडेल? अगदीच फार मोठ्या उलथापालथीचा अंदाज समोर आणला गेला, तर निकालात चमत्कार बघण्याची अपेक्षा निर्माण होते. प्रत्येक उमेदवार आपापल्या जय-पराजयाचा अंदाज घेत असले, तरी निकालापर्यंत त्यांचा जीव टांगणीला लागणे साहजिक आहे. त्याची भाकिते सादर होतील; पण अशी भाकिते प्रत्यक्ष मतमोजणीशी अनेकदा जुळत नाहीत. त्यामुळे कुठला पक्ष सत्तेवर येईल व पुढचे पंतप्रधान कोण राहतील, हे निकालानंतर स्पष्ट होणार असल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेते या निवडणुकीच्या निकालाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. मतदार राजाच्या मनात काय आहे त्याचा थांग २३ मेला लागणार आहे.  कमलाकर जाधव, बोरीवली

इम्पिरियल चित्रपटगृहात अश्लील चित्रपट
दक्षिण मुंबईतील दादासाहेब भडकमकर मार्गावरील इम्पिरियल हे चित्रपटगृह आहे. पूर्वी या चित्रपटगृहात अनेक कौटुंबिक, सामाजिक चित्रपट प्रदर्शित होत होते, परंतु आता गेली पाच/सहा वर्षे येथे अत्यंत अश्लील चित्रपट दाखविले जातात. तसेच दर्शनी भागावर अश्लील पोस्टर्स लावली जातात. हा विभाग सुसंस्कृत व मध्यमवर्गीय लोकवस्तीचा भाग आहे. या चित्रपटगृहातील तिकिटाचे दर ३५ आणि ४० रुपये असे अल्प असल्यामुळे अनेक आंबटशौकीनांपैकी गुंड प्रवृत्तीचे लोक येतात. यामुळे विभागातील नागरिकांना त्याचा फार त्रास होतो. याबाबत अनेकदा तक्रारी करूनही स्थानिक पोलीस स्टेशन दखल घेत नाही. स्थानिक नगरसेवक, आमदार, खासदार यांनी याबाबत विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.                  सुरेंद्र तेलंग, गिरगाव

- Advertisement -

पत्रकारांच्या भावनेशी खेळ
देशाला स्वातंत्र्य मिळून जवळजवळ 72 वर्षे पूर्ण झालीत. तरी शासन दरबारी पत्रकारांची साधी नोंदणी नसावी ही बाब अत्यंत खेदजनक असून, पत्रकारांच्या भावनेचा खेळ सुरू आहे. अधिकृतपणे पत्रकारिता करणार्‍या पत्रकारांची शासन दरबारी पत्रकार म्हणून नोंदणी नसल्याने शहरी व ग्रामीण भागातील पत्रकारांना केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या विविध योजनेचा लाभ मिळत नाही. यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील पत्रकारांची अवस्था बिकट व वाईट झाली आहे. याला सर्वस्वी हेच सरकार जबाबदार आहे. पत्रकारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी या सरकारला वेळ नाही. पत्रकार सुरक्षा समितीच्या माध्यमातून पत्रकार संरक्षण कायदा, ज्येष्ठ पत्रकार पेन्शन योजना याचबरोबर पत्रकारांवरील हल्ल्यांची चौकशी इत्यादी विषयांवर पत्रकारांनी अनेकदा आंदोलने छेडली. तरी सरकारला अद्याप जाग आलेली दिसत नाही. मूठभर पत्रकारांना खुश करण्याच्या नादात सरकार शेकडो पत्रकारांना विविध योजनेपासून वंचित ठेवत आहे.
यशवंत पवार पत्रकार सुरक्षा समिती

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -