आरटीजीएस आणि एनइएफटीचे व्यवहार नि:शुल्क

रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच पाठोपाठ दोन घोषणा केल्या आहेत. एक म्हणजे आरटीजीएसची वेळ 4.30 होती ती आता संध्याकाळी 6 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे आणि दुसरी महत्वाची म्हणजे आरटीजीएस आणि एनइएफटी अशा पेमेंट सुविधा यापुढे विनाशुल्क असतील. दोन्ही बाबी आपण ग्राहक म्हणून खूप मोलाच्या आहेत. कारण अधिक वेळ दिल्याने अधिक व्यवहार होऊ शकतील, लोकांना दुसर्‍या दिवसापर्यंत वाट पहावी लागणार नाही.

बँक म्हटली की, रोख किंवा चेकचे व्यवहार आपल्याला माहीत असतात, हल्ली डेबिट कार्ड-एटीएम हे कार्ड घराण्यातील भाऊबंद आपल्याला परिचित झालेली आहेत. परंतु देशाच्या व्यापारी उलाढालीत आणि व्यक्तीगत आर्थिक व्यवहारात वेळ-अचूकता आणि विश्वासार्हता याला अनन्यसाधारण महत्व असते. आपल्या देशाचा भौगोलिक पसारा पाहता संपूर्ण देशांतर्गत अशी सशक्त पेमेंट यंत्रणा असणे अगदी गरजेचे होते. आरटीजीएसच्या निमित्ताने आपण त्याची माहिती घेणार आहोत आणि आपली आधुनिक बँकिंगबाबतची ‘आर्थिक साक्षरता’ ताजीतवानी करणार आहोत. पारंपरिक बँकिंगमध्ये रोखीचे, चेक्सचे व्यवहार होत असायचे परंतु जसजशी अर्थव्यवस्था विकसित झाली, व्यापार उदीम वाढत गेला-विशेषतः निर्यात वाढली तशी अत्याधुनिक पेमेंट सिस्टीमची गरज अधिक जाणवू लागली.

काही दशकांपूर्वी डिमांड ड्राफ्टडी. डी.-टेलिग्राफिक ट्रान्स्फरटी.टी. अशी साधने अधिक प्रमाणात वापरली जायची, परंतु संगणक-युगाने क्रांती केली इंटरनेटने वेगाचे परिमाण जोडले आणि सारे जगच जणू एका क्लिकवर अवतरले. साहजिकच बँकिंगला नव्या तंत्राचा विचार करावाच लागला कारण काळाचा रेटाच इतका वेगवान होता की ‘चेंज’ करा. नाहीतर मागे रहा. अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. गेल्या काही दशकात जन्माला आलेल्या बँका तर इंटरनेट बँकिंग-सॉफ्टवेअर-डिजिटल बँकिंगची कवच-कुंडले घेऊनच जन्माला आली. आणि जुन्या बँकांना आधुनिक होण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करावे लागले, घ्यावे लागले. अलीकडे रिझर्व्ह बँकेने आरटीजीएसची वेळ वाढवली असे जाहीर झाले. म्हणजे नेमके काय होणार? बँक-ग्राहक आणि व्यापार-उद्योगाला नेमके काय बेनिफिट होणार? हेच आपण पाहणार आहोत.

पार्श्वभूमी-                                                                                                                  देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जे काही प्रमुख घटक किंवा आधारस्तंभ आहेत,त्यापैकी सक्षम पेमेंट सिस्टीम असणे हे अतिशय महत्वाचे मानले जाते. कारण आर्थिक व्यवहार समजा झाला तरी तो सुरळीत होणे, विश्वासार्हता टिकणे आणि पैसे वेळेवर मिळणे हे बिनचूकपणे व्हायला हवे. त्यात कोठेही संदिग्धता नसावी किंवा फसवणूकदेखील होऊ नये. अशी हमी देणारी एक देश-पातळीवर आर्थिक संस्था-मध्यवर्ती बँक असावी. तरच असंख्य देशातील व्यवहार करणारे आयात-निर्यात किंवा तत्सम बिझनेस करण्यास आणि त्याचे पेमेंट मिळवण्यास उत्सुक असतात. त्यांच्या मनात साशंकता नको, तरच अनोळखी व्यक्ती आपापल्या उत्पादन /सेवा याकरिता बिनधोकपणे व्यवहार करू शकतील. हेच तर आंतरराष्ट्रीय व्यापार-उद्योगाचे मुख्य प्रयोजन आहे. एखाद्या देशाकडे भरपूर कच्चा माल आहे किंवा निर्यात क्षमता अमाप आहे, त्याचबरोबरीने त्या-त्या देशातील सरकारचे आर्थिक-राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय धोरण,राजकीय स्थैर्य, व्यापार-उद्योगासाठी असलेले धोरण आणि लवचिकता, बँकिंग व वित्त रचना आणि त्यांची कार्यक्षमता, मध्यवर्ती बँकेचा अंकुश आणि विश्वासार्हता असे अनेक मुद्दे विचारात घेतले जातात. त्यातच महत्वाची असते ती सुलभ-कार्यक्षम अशी पेमेंट व्यवस्था.

पेमेंट सिस्टीमचा हेतू आणि कार्य –
• आंतरराष्ट्रीय व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी-फंड ट्रान्सफर करण्यासाठी एक आवश्यक घटक म्हणून याकडे पाहिले जाते.
• जागतिक बँकेचा असा आग्रह राहिला आहे की, सर्वच देशांनी उत्तम अशी पेमेंट सिस्टीम उभी करावी. अर्थात त्यांनी निव्वळ अपेक्षा व्यक्त केली नाही, तर त्यांच्यापरीने जवळपास शंभराहून अधिक देशांना सक्रीय सहाय्य व मार्गदर्शन केलेले आहे.
• जागतिक पातळीवरील वाढत्या स्पर्धेने जणू चांगली पेमेंट सिस्टीम असावी अशी ठोस गरज निर्माण केलेली असल्याने ती एक महत्वाची बाब झालेली आहे.
• देशाची मध्यवर्ती बँक याबाबत फार महत्वाची भूमिका बजावते.
• अनेक देशांनी एकत्रितपणे वापरावी अशी ‘सामायिक’ पेमेंट सिस्टीम निर्माण करण्यासाठी
थोडासा इतिहास – अशा प्रकारे एखादी जागतिक स्तरावर फंड ट्रान्स्फरबाबत सामायिक सोय-सुविधा असावी अशा विचार-मंथनातून 1985 च्या सुमारास काही देशातील मध्यवर्ती बँकांनी एकत्र येऊन प्रारंभ केला. अशा सिस्टिमची आंतरराष्ट्रीय व्यापारात निकड आहे हे लक्षात येताच 1997 पर्यंत अनेक देशात अशी फंड ट्रान्सफर सिस्टीम कार्यान्वित झाली. नंतर जी-10 समुहातील देशात आणि नंतर अनेक देशात ही सोय कार्यरत झाली. आपल्या देशात 2004 साली रिझर्व्ह बँकेच्या अधिपत्याखाली या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टिमची सुरुवात झाली. सुरुवातीला प्रातिनिधिक स्वरुपात फक्त चार बँकांच्या शाखांपुरती प्रायोगिक स्वरुपात कार्यान्वित केली गेली. नंतर त्याला आजचे स्वरूप देण्यात आले. परिणामी आज ही सेवा मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात आहे.

आपल्या देशातील आरटीजीएसची ठळक वैशिष्ठ्ये.
• इतर फंड ट्रान्स्फर – निधी पाठवण्याकरिता सोयीच्या साधनांमध्ये अतिशय जलद आणि सोयीचे कारण ते रिअल टाईम म्हणजे त्याच वेळेत -अगदी ताबडतोब म्हणतात तसेच हस्तांतरित केले जातात. वेळेची बचत आणि केलेल्या आर्थिक व्यवहाराची किंमत जाणली जाते हे आणखी वैशिष्ठ्य.
• देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे – आरबीआयचे असलेले पाठबळ आणि थेट नियंत्रण
• रिअल टाईम – म्हणजे तात्काळ -जेव्हा पैसे भरले जातील,तेव्हाच्या तेव्हा ते लाभार्थीला मिळतात
• ग्रोस रक्कम- मूळ रक्कम -जितके पेमेंट अभिप्रेत आहे, तितकेच होते, म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे बँक चार्जेस कापले जात नाहीत ते वेगळे घेतले जातात जी रक्कम ट्रान्सफर करायची असते तीच आरटीजीएसमार्फत ट्रान्सफर केली जाते. ग्रोस म्हणजे प्रत्येक बँकेची आरटीजीएस अंतर्गत एकूण पेमेंटसची यादी पाठवली जाते आणि नंतर त्यानुसार वैयक्तिक पेमेंटस त्या-त्या खात्यात जमा केली जातात.
• एका बँकेकडून असे फंड्स दुसर्‍या बँकेकडे ट्रान्सफर होतात रिझर्व्ह बँकेकडे सर्व बँक्सची इलेक्ट्रॉनिक खाती असतात,त्यांच्यामार्फत त्या-त्या बँकेसाठी असलेली एकूण आरटीजीएस पेमेंटसची एकूण रक्कम हस्तांतरित केली जाते
• बहुतांश बँकाकडे अशी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फरची सुविधा, मात्र सर्वच बँकांच्या सर्वच शाखांमध्ये अशी सोय असेलच असे नाही, म्हणूनच बँक-ग्राहकांनी नेमकी कोणती शाखा असे व्यवहार करते हे आधी तपासून घ्यावे म्हणजे वेळ जाणार नाही आणि व्यवहाराची पूर्तता नीटपणे होऊ शकेल
• असे केलेले पेमेंट हे पुन्हा मागवता येत नाही म्हणजेच रद्द करता येत नाही. दुसरा अर्थ असा की, एकदा पैसे ट्रान्सफर झाले की झाले,रिफंड मिळण्याची सोय नाही. दिलेला चेक-स्टॉप पेमेंटने रद्द करता येतो, पण इथे असे काही करता येत नाही
• कोणत्याही प्रकारे फिझिकल स्वरुपात नोटा आणि नाण्यांचे हस्तांतरण वा देव-घेव होत नाही, जे होते ते थेट इलेक्ट्रॉनिक म्हणजेच आजच्या भाषेत डिजिटल पद्धतीने होते. म्हणूनच चोरी, रॉबरी असे धोके संभवत नाहीत. काळ्या पैशाला आणि त्यानुषंगाने होणार्‍या गैर-व्यवहाराला संधीच मिळत नाही. बेनामी व्यवहारास अटकाव होतो.
• प्रोसेसिंग झाले की, तक्षणी पेमेंट होणारच -डीले-म्हणजे विलंब नाहीच
• चेक गहाळ होतो, बँकांची चूक होते, अफरातफर होते, एकासाठी असलेला चेक दुसर्‍या खात्यात जातो असे काही होण्यास वाव नाही.
• रु 2 लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या फंड ट्रान्सफरसाठी एनइएफटी अधिक सोयीचे

आरटीजीएसचे फायदे –
• जी पेमेंट्स एनइएफटीच्या माध्यमातून होऊ शकत नाहीत, याकरिता आरटीजीएस उत्तम सोय -म्हणजे रु दोन लाखाच्या वरील रकमेच्या पेमेंट्ससाठी
• ज्याला मोठ्या मूल्यांचे म्हणजे हाय व्हाल्यू-असे संबोधले जाते, म्हणजे लाखो/कोटींच्या ट्रान्स्फरसाठी एकदम उपयुक्त
• मोठ्या रकमांच्या मोजक्या व्यवहारांसाठी किफायतशीर
• सोप्पी कार्यपद्धती
• बँक्स आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यामार्फत व्यवहार होत असल्याने सुरक्षित
• देशांतर्गत व्यापार-उद्योग व्यवहार करण्यासाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी योग्य व्यवस्था
• लाखो-कोटींच्या व्यवहारात पारदर्शकता असावी
• कर-चुकवेगिरी किंवा तत्सम गैरप्रकारांना आळा बसावा
• कमाल रकमेची मर्यादा नाही किमान रु 2 लाख
• व्यवहार झाल्यापासून दोन तासात पैसे क्रेडिट व्हावेत

आरटीजीएसबाबतचे काही तोटे किंवा त्रुटी :-
• डिजिटल धोके – सर्वसाधारणपणे कोणत्याही इंटरनेट आणि डिजिटल व्यवहारात जे धोके अनपेक्षितपणे निर्माण होऊ शकतात, म्हणजेच सायबर वायरसचा धोका असू शकतो.
• फ्रॉड -गैरव्यवहार – हा कोणत्याही प्रकारच्या बँकिंग किंवा वित्त व्यवहारात होऊ शकतो.
• मनुष्य-निर्मित चुका- असे पेमेंट करताना ज्याला क्लेरिकल एरर असे संबोधले जाते, तशा काही झाल्यास घोटाळा किंवा चुकीचे पेमेंट होऊ शकते.
उदाहरणार्थ – खाते क्रमांक किंवा आयएफएससी कोड चुकणे
•पेमेंट उशिरा मिळणे किंवा क्रेडिट न होणे – अशा तक्रारीसाठी तुम्हाला बँकेलाच अ‍ॅप्रोच व्हावे लागते.
• तांत्रिक गडबड झाल्यास

आरटीजीएस करण्याचे एक साधारण कार्यपद्धती प्रोसिजीर- महत्वाचे चार टप्पे –
• सक्रीय वा कार्यान्वित करणे –पहिली पायरी म्हणजे आपले आपल्या बँकेकडे इंटरनेट बँकिंग खाते असेल तर ते आधी थर्ड पार्टी पेमेंट करण्यासाठी अ‍ॅक्टिव्ह केले पाहिजे.
• लाभार्थीचे तपशील – लाभार्थी म्हणजेच ज्याला असे पेमेंट करायचे आहे, त्याचे तपशील बँक नावे, खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड इत्यादी निवडा
• प्रोसेसिंग- प्रत्यक्षात कार्यवाही म्हणजे तुमच्या बँकेकडून थेट लाभार्थीच्या बँकेकडे रिअल टाईममध्ये पैसे ट्रान्सफर करण्याची वैध सूचना जाणे हे कायदेशीर आहे हे पाहून जर प्रक्रिया पूर्ण झाली तर पुढचा टप्पा सरळ असतो. कारण काही तास तरी या प्रोसेसला लागतात.
• निधी हस्तांतरण – तुम्ही ठरवलेली आणि तुमच्या बँकेला सांगितलेली निश्चित रक्कम थेट लाभार्थीच्या बँकेकडे जावून थेट त्याच्या अमूक शाखेतील खात्यात पैसे जमा होणे.

रिझर्व्ह बँकेची ताजी घोषणा-वेळ वाढवली आणि आरटीजीएस एकदम फ्री केले-नुकत्याच रिझर्व्ह बँकेने पाठोपाठ अशा दोन घोषणा केल्या -एक म्हणजे आरटीजीएसची वेळ 4.30 होती ती आता संध्याकाळी 6 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे आणि दुसरी महत्वाची म्हणजे आरटीजीएस आणि एनइएफटी अशा पेमेंट सुविधा यापुढे विना-शुल्क असतील. दोन्ही बाबी आपण ग्राहक म्हणून खूप मोलाच्या आहेत. कारण अधिक वेळ दिल्याने अधिक व्यवहार होऊ शकतील, लोकांना दुसर्‍या दिवसापर्यंत वाट पहावी लागणार नाही. शुल्क-माफ केल्याचा लाभ छोट्या व्यापार्‍यांना होईल. कारण त्यांचा खर्चाचा एक आयटेम कमी होईल. परिणामी त्यांचा नफा वाढण्यास मदत होईल. अधिकाधिक अर्थव्यवहार हे बँकांच्यामार्फत व्हावेत आणि तेही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून हाच मुख्य हेतू आहे. रोखीचे व्यवहार हे गैरव्यवहार, काळा पैसा व अन्य बाबींना प्रोत्साहन देणारा म्हणूनच गेली काही वर्षे पद्धतशीरपणे आर्थिक व्यवहार बँक आणि डिजिटल-रूपात आणण्यासाठी पुरक पावले टाकली जात आहेत. हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे. आजपर्यंत चेक्सचा वापर त्यावरचा वेळ आणि खर्च कमी होऊ शकेल. आरटीजीएसमार्फत दिवसाला साधारण रु 150,000 कोटींइतकी उलाढाल विविध बँकांच्या 33000 शाखांतून केली जाते. साधारण 3000 शहरे -महानगरे यापुढे ही उलाढाल नककीच वाढेल. कारण बँक-ग्राहक विशेषतः छोटे व्यापार-उद्योग यांना नक्कीच फरक पडेल. हे आपण आपल्या परिचितांना सांगुया म्हणजे हेतू त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकेल. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने एक पाऊल पुढे टाकलेले आहे, आता सर्व बँक्स कशी साथ देतात हे पहायचे आहे.

राजीव जोशी – बँकिंग व अर्थ-अभ्यासक