28 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने 4 विरूद्ध 1 असा निर्णय देत केरळ राज्यातील शबरीमला येथील अयप्पा मंदिर 10 ते 50 वयोगटातील स्त्रीयांना खुले केले. त्यानंतर शबरीमला गावात, केरळ राज्यात व एकूणच भारतात एवढी धमाल उडाली आहे की विचारता सेेाय नाही. जेव्हा केंद्र सरकारने तिहेरी तलाक बंद करण्याचा वटहुकूम जारी केला तेव्हा अशी धमाल उडेल असे अपेक्षीत होते. त्या मानाने मुस्लीम समाजातील प्रतिगामी शक्तींनी या वटहुकूमाच्या विरोधात एवढा आरडाओरड केला नाही, जेवढा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात व्यक्त होत आहेत.
अयप्पा भक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा हुकूम सरळ धाब्यावर बसवला व अयप्पाच्या मंदिरात शिरू बघणार्‍या स्त्रीयांना दर्शन घेऊ दिले नाही. शबरीमला या गावात प्रचंड पोलीस बंदोबस्त असूनही येथील अयप्पा भक्तांनी कोर्टाचा निर्णय मान्य केला नाही व निदर्शने करून महिला भक्तांना दर्शन मिळू दिले नाही. आज केरळ राज्यात धर्म न मानणार्‍या मार्क्सवादी आघाडीचे सरकार सत्तेत आहे. असे असुनही राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करता आली नाही.वरवर बघितले तर हा ‘प्रतिगामी शक्ती विरूद्ध पुरोगामी शक्ती’ असा लढा दिसेल.
पण जरा बारकाईने बघितले तर यातील गुंतागुंत समोर येर्इल. शासनव्यवस्थेच्या माध्यमातून किंवा न्यायपालिकेच्या माध्यमातून धर्मसुधारणा करण्याचा आणखी एक प्रयत्न असेसुद्धा याकडे बघता येते. या प्रकाराला आपल्या देशात फार जुनी आणि वैभवशाली परंपरा आहे. याची सुरूवात इ.स. 1829 साली लॉर्ड विल्यम बेंटीक यांनी सतीबंदीचा कायदा केला होता, तेथून होते. असा कायदा व्हावा यासाठी राजा राममोहन रॉय वगैरे तत्कालिन समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले होतेच. असे असूनही या कायद्याला तेव्हासुद्धा विरोध करणारे भारतीय होतेच.
र्इश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्यासारख्या समाजसुधारकांच्या प्रयत्नांमुळे इ.स. 1856 मध्ये विधवा विवाहाचा कायदा पारित झाला. नंतर इ.स. 1891 साली संमती वयाचा कायदा झाला. हा कायदा होण्याअगोदर आपल्या समाजात तीनचार वर्षांच्या मुलींचे लग्न करत असत. 1891 च्या कायद्याने त्याला बंदी घातली व मुलगी वयात आल्याशिवाय तिचे लग्न करता येणार नाही अशी तरतूद केली. यालासुद्धा प्रचंड विरोध झाला होता. अशा सर्व कायद्यांना हिंदू धर्मातील प्रतिगामी शक्तींनी खूप विरोध केला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात इ.स. 1955 साली अस्पृश्यता निवारण कायदा आला. त्यानंतर असे अनेक कायदे झाले.आपल्याला ज्या समाजसुधारणा झालेल्या दिसतात त्या, एक तर संसदेने केलेल्या कायद्याने किंवा न्यायपालिकेने दिलेल्या निर्णयामुळे झालेल्या आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अलिकडे वादात सापडलेला शबरीमला येथील अयप्पा मंदिरातील महिलांच्या मंदिर प्रवेशाबद्दलचा निर्णय. काही अभ्यासक असा पुरोगामी आशय असलेला निर्णय दिल्याबद्दल न्यायपालिकेचे कौतुक करत आहेत तर काही यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करायला नको होता, असा निर्णय द्यायला नको होता असेही मत व्यक्त करत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 28 सप्टेंबरला दिलेल्या निर्णयात राज्य घटनेतील स्त्रीपुरूष समानतेच्या तत्त्वावर भर दिलेला दिसून येतो. या कलमाचा आधार घेत 10 ते 50 वर्षे वयोगटातीला स्त्रीला मंदिरात प्रवेश नाकारता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मतितार्थ आहे. हा अर्थ एका मर्यादित चौकटीत बरोबरसुद्धा आहे. मात्र जेव्हा धर्मसुधारणासारखा गुंतागुंतीचा विषय समोर येतो तेव्हा असा विचार करून चालत नाही. यासाठी त्या धर्मातील ‘त्या’ रूढींच्या मागे काय तर्कशास्त्र कार्यरत आहे हे समजून घेणे गरजेचे असते. अयप्पा हा देव कार्तिकस्वामी या देवासारखा ब्रह्मचारी आहे. अशा ब्रह्मचारी देवाचे दर्शन स्त्रीयांनी घेऊ नये अशी प्रथा गेली अनेक शतके सुरू आहे. या प्रथेविरूद्ध मूठभर तरूण वकिलांनी (महिलेने नव्हे) जनहित याचिका दाखल केली होती. याचाच निर्णय 28 सप्टेंबर 2018 रोजी आला.यातील काही वास्तव समोर ठेवले पाहिजे. जेवढया स्त्रिया ही प्रथा रद्द करा अशी मागणी करत आहेत त्यांच्यापेक्षा किती तरी पट जास्त स्त्रिया ही प्रथा मान्य करणार्‍या आहेत. 28 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर ज्या स्त्रिया अयप्पाच्या मंदिरात जाण्याच्या प्रयत्नांत होत्या, त्यांना अटकाव करणार्‍या स्त्रियाच होत्या.
या संदर्भात पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठावर असलेल्या एकमेव महिला न्यायाधीश श्रीमती इंदू मल्होत्रा यांच्या निर्णयाचा व त्यासाठी त्यांनी दिलेल्या तर्कशास्त्राचा विचार केला पाहिजे. श्रीमती मल्होत्रांनी राज्यघटनेतील धर्मस्वातंत्र्य देणार्‍या कलम 25 चा व्यापक विचार केला आहे. मल्होत्रांनी तर या जनहित याचिकेवरच आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते या प्रकारे जर न्यायपालिका धार्मिक बाबींत ढवळाढवळ करायला लागली तर याला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचे स्वरूप येईल. न्यायपालिकेने एवढेच बघितले पाहिजे की ज्या प्रथेविरूद्ध याचिका दाखल केली आहे ती प्रथा अस्तित्वात आहे की नाही. ही प्रथा योग्य की अयोग्य हे ठरवणे न्यायपालिकेची जबाबदारी नाही. अमूक एक प्रथा त्या धर्माचा भाग आहे, प्रथा योग्य आहे का वगैरे तपासणे न्यायपालिकेचे काम नाही.
अशी चर्चा 1829 च्या सतीबंदीच्या कायद्याच्या संदर्भात होणार नाही. कारण सती जाणे म्हणजे एक प्रकारचा खुन होता जो भयंकर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. तो बंद करणे गरजेचे होते. तसेच संमती वयाचा कायदा करणे गरजेचे होते. अल्पवयीन मुलीशी संभोग केला तर त्यात तिच्या जीवाला धोका होऊ शकतो. यात अनेक अ़ल्पवयीन मुलींचा मृत्यू व्हायचा. त्यानंतर संमती वयाचा कायदा झाला. तसेच स्वतंत्र भारताने केलेले अस्पृश्यता निवारणाचे कायदे योग्यच आहेत. असे अयप्पा मंदिरातील 10 ते 50 वयोगटातील स्त्रियांच्या प्रवेशाबद्दल ठामपणे म्हणता येत नाही.
म्हणूनच 28 सप्टेंबरच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशा अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यांचा एकत्रित विचार करण्याचा निर्णय घेत सर्वोच्च न्यायालयाने यांची सुनावणी 13 नोव्हेंबरला घेण्याचे निश्चित केले आहे. आता पुन्हा चेंडू सर्वोच्च न्यायालयात गेलेला आहे.
प्रा. अविनाश कोल्हे (0989 210 3880)
