आरेऐवजी अरेरेsss नको!

आरेत असलेल्या झोपड्यांचेही पुनर्वसन युद्धपातळीवर करण्यात येणार आहे. या सर्व बाबी पहिल्या टप्प्यात करण्यात येणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच वन विभागामार्फत सादर केला जाईल. मात्र आरेची 600 एकर जागा संरक्षित वने म्हणून घोषित करून त्यातून मेट्रो कारशेड वगळले असले तरी ही शिवसेनेची धोकेबाजी आहे. आहे त्याच ठिकाणी कारशेडचे काम सुरू ठेवण्याचं हे षडयंत्र आहे. त्यामुळे शहरात जंगल आणि जंगलात मेट्रो स्टेशन होणार असून हे कसलं विकासाचं मॉडेल आहे, असा सवाल विरोधक करत असून पर्यावरणवादी आताच यावर ठाम मत मांडायला तयार नाहीत. आधी ठाकरे सरकार नक्की काय करणार आहे हे त्यांना पाहायचे आहे.

जंगल हे फक्त जंगल नसते. तो एक अधिवास असतो. झाडे, पक्षी, प्राणी आणि माणूस यांच्या जगण्याचा. जंगलाच्या या जैविक साखळीने कित्येक वर्षे मानवाला जगवले आहे. काही कर न मागता, राज्य न करता, प्रसिद्धी न घेता… ते फक्त देत आले. दोन्ही हातांनी. आपल्याला शुद्ध पाणी आणि हवा घेण्यासाठी जी काही किंमत मोजावी लागते ती कधी या वनराईने घेतलेली नाही…मग ते वाचवण्याची जबाबदारी कोणाची? तुमची आमचीच ठरते. विशेष म्हणजे शहराच्या मधोमध जंगल असते तेव्हा ते तर निसर्गाने मनुष्यप्राण्यावर केलेले मोठे उपकार असतात. हे उपकार विसरून आपण कृतघ्न व्हायचे की कृतज्ञ हे ठरवण्याची हीच वेळ आहे.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे मुंबईचे फुफ्फुस असून याच उद्यानाला खेटून असलेले आरेचा परिसर म्हणजे हे फुफ्फुस आणखी वेगाने चालावे म्हणून निसर्गाने मुंबईला दिलेले वरदान आहे. खरे तर हा सारा परिसर जंगलाचाच होता. मात्र त्याचे तुकडे झाले. डेअरी, तबेले, फिल्मसिटी, मनुष्य वस्ती अधिकृत आणि अनिधिकृतही. आता उरलासुरला भाग शेवटच्या घटका मोजत असताना आरेत मेट्रो कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेत 2700 पैकी 2400 झाडांची कत्तल करण्यात आली. न्यायालयाने या वृक्षतोडीस नंतर स्थगिती दिली खरी पण, तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. फडणवीस सरकारमध्ये असूनही त्यावेळी शिवसेनेने या कारशेडला विरोध केला होता. त्याच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आज मुख्यमंत्री असून त्यांच्या सरकारने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून असलेली आरेची सुमारे 600 एकर जमीन वनासाठी राखीव करण्याचा निर्णय घेतला हे मुंबईचा श्वास गुदमरणार नाही, याची काळजी घेणारा आहे. मात्र आजतरी कागदावर हा निर्णय म्हणजे आहे मनोहर तरी…असे म्हणावे लागावे, असे सांगणारा आहे. यातून काहीच गोष्टी स्पष्ट होत नाही. मेट्रो कारशेड येथे होणार की नाही? फक्त वन म्हणूनच हा भाग राखीव राहणार आहे का? नाही तर आरे कागदावर वनासाठी दाखवले गेले तरी जेव्हा प्रत्यक्षात ते आकाराला येईल तेव्हा त्याचे लचके तोडले गेले नाही म्हणजे मिळवली… आरेऐवजी अरेरे म्हणण्याची वेळ आली तर फडणवीस आणि ठाकरे सरकारमध्ये काही फरक उरणार नाही.

फडणवीस यांच्या आशीर्वादाने मेट्रोने आरे कारशेडमध्ये अडथळा ठरणारी झाडे कापण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांच्या मते आरे हे जंगल नव्हते. पण, आरेत पक्षी, फुलपाखरे, सरपटणारे प्राणी, कोळी आणि अशा 240 प्रजातींच्या पक्षी आणि प्राण्यांचे घर आहे. जंगल आणि माणूस याचे पारंपरिक नाते सांगणार्‍या दहा हजारांहून जास्त आदिवासी पिढ्यांपिढ्या इथल्या झाडांना कोणतीही इजा न करता राहत आहेत. आणि एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे प्रत्येक झाड वर्षभरात 20 किलो कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेते. जेव्हा तुम्ही 80 किमीपर्यंत तुमची कार चालवता तेव्हा एवढा कार्बन डायऑक्साईड बाहेर फेकला जातो. आता 100 वर्षे जुनी 2400 झाडे कापली गेली तेव्हा कार्बन डायऑक्साईड खेचून घेण्याचे नैसर्गिक प्रक्रिया आपण बंद करून मुंबईचे फुफ्फुस बंद करण्याचा प्रयत्न केला. तोडलेली झाडे दुसरीकडे लावण्याच्या बाबतीत फडणवीसांनी फेकाफेकी केली. मात्र वनस्पती शास्त्र असे सांगते की, पुन्हा लावलेल्या झाडांच्या आयुष्याची फक्त 30 टक्केच जगण्याची शाश्वती असते. आणि नवीन झाडे लावली जाणार होती ती रोपं असणार होती आणि जी झाडं कापली गेली आहेत ती तब्बल 100 वर्षे जुनी होती. एक शतक आणि सहा महिने यात फरक असतो हे फडणवीस यांना स्वतःला माहीत नाही की, त्यांना लोकांना माहीत करून द्यायचे नाही. म्हणूनच उद्धव ठाकरे सरकारने आरेची 600 एकर जमीन वन म्हणून घोषित केली आहे, हे सत्ता हाती आहे तोपर्यंत कायम लक्षात ठेवावे, एवढीच अपेक्षा!
मुख्यमंत्र्यांनी आरेच्या जमिनीबाबत निर्णय घेताना काही महत्त्वाच्या सूचनाही केल्या आहेत.

आरे भागात आदिवासी वस्ती असून राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना त्याचा प्रथम विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळेच आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवले जावेत, अशी स्पष्ट सूचना उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. आरेच्या जमिनीसाठी वन कायद्याचे कलम 4 लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता 45 दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील. त्यानंतर नेमके किती क्षेत्र वनासाठी राखीव असेल व किती वगळायचे याचा अंतिम निर्णय होईल. याशिवाय सध्या आरेत असलेली सर्व प्रकारची बांधकामे, झोपड्या, आदिवासी पाडे, रस्ते तसेच अन्य शासकीय सुविधा वन क्षेत्रातून वगळण्यात येणार आहेत. आरेत असलेल्या झोपड्यांचेही पुनर्वसन युद्धपातळीवर करण्यात येणार आहे. या सर्व बाबी पहिल्या टप्प्यात करण्यात येणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच वन विभागामार्फत सादर केला जाईल. मात्र आरेची 600 एकर जागा संरक्षित वने म्हणून घोषित करून त्यातून मेट्रो कारशेड वगळले असले तरी ही शिवसेनेची धोकेबाजी आहे. आहे त्याच ठिकाणी कारशेडचे काम सुरू ठेवण्याचं हे षडयंत्र आहे. त्यामुळे शहरात जंगल आणि जंगलात मेट्रो स्टेशन होणार असून हे कसलं विकासाचं मॉडेल आहे, असा सवाल विरोधक करत असून पर्यावरणवादी आताच यावर ठाम मत मांडायला तयार नाहीत. आधी ठाकरे सरकार नक्की काय करणार आहे हे त्यांना पाहायचे आहे.

मातोश्री आधी राणा भीमदेवी घोषणा करते आणि नंतर सोयीस्कर ती विसरते, असा इतिहास सांगतो. एन्रॉन प्रकल्प असाच समुद्रात फेकून देण्याची घोषणा झाली होती, पण नंतर आपलीच घोषणा विसरून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला. प्रकल्प नंतर आपणहून बुडाला ती निराळी गोष्ट. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला आपला ठाम विरोध असल्याचे सांगत शिवसेनेने आपली कोकण व्होटबँक मजबूत करण्यासाठी पुढचे पाऊल टाकले खरे, पण मागच्या पावलाने शिवसेनेचेच लोकप्रतिनिधी जे काही जैतापूरचे काम झाले त्यासाठी आपले ट्रक लावून माती, रेती, दगड आणि बाकी काही फायद्याच्या गोष्टी होत्या त्याचा मलिदा खात होते. अख्य्या हिरव्या कोकणाची राखरांगोळी करू पाहणारा जैतापूर प्रकल्प शिवसेनेच्या बेगडी विरोधाला नाटे साखरीच्या समुद्रात फेकून देत केंद्र सरकार हा प्रकल्प रेटून नेणार होते. पण, कोकणच्या नशिबाने म्हणा हा प्रकल्प उभारणार्‍या अरेवाला घरघर लागली आणि आता हा प्रकल्प थंड बस्त्यात गेलाय. आता सगळ्यांचे लक्ष टिकून आहे ते नाणार रिफायनरीकडे. फडणवीस सरकारमध्ये असूनही शिवसेनेने या प्रकल्पाला विरोध करत प्रकल्प हाणून पाडला. स्थानिक लोकांना नको असेल तर प्रकल्प होणार नाही, ही भूमिका घेत ग्रीन रिफायनरीच्या नावाखाली शेती, बागा, समुद्र, नदी, जैविक साखळी आणि स्थानिकांना देशोधडीला लावणार्‍या या प्रकल्पाची धुगधुगी अजूनही कायम असल्याचे दिसते.

भाजप समर्थकांना हा प्रकल्प हवा असून त्यासाठी एजन्ट, काही जमीन मालक, काही संबंध नसलेले शहरी आणि काही प्रसार माध्यमे यांना हाताशी धरून हा प्रकल्प जिवंत असल्याचा भास केला जात आहे आणि शिवसेना शांत आहे. खासदार विनायक राऊत विरोधाची मशाल पेटती ठेवत असले तरी वरून आदेश येईल तेव्हा त्यांची हीच मशाल पेटती राहणार की, विझलेली असेल, याचे उत्तर काळच देईल. म्हणूनच आज उद्धव ठाकरे यांनी आरेची 600 एकर जागा वनक्षेत्रासाठी राखीव ठेवली असेल, पण प्रत्यक्षात ते तसे असेल का हा लाखमोलाचा सवाल आहे. आरेची जागा जंगल म्हणून घोषित करून शहरात जंगल असल्याचे हे जगातील पहिलेच उदाहरण असेल असे जाहीर करत ठाकरे सरकारने आपली पाठ थोपटली असली तरी 1988 मध्ये कागदोपत्री हे जंगल होते आणि देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही ते जंगल होते.

आपल्या सोयीसाठी आलेल्या प्रत्येक सरकाराने त्याचे तुकडे पाडले. सरकार गंभीर नाही म्हटल्यावर झोपडपट्टीदादांनी एका रात्रीत झोपड्या बांधून आरेला विळखा घातला. सत्ताधार्‍यांच्या आशीर्वादाने बिल्डरांना फायदा उचलून आरेच्या मानेला नख लावले. हा परिसर आता शेवटच्या घटका मोजत असताना तो जंगल म्हणून हिरवाईने नटणार असेल तर प्रत्येक मुंबईकर त्याचे स्वागत करेल. कारण आरे हा त्याचा श्वास आहे.