केंद्रातील मोदी सरकारने ५ जून रोजी शेतीविषयक तीन अध्यादेश काढले होते. संपूर्ण जग करोना महामारीशी लढत असताना इतक्या घाईने असे आदेश काढण्याचे कारण काय हा मुद्दा वेगळा. चालू अधिवेशनात या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधेयक दाखल झाले आणि दोन्ही सभागृहात बहुमताच्या आधारे कुठलीही चर्चा न करता ते मंजूर करून घेण्यात आले. लवकर त्याच्यावर राष्ट्रपती सही करतील आणि ते कायद्यात रूपांतरित होईल. अनेक शेतकरी संघटना, अनेक शेतीविषयक तज्ञ व स्वतः शेतकरी या कायद्याच्या विरोधात उभा आहे. माननीय हरसिमरत कौर बादल या केंद्रीय मंत्र्यांनी याविरोधात राजीनामा देऊन विरोध दर्शविलेला आहे. सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे जर शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल करणारा हा कायदा आहे तर इतक्या शांतपणे व गाजावाजा न करता दोन्ही सभागृहात मांडून, संमत करून, लागू करण्यात का येत आहे? हेही शंकेला कारण आहे.
मोदी सरकारची संस्कृती बघता सरकारने अनेक निर्णयांचे इव्हेंट करून लागू केलेले आहेत. तर मग हा कायदा जवळ जवळ 65 टक्के जनतेच्या जीवनात आमूलाग्र बदल करणारा असेल तर त्याचा किती मोठा इव्हेंट व्हायला पाहिजे होता, पण असं घडलं नाही, याची आपण कारणे शोधली पाहिजेत. नोटबंदी व जीएसटी लागू झाल्यानंतर भारतातील उत्पादन इंडस्ट्री व सेवा इंडस्ट्री पूर्णतः कोसळलेली आहे. सरकारचे उत्पन्न प्रचंड घटलेले आहे, या सर्व काळात शेतीने आपला जीडीपी टक्का मात्र वाढवून दाखवलेला आहे. खाद्य व अन्नधान्य ही नागरिकांची जीवनावश्यक गरज आहे. मायबाप शेतकरी देशाची ही गरज पिढ्यानपिढ्या शेतात राबून पूर्ण करतो आहे. एक समांतर अर्थव्यवस्था चालवतो आहे. ही बाब रिटेल क्षेत्रात हात पाय पसरण्याची महत्वाकांक्षा असलेल्या भांडवलदारी कार्पोरेट्सच्या नजरेतून सुटली असेल असे नक्कीच नाही. म्हणून शेती हे क्षेत्र कार्पोरेट कंपन्यांच्या घशात घालून, त्यांच्यामार्फत कर किंवा कमिशन रूपाने सरकारी तिजोरी भरण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न असू शकतो. त्याचे परिणाम भविष्यात फार भयंकर असणार आहेत. भांडवलदारी व्यवस्था शेतकर्‍यांकडून शेतमाल हा नगन्य किमतीत विकत घेऊन हव्या त्या किमतीत उपभोक्ता बाजारात विकू शकतो. म्हणजेच नागरिकांच्या जीवनाश्यक वस्तू काय भाव देऊन खरेदी करायची व किती भावाला विकायची या दोन्हींचे नियंत्रण भांडवलदारी व्यवस्थेकडे जाणार आहे.
मुख्य मागणी-
संसदीय लोकशाहीमध्ये शक्यतो मागणीनुसार कायद्यात बदल करण्याची एक तार्किक व नैसर्गिक पद्धत आहे. किंवा एखाद्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या आयोगाने सुचवलेली असल्यास, कायद्यात हवा तो बदल केला जातो किंवा नवीन कायदे केले जातात. मी स्वतः गेली अनेक वर्षे शेतकरी चळवळीत काम करत आहे अशा प्रकारची कुठलीही मागणी कुठल्याही शेतकरी संघटनेने किंवा शेतकरी नेत्यांनी किंवा शेतकरी तज्ञांनी किंवा कुठल्याही अभ्यास आयोगाने केलेली आढळून येत नाही. या उलट शेती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी व शेतकर्‍यांना सक्षम करण्यांच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मुख्य मागणी शेतकरी नेत्यांची व शेतकर्‍यांची होती व आहे. अगदी भारताच्या स्वातंत्र्यापासून आज तागायत शेतकर्‍यांची व शेतकरी चळवळीची एकमेव मागणी अशी आहे की शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा. स्वातंत्र भारतात शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर, अशी मागणी करणारा भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष हा पहिला पक्ष होता. याच अनुषंगाने, स्वामीनाथन आयोगाने उत्पादनखर्चावर आधारित दीडपट हमीभावाची शिफारस आयोगाच्या अहवालामध्ये पूर्ण अभ्यासाअंती केलेली आहे. या शिफारशीची अंमलबजावणी हेच भारतातील सर्व शेतकरी चळवळीची मुख्य मागणी आहे. आणि हाच शेतकरी मजबुती करण्याचा एकमेव पर्याय आहे.
केंद्र सरकारने जे हे विधेयक सादर केले ते जसेच्या तसे अमेरिकेच्या फार्मर बिलची कॉपी पेस्ट आहे. तिथे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आहे. ओपन मार्केटिंग आहे. वॉलमार्टसारखे मल्टीब्रँड रिटेलर पण आहेत.
परंतु एवढं सारं असूनही अमेरीकन फॉर्म ब्युरो फेडरेशनचा 2020 चा रिपोर्ट सांगतो की अमेरिकेतील 91 टक्के शेतकरी हे कर्जबाजारी झालेत. त्यांचेवर 482 बिलीयन डॉलरची थकबाकी आहे. अन् आता तेथील 87 टक्के शेतकरी शेती हा व्यवसाय सोडू इच्छितात.
नवीन कायदा-
शेतकरी कुठेही व कुणालाही आपला शेतीमाल विकू शकतो. सद्य:स्थितीत बाजार समित्या व खरेदी-विक्री संघामार्फत शेतकर्‍यांना आपला शेतीमाल विकण्याची सोय केलेली आहे, या बाजार समित्यांमध्ये मध्यस्थी किंवा आडते यांच्यामार्फत शेतमाल हा लिलाव पद्धतीने विकला जातो. ही पद्धत संपूर्ण निर्दोष आहे असे नाही, त्यात काही त्रुटी नक्कीच आहेत, की जेणेकरून शेतकर्‍याची फसवणूक होत असेल. पण त्यावर नियंत्रण ठेवणारे कायदे होणे ही प्राथमिकता असायला हवी, पण ही संपूर्ण यंत्रणाच देशोधडीला लावणे हा त्यावर उपाय होऊ शकत नाही. आजारापेक्षा औषध जालीम असा प्रकार सध्या होऊ घातला आहे. दुसर्‍या बाजूला शेतकर्‍याने त्याचा माल हा भागवार केलेल्या मंडईमध्येच विकला पाहिजे, अशी कोणतीही बंधने सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात शेतकर्‍यावर नाहीत. किंबहुना बरेच शेतकरी आजही आपला माल परस्पर व्यापारी व वापरकर्त्याला विकत असतात. जवळपास 40 टक्के शेतीमाल हा शेतकरी परस्पर बाजार समित्यांव्यतिरिक्त विकतो. बाजार समित्यांच्या बाबतीत, सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे बाजार समित्यांना शेतमालाला भाव ठरवता येण्यासाठी सरकारने ठरवून दिलेल्या कमीतकमी आधारभूत किमतीचे बंधन असते. कमीत-कमी आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भाव शेतमालाला देता येत नाही. दुर्दैवाने या देशात फक्त सहा टक्के शेतकर्‍यांना या मूलभूत आधार किमतीचा फायदा मिळतो. 94 टक्के शेतकरी हा आपला शेतीमाल मूलभूत आधार किमतीच्या कमी भावात खाजगी व्यापार्‍याला विकतो. म्हणजेच मूलभूत आधार किमतीचे बंधन असूनही शेतकर्‍याला आपला माल कमी भावात विकावा लागतो. तर मग ही व्यवस्थाच जर नष्ट झाली तर शेतकर्‍यांचे काय हाल होतील याचा विचार न केलेलाच बरा.
नवीन येऊ घातलेल्या कायद्यानुसार शेतकर्‍याला त्याचा शेतमाल कुठेही विकू शकतो व मोदी सरकारने शेतकर्‍याला खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्य दिलं आहे असं सांगण्यात येतंय ते धादांत खोटं व दिशाभूल करणारं आहे. आधीही शेतकरी आपला माल बाजार समित्यांच्या बाहेर विकत होताच. नवीन कायद्यानुसार जर शेतकर्‍याला आपला माल बाजार समितीच्या बाहेर विकायचा असेल तर, आज रोजी बाजार समितीच्या बाहेर माल विकण्याची अशी व्यवस्था अजून तयार झालेली नाही आणि या व्यवस्थेवर सरकारच्या कमीत कमी आधारभूत किमतीचे बंधन असणार की नाही, याचाही कुठलाही उल्लेख नवीन कायद्यात नाही, किंवा तो हेतूपुरस्पर टाळलेला दिसतो. सुरुवातीला साधारणतः भांडवली खरेदीदार जास्त भाव देऊन शेतकर्‍यांना आकर्षित करू शकतो, या काळात बाजार समित्यांचे उत्पन्न कमी होऊन जनतेचे व सरकारचे नियंत्रण असलेली बाजार समित्यांची यंत्रणा मोडीत निघू शकते. जेव्हा ही यंत्रणा मोडीत निघेल त्यानंतर भांडवलदार स्वतःच्या मनमानी भावाने शेतमाल खरेदी करू लागतील अशी शक्यता नाकारता येत नाही. किंबहुना इतर क्षेत्रात अशाच पद्धतीने अनेक भांडवलदारांनी एकाधिकारशाही प्रस्थापित करून आपली मनमानी दर लागू केलेले आहेत. पुढे या बाजार समित्या भांडवलदार चालवू लागतील. उदाहरणार्थ, मागील साठ सत्तर वर्षात नफ्यात चाललेले प्रायव्हेट सेक्टर मागील काही वर्षे तोट्यात दाखवून आज कवडीमोल भावाने भांडवलदार विकत घेत आहे. नफेखोरी आणि बाजारावर नियंत्रण हे भांडवली अर्थव्यवस्थेचे मूळ उद्दिष्ट आहे हे विसरून चालणार नाही.
ज्या राज्यांमध्ये बाजार समित्या नाहीत त्या राज्यांमध्ये शेतकर्‍याची काय अवस्था आहे हेही बघावे लागेल. बिहारमध्ये बाजार समित्या नाहीत त्यामुळे तिथे शेतीमालाला कमीतकमी आधारभूत किंमत मिळत नाही. येथील शेतकरी कसदार जमीन असूनही देशोधडीला लागलेला आहे. याउलट बाजार समित्यांचे प्रभावी जाळं असलेलं पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकरी सदन आहे. तेथील बाजार समित्या त्यांचा शेतमाल कमीत कमी आधारभूत किमतीला विकत घेण्याची हमी सरकार घेते. आकडेवारीचं सांगायचं झालं तर बिहारच्या शेतकर्‍याचं दरमहा उत्पन्न हेही 3800/-रुपयापर्यंत आहे तर पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकर्‍यांचे दरमहा उत्पन्न हे 18000/- च्या आसपास आहे. नवीन कायद्यानुसार शेतकरी इतर राज्यात आपला शेतीमाल विकू शकतो. जर बिहारमधला शेतकरी हरियाणा व पंजाब येथे आपला शेतमाल जर विकू लागला तर बिहार आणि हरियाणामधील शेतकर्‍याला आजच्यापेक्षा कमी भावात विकावा लागेल. म्हणजेच हे जर असं झालं तर राज्याराज्यांमधील शेतकर्‍यांमधील सद्भावनाही कमी होत जाईल व प्रादेशिक अस्मिता वाढण्यास मदत होऊन राज्यराज्यातील शेतकरी एकमेकांसमोर रस्त्यावर उतरेल व अशाने राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका पोहोचू शकतो.
कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये भांडवलदारांना व कार्पोरेट कंपन्यांना, शेतकर्‍यांबरोबर करार करून शेती करता येणार असा कायदा नव्याने अस्तित्वात आला आहे. भांडवलदार एक तर त्याला पाहिजे तो माल शेतकर्‍याकडून पिकवून घेईल किंवा पाहिजे तो माल शेतजमीन भाडेतत्त्वावर घेऊन स्वतः पिकवेल. शेतकर्‍यास त्या बदल्यात मोबदला म्हणून शेत भाडे मिळेल व शेतावर शेतमजूर म्हणूनही राहता येईल.
हा कायदा करताना असं सांगितलं जातं की यामुळे शेतकर्‍यावर असलेली शेतमाल विक्री भावातील बाजारातली चढ-उतार याची जोखीम कमी होऊन त्याला लागवडीच्या वेळीच त्याचा पीक मालाचा विक्री भाव समजणार आहे. भांडवलदार शेतकर्‍याला नवीन तंत्रज्ञानसुद्धा पुरवू शकतो, असादेखील गोड मुलामा दिलेला आहे. या कायद्याने शेतकरी हा स्वतः स्वतःच्याच शेतात गुलाम होण्याची दाट शक्यता आहे. भांडवलदारांचा करारनामा कुठल्या पद्धतीचा असावा हे अधोरेखित केलेले नाही व करार करताना शेतकर्‍यांच्या हिताचे कोणतेही संरक्षण कायद्यात देण्यात आलेले नाही, असे समजते. वास्तवात जाऊन पाहिले तर करारामध्ये शेतमालाचा दर ठरवताना शेतमालाची प्रतवारी ठरवलेली असणार व ती लेखी नमूद केलेली असणार. म्हणजे त्या प्रतवारीचाच माल आधी ठरवून दिलेल्या भावाला विकत घेण्यास भांडवलदार बांधील असेल. शेतकर्‍याने एकदा बी पेरलं की, शेतीमाल हा ठराविक एका प्रतवारीचाच उगवेल यावर अजूनही कुठलं प्रभावी नियंत्रण करणारं तंत्रज्ञान अस्तित्वात नाही, ते बर्‍यापैकी निसर्गाच्या हातात असतं. शेती करारामध्ये काही वाद झाल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात जाता येणार नाही अशी तरतूद या कायद्यात आहे, असे समजते. स्थानिक अधिकार्‍यांना अधिक अधिकार देऊन निवाडा करण्याची तरतूद केलेली आहे. भारतातली नोकरशाही किती प्रामाणिक व कार्यक्षम आहे हे वेगळे सांगायला नको, म्हणून शेतकर्‍याला या नोकरशाहीकडून न्याय मिळेलच याची शाश्वती नाही. यामध्ये भांडवलदारांनी खरेदी केलेला माल एक तर ते त्यांच्या कारखान्यात वापरतील किंवा ग्राहकाला विकातील की जो या देशातला मध्यमवर्गीय असेल.
ग्राहकाला विकत असताना मध्यमवर्गीय ग्राहकाचे हित भांडवलदाराकडून किती जोपासले जाईल? अशा व्यवस्थेने शेतीमाल पिकवणारा शेतकरी व शेवटचा ग्राहक म्हणजेच सामान्य नागरिक या दोघांचेही शोषण येणार्‍या भविष्यकाळात होणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेषा आहे. म्हणून याविरुद्धच्या लढ्यात फक्त शेतकरी नाही तर सामान्य मध्यमवर्गीय कृतीशीलतेने सामील झाला पाहिजे. नाहीतरी येणारी पिढी भविष्यात तुम्हाला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. करार हा शेतीमालाला संबंधित असणार आहे हा करार शेतीच्या मालकी संबंधी नसेल, हे जरी खरं असलं तरी या करारात जमिनीवर बँकेतून कर्ज उचलण्याची सुविधा असेल, असे समजते. काही कारणास्तव करार संपुष्टात येत असेल तर त्या कर्जाचं काय ? त्या कर्जाचा जमिनीवर बोजा तसाच राहणार का? असे काही प्रश्न अनुत्तरीत राहणार आहेत.
भारतीय समाजावर तिसरा आघात म्हणजे, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल. काही शेतमाल उदाहरणार्थ धनधान्य, डाळी व काही जीवनावश्यक वस्तू या कायद्यातील नवीन बदलानुसार जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकण्यात आलेल्या आहेत. चालू प्रचलित कायद्यानुसार ज्या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत असतात त्या वस्तूंचा एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त साठा करण्यास व्यापार्‍यांना आणि खाजगी दलालांना व सर्वसामान्यांना बंधन असते. नवीन सुधारणेनुसार शेतीमालाला साठवण करण्याच्या मर्यादांना, जोपर्यंत देशात आणीबाणी व काही संकट परिस्थिती येत नाही तोपर्यंत काढून टाकण्यात आलेले आहे. जी साठेबाजी पूर्वी गुन्हा ठरत होती ती आता कायदेशीर करून घेतलेली आहे. हे तर सरळ सरळ आणि उघड-उघड भांडवलदारांना साठेबाजी करण्यास रान मोकळे करणारे आहे. ज्यावेळेस पुरवठा अधिक असतो तेव्हा मालाचा भावही कमी असतो, त्यावेळेस व्यापारी माल खरेदी करून अमर्याद साठवून ठेवतील व त्यानंतर कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जेव्हा मागणी अधिक असेल तेव्हा अधिक चढ्या भावाने सामान्य ग्राहकाला विकू शकतील. शेवटचा ग्राहक की, जो सामान्य माणूस आहे, तो या कायद्यातील सुधारणेनुसार भरडला जाणार आहे.
तसेच हा कायद्यातील बदल अगदी सरळपणे भांडवलदारांना फायदा पोहोचण्यासाठी आहे हे सांगायला कुणा तज्ज्ञाची गरज नाही. धोका तर आणखी पुढे आहे. हा साठवलेला माल विकण्यासाठी एका हक्काच्या बाजारपेठेची गरज भासणार आहे. देशातील 80 कोटी जनता ही रेशन दुकानातून अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तू मिळवत असतात. भविष्यात सरकार अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी थांबवेल. कारण भांडवलशाही व्यवस्थेचा प्रभाव असणारे सरकार नेहमीच सामाजिक जबाबदारी झटकत असते व ती खाजगी कंपन्यांच्या हवाली करत असते. 80 कोटी ग्राहक असलेली रेशनिंग व्यवस्था भांडवलदारी व्यवस्थेच्या दावणीला बांधली जाऊ शकते. सरकार रेशन व्यवस्था भांडवलदारांच्या स्वाधीन करून देणार याबद्दल मला कवडी मात्र शंका नाही. किंबहुना हा सगळा खटाटोप त्याच्यासाठीच आहे अशी दाट शंका आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी एका आर्थिक अहवालात असे सुचवले होते की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कमी करून ती 70 टक्क्यांवरून वीस टक्क्यांवर आणावी. कमी झालेली वितरण व्यवस्था ही खाजगी भांडवलदारांच्या जबाबदारीवर सोपवावी.
नवीन कायद्याची एकमेकांची असलेली संगती जर लक्षात घेतली तर हे कायदे एकमेकाला पूरक आहेत. वरील तीनही कायदे हे शेतकरी तसेच सामान्य माणसाला गुलाम बनवण्याच्या रस्त्याने जाणारे आहेत. वरील सुधारणा या कोणतीही घटनात्मक तज्ञ समिती किंवा शेतकरी संघटनेने मागणी न करता केलेले आहेत हे विशेष. याची दुसरी बाजू म्हणजे हे इतर कोणाच्या तरी फायद्याचे असणार आहेत. वरील विवेचनात एकंदरीत असे दिसते की 90 टक्के असलेल्या सामान्य माणसाच्या हिताचा हा कायदा नक्कीच नाही. उलट यामुळे भविष्यात शेतकरी व मध्यमवर्गीय माणूस हा देशोधडीला लागल्याशिवाय राहणार नाही.
हे तीनही कायदे वेगवेगळे न बघता एकत्रित बघितले पाहिजेत. जेव्हा हे तिन्ही कायदे एकत्रित बघाल तर एक नक्की लक्षात येईल की, या देशातील असलेला प्रमुख व्यवसाय म्हणजे शेती आणि 80 कोटी ग्राहक असलेली रेशन व्यवस्था नियोजनपूर्वक कार्पोरेट व भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे हे कटकारस्थान आहे. कारण सध्याच्या भारतीय भांडवली व्यवस्थेत भांडवलदारांच्या असं लक्षात आलं आहे की, शेती हाच एकमेव व्यवसाय त्यांचे भांडवली हित जोपासू शकतो.
नवीन कायद्याचा व कायद्यातील बदलांचा एकत्रित अभ्यास केला तर असं विश्लेषण करता येईल की, शेतीमाल कुठेही विकण्यास परवानगी देणे म्हणजे भविष्यात सरकारी बाजार समिती व त्यांची विक्री व्यवस्था मोडीत काढणे. काही काळाने शेतमाल खरेदीचे एकाधिकार मिळवणे, करार शेती करून शेतकर्‍यास स्वतःच्याच शेतात गुलाम करून शेतमाल हव्या त्या प्रतवारीत मिळवणे व शेती मालक होण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल अधिक टाकणे, या मार्गाने भांडवलदार भविष्यात शेतमालाच्या खरेदीचा तसेच शेतीची मालकी एकाधिकार मिळवेल. कायद्यानुसार शेतमाल हा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत असल्याने त्यांना खरेदी केलेल्या शेतमालाच्या साठवणूक व मर्यादा आल्या असत्या, मायबाप सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्यात बदल करून भांडवलदारांचा साठवणुकीच्या मर्यादेचा प्रश्न पण निकाली काढला आहे. आता भांडवलदार बाजारातून कितीही शेतमाल खरेदी करून कितीही साठवू शकतो. भांडवलदारांनी साठवून ठेवलेला जीवनावश्यक वस्तू व धनधान्य विक्रीसाठी सगळ्यात मोठी ग्राहक व्यवस्था असणारी रेशनिंग व्यवस्था मोडीत काढून भांडवलदारांच्या घशात घालणारा कायदा लवकरच संसदेत मांडला जाणार असे मला ठामपणे वाटते.
या सगळ्या विवेचनाचे तात्पर्य असे की, शेती, शेतीमालाचे उत्पादन, शेतीमालाची खरेदी, शेतीमालाची साठवणूक व शेतीमालाची विक्री ही संपूर्ण शेतीची उत्पादन साखळी (ज्याचा राष्ट्रीय उत्पन्नात 15 ते 20 टक्के वाटा असतो) भांडवलदारांना मोकळी करून देण्यास सरकार यशस्वी झालेले आहे. याचे गंभीर परिणाम भविष्यात भारतीय समाज व्यवस्थेवर झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.
शेतकरी कामगार पक्ष नवीन कृषी विषयक सुधारणा कायद्यांचा जाहीर विरोध करत आहे.
– संदीप दामोदर पागेरे
-सदस्य- मध्यवर्ती समिती, महाराष्ट्र भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष
